संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला आता सक्तीची बचत अधिक प्रमाणात करावी लागणार आहे. एवढेच काय, त्याच्या मूळ वेतनाशिवाय त्याला देण्यात येणारे भत्तेही या सक्तीच्या बचतीसाठी गृहीत धरण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या मूळ वेतनातून बारा टक्के रक्कम त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केली जाते. या रकमेएवढीच रक्कम कर्मचाऱ्याच्या मालकाकडूनही वसूल केली जाते. भविष्य निर्वाह निधीच्या नव्या परिपत्रकानुसार आता मूळ वेतनाशिवाय मिळणाऱ्या भत्त्यांच्या रकमेतील बारा टक्के रक्कमही या निधीत जमा केली जाणार आहे. प्राप्तिकराच्या अवाजवी मागणीमुळे गेल्या काही वर्षांत उद्योगांकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतनात बऱ्याच प्रमाणात काळेबेरे होऊ लागले आहे. मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता एवढीच रक्कम प्राप्तिकरासाठी ग्राहय़ धरली जाऊ लागल्याने बहुतेक उद्योगांमध्ये कर्मचाऱ्याला करपात्र रक्कम कमी देऊन अन्य भत्ते आणि विविध खर्चाचा परतावा देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यामुळे प्राप्तिकर कमी भरावा लागतो आणि कर्मचाऱ्याचे वेतन कागदोपत्री कमी दिसत असले, तरी त्याच्या हाती पडणारी रक्कम अधिक असते. वास्तविक मूळ वेतन कमी ठेवून परताव्याची रक्कम अधिक देणे म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये मालकाकडून दिल्या जाणाऱ्या बारा टक्क्यांच्या रकमेत बचत करण्यासारखे असते. कर्मचारी मात्र या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात आणि तात्पुरत्या फायद्यासाठी अधिक रक्कम हाती पडल्याबद्दल समाधानी राहतात. भत्ते जरी प्राप्तिकराच्या जाळ्यात अद्याप आले नसले तरी ते आता भविष्य निर्वाह निधीच्या चपेटय़ात आले आहेत. भारताच्या आर्थिक संस्कृतीमध्ये गेल्या काही वर्षांत बचत करण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याची चर्चा केली जाते. अशा वेळी सक्तीची बचत करून जमा होणारा अब्जावधी रुपयांचा निधी सरकारला विविध कामांसाठी कमी व्याजदरात वापरता येतो. देशातील संघटित कामगारांकडून सहजपणे मिळणारा एवढा मोठा निधी कसा उपयोगात आणला जातो, याबद्दल सतत गुप्तता पाळली जाते. देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांचा अब्जावधी रुपयांचा भविष्य निर्वाह निधी निवृत्तीनंतर न मागितल्याने सरकारकडेच पडून आहे. त्याबाबतही कधीही जाहीरपणे माहिती दिली जात नाही. एवढेच नव्हे, तर या खात्याची सर्व कार्यालये अगदी सरकारी शिस्तीत काम करत असल्याने तेथील कमालीच्या अकार्यक्षमतेचा फटका निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बसतो. आयुष्यभर कष्टाने आणि पोटाला चिमटा घेऊन जमवलेली ही मोठी रक्कम म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या काळातील जगण्याचे एक महत्त्वाचे साधन असते. अशा वेळी कागदपत्राबद्दल अतिशय अनास्था असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या कार्यालयात मरेपर्यंत चकरा मारणारे अनेकजण अतिशय विकल अवस्थेत असतात. आपले हक्काचे पैसे मिळण्यात होणारी दप्तर दिरंगाई आणि त्याबद्दलची सरकारी अनास्था म्हातारपणी अधिक त्रासदायक असते. सरकारने भविष्य निर्वाह निधीच्या देशभरातील कार्यालयांमध्ये अधिक कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. काही काळापूर्वी इंटरनेटच्या माध्यमातून आपल्या रकमेचे नेमके काय झाले, याची माहिती देण्याची सेवा सुरू करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात निधी मिळण्यासाठी कार्यालयांमध्ये जाऊन टेबलाखालून व्यवहार केल्याशिवाय कोणतेच काम होत नाही, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. नोकऱ्या बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हाल तर कुत्राही खात नाही. त्यामुळे जमा केलेला सगळा निधी आयुष्याच्या अखेरीस मिळेलच असे नाही. सरकारने याबाबतची पावले वेळीच उचलणे त्यासाठी आवश्यक आहे.
