आपण सर्व जण इतिहास आणि ऐतिहासिक विषयांवर आपली शक्ती, बुद्धी व वेळ फार खर्च करतो असे वाटते. आज भूगोल आणि नागरिकशास्त्र अधिक महत्त्वाचे आहे. भूगोलाने तर अगदी जीवन-मरणाचे, मानवी अस्तित्वाचे प्रश्न समोर आणले आहेत. दुष्काळ, पाणीटंचाई, हवामानातील बदल, पर्यावरण, प्रदूषण असे दैनंदिन जीवन समग्रतेने व्यापणारे प्रश्न आहेत. आपली शक्ती-वेळ-पसा सर्वकाही त्यासाठी कामी आला पाहिजे.
नागरिक शास्त्रात तर आपण संपूर्ण नापास झालो आहोत. लोकप्रतिनिधी कसे वागतात, हा प्रश्न आहेच, पण सार्वजनिक जीवनात वावरताना आपण कसे वागतो? सार्वजनिक स्वच्छतेचे काय? केवळ रस्ते अपघातांची संख्या पाहिली तरी आपली इयत्ता कळते. हे सुजाण नागरिकत्वाचे लक्षण म्हणायचे काय?
म्हणूनच सर्व माध्यमांनी इतिहास बाजूला ठेवून या विषयांना सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी.
रत्नाकर यादव धर्माधिकारी , कल्याण.
वेळीच जागे झाले असते, तर बरे!
‘भा.ज.प. आमदाराच्या ‘लोकसत्ता’स धमक्या’ हे वृत्त (३० एप्रिल) खेदजनक आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा महिमा असलेल्या पक्षाच्या आमदाराने ही भाषा वापरून त्याची पार्टी ‘विदाऊट’ डिफरन्स असल्याचेच सिद्ध केले.
वास्तविक कायदे मंडळ, न्याय संस्था, कार्यकारी यंत्रणा याप्रमाणे वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा आणखी एक म्हणजे चौथा स्तंभ आहे. एका स्तंभाने दुसऱ्या स्तंभाबाबत अशी भाषा वापरणे हे िनदनीय आहे. एका बेकायदा कृत्याविरोधी पाठपुरावा ‘लोकसत्ता’ करीत असताना केवळ आपल्या मतांसाठी आमदार महाशयांनी या स्तरावर उतरणे त्या पक्षालाही लांच्छनास्पद आहे. या इमारतीमधल्या रहिवाशांचा इतका कळवळा असेल तर ती बांधली गेली तेव्हा आणि त्यात हे रहिवासी आले तेव्हा हे आमदार महाशय कशात गुंग होते? की त्या वेळी त्यांनीही त्यात हात धुवून घेतल्यामुळे आता त्यांचा कैवार घ्यावा लागत आहे? ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधीला नगरसेवकाने ‘फुकट’ दिलेल्या घराचा आरोप त्यांनी केला. फुकट असेल वा नसेल, ते घर अनधिकृत होते असे नव्हते ना? तसे असेल तर त्याच वेळी त्यांनी ही ‘जागरूकता’ का दाखवली नाही?
भाजपने अशा आमदाराला घरी बसवून आपण बेकायदेशीर कृत्याला आणि वागण्याला स्थान देत नाही हे सिद्ध करावे. त्याचबरोबर ‘लोकसत्ता’नेही संबंधित प्रतिनिधीवर केलेल्या आरोपाबद्दल वस्तुस्थिती वाचकांसमोर ठेवल्यास ‘लोकसत्ता’ची प्रतिमा उंचावेल.
राम ना. गोगटे , वांद्रे (पूर्व)
‘अत्याधुनिक’ मुलाखतींवर
अल्पशी कौतुक-सुमनें!
मुंबई विद्यापीठाच्या अनोख्या कामगिरीबद्दल संबंधितांचे हार्दकि अभिनंदन! या विक्रमाची गिनीज बुकात नोंद करायला हवी. तब्बल दोन मिनिटांत पराकोटीची गुणग्राहकता दाखवून विद्यापीठाने जे उमेदवार निवडले आहेत, ते या महान विद्यापीठाची कीर्ती दिगंतात पोहोचवतील यात शंका नाही.
हॉलीवूडच्या काही चित्रपटांत नुसतं पाहता क्षणीच समोरच्याची माहिती स्कॅन करून डोळ्यांसमोर ठेवणारे गॉगल पाहायला मिळतात. विद्यापीठानेही असे गॉगल वापरले असावेत, अशी दाट शंका येते. बातमीत दिल्याप्रमाणे पुरेसे संशोधन, अध्ययनाचा अनुभव आणि नेतृत्वगुण हे सगळे त्यांना या अशा गॉगलशिवाय सरासरी दोन मिनिटांत दिसूच शकत नाही. तरी विद्यापीठाने हे आधुनिक तंत्रज्ञान प्राध्यापकांना पण उपलब्ध करून दिल्यास पेपर तपासणे, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे या गोष्टी चुटकीसरशी होतील. तसेच दोन मिनिटात मुलाखती कशा घ्याव्यात याची मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित केल्यास महाराष्ट्र त्यांचा ऋणीच राहील.
काही नतद्रष्ट लोकांना यात काही आíथक देवाणघेवाण झाल्याचा संशयदेखील येत असेल; कारण दोन मिनिटात मुलाखती आटोपून उमेदवार निवडायचा असला की जे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे लागते ते अत्यंत खर्चीक असतेच.. बोलणारे काय काहीही बोलतात! पण आपले महान विद्यापीठ असे करणार नाही याबाबत तिळमात्रही शंका नाही. विद्यापीठाने असेच अनेकानेक अभिनव उपक्रम राबवले तर जागतिक स्तरावर पहिल्या दहा विद्यापीठांमध्ये आपल्या विद्यापीठाचा समावेश असेल, असा खात्रीपूर्वक विश्वास वाटतो. विद्यापीठाचे पुन:पुन्हा हार्दकि अभिनंदन आणि शुभेच्छा!
केतन भोसले, ठाणे</p>
तुम्ही संवेदनशील आहात?
महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांच्या आंदोलनाचा आता ८५ दिवसांचा टप्पा पार होईल. त्यांच्या बऱ्याच मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. काही मागण्यांसाठी परत आंदोलन करता येईल. संघटना चालविणाऱ्यांनी याचा विचार केला पाहिजे. सरकार कुठेही तुम्हाला परत आंदोलन करू नका, असे म्हणत नसते. तुमचा तो घटनादत्त अधिकार आहे. उलट असे आंदोलन अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवणे हे संघटनेच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे.
एक तर ते आंदोलन आपोआप कोलमडेल किवा त्यात फूट तरी पडेल. हा धोका ओळखून सन्मानाने माघार घेणे केव्हाही चांगले. शासन संवेदनशील नाही, असे आपण म्हणता, पण लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक जे आज चिंताग्रस्त आहेत, त्यांच्याबाबत तुम्ही संवेदनशीलता का दाखवत नाही?
मोहन गद्रे, कांदिवली.
नामांतराची ही आंदोलने
ज्ञानाधिष्ठित असतात का?
‘नायक राजकीयच कसे?’ हा अरुण ठाकूर यांचा लेख (३० एप्रिल) पटला नाही. ज्ञानरचना, प्रबोधन यांसारख्या गोष्टी करणाऱ्या महापुरुषांची नावे एखाद्या वास्तूला द्यावी, हे म्हणणे दुटप्पीपणाचे आहे. आंबेडकरवादी चळवळीचे लोक जेव्हा उड्डाणपूल, विमानतळाला आंबेडकरांचे नाव देण्याची मागणी करतात, आंदोलन करतात तेव्हा त्यांना ही मागणी ज्ञानाधिष्ठित वाटते का?
ठाकूर यांनी गेल्या काही वर्षांतील अशा घटनांचे पुरावे द्यावे जिथे ब्राह्मण संघटनांनी अशा नामांतरांसाठी आंदोलने केली. धोंडो केशव कर्वे, न्या. म. गो. रानडे, लोकमान्य टिळक, कॉम्रेड डांगे यांसारखे खूप लोक आहेत, जे नव्या आधुनिक जाणिवांशी नाते जोडू शकतील, परंतु ब्राह्मण समाज अशा विषयांपासून अलिप्त राहतो.
एक मात्र खरे की, आपण इतिहासात जगणे सोडून दिले पाहिजे. गुणवत्ता असलेला तरुणवर्ग तयार होत आहे का, जातिवादाकडे दुर्लक्ष करून आपला उद्धार किती लोक करीत आहेत याचे आत्मपरीक्षण करायला हवे. नाही तर ‘महापुरुषांचा पराभव’ अटळ आहे.
-निखिल कुलकर्णी, अंधेरी (पूर्व)
विकास महत्त्वाचा
‘नायक राजकीयच कसे?’ हा लेख वाचला. मराठा समाज, ब्राह्मण समाज अथवा दलित समाज असो; प्रत्येकाने आपले श्रद्धास्थान जपले आहे व जपत आहेत, परंतु या श्रद्धांचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी करून घेण्याचा उद्योग राजकारणी मंडळींनी चालविलेला दिसतो. श्रद्धास्थान ही एक भावना आहे, त्यास हात घातला की तो समाज आपल्याला मते देईल एवढाच विचार राजकारणी करतात. अशा वेळी समाजातील प्रत्येकाने हा माझा-हा तुझा असा दुजाभाव न करता हे सर्व आपलेच आहेत आहेत असे मानले तरच आपल्यात एकोपा राहील. खऱ्या अर्थाने भारत धर्मनिरपेक्ष आहे असे वाटेल. राजकारणात अशा विषयाची चर्चा करण्यापेक्षा समाजाच्या उन्नतीसाठी नवीन धोरणे, विकासकामे यांवर लक्ष केंद्रित करून त्याची अंमलबजावणी कशी होईल हे पाहणे फार महत्त्वाचे वाटते.
प्रा. श्यामकुमार देशमुख
प्रवाहाविरुद्ध पोहायचे, तर..
पत्रकारांनी प्रवाहाबरोबर वाहू नये तर प्रवाहाविरुद्ध जाण्याचा प्रयत्न करावा, हे गिरीश कुबेर यांचे प्रतिपादन (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) वाचले. थोडक्यात पत्रकारांनी आपल्या बातमीदारीचे कर्तव्य कोणत्याही मोहाला बळी न पाडता पार पाडावे, असा त्याचा अर्थ निघतो. दुर्दैवाने पेड पत्रकारितेमुळे अनेक समाजविधायक बातम्या एक तर दडपल्या जातात किंवा आतल्या पानांवर देऊन त्याचे महत्त्व कमी केले जाते. ‘अशी ही बनवाबनवी’ ही लोकसत्ताने दिलेली बातमी याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. मििलद जोशी यानी परिषदेचे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्र तयार केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. हा आरोप डॉ. त्र्यं. चिं. शेजवलकर यांनी थेट पत्रकार परिषदेत केला; पण तरीही अनेक वृत्तपत्रे या बातमीबद्दल मूग गिळून गप्प बसलेली दिसतात. अगदी मििलद जोशी यांची बाजूही कोणी समोर आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही.
अजित पवार, सुशीलकुमार िशदे यांचे उद्गार कंटाळा येईपर्यंत दाखवणाऱ्या वृत्त वाहिन्यांना आपल्या साहित्य क्षेत्रातील हा भ्रष्टाचार कमी महत्त्वाचा का वाटतो आहे ? निर्भीड व एक पाऊल पुढे जाणारी पत्रकारिता हा ब्रेक का बरे लावत आहे ?
सागर पाटील, कोल्हापूर</p>
वेळीच जागे झाले असते, तर बरे!
‘भा.ज.प. आमदाराच्या ‘लोकसत्ता’स धमक्या’ हे वृत्त (३० एप्रिल) खेदजनक आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा महिमा असलेल्या पक्षाच्या आमदाराने ही भाषा वापरून त्याची पार्टी ‘विदाऊट’ डिफरन्स असल्याचेच सिद्ध केले.
वास्तविक कायदे मंडळ, न्याय संस्था, कार्यकारी यंत्रणा याप्रमाणे वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा आणखी एक म्हणजे चौथा स्तंभ आहे. एका स्तंभाने दुसऱ्या स्तंभाबाबत अशी भाषा वापरणे हे िनदनीय आहे. एका बेकायदा कृत्याविरोधी पाठपुरावा ‘लोकसत्ता’ करीत असताना केवळ आपल्या मतांसाठी आमदार महाशयांनी या स्तरावर उतरणे त्या पक्षालाही लांच्छनास्पद आहे. या इमारतीमधल्या रहिवाशांचा इतका कळवळा असेल तर ती बांधली गेली तेव्हा आणि त्यात हे रहिवासी आले तेव्हा हे आमदार महाशय कशात गुंग होते? की त्या वेळी त्यांनीही त्यात हात धुवून घेतल्यामुळे आता त्यांचा कैवार घ्यावा लागत आहे? ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधीला नगरसेवकाने ‘फुकट’ दिलेल्या घराचा आरोप त्यांनी केला. फुकट असेल वा नसेल, ते घर अनधिकृत होते असे नव्हते ना? तसे असेल तर त्याच वेळी त्यांनी ही ‘जागरूकता’ का दाखवली नाही?
भाजपने अशा आमदाराला घरी बसवून आपण बेकायदेशीर कृत्याला आणि वागण्याला स्थान देत नाही हे सिद्ध करावे. त्याचबरोबर ‘लोकसत्ता’नेही संबंधित प्रतिनिधीवर केलेल्या आरोपाबद्दल वस्तुस्थिती वाचकांसमोर ठेवल्यास ‘लोकसत्ता’ची प्रतिमा उंचावेल.
राम ना. गोगटे , वांद्रे (पूर्व)
‘अत्याधुनिक’ मुलाखतींवर
अल्पशी कौतुक-सुमनें!
मुंबई विद्यापीठाच्या अनोख्या कामगिरीबद्दल संबंधितांचे हार्दकि अभिनंदन! या विक्रमाची गिनीज बुकात नोंद करायला हवी. तब्बल दोन मिनिटांत पराकोटीची गुणग्राहकता दाखवून विद्यापीठाने जे उमेदवार निवडले आहेत, ते या महान विद्यापीठाची कीर्ती दिगंतात पोहोचवतील यात शंका नाही.
हॉलीवूडच्या काही चित्रपटांत नुसतं पाहता क्षणीच समोरच्याची माहिती स्कॅन करून डोळ्यांसमोर ठेवणारे गॉगल पाहायला मिळतात. विद्यापीठानेही असे गॉगल वापरले असावेत, अशी दाट शंका येते. बातमीत दिल्याप्रमाणे पुरेसे संशोधन, अध्ययनाचा अनुभव आणि नेतृत्वगुण हे सगळे त्यांना या अशा गॉगलशिवाय सरासरी दोन मिनिटांत दिसूच शकत नाही. तरी विद्यापीठाने हे आधुनिक तंत्रज्ञान प्राध्यापकांना पण उपलब्ध करून दिल्यास पेपर तपासणे, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे या गोष्टी चुटकीसरशी होतील. तसेच दोन मिनिटात मुलाखती कशा घ्याव्यात याची मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित केल्यास महाराष्ट्र त्यांचा ऋणीच राहील.
काही नतद्रष्ट लोकांना यात काही आíथक देवाणघेवाण झाल्याचा संशयदेखील येत असेल; कारण दोन मिनिटात मुलाखती आटोपून उमेदवार निवडायचा असला की जे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे लागते ते अत्यंत खर्चीक असतेच.. बोलणारे काय काहीही बोलतात! पण आपले महान विद्यापीठ असे करणार नाही याबाबत तिळमात्रही शंका नाही. विद्यापीठाने असेच अनेकानेक अभिनव उपक्रम राबवले तर जागतिक स्तरावर पहिल्या दहा विद्यापीठांमध्ये आपल्या विद्यापीठाचा समावेश असेल, असा खात्रीपूर्वक विश्वास वाटतो. विद्यापीठाचे पुन:पुन्हा हार्दकि अभिनंदन आणि शुभेच्छा!
केतन भोसले, ठाणे</p>
तुम्ही संवेदनशील आहात?
महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांच्या आंदोलनाचा आता ८५ दिवसांचा टप्पा पार होईल. त्यांच्या बऱ्याच मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. काही मागण्यांसाठी परत आंदोलन करता येईल. संघटना चालविणाऱ्यांनी याचा विचार केला पाहिजे. सरकार कुठेही तुम्हाला परत आंदोलन करू नका, असे म्हणत नसते. तुमचा तो घटनादत्त अधिकार आहे. उलट असे आंदोलन अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवणे हे संघटनेच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे.
एक तर ते आंदोलन आपोआप कोलमडेल किवा त्यात फूट तरी पडेल. हा धोका ओळखून सन्मानाने माघार घेणे केव्हाही चांगले. शासन संवेदनशील नाही, असे आपण म्हणता, पण लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक जे आज चिंताग्रस्त आहेत, त्यांच्याबाबत तुम्ही संवेदनशीलता का दाखवत नाही?
मोहन गद्रे, कांदिवली.
नामांतराची ही आंदोलने
ज्ञानाधिष्ठित असतात का?
‘नायक राजकीयच कसे?’ हा अरुण ठाकूर यांचा लेख (३० एप्रिल) पटला नाही. ज्ञानरचना, प्रबोधन यांसारख्या गोष्टी करणाऱ्या महापुरुषांची नावे एखाद्या वास्तूला द्यावी, हे म्हणणे दुटप्पीपणाचे आहे. आंबेडकरवादी चळवळीचे लोक जेव्हा उड्डाणपूल, विमानतळाला आंबेडकरांचे नाव देण्याची मागणी करतात, आंदोलन करतात तेव्हा त्यांना ही मागणी ज्ञानाधिष्ठित वाटते का?
ठाकूर यांनी गेल्या काही वर्षांतील अशा घटनांचे पुरावे द्यावे जिथे ब्राह्मण संघटनांनी अशा नामांतरांसाठी आंदोलने केली. धोंडो केशव कर्वे, न्या. म. गो. रानडे, लोकमान्य टिळक, कॉम्रेड डांगे यांसारखे खूप लोक आहेत, जे नव्या आधुनिक जाणिवांशी नाते जोडू शकतील, परंतु ब्राह्मण समाज अशा विषयांपासून अलिप्त राहतो.
एक मात्र खरे की, आपण इतिहासात जगणे सोडून दिले पाहिजे. गुणवत्ता असलेला तरुणवर्ग तयार होत आहे का, जातिवादाकडे दुर्लक्ष करून आपला उद्धार किती लोक करीत आहेत याचे आत्मपरीक्षण करायला हवे. नाही तर ‘महापुरुषांचा पराभव’ अटळ आहे.
-निखिल कुलकर्णी, अंधेरी (पूर्व)
विकास महत्त्वाचा
‘नायक राजकीयच कसे?’ हा लेख वाचला. मराठा समाज, ब्राह्मण समाज अथवा दलित समाज असो; प्रत्येकाने आपले श्रद्धास्थान जपले आहे व जपत आहेत, परंतु या श्रद्धांचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी करून घेण्याचा उद्योग राजकारणी मंडळींनी चालविलेला दिसतो. श्रद्धास्थान ही एक भावना आहे, त्यास हात घातला की तो समाज आपल्याला मते देईल एवढाच विचार राजकारणी करतात. अशा वेळी समाजातील प्रत्येकाने हा माझा-हा तुझा असा दुजाभाव न करता हे सर्व आपलेच आहेत आहेत असे मानले तरच आपल्यात एकोपा राहील. खऱ्या अर्थाने भारत धर्मनिरपेक्ष आहे असे वाटेल. राजकारणात अशा विषयाची चर्चा करण्यापेक्षा समाजाच्या उन्नतीसाठी नवीन धोरणे, विकासकामे यांवर लक्ष केंद्रित करून त्याची अंमलबजावणी कशी होईल हे पाहणे फार महत्त्वाचे वाटते.
प्रा. श्यामकुमार देशमुख
प्रवाहाविरुद्ध पोहायचे, तर..
पत्रकारांनी प्रवाहाबरोबर वाहू नये तर प्रवाहाविरुद्ध जाण्याचा प्रयत्न करावा, हे गिरीश कुबेर यांचे प्रतिपादन (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) वाचले. थोडक्यात पत्रकारांनी आपल्या बातमीदारीचे कर्तव्य कोणत्याही मोहाला बळी न पाडता पार पाडावे, असा त्याचा अर्थ निघतो. दुर्दैवाने पेड पत्रकारितेमुळे अनेक समाजविधायक बातम्या एक तर दडपल्या जातात किंवा आतल्या पानांवर देऊन त्याचे महत्त्व कमी केले जाते. ‘अशी ही बनवाबनवी’ ही लोकसत्ताने दिलेली बातमी याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. मििलद जोशी यानी परिषदेचे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्र तयार केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. हा आरोप डॉ. त्र्यं. चिं. शेजवलकर यांनी थेट पत्रकार परिषदेत केला; पण तरीही अनेक वृत्तपत्रे या बातमीबद्दल मूग गिळून गप्प बसलेली दिसतात. अगदी मििलद जोशी यांची बाजूही कोणी समोर आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही.
अजित पवार, सुशीलकुमार िशदे यांचे उद्गार कंटाळा येईपर्यंत दाखवणाऱ्या वृत्त वाहिन्यांना आपल्या साहित्य क्षेत्रातील हा भ्रष्टाचार कमी महत्त्वाचा का वाटतो आहे ? निर्भीड व एक पाऊल पुढे जाणारी पत्रकारिता हा ब्रेक का बरे लावत आहे ?
सागर पाटील, कोल्हापूर</p>
