सध्या काँग्रेसची एक फसवी जाहिरात टीव्हीवर दाखविली जाते. एक माणूस स्वप्नात दहा वर्षांमध्ये झालेल्या सुधारणांचा विचार करतो. जसे एटीएम मशीन, मोबाइल सुविधा, मेट्रो, उड्डाण पूल, विमानतळ असे. आता यातील एक एक बाब नीट स्पष्ट समजावून घेऊ.
प्रथम एटीएम मशीन्स- पहिली एटीएम मशीन भारतात एचएसबीसी या विदेशी बँकेने १९८७ मध्ये उभारली. एटीएम मशीन्स तसे तर बँकांच्या सुधारित सेवा प्रणालीमध्ये जास्तीतजास्त ग्राहक व त्याद्वारे फायदा या तत्त्वावर आलेल्या आहेत. यात काँग्रेस पक्षाचे काहीही श्रेय नाही.
आता दुसरे मोबाइल सुविधा – काँग्रेस पक्षाच्या काळात इनकिमग कॉल्सवरसुद्धा पैसे पडत होते. भाजपच्या काळात प्रमोद महाजन यांच्या प्रयत्नामुळे व अंबानी यांच्यामुळे मोबाइलवरील इनकिमग शुल्क बंद  झाले. तसेच ५०० रुपयांत चक्क शेतकरी, रिक्षावाले व फेरीवाले यांच्याही हातात मोबाइल आले. याउलट कॉँग्रेस पक्षाने केलेला २ जी घोटाळा आठवा.
तिसरे मेट्रो रेल्वे घेऊ – भारतात ब्रिटिश राजवटीला १८५८ मध्ये खरी सुरुवात झाली. त्याआधीच १८५३ मध्ये भारतात पहिली रेल्वे धावली. परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यावर ३७ वर्षांनी पहिली मेट्रो कोलकाता येथे आली. परंतु राजधानी दिल्लीत सुरू होण्यास ५५ वष्रे लागली. जगाची दुसरी आíथक राजधानी मुंबईत धावण्यास अजून अवकाश आहे. याला चांगली कामगिरी म्हणावी की खराब.
आता उड्डाण पुलांचे म्हणाल तर – महाराष्ट्रात प्रथमच शिवसेना व भाजप यांची सत्ता आल्यावर ५१ उड्डाण पूल व ऐतिहासिक मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग बांधला गेला. परंतु वर्षांनुवष्रे कॉँग्रेसचीच सत्ता असूनसुद्धा उड्डाण पूल व महामार्ग, चांगले रस्ते बांधण्यास विलंब होत आहे. उदा. वांद्रे वरळी सेतू (१३ वष्रे). लालबाग उड्डाण पुलाला उद्घाटनाच्या दुसऱ्याच दिवशी खड्डे पडले (ही गुणवत्ता?). सुरू असलेले टोलनाके म्हणजे ‘रस्ता नको पण टोल आवर’ अशी अवस्था. आता विमानतळे घेऊ – यात काँग्रेस पक्षाने काय खिशातला पसा दिला? याउलट घोटाळेच केले. ऊअकछ घोटाळा पाहा. जर जनतेने काँग्रेसने केलेल्या घोटाळ्यांचे स्वप्न जरी पाहिले तरी तो स्वप्नात आत्महत्या करेल. आमचे शेतकरी बंधू तर रोजच आत्महत्या करताहेत. आणि काँग्रेसचे नेते खोटय़ा नोंदी करून सरकारचे पॅकेज लुबाडतात. स्वप्नातून जागे होण्याची वेळ आली आहे. सर्वानी मतदानात भाग घेऊन योग्य सरकार निवडण्याचा अधिकार बजावलाच पाहिजे.
शशिकांत यादव

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

५१ वर्षांपूर्वीचं गाणं..
चीन युद्धानंतर कवी प्रदीप यांनी ‘ऐ मेरे वतन के लोगों..’ हे गाणं लिहिलं होतं. त्यातल्या ‘जरा ऑँख में भर लो पानी’ या ओळी खटकत होत्या. त्यातली कृत्रिमता अनेक र्वष जाणवत होती.  या गाण्याला ५१ र्वष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने नुकताच मुंबईत एक कार्यक्रम झाला. धर्मद्वेषाचे अनेक उद्योग करून पुढच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी मंचावर आतुर झालेले मोदी, वयोमानामुळे नीट स्वर न लागलेल्या लताबाई आणि नरेंद्र मोदींचा त्यांनी ‘भाई’ म्हणून केलेला उल्लेख, सारंच कसं बेसूर वाटत होतं. लोकांच्या मनात ‘ऐ मेरे प्यारे वतन’च्या भावना असणं हे आपण समजू शकतो. पण मोदींच्या स्वप्नातल्या भावी काळात त्या रम्य भावनांचं  ‘राष्ट्रवाद’ नावाच्या (अजिबात निरुपद्रवी नसलेल्या) एका विचारप्रणालीत कसं रूपांतर होईल याची चुणूक या कार्यक्रमात पाहायला मिळाली. पण मग त्या जवानांच्या बलिदानांचं काय, असा विचार मनात येऊन खिन्न वाटू लागलं.
-अशोक राजवाडे

.. तर रात्रशाळा नव्या संस्थेकडे द्या!
‘अपुऱ्या पटसंख्येच्या पुराव्यानंतरही शाळा सुरूच..! ’  या मथळ्याखालील बातमी (२४ जाने.) वाचली आणि संस्थेच्या अध्यक्षा नलिनी शहाणेंच्या खटाटोपांकडे बघून कीव वाटली. गेली तीन वष्रे शासनदरबारी अपुऱ्या हजेरीपटाच्या पुराव्यासह त्या चक्क आपल्याच शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. का तर म्हणे शासनाचे १८ लाख रुपये वाया जात आहेत म्हणून. (आणि संस्थेला काहीच मिळत नाही म्हणून) रात्रशाळेतील विद्यार्थी हा दिवसा कोठेतरी कामधंदा, नोकरी करत असतो म्हणून त्याच्या शिक्षणाची गरज पूर्ण व्हावी या हेतूने रात्रशाळा संकल्पना अस्तित्वात आली. रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीविषयी माध्यमिक शाळा संहितेत स्वतंत्र परिशिष्टात मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. ते सर्व रात्रशाळा संचालकांनी वाचावे म्हणजे ते उपस्थितीच्या कारणावरून आपल्या रात्रशाळा बंद करण्याचा उद्योग करणार नाहीत.
रात्रशाळेतील कर्मचारी हा अर्धवेळ कर्मचारी असतो व तो इतर दुसऱ्या शाळेत पूर्णवेळ कर्मचारी असल्याने रात्रशाळा संचालकांचे त्याच्यावर फारसे नियंत्रण राहात नाही.  शिवाय वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याने अनेकांना रात्रशाळा चालविण्यात ‘रस’ राहिलेला नही.  वस्तुत: कोणतीही संस्था ही समाजाच्या मालकीची असते.  रात्रशाळेत आजही विद्यार्थी प्रवेश घेतात म्हणजे रात्रशाळा ही समाजाची गरज आहे. जेव्हा समाजाची गरज संपुष्टात येईल तेव्हा त्या आपोआपच बंद होतील. त्यासाठी कोणी आपल्या जिवाचे रान करावयाची गरज नाही. जर त्यांना रात्रशाळा चालविण्यात रस नसेल तर त्यांनी ती रात्रशाळा दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडे हस्तांतरित करावी.
प्रा. रोहित मोरे, कल्याण</strong>

जैन समाजातही आर्थिक मागास आहेत..
‘यामुळे काय साधणार?’ हे पत्र ( लोकमानस, २५ जाने.)वाचले. केंद्र सरकारने जैन समाजास अल्पसंख्याक समाज म्हणून घोषित केले, यावर भाष्य  करताना पत्रलेखकाने मांडलेले मुद्दे हे अप्रस्तुत आणि अपुऱ्या  माहितीवर आधारित आहेत. संविधानाप्रमाणे ज्या समाजाची लोकसंख्या ५० लाखापेक्षा कमी आहे, त्या समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त होतो. त्यासाठी त्या समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाचा निकष लावला जात नाही. या न्यायानेच बौद्ध, शीख, पारशी इत्यादी समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला आहे. तसा तो जैन समाजाला मिळण्यात गैर काय? जैन समाजातील काही घटक सांपत्तिक उत्तम स्थितीत आहे. म्हणजे जैन समाजात कोणी आर्थिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले नाहीच असे समजणे योग्य नाही.
संपूर्ण देशात अध्र्या टक्क्य़ांहूनही कमी लोकसंख्या असलेल्या जैन समाजाचा फार मोठा राजकीय प्रभाव लोकांना राजकीय वाटत असला तरी मूळ मागणी न्याय्य आहे हे समजून घेतले पाहिजे. जैन  हा स्वतंत्र, प्राचीन, भारतीय धर्म आहे. या गोष्टीला या निर्णयामुळे वैधानिक मान्यता मिळाली आहे. जैन समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यामुळे  घटनेच्या कलम २९(१) अन्वये आपला धर्म, संस्कृती जतन करण्याचा आणि शैक्षणिक संस्था स्थापन करून त्या चालविण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झाला आहे. जैनांना अल्पसंख्याक दर्जा देणे म्हणजे त्यांना हीन ठरविण्यासारखे नाही का, असे विचारणे म्हणजे  मनाचा कोतेपणा होय. अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे जैनांना राष्ट्रउभारणीत व प्रगतीत आणखीनच मोठा हातभार लागणार आहे.
-श्रीपाल ललवाणी

शक्तिप्रदर्शनाने जनतेचे हाल
बाळासाहेबांचा जन्मदिवस मराठी माणूस तरी विसरू शकणार नाही; परंतु त्यांच्या निधनानंतर सव्वा वर्षांने शिवसेनेला प्रतिज्ञा करण्याची जाग यावी याचे आश्चर्य वाटले. निवडणुका जवळ आल्यावर मतांसाठी खटाटोप करणाऱ्या शिवसेनेने मुंबईकरांना त्या दिवशी वेठीस धरले. सेनेचे शक्तिप्रदर्शन झाले, पण भल्या पहाटे घरातून निघालेले मुंबईकर जेव्हा या मेळाव्यातून वाट काढून घरी पोहोचले तेव्हा त्यांची शक्ती मात्र नष्ट झाली होती. निवडणुका जवळ आल्यावरच आपल्या कर्तव्याची, जबाबदारीची आठवण होत असलेली शिवसेना जनतेची गैरसोय करून त्यांना आपल्या बाजूने वळवू शकेल काय?
-स्मिता फणसळकर, सायन

५१ वर्षांपूर्वीचं गाणं..
चीन युद्धानंतर कवी प्रदीप यांनी ‘ऐ मेरे वतन के लोगों..’ हे गाणं लिहिलं होतं. त्यातल्या ‘जरा ऑँख में भर लो पानी’ या ओळी खटकत होत्या. त्यातली कृत्रिमता अनेक र्वष जाणवत होती.  या गाण्याला ५१ र्वष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने नुकताच मुंबईत एक कार्यक्रम झाला. धर्मद्वेषाचे अनेक उद्योग करून पुढच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी मंचावर आतुर झालेले मोदी, वयोमानामुळे नीट स्वर न लागलेल्या लताबाई आणि नरेंद्र मोदींचा त्यांनी ‘भाई’ म्हणून केलेला उल्लेख, सारंच कसं बेसूर वाटत होतं. लोकांच्या मनात ‘ऐ मेरे प्यारे वतन’च्या भावना असणं हे आपण समजू शकतो. पण मोदींच्या स्वप्नातल्या भावी काळात त्या रम्य भावनांचं  ‘राष्ट्रवाद’ नावाच्या (अजिबात निरुपद्रवी नसलेल्या) एका विचारप्रणालीत कसं रूपांतर होईल याची चुणूक या कार्यक्रमात पाहायला मिळाली. पण मग त्या जवानांच्या बलिदानांचं काय, असा विचार मनात येऊन खिन्न वाटू लागलं.
-अशोक राजवाडे

.. तर रात्रशाळा नव्या संस्थेकडे द्या!
‘अपुऱ्या पटसंख्येच्या पुराव्यानंतरही शाळा सुरूच..! ’  या मथळ्याखालील बातमी (२४ जाने.) वाचली आणि संस्थेच्या अध्यक्षा नलिनी शहाणेंच्या खटाटोपांकडे बघून कीव वाटली. गेली तीन वष्रे शासनदरबारी अपुऱ्या हजेरीपटाच्या पुराव्यासह त्या चक्क आपल्याच शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. का तर म्हणे शासनाचे १८ लाख रुपये वाया जात आहेत म्हणून. (आणि संस्थेला काहीच मिळत नाही म्हणून) रात्रशाळेतील विद्यार्थी हा दिवसा कोठेतरी कामधंदा, नोकरी करत असतो म्हणून त्याच्या शिक्षणाची गरज पूर्ण व्हावी या हेतूने रात्रशाळा संकल्पना अस्तित्वात आली. रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीविषयी माध्यमिक शाळा संहितेत स्वतंत्र परिशिष्टात मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. ते सर्व रात्रशाळा संचालकांनी वाचावे म्हणजे ते उपस्थितीच्या कारणावरून आपल्या रात्रशाळा बंद करण्याचा उद्योग करणार नाहीत.
रात्रशाळेतील कर्मचारी हा अर्धवेळ कर्मचारी असतो व तो इतर दुसऱ्या शाळेत पूर्णवेळ कर्मचारी असल्याने रात्रशाळा संचालकांचे त्याच्यावर फारसे नियंत्रण राहात नाही.  शिवाय वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याने अनेकांना रात्रशाळा चालविण्यात ‘रस’ राहिलेला नही.  वस्तुत: कोणतीही संस्था ही समाजाच्या मालकीची असते.  रात्रशाळेत आजही विद्यार्थी प्रवेश घेतात म्हणजे रात्रशाळा ही समाजाची गरज आहे. जेव्हा समाजाची गरज संपुष्टात येईल तेव्हा त्या आपोआपच बंद होतील. त्यासाठी कोणी आपल्या जिवाचे रान करावयाची गरज नाही. जर त्यांना रात्रशाळा चालविण्यात रस नसेल तर त्यांनी ती रात्रशाळा दुसऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडे हस्तांतरित करावी.
प्रा. रोहित मोरे, कल्याण</strong>

जैन समाजातही आर्थिक मागास आहेत..
‘यामुळे काय साधणार?’ हे पत्र ( लोकमानस, २५ जाने.)वाचले. केंद्र सरकारने जैन समाजास अल्पसंख्याक समाज म्हणून घोषित केले, यावर भाष्य  करताना पत्रलेखकाने मांडलेले मुद्दे हे अप्रस्तुत आणि अपुऱ्या  माहितीवर आधारित आहेत. संविधानाप्रमाणे ज्या समाजाची लोकसंख्या ५० लाखापेक्षा कमी आहे, त्या समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त होतो. त्यासाठी त्या समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाचा निकष लावला जात नाही. या न्यायानेच बौद्ध, शीख, पारशी इत्यादी समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला आहे. तसा तो जैन समाजाला मिळण्यात गैर काय? जैन समाजातील काही घटक सांपत्तिक उत्तम स्थितीत आहे. म्हणजे जैन समाजात कोणी आर्थिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले नाहीच असे समजणे योग्य नाही.
संपूर्ण देशात अध्र्या टक्क्य़ांहूनही कमी लोकसंख्या असलेल्या जैन समाजाचा फार मोठा राजकीय प्रभाव लोकांना राजकीय वाटत असला तरी मूळ मागणी न्याय्य आहे हे समजून घेतले पाहिजे. जैन  हा स्वतंत्र, प्राचीन, भारतीय धर्म आहे. या गोष्टीला या निर्णयामुळे वैधानिक मान्यता मिळाली आहे. जैन समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यामुळे  घटनेच्या कलम २९(१) अन्वये आपला धर्म, संस्कृती जतन करण्याचा आणि शैक्षणिक संस्था स्थापन करून त्या चालविण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झाला आहे. जैनांना अल्पसंख्याक दर्जा देणे म्हणजे त्यांना हीन ठरविण्यासारखे नाही का, असे विचारणे म्हणजे  मनाचा कोतेपणा होय. अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे जैनांना राष्ट्रउभारणीत व प्रगतीत आणखीनच मोठा हातभार लागणार आहे.
-श्रीपाल ललवाणी

शक्तिप्रदर्शनाने जनतेचे हाल
बाळासाहेबांचा जन्मदिवस मराठी माणूस तरी विसरू शकणार नाही; परंतु त्यांच्या निधनानंतर सव्वा वर्षांने शिवसेनेला प्रतिज्ञा करण्याची जाग यावी याचे आश्चर्य वाटले. निवडणुका जवळ आल्यावर मतांसाठी खटाटोप करणाऱ्या शिवसेनेने मुंबईकरांना त्या दिवशी वेठीस धरले. सेनेचे शक्तिप्रदर्शन झाले, पण भल्या पहाटे घरातून निघालेले मुंबईकर जेव्हा या मेळाव्यातून वाट काढून घरी पोहोचले तेव्हा त्यांची शक्ती मात्र नष्ट झाली होती. निवडणुका जवळ आल्यावरच आपल्या कर्तव्याची, जबाबदारीची आठवण होत असलेली शिवसेना जनतेची गैरसोय करून त्यांना आपल्या बाजूने वळवू शकेल काय?
-स्मिता फणसळकर, सायन