निष्क्रियांचा निषेध

पाकिस्तानला नक्की कशा प्रकारे हाताळायचे, या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसच्या राजकारण्यांना सहज मिळत नाही. काँग्रेसच्या निधर्मी प्रतिमेचे शेपूट या प्रश्नात अडकलेले असून ते कसे सोडवायचे याची जाण या पक्षास नाही..
पाकिस्तानातील राजकीय व्यवस्थेत सध्या टिनपाटांची भाऊगर्दी आहे. भारतातील काही रिकामटेकडे पत्रकार वा तत्सम यांना जेवढे या पाक राजकारण्यांचे अप्रूप वाटते तेवढे त्यांच्याच देशात त्यांना नाही अशी स्थिती आहे. मग ते अध्यक्ष झरदारी असोत की अन्य कोणी. अशा परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरच्या सीमारेषेवर जे घडले त्यामागे राजकारण्यांऐवजी लष्कराचा हात आहे हे उघड आहे. हे आताच घडते आहे असे नाही. कारगिल हे अशाच वातावरणात घडले. त्या वेळचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना या प्रश्नावर त्या वेळचे लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी अंधारात ठेवले होते. पंतप्रधान शरीफ यांना या हल्ल्याची माहिती पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दूरध्वनी केल्यावर कळली असे म्हणतात. आताही यापेक्षा काही वेगळे घडले असेल असे नाही. अध्यक्ष झरदारी राजकीय आणि प्रशासकीय कौशल्यापेक्षा गुलछबूगिरीसाठीच ओळखले जातात. सासुरवाडीकडून आंदण म्हणून मिळालेला राजकीय पक्ष बेनझीरपुत्र बिलावल याच्या नावावर कसा करता येईल या विवंचनेत सध्या ते आहेत.
जनरल मुशर्रफ यांच्या आधी जनरल झिया उल हक यांनी सरकारवर असेच नियंत्रण ठेवले होते. त्यांच्याही काळात राजकीय व्यवस्था अस्तित्वात नव्हती आणि मी म्हणेन तेच सरकार असे त्यांचे वागणे होते. त्या काळात पाकिस्तानी राजकारणाची जी दिशा बदलली ती बदललीच. तेव्हापासून आजतागायत ही घसरलेली गाडी रुळावर येऊ शकलेली नाही. ती अधिक घसरण्याचीच शक्यता अधिक. याचे कारण पाकिस्तानातील कथित लोकशाही व्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या निवडणुका दोन महिन्यांवर आल्या आहेत. आताच्या प्रतिनिधी सभेची मुदत यंदाच्या मार्च महिन्यात संपत असून त्यानंतर निवडणुका घ्याव्या लागतील. कोणत्याही निवडणुकीत, त्यात पाकिस्तानसारख्या अर्धनागरी देशात अधिकच, राष्ट्रभावना हा निर्णायक घटक असतो. त्यामुळे आता जे काही झाले त्यासाठी पाक लष्कराला राजकीय मदत मिळतच नसेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. या निवडणुकांआधी भारताविरोधात हवा निर्माण करून त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा विचार या घटनेमागे असू शकतो. २००३ पासून या सीमेवर शस्त्रसंधी पाळण्याचा निर्णय उभय देशांनी घेतला. तेव्हापासून आजतागायत सीमा तुलनेने शांत होती. परंतु गेल्या महिन्याभरातच किमान डझनभर खेपेस पाकिस्तानी जवान भारतीय हद्दीचे उल्लंघन करताना आढळले ही बाब लक्षात घेता तेथील संभाव्य निवडणुकांचा संबंध अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित व्हावा. पाकिस्तानी लष्कराचा तेथील राजकीय व्यवस्थेवर विश्वास नाही आणि ज्यांचा तो आहे त्यांना काहीही स्थान नाही, अशी त्या देशाची विचित्र कोंडी झालेली आहे. भारताबरोबरच स्वतंत्र होऊनही उत्तम राजकीय व्यवस्था बांधण्यास त्या देशाच्या सर्वच राजकीय पक्षांना अपयश आले. सत्ताधाऱ्यांमधला उच्चभ्रू वर्ग भारत-पाकिस्तान मैत्रीच्या फक्त गप्पा मारीत राहिला आणि त्या चॅनेलीय नेतृत्वामुळे आपल्याकडे अनेकांना पाक-प्रेमाचे भरते येत राहिले. या वर्गास पाक समाजजीवनात कवडीचे स्थान नाही. याचे कारण असे की हे समाजजीवन पाकिस्तानच्या माजी नेत्यांनी पेरलेल्या धार्मिक विषवल्लींनी पोखरले गेले असून आता जे काही त्या देशात घडत आहे ती त्याच देशाच्या नेतृत्वाने लावलेल्या झाडाची फळे आहेत. १९७९ साली तत्कालीन सोविएत रशियाच्या फौजा अफगाणिस्तानात घुसल्यापासून अमेरिकेस या देशाची गरज वाटू लागली. तेव्हापासून अमेरिका आपल्या स्वार्थासाठी या टिनपाट पाक राजकारण्यांना पोसत राहिला. जवळपास चार दशके हे असेच सुरू होते. दरम्यान ९/११ घडल्यानंतर आणि त्याही आधी शीतयुद्धाची सांगता झाल्यानंतर जागतिक राजकारणाचे सगळेच संदर्भ बदलले. चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बराक ओबामा यांच्याकडे सत्तासूत्रे आल्यानंतर राजकारणही बदलले. आता पश्चिम आशियाच्या आखातात अमेरिकेस पूर्वीइतका रस नाही. एक तर तेलासाठी या वाळवंटातील तितक्याच वैराण नेतृत्वास कुरवाळत बसण्याची अमेरिकेस आता निकड नाही. ती संपत आल्यामुळे त्या व्यवस्थेतील अडत्या बनून राहिलेल्या पाकिस्तानला पोसण्याचीही गरज अमेरिकेस आता नाही. त्यात गेल्या वर्षी मे महिन्यात ओसामा बिन लादेन यास पाकिस्तानात येऊन सरकारच्या नाकावर टिच्चून टिपल्यानंतर पाक राजकारण्यांना आपली जागा दाखवून देण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षभरात वैमानिकरहित विमानांद्वारे हल्ले चढवीत अमेरिकी लष्कराने पाकिस्तानात लपून बसलेल्या अनेक दहशतवाद्यांना ठार केले. या सगळ्यांमुळे पाक राजकारण्यांचे प्राण कंठाशी आले असून भारताविरोधात कुरापती काढून तणाव वाढेल असा प्रयत्न करणे हा सोपा आणि एकमेव मार्ग पाकिस्तानने अवलंबिला आहे. तसे केल्याने लक्ष वेधून घेता येते. भारत आणि पाकिस्तान या दोन अण्वस्त्रसज्ज देशांत तणाव निर्माण होणे हे जागतिक शांततेसाठीही धोक्याचे असल्याने जागतिक नेतृत्वही त्याची दखल घेते.
यास आणखी एक किनार आहे ती आपल्या नेभळ्या नेतृत्वाची. पाकिस्तानला नक्की कशा प्रकारे हाताळायचे या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसच्या राजकारण्यांना सहज मिळत नाही. काँग्रेसच्या निधर्मी प्रतिमेचे शेपूट या प्रश्नात अडकलेले असून ते कसे सोडवायचे याची जाण या पक्षास नाही. बांगलादेशी लष्कर असो वा पाकिस्तानी. या दोघांकडूनही भारतीय जवानांवर अनेक छुपे हल्ले झाले आणि त्यात जे जिवंत सापडले त्यांचे अमानुष हाल केल्याचे उघडकीस आले. कोणताही आंतरराष्ट्रीय कायदा पाकिस्तान आणि बांगलादेशीय लष्करांचे अत्याचार थांबवण्यासाठी मध्ये आला नाही. अशा वेळी या सगळ्यास जशास तसे नाही तरी किमान धीट उत्तर देणे आपल्याला जमले नाही. त्यामुळे आपण बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. उभय देशांतील कळीचा मुद्दा असलेला काश्मीर वगळता ज्या मुद्दय़ांवर मतभेद नाहीत त्यावर आधी मार्ग काढू या अशी आपली रास्त भूमिका होती. त्यातूनच त्यामुळे व्यापार करार, पाकिस्तानला प्राधान्य दर्जा आदी निर्णय घेतले गेले. यातीलच एक क्रिकेट. उभय देशांत क्रिकेटचे सामने होत राहिले तर तणाव निवळण्यास मदत होईल अशी भुक्कड भूमिका उभय देशांतील काहींनी घेतली आणि त्यात अनेक जण वाहत गेले. परंतु हे सर्व उपाय पाकिस्तानातही किमान संवादी आणि जबाबदार राजवट असली तरच उपयोगी ठरतील, हे स्पष्ट होते. त्याचमुळे तशी ती नसल्याने हे सगळे उपाय फोल ठरताना दिसत आहेत.
एरवी हे आहे असेच सुरू राहिले असते. परंतु सध्याच्या सार्वत्रिक सरकारी अपयशाच्या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तानला आवर घालण्यातल्या आपल्या मर्यादा अधिक ठसठशीतपणे देशासमोर येतील याचे भान सरकारला असावयास हवे. त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे प्रसारमाध्यमे. दिल्लीतील बलात्कारानंतर इंडिया गेटसमोरील निदर्शने वा त्याआधीचे अण्णा हजारे यांचे आंदोलन. या सर्व असंतोषाच्या आगीत वारा प्रसारमाध्यमांकडून घातला गेला आणि त्यानंतर वणव्यात सरकारची प्रतिमा खाक झाली. असे होण्याची शक्यता याप्रकरणी अधिक आहे. राष्ट्रभावनेचा अंगार लगेच पेटतो. तेव्हा आपण केवळ निषेधापलीकडे जाऊन काही करू शकतो हे सरकारला दाखवावे लागेल. निष्क्रियांचा निषेध हा किती निरुपयोगी असतो याचा अनुभव इतकी वर्षे आपण घेतच आहोत.