केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी कॉँग्रेसच्या विरोधात मतप्रदर्शन करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला चिरडून टाकू, असे वक्तव्य केले. गृहमंत्रिपद भूषवणाऱ्या, गांधींचे नाव सांगणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याला शोभत नाही. आतंकवाद्यांना किंवा स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्यांना चिरडून काढू, अशी वक्तव्ये त्यांच्याकडून अपेक्षित होती. पण यांची वक्तव्ये केवळ पक्षश्रेष्ठींना खूश करण्यासाठीच असतात. म्हणून तर यांना भगवा आतंकवाद वगरेसारखे बेताल वक्तव्य करावे लागते आणि नंतर जनतेच्या रेटय़ापुढे माफी मागावी लागते.
सुशीलकुमार शिंदे हे कॉँग्रेसचे केवळ शाब्दिक बुलडोझर आहेत. ते फक्त बोलतील आणि करणार काहीच नाहीत. म्हणून मीडियाने त्यांना घाबरू नये.
तसे नसते तर बोलल्याप्रमाणे त्यांनी आजपर्यंत दाऊदला पाकिस्तानातून भारतात आणले असते.
-महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)
आता तरी बोर्डाचे डोळे उघडणार का?
‘गरमार्गाविरुद्ध लढा’ या अभियानामुळे दहावी /बारावी परीक्षेतील कॉपीचे उच्चाटन झाले असल्याचा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाचा दावा किती धूळफेक करणारा आहे हेच मराठवाडय़ातील शिक्षक-संस्थाचालक पुरस्कृत सामूहिक कॉपी प्रकरणाने अधोरेखित केले आहे. बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका सोडविताना चार शिक्षकांना रंगेहाथ संस्थाचालकाच्या घरात पकडले. या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या पुढील सरावासाठी सोडविल्या जात असल्याचा खुलासा संबंधित घटकांचा कोडगेपणा दर्शवितो. प्रश्न हा आहे की ‘आता तरी बोर्डाचे डोळे उघडणार का?
मुळातच कॉपीला आळा घालण्याची मानसिकता ना बोर्डाची आहे, ना शिक्षकांची ना संस्थाचालकांची. जर बोर्डाची कॉपी उच्चाटन ही प्रामाणिक मानसिकता असती तर आजवर परीक्षेतून कॉपी हद्दपार झाली असती. कॉपीसाठी पर्यवेक्षकाला जबाबदार धरू अशी वल्गना करूनही गेल्या दोन-तीन वर्षांत एकाही शिक्षकावर जरब बसेल अशी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. राहतो प्रश्न शिक्षक आणि संस्थाचालकांचा. त्यांचे हात तर ‘निकालाच्या’ दगडाखाली दबले गेले आहेत. जर मनापासून कॉपीला प्रतिबंध केला तर अनेक शाळांचा निकाल ‘भोपळाही’ फोडणार नाहीत. अर्थातच या मानसिकतेच्या पाश्र्वभूमीवर कॉपीचे संपूर्ण उच्चाटन हे अग्निदिव्य असले तरी किमान दृश्य परिणाम दिसतील इतके तरी यश बोर्डाच्या ‘गरमार्गाविरुद्ध लढा’ या अभियानाच्या तीन वर्षांनंतर अपेक्षित होते. उघडकीस आलेले सामूहिक कॉपीचे प्रकरण निश्चितच अपवादात्मक नसून असे प्रकार ‘उघडकीस’ येणे हा अपवाद म्हणावा लागेल. हा प्रकार गावातील लोकांनी पोलिसांना कळविल्यामुळे उघडकीस आला. जोपर्यंत शिक्षणेतर विभागाला दिसणारी कॉपी पर्यवेक्षकाला, भरारी पथकाला, शिक्षणमंत्र्यांना दिसत नाही तोपर्यंत निकोप परीक्षा हे केवळ मृगजळच ठरणार हे निश्चितच.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई
शृंखलेच्या प्रारंभीच उपाय करा
प्लास्टिक पिशव्यांसाठी १५ रुपये मोजावे लागणार अशी बातमी वाचली. त्यातून काही प्रश्न मनात आले. या १५ रुपयांचे वाटप उत्पादक, सरकार व किरकोळ विक्रेता यांच्यात कसे होणार? भाजी अथवा फळे घेतल्यावर तो विक्रेता तुम्हाला १५ रुपयांची पावती देणार का पिशवीबरोबर? तसेच जेव्हा बिनपावती व पावतीसहित किमतीत तफावत असते तेव्हा काळाबाजार सर्वात जास्त होतो. दुसरा प्रश्न कोणत्या ठिकाणी कारवाई करायचा याचा.
अशीच उदाहरणे म्हणजे गुटखा. गुटखाबंदी कागदावर आहे, पण अजूनही गुटखा खाऊन पडलेला सडा जागोजागी दिसत आहे. भारतात कोठेही कमाल वेगमर्यादा ८० असताना वाहनांची इंजिने २०० ते २५० किमी प्रतितास या वेगासाठी का तयार करायची. साध्या १०० सीसी स्कूटरचा स्पीडोमीटरही १४० पर्यंत आकडे दर्शवितो. सर्व वाहनांसाठी इंजिन क्षमता कमाल १०० किमी /तास करणे शक्य नाही का? कोणतीही उपाययोजना ती प्रक्रिया सुरू होते त्या शृंखलेपाशी केल्यास जास्त परिणामकारक होते.
डॉ. संजय दाते, पुणे
काय करतो आहोत आपण ?
‘काळ आला होता मात्र..’ ही बातमी (२५ फेब्रु.) वाचली. व्यवस्थापक म्हणून काम करणारी सुशिक्षित व्यक्ती खाडीत निर्माल्य टाकण्यासाठी आपली कार उभी करते.. निर्माल्य टाकताना त्याचा मोबाइल पडतो.. तो वाचवण्याच्या नादात तो स्वत:च खाडीत पडतो.. नशिबाने मच्छीमारामुळे तो वाचतो. काय करतो आहोत आपण?
एक तर निर्माल्य पाण्यात टाकणे हे चुकीचे. त्याहीपेक्षा देवाला ढीगभर पानेफुले वाहणे अत्यंत चुकीचे. गीतेत स्पष्ट सांगितले आहे की, ‘कम्रे इशू भजावा’ आपण मात्र विहित कर्म टाळून कर्मकांडात अडकतो आणि कम्रे न करता कर्मकांडे करतो. मध्यमवयीन देवपूजेत वेळ घालवतात पण माणसात देव आहे हे विसरून आई-वडिलांना मान मात्र देत नाहीत.
म. न. ढोकळे, डोंबिवली
मराठी अस्मितेची ऐशीतशी
‘आता शिवेसेनेत लोकशाही नसेल’ ही बातमी (२५ फेब्रु.) वाचली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या विधानात नवीन काहीच नसून पूर्वी बाळासाहेब ठाकरेसुद्धा हेच म्हणत. परंतु स्थापनेपासून शिवसेनेने मराठी अस्मिता जपण्याच्या वचनाचे काय?
आतापर्यंत दक्षिण भारतीय भाषांना आद्य भाषांचा दर्जा मिळत गेला. परवा ओदिशा राज्यात बोलल्या जाणाऱ्या उडिया भाषेला आद्य भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला हे ऐकून स्तिमित झालो. अर्थात असा दर्जा मिळताना राज्याकडून केंद्र शासनाला शिफारशी करण्याची पद्धत, बठका इ. पद्धत जरूर असणार.
एरवी जाहिरातीद्वारे गडगंज पसे मिळवणाऱ्या सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न मिळावे म्हणून कासावीस होणाऱ्यांना आपल्या मायबोलीला गौरव प्राप्त व्हावा, मायबोलीच्या अभ्यासासाठी अनुदाने मिळावीत, असे वाटू नये याची खंत सत्ताधाऱ्यांना वाटणे दूरच, पण नेहमी मराठी अस्मितेचा जप करणाऱ्या शिवसेना आणि मनसे या पक्षांनाही वाटू नये?
-मुरली पाठक, विलेपाल्रे(पूर्व)
‘गोदापार्क’ ऐवजी ‘गोदातीर्थ’ म्हणा की!
राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडून मनसेची स्थापना करताना हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ाला सोडचिठ्ठी दिली. टोलचा प्रश्न हातात घेतल्यावर मराठीचा मुद्दा सोडला. आता अंबानी या ‘अमराठी’ उद्योगपतीच्या पशातून गोदापार्क प्रकल्प उभारताना कुसुमाग्रजांच्या नगरीत ‘गोदापार्क’ हे अमराठी अथवा संकरित नाव का दिले? त्याऐवजी ‘गोदा-उद्यान’ हे नाव देणे योग्य झाले असते किंवा खरे तर आचार्य अत्रे ‘शिवाजी पार्क’ ऐवजी ‘शिवतीर्थ’ असाच उच्चार आवर्जून (आणि गर्जून!) करायचे. त्या धर्तीवर ‘गोदापार्क’ ऐवजी ‘गोदातीर्थ ’ का म्हणू नये?
अविनाश वाघ, ठाणे</strong>
अण्णा, बेशिस्तमुक्त भारतासाठीही झटा
स्वतंत्र भारतात सामान्य माणसाचे जीवन दुष्कर होण्यासाठी खालपासून वपर्यंत बोकाळलेला भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे याची जाणीव ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना झाली. त्यासाठी त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त भारत हा एकच ध्यास घेऊन देशव्यापी आंदोलन उभारले. नंतर व्यवस्थेबाहेर राहून हे काम प्रभावीपणे करता येणार नाही याची जाणीव झाल्यावर त्यांच्याच काही सहकाऱ्यांनी आम आदमी पार्टीची स्थापना करून, प्रत्यक्ष राजकारणात प्रवेश केला. परंतु अण्णांना एका गोष्टीची जाणीव का झाली नाही याचे मोठे आश्चर्य वाटले.
देशाच्या विकासासाठी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन असण्याची आवश्यकता तर आहेच. पण त्याचबरोबर सार्वजनिक जीवनात प्रत्येक पातळीवर बेशिस्त हा भारतीयांचा स्थायीभाव झाला आहे. परिणामी कितीतरी सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी तांत्रिक दुरुस्त्या करून तो आटोक्यात आणणे सोपे आहे, तसा तो आणताही येईल, पण बेशिस्त हा वर्तनाचा भाग आहे. त्यासाठी एखादे आंदोलन उभारल्यास मात्र अण्णांना मोठी सत्त्वपरीक्षा द्यावी लागेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
– मोहन गद्रे, कांदिवली
आता तरी बोर्डाचे डोळे उघडणार का?
‘गरमार्गाविरुद्ध लढा’ या अभियानामुळे दहावी /बारावी परीक्षेतील कॉपीचे उच्चाटन झाले असल्याचा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाचा दावा किती धूळफेक करणारा आहे हेच मराठवाडय़ातील शिक्षक-संस्थाचालक पुरस्कृत सामूहिक कॉपी प्रकरणाने अधोरेखित केले आहे. बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका सोडविताना चार शिक्षकांना रंगेहाथ संस्थाचालकाच्या घरात पकडले. या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या पुढील सरावासाठी सोडविल्या जात असल्याचा खुलासा संबंधित घटकांचा कोडगेपणा दर्शवितो. प्रश्न हा आहे की ‘आता तरी बोर्डाचे डोळे उघडणार का?
मुळातच कॉपीला आळा घालण्याची मानसिकता ना बोर्डाची आहे, ना शिक्षकांची ना संस्थाचालकांची. जर बोर्डाची कॉपी उच्चाटन ही प्रामाणिक मानसिकता असती तर आजवर परीक्षेतून कॉपी हद्दपार झाली असती. कॉपीसाठी पर्यवेक्षकाला जबाबदार धरू अशी वल्गना करूनही गेल्या दोन-तीन वर्षांत एकाही शिक्षकावर जरब बसेल अशी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. राहतो प्रश्न शिक्षक आणि संस्थाचालकांचा. त्यांचे हात तर ‘निकालाच्या’ दगडाखाली दबले गेले आहेत. जर मनापासून कॉपीला प्रतिबंध केला तर अनेक शाळांचा निकाल ‘भोपळाही’ फोडणार नाहीत. अर्थातच या मानसिकतेच्या पाश्र्वभूमीवर कॉपीचे संपूर्ण उच्चाटन हे अग्निदिव्य असले तरी किमान दृश्य परिणाम दिसतील इतके तरी यश बोर्डाच्या ‘गरमार्गाविरुद्ध लढा’ या अभियानाच्या तीन वर्षांनंतर अपेक्षित होते. उघडकीस आलेले सामूहिक कॉपीचे प्रकरण निश्चितच अपवादात्मक नसून असे प्रकार ‘उघडकीस’ येणे हा अपवाद म्हणावा लागेल. हा प्रकार गावातील लोकांनी पोलिसांना कळविल्यामुळे उघडकीस आला. जोपर्यंत शिक्षणेतर विभागाला दिसणारी कॉपी पर्यवेक्षकाला, भरारी पथकाला, शिक्षणमंत्र्यांना दिसत नाही तोपर्यंत निकोप परीक्षा हे केवळ मृगजळच ठरणार हे निश्चितच.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई
शृंखलेच्या प्रारंभीच उपाय करा
प्लास्टिक पिशव्यांसाठी १५ रुपये मोजावे लागणार अशी बातमी वाचली. त्यातून काही प्रश्न मनात आले. या १५ रुपयांचे वाटप उत्पादक, सरकार व किरकोळ विक्रेता यांच्यात कसे होणार? भाजी अथवा फळे घेतल्यावर तो विक्रेता तुम्हाला १५ रुपयांची पावती देणार का पिशवीबरोबर? तसेच जेव्हा बिनपावती व पावतीसहित किमतीत तफावत असते तेव्हा काळाबाजार सर्वात जास्त होतो. दुसरा प्रश्न कोणत्या ठिकाणी कारवाई करायचा याचा.
अशीच उदाहरणे म्हणजे गुटखा. गुटखाबंदी कागदावर आहे, पण अजूनही गुटखा खाऊन पडलेला सडा जागोजागी दिसत आहे. भारतात कोठेही कमाल वेगमर्यादा ८० असताना वाहनांची इंजिने २०० ते २५० किमी प्रतितास या वेगासाठी का तयार करायची. साध्या १०० सीसी स्कूटरचा स्पीडोमीटरही १४० पर्यंत आकडे दर्शवितो. सर्व वाहनांसाठी इंजिन क्षमता कमाल १०० किमी /तास करणे शक्य नाही का? कोणतीही उपाययोजना ती प्रक्रिया सुरू होते त्या शृंखलेपाशी केल्यास जास्त परिणामकारक होते.
डॉ. संजय दाते, पुणे
काय करतो आहोत आपण ?
‘काळ आला होता मात्र..’ ही बातमी (२५ फेब्रु.) वाचली. व्यवस्थापक म्हणून काम करणारी सुशिक्षित व्यक्ती खाडीत निर्माल्य टाकण्यासाठी आपली कार उभी करते.. निर्माल्य टाकताना त्याचा मोबाइल पडतो.. तो वाचवण्याच्या नादात तो स्वत:च खाडीत पडतो.. नशिबाने मच्छीमारामुळे तो वाचतो. काय करतो आहोत आपण?
एक तर निर्माल्य पाण्यात टाकणे हे चुकीचे. त्याहीपेक्षा देवाला ढीगभर पानेफुले वाहणे अत्यंत चुकीचे. गीतेत स्पष्ट सांगितले आहे की, ‘कम्रे इशू भजावा’ आपण मात्र विहित कर्म टाळून कर्मकांडात अडकतो आणि कम्रे न करता कर्मकांडे करतो. मध्यमवयीन देवपूजेत वेळ घालवतात पण माणसात देव आहे हे विसरून आई-वडिलांना मान मात्र देत नाहीत.
म. न. ढोकळे, डोंबिवली
मराठी अस्मितेची ऐशीतशी
‘आता शिवेसेनेत लोकशाही नसेल’ ही बातमी (२५ फेब्रु.) वाचली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या विधानात नवीन काहीच नसून पूर्वी बाळासाहेब ठाकरेसुद्धा हेच म्हणत. परंतु स्थापनेपासून शिवसेनेने मराठी अस्मिता जपण्याच्या वचनाचे काय?
आतापर्यंत दक्षिण भारतीय भाषांना आद्य भाषांचा दर्जा मिळत गेला. परवा ओदिशा राज्यात बोलल्या जाणाऱ्या उडिया भाषेला आद्य भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला हे ऐकून स्तिमित झालो. अर्थात असा दर्जा मिळताना राज्याकडून केंद्र शासनाला शिफारशी करण्याची पद्धत, बठका इ. पद्धत जरूर असणार.
एरवी जाहिरातीद्वारे गडगंज पसे मिळवणाऱ्या सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न मिळावे म्हणून कासावीस होणाऱ्यांना आपल्या मायबोलीला गौरव प्राप्त व्हावा, मायबोलीच्या अभ्यासासाठी अनुदाने मिळावीत, असे वाटू नये याची खंत सत्ताधाऱ्यांना वाटणे दूरच, पण नेहमी मराठी अस्मितेचा जप करणाऱ्या शिवसेना आणि मनसे या पक्षांनाही वाटू नये?
-मुरली पाठक, विलेपाल्रे(पूर्व)
‘गोदापार्क’ ऐवजी ‘गोदातीर्थ’ म्हणा की!
राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडून मनसेची स्थापना करताना हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ाला सोडचिठ्ठी दिली. टोलचा प्रश्न हातात घेतल्यावर मराठीचा मुद्दा सोडला. आता अंबानी या ‘अमराठी’ उद्योगपतीच्या पशातून गोदापार्क प्रकल्प उभारताना कुसुमाग्रजांच्या नगरीत ‘गोदापार्क’ हे अमराठी अथवा संकरित नाव का दिले? त्याऐवजी ‘गोदा-उद्यान’ हे नाव देणे योग्य झाले असते किंवा खरे तर आचार्य अत्रे ‘शिवाजी पार्क’ ऐवजी ‘शिवतीर्थ’ असाच उच्चार आवर्जून (आणि गर्जून!) करायचे. त्या धर्तीवर ‘गोदापार्क’ ऐवजी ‘गोदातीर्थ ’ का म्हणू नये?
अविनाश वाघ, ठाणे</strong>
अण्णा, बेशिस्तमुक्त भारतासाठीही झटा
स्वतंत्र भारतात सामान्य माणसाचे जीवन दुष्कर होण्यासाठी खालपासून वपर्यंत बोकाळलेला भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे याची जाणीव ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना झाली. त्यासाठी त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त भारत हा एकच ध्यास घेऊन देशव्यापी आंदोलन उभारले. नंतर व्यवस्थेबाहेर राहून हे काम प्रभावीपणे करता येणार नाही याची जाणीव झाल्यावर त्यांच्याच काही सहकाऱ्यांनी आम आदमी पार्टीची स्थापना करून, प्रत्यक्ष राजकारणात प्रवेश केला. परंतु अण्णांना एका गोष्टीची जाणीव का झाली नाही याचे मोठे आश्चर्य वाटले.
देशाच्या विकासासाठी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन असण्याची आवश्यकता तर आहेच. पण त्याचबरोबर सार्वजनिक जीवनात प्रत्येक पातळीवर बेशिस्त हा भारतीयांचा स्थायीभाव झाला आहे. परिणामी कितीतरी सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी तांत्रिक दुरुस्त्या करून तो आटोक्यात आणणे सोपे आहे, तसा तो आणताही येईल, पण बेशिस्त हा वर्तनाचा भाग आहे. त्यासाठी एखादे आंदोलन उभारल्यास मात्र अण्णांना मोठी सत्त्वपरीक्षा द्यावी लागेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
– मोहन गद्रे, कांदिवली
