काँग्रेसचे जवळजवळ सर्वच राजकीय मित्र संपलेले आहेत. सत्तेतील नऊ वर्षांनंतरची काँग्रेसची ही श्रीशिल्लक आहे. नऊ वर्षांच्या सत्ताकाळात काँग्रेसनेच स्वत:चे मित्रपक्ष संपविण्यात मोठी भूमिका बजावली. आता त्याच कृश आणि दुर्बल झालेल्या पक्षांना व नेत्यांना कवटाळण्याचे प्रयत्न काँग्रेसने चालविले आहेत.
गेल्या नऊ वर्षांत केंद्रातील सत्ताधारी यूपीएचा किती आणि कसा ऱ्हास झाला, याची प्रचिती पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निवासस्थानी झालेल्या यूपीए सरकारच्या शेवटच्या प्रीतिभोजनातून आली. ७, रेसकोर्सवर २२ मे रोजी होणाऱ्या प्रीतिभोजनाच्या निमंत्रणातून यूपीए आणि यूपीएबाहेर असलेल्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांच्या राजकीय वजनाचा अंदाज यायचा. या भोजनाच्या निमित्ताने कधी मनमोहन सिंग सरकारची, तर कधी मित्रपक्षांच्या नेत्यांची मजबुरीही दिसून यायची. सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग या दुहेरी ‘सत्ताकेंद्रां’सोबत डायनिंग टेबलवर जमणारी नेतेमंडळीही तितकीच तोलामोलाची असायची. सोनियांच्या टेबलावर बसण्याचा मान कोणाला मिळाला आणि मनमोहन सिंग यांच्या टेबलावर कोण बसले, हा माध्यमांसाठी चर्चा आणि कुतूहलाचा तर निमंत्रितांसाठी प्रतिष्ठेचा विषय ठरायचा. पण यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या टर्मच्या शेवटच्या भोजनात हे वलय संपुष्टात आले. सरकार किती कमकुवत आणि लाचार झाले आहे, हे सोनिया व मनमोहन सिंग यांच्या भोजन टेबलावर हजेरी लावणाऱ्यांनी दाखवून दिले.
राष्ट्रीय राजकारणात एकेकाळी वर्चस्व गाजविणाऱ्या अमर सिंहांचा अध्याय संपलेला आहे, याबाबत राजकीय वर्गात दुमत नाही. नऊ वर्षांपूर्वी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाने केंद्रात काँग्रेस आणि यूपीएला अनपेक्षितपणे सत्ता मिळवून दिली तेव्हा तो विजय साजरा करण्यासाठी सोनियांच्या १०, जनपथ येथे रात्रीभोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या भोजनाच्या निमित्ताने सोनिया गांधी यांचे अभिनंदन करणाऱ्यांची रीघ लागली होती. त्या रांगेत अमर सिंह हेही उभे होते. त्या वेळी लोकसभेवर समाजवादी पक्षाचे ३९ खासदार निवडून आले होते. पण मुलायमसिंह यादव किंवा त्यांच्यापाशी असलेल्या संख्याबळाची काँग्रेसला आवश्यकता नसल्यामुळे अमर सिंहांना निमंत्रणच नसल्याचा दावा करीत १०, जनपथच्या दारात त्यांना झिडकारण्यात आले. हा अपमान गिळून अमर सिंह यांनी चिकाटीने काँग्रेसशी लगट करणे सुरूच ठेवले आणि सरतेशेवटी त्यात यशही मिळविले, तेही सारी विश्वासार्हता गमावून बसल्यानंतर. चौदाव्या लोकसभेत भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करारावरून उद्भवलेला विश्वासदर्शक प्रस्ताव असो वा पंधराव्या लोकसभेत अल्पमतातील सरकारला बाहेरून समर्थन देण्याचा प्रश्न असो, काँग्रेसने अनेक लहानमोठय़ा मुद्दय़ांवर नऊ वर्षे समाजवादी पक्षाला हवे तसे, हवे तेव्हा वापरून घेतले. त्यासाठी मुलायमसिंह यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध असलेल्या बेहिशेबी संपत्तीच्या प्रकरणात सीबीआयचा पुरेपूर दुरुपयोग केल्याचा विरोधकांचा आरोपही सहन केला. पण सत्तेवरील पकड निसटू दिली नाही. उत्तर प्रदेशात स्वबळावर सत्तेत येऊनही समाजवादी पक्ष आणि विशेषत: मुलायमसिंह यादव गेल्या वर्षी २२ मेच्या भोजनात सोनिया गांधींच्या ताटाखालचे मांजर बनलेले सर्वानीच बघितले. पण नववा वर्षदिन येता येता सीबीआयच्या ‘औषधा’ची परिणामकारकता संपलेली दिसली. हीच संधी साधून मुलायमसिंह यादवांनी यूपीएच्या प्रीतिभोजनाचे निमंत्रण अव्हेरले. ज्या मुलायमसिंहांचे प्रतिनिधी बनून आलेल्या अमर सिंहांना दारातून हाकलून लावण्याचा अहंकार काँग्रेसच्या ज्या व्यवस्थापकांनी दाखविला तेच नऊ वर्षांनंतर मुलायमसिंह किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीच्या स्वागतासाठी आशाळभूतपणे ७, रेसकोर्सच्या प्रवेशद्वाराकडे बघत होते. नऊ वर्षांपूर्वी ज्या अमर सिंहांना सोनिया गांधी यांनी आपल्या दारातही उभे करण्याच्या लायकीचे समजले नाही, ज्या अमर सिंहांशी कुठलीही चर्चा करण्याची सोनिया-राहुल यांची तयारी नव्हती, त्याच मातापुत्रांच्या टेबलवर बसून अमर सिंह मिटक्या मारत भोजन घेत होते. मुलायमसिंह यादव यांनी भोजनाचे निमंत्रण अव्हेरून आणि अमर सिंह यांनी सोनिया-राहुल यांच्यासोबत भोजन घेत नऊ वर्षांपूर्वी झालेल्या अपमानाचा आपापल्या पद्धतीने पुरेपूर सूड उगवला. तेव्हाचे मजबूत मनमोहन सिंग सरकार आता किती मजबूर झाले आहे, हेही त्यांनी दाखवून दिले.
अश्वनीकुमार यांच्या गफलतीमुळे नाइलाजाने का होईना शिरजोर झालेली सीबीआय आणि शेवटच्या वर्षांत पोहोचलेले अल्पमतातील मनमोहन सिंग सरकार आता आपले काहीही बिघडवू शकत नाही, असेच मुलायमसिंह यादवांनी आपल्या कृतीतून सूचित केले आहे. अर्थात, त्यांनी पाठिंबा काढून घेतला तरी सरकार पडणार नाही, एवढय़ा राजकीय क्लृप्त्या सरकार आणि काँग्रेसच्या व्यवस्थापकांपाशी शिल्लक आहेत. अगदी लोकसभेत संख्याबळ जेमतेम सव्वादोनशेच्या आसपास असूनही सभागृहाच्या दोनतृतीयांश मतांसह अन्न सुरक्षा व भूसंपादन विधेयक पारित करण्याची ‘क्षमता’ मनमोहन सिंग सरकारमध्ये आहे. त्याची कारणेही तशीच आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत विविध पक्षांच्या किमान दीड-दोन डझन किंवा त्याहून जास्त खासदारांची तिकिटे कापली जाण्याची शक्यता आहे. असे खासदार आपल्या राजकीय निष्ठा बदलून अडचणीत आलेल्या सरकारची मदत करण्यासाठी मुळीच मागेपुढे पाहणार नाहीत. प्रत्येक खासदाराचा शेवटच्या वर्षांतील पाच कोटींच्या स्थानिक विकास निधीचा हप्ता शिल्लक आहे. बहुतांश खासदारांना मुदत संपण्यापूर्वी निवृत्ती पत्करून आपली प्रतिष्ठा, पगार, सोयीसुविधा गमावण्याची इच्छा नसते. लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागल्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव मांडून तसेही घरी जाण्याच्या मार्गावर असलेले सरकार आधीच पाडण्याची कुठल्याही राजकीय पक्षाची मानसिकता नाही. तशी वेळ आलीच तर २००८ च्या कॅश फॉर व्होटची दुसरी आवृत्ती बघायला मिळू शकते. त्यामुळे सरकारला कुठलेही काम न करू देता शक्य तितके बदनाम करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची सुरक्षित खेळी विरोधी पक्षांना करता येईल. अर्थात, सरकारला सर्वाधिक बदनाम करून पराभवाचा दणका देण्यासाठी विरोधकांच्या दृष्टीने सर्वोत्तम मुहूर्त मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि दिल्लीसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचाच असेल. त्याच सुमाराला सरकार गडगडून मुदत संपण्याच्या सहा महिने आधी लोकसभा निवडणूकही व्हावी, यासाठी विरोधी पक्ष सरकारवर दबाव आणून वातावरण निर्मिती करू शकतात. पण त्यातूनही निसटण्याची सरकारलाच अधिक संधी आहे. थोडक्यात, काँग्रेसला वाटेल तेव्हाच म्हणजे ठरल्या वेळी लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक बनेल. पण मुहूर्त कुठलाही निघाला तरी काँग्रेसपुढे उभा ठाकलेला पराभव टळू शकेल काय, हा प्रश्न उरतोच.
केंद्रातील नऊ वर्षांच्या सत्तेअंती काँग्रेसचे जवळजवळ सर्वच राजकीय मित्र संपलेले आहेत. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील जनता दल युनायटेड, शिवसेना आणि अकाली दलासारखे मोजके पक्ष वगळता काँग्रेसच्या राजकीय विचारसरणीशी साधम्र्य असलेल्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे देशात वर्चस्व आहे. पण आजच्या घडीला यूपीएमध्ये काँग्रेस वगळता एकही मोठा धर्मनिरपेक्ष पक्ष नाही किंवा पुढे जाऊन अशा पक्षांचे समर्थन मिळण्याची शाश्वतीही काँग्रेसला राहिलेली नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा फटका बसला तर त्याची भरपाई करण्याची कुवत राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, नॅशनल कॉन्फरन्ससारख्या यूपीएतील अन्य घटक पक्षांमध्ये नाही. लोकसभेत २०-२५ जागाजिंकू शकेल, असा एकही मित्रपक्ष काँग्रेसची साथ देण्याची शक्यता नाही. नऊ वर्षांच्या सत्ताकाळात काँग्रेसनेच स्वत:चे मित्रपक्ष संपविण्यात मोठी भूमिका बजावली. आता त्याच कृश आणि दुर्बल झालेल्या पक्षांना व नेत्यांना कवटाळण्याचे प्रयत्न काँग्रेसने चालविले आहेत. बिहारमध्ये अस्तित्वाची लढाई लढत असलेले लालूप्रसाद यादव किंवा रामविलास पासवान यांना कोणताच पर्याय नसल्यामुळे काँग्रेसचा ‘हात’ आश्वासक वाटत असेल, पण पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि तामिळनाडूमध्ये द्रमुक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे तोंडही पाहणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी, के. चंद्रशेखर राव, असादुद्दीन ओवैसी आणि स्वतंत्र तेलंगणमुळे भरडले गेलेले काँग्रेसचे नेतेच काँग्रेसच्या पतनासाठी सज्ज झाले आहेत. उत्तर प्रदेशात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मिळविलेले ‘आश्चर्यकारक’ यश पुढच्या निवडणुकीत टिकवून ठेवणे काँग्रेससाठी चमत्कारापेक्षा कमी नसेल. सलग दोन टर्म सत्ता आल्याने राजकीय अहंकारातून काँग्रेसवर ही परिस्थिती ओढवली आहे. गेल्या नऊ वर्षांत देशातील काँग्रेसने ज्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी हातमिळवणी केली त्यांची राजकीय मिळकत संपुष्टात आली. त्यात काँग्रेसचीही विश्वासार्हता संपली. सोनिया गांधींची राजकीय लवचिकता आणि चांगुलपणा यामुळे काँग्रेसला दोन वेळा सत्ता मिळाली. काँग्रेस पक्षात सोयीची शिस्त बाणवू पाहणाऱ्या राहुल गांधींना ही किमया जमेल याची शाश्वती नाही. कारण आज काँग्रेसची विश्वासार्हता अमर सिंह यांच्या पातळीवर पोहोचली आहे.