एकेक पान गळावया..

हातात हात घालून वाटचाल करण्याचे फायदे अनेक आणि तोटा मात्र एकच असतो. पण तो एक तोटाही अनेक फायद्यांपेक्षा मोठा असतो. कारण, एकत्र चालताना पाऊल चुकले तर दोघांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळात काँग्रेसच्या हातात हात घालून सत्तेची वाट चालणाऱ्या साऱ्या पक्षांची स्थिती अशीच होती. सत्ताकाळात साऱ्यांनी एकत्र वाटचालीचे फायदे मिळविले. राजकारणात ‘एकला चलो रे’ या मंत्रजपाची पाळी कोणत्याही राजकीय पक्षावर दोन वेळा येऊ शकते. जेव्हा एखाद्या पक्षाची ताकद भक्कम असते, स्वबळाची गुर्मी असते, तेव्हा तो पक्ष ‘एकला चलो रे’चा नारा देऊ शकतो आणि जेव्हा साथ देणारे सारे पक्ष हात सोडून देतात, तेव्हाही ‘एकला चलो’ म्हणण्याची ‘केविलवाणी’ वेळ येते. काँग्रेसवर सध्या अशी केविलवाणी वेळ आली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत आलेल्या अवकळेनंतर लागलेली गळती, हे त्याचे कारण ठरू पाहत आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आहे. पण आगामी विधानसभा निवडणुकीत आघाडी कायम ठेवली तर सरकारविरोधी जनमताचा फटका बसेल, या भीतीने राष्ट्रवादी काँग्रेसची ‘बचाव मोहीम’ कधीपासूनच सुरू झाली आहे. यासाठीच निम्म्या जागांचा आग्रह धरून, वेळ पडल्यास स्वबळावर लढण्याचे इशारे राष्ट्रवादीकडून सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्रात काँग्रेसवर चिंतेचे ढग  साचलेले असतानाच, जम्मू काश्मीरमधील सहा वर्षांच्या सत्तेची भागीदारी संपुष्टात आणण्याची वेळ काँग्रेसवर ओढवली आहे. जम्मू काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्ससोबतची आघाडी विसर्जित करून येत्या विधानसभेच्या निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचे काँग्रेसने ठरविल्याचा दावा अंबिका सोनी आणि गुलाम नबी आझाद यांनी केला असला, तरी आघाडी मोडण्यात नॅशनल कॉन्फरन्सचाच पुढाकार होता असा मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा दावा आहे. एकत्र राहिलो, तर सरकारविरोधी जनमताचा फटका बसून दोघांनाही एकत्र आपटावे लागेल, यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत आहे, हा याचा अर्थ आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन्ही पक्षांची कामगिरी पूर्णपणे निराशाजनक होती. याचीच पुनरावृत्ती विधानसभेत झाली, तर पुन्हा सावरता येणारच नाही, अशी त्यांची भीती आहे. कदाचित, स्वतंत्रपणे लढल्यास होणारा फायदा एकत्र लढण्यातून होणाऱ्या तोटय़ाहून अधिक दिलासादायक असेल, असा केविलवाणा समज उभय पक्षांना करून घ्यावा लागला आहे. जम्मू काश्मीरमधील या राजकीय परिस्थितीने, काँग्रेसच्या भवितव्यासमोर भले मोठे, देशव्यापी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. काँग्रेससोबत गेले, तर महत्प्रयासाने प्रस्थापित केलेली सत्ताकेंद्रे हातून निसटतील, हीच अब्दुल्ला कुटुंबाची भीती अन्य राज्यांतील सहकारी पक्षांच्या दिग्गजांमध्येही मूळ धरू लागली आहे. त्यामुळे, आता एकटय़ाने वाटचाल करण्याखेरीज गत्यंतर नाही, अशी वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे. एक एक साथीदार हात सोडून दूर होत असल्याने काश्मीरनंतर आता कोणता पक्ष दुरावणार, याची चर्चा काँग्रेसी वर्तुळात सुरूही झाली असेल. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दुखण्याची लक्षणेही नॅशनल कॉन्फरन्सच्या दुखण्याशी मिळतीजुळतीच आहेत. सरकारविषयीचे जनमत हा विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावर प्रभाव टाकणारा सर्वात मोठा घटक असतो. त्यामुळे जनमताचा अंदाज आलेला कोणताही पक्ष निकालाची जबाबदारी स्वत:वर घेण्यास तयार नसतो. वेगळे होण्याच्या धडपडीमागेदेखील, या जबाबदारीपासून स्वत:ला अलग करणे हीच भावना असते. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे एकत्रितपणे या जबाबदारीचे ओझे वाहणार का, या चर्चेला आता उधाण येऊ लागेल.