संसदेत एकाकी राहण्याची भूमिका आजवर कलमाडींकडे होती, तशी ती अजूनही आहे. पण चार राज्यांतील पराभवानंतरचे काँग्रेसचे केविलवाणेपण आता संसदेत दिसू लागले आहे. संसदेत आणि बाहेरही, सप व बसपदेखील काँग्रेसला जागा दाखवून देण्यास उत्सुक दिसतात. या एकाकीपणावर राहुल गांधी यांच्या नावाची चर्चा हा काही तातडीचा उपाय नव्हे.
फलंदाजी, गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण या साऱ्याच आघाडय़ांवर निराशा; शिवाय परस्परांमध्ये समन्वयाचा अभाव. यामुळे कसोटी सामन्यात दारुण पराभव व्हावा, अशा एखाद्या क्रिकेट संघासारखी केंद्र सरकारची अवस्था आहे. कालपर्यंत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासाठी गळ्यातला ताईत असलेले ललित मोदी आज ‘गले की हड्डी’ बनले आहेत. हीच अवस्था पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांची, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा कार्यकाळ संपल्यावर होईल. अर्थात स्वत: कधीकाळी सरकारी बाबू असलेले मनमोहन सिंह जाता जाता साऱ्या ढिसाळ कारभाराचे खापर काँग्रेस पक्षावर फोडून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करतीलच. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यासारखे अनेक नेते सध्या काँग्रेसमध्ये एकाकी आहेत. तर संसद सभागृहात काँग्रेस पक्ष एकटा पडला आहे. गत आठवडय़ाच्या लालकिल्ला सदरात वर्तवल्याप्रमाणे हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसच्या वाटय़ाला केवळ हतबलता आली आहे.
आम आदमी पक्षाचा (काँग्रेस-भाजपला सलणारा) उद्दामपणा भारतीय राजकारणाची दिशा बदलेल. दिल्लीचा प्रयोग देशपातळीवर किती यशस्वी होईल, याविषयी स्वतंत्रपणे भाष्य करावे लागेल. पण दिल्लीच्या प्रयोगामुळे प्रस्थापित भाजप व काँग्रेसच्या गोटात अस्वस्थता आहे. दोन वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकासाठी जिवावर बेतणारे उपोषण केले. त्यानंतर दोन वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधीनंतर काल-परवा लोकपाल विधेयक राज्यसभेत सादर झाले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी लोकपाल विधेयकावर सहा तास चर्चा करण्याची तयारी दाखवून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘एकात्म’ मानवतावादाची आठवण करून दिली. संसदेत भाजपचा हा मानवतावाद असला तरी तो केवळ काँग्रेसशी ‘एकात्म’ होणारा आहे. तिकडे राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारे तर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. रामलीला मैदानातून अण्णांचा आवाज दिल्लीकरांपर्यंत लवकर पोहोचायचा पण यादवबाबा मंदिरातून हा आवाज काहीसा क्षीण झाला आहे, हे खरे.. पण जनलोकपाल विधेयक हा आम आदमी पक्षाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. त्यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी लोकपालवर एकत्र येण्याचा एकात्म मानवतावाद भाजप-काँग्रेसने दाखवला.
हिवाळी अधिवेशन सुरू होऊन सात दिवस उलटले. या सात दिवसांत सरासरी ४२ ते ४५ तास कामकाज होणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात सातही दिवसांत मिळून चार-पाच तासदेखील काम झालेले नाही. एके काळचा सहकारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष काँग्रेसविरोधात उभा आहे. टू जी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहारप्रकरणी द्रमुक नेत्यांनी सरकारला अक्षरश: ‘लुंगी डान्स’ करायला लावला. एकही दिवस त्यांनी कामकाज करू दिले नाही. ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांना पोसणारा काँग्रेस पक्ष कुणाचाही ‘कलमाडी’ करू शकतो. कलमाडींचे एकाकीपण इतके आहे की लोकसभेत ते जणू अस्पृश्य ठरले आहेत. त्यांच्या शेजारी बसणारे जयराम रमेश त्यांच्याकडे पाहतदेखील नाहीत. संसदेच्या आवारात कलमाडींशी बोलण्याचे काँग्रेस नेते टाळतात. कधीकाळी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील सामन्यांच्या प्रवेशिका मिळवण्यासाठी कलमाडींकडे दहादा चकरा मारणारे भाट त्यांना विचारतदेखील नाहीत. कलमाडी प्रभृतींबद्दल सहानुभूती बाळगण्याची अजिबात गरज नाही. पण भ्रष्टाचाराच्या स्पर्धेत कलमाडींपेक्षा एका क्रमांकाने पुढे असलेले द्रमुकचे ए. राजा यांच्याभोवती किमान द्रमुक खासदारांचे कोंडाळे असते. अधूनमधून सुप्रिया सुळेदेखील ए. राजा यांना ‘हाय-हॅलो’ करताना दिसतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसची आवर्ती ठेव योजना असलेल्या पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांच्याकडे सुप्रिया सुळे बघतदेखील नाहीत. एरवी महाराष्ट्रातील बडय़ा उद्योगपतींच्या कुटुंबांतील विवाहसोहळ्यांना जाण्यासाठी कलमाडींच्या मार्फत चार्टर्ड विमानाची बेगमी करणारे केंद्रातील अनेक काँग्रेस नेतेदेखील ‘टू-जी’मुळे कलमाडींसाठी ‘आऊट ऑफ नेटवर्क’ झाले आहेत. याउलट टू-जीमुळे ‘राजा’ झालेल्यांना त्यांच्या पक्षात सन्मान मिळतो. त्यांच्यासाठी संसदेचे कामकाज चालू दिले जात नाही. याला पक्षधर्म म्हणावे की आणखी काही? ए. राजांचे शेजारी दयानिधी मारन, द्रमुक नेते टी.आर. बालू यांचा संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याच्या कामी असणारा उत्साह पाहण्यासारखा आहे. त्यांच्या जोडीला आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाला विरोध करणारे सीमांध्र भागातील काँग्रेस, तेलगू देसम पक्ष व वायएसआर काँग्रेसचे सदस्यही असतात. गेल्या आठवडय़ाभरापासून याच गोंधळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वाया गेले. आता केवळ पाच दिवसांचा कालावधी आहे. किमान हा कालावधी वाया जाऊ नये, यासाठी काँग्रेस अजिबात गंभीर नाही. त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी एकदाही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली नाही.
चार राज्यांत काँग्रेसच्या दारुण पराभवामुळे समाजवादी पक्षात आनंदाचे वारे वाहायला लागले आहेत. नाही तरी उत्तर भारतीय नेत्यांना पंतपधानपदाचे स्वप्न लवकर पडते. १७ जातींचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यासाठी समाजवादी पक्षाने अभूतपूर्व गोंधळ घातला. पण संसदीय मार्गाने एकही उपाय योजला नाही. केवळ कामकाज बंद पाडण्याच्या एकमेव उद्देशाने समाजवादी पक्षाचा आक्रमक वावर सभागृहात असतो. बहुजन समाज पक्षाला किमान एक कार्यपद्धती आहे. सोबत अर्थव्यवस्था आहे. मुंबई ते लखनौपर्यंत केडरचे ‘बौद्धिक’ घेण्याची जबाबदारी पार पाडू शकणारे विचारधारेचे पाईक नेते आहेत. बसपला संसदेतल्या गोंधळाशी काहीही देणे-घेणे नाही. हा गोंधळ कसा निस्तरावा ही सत्ताधारी व विरोधी पक्षाची डोकेदुखी आहे. प्रत्येक निवडणुकीची रणनीती आखण्यासाठी शक्तिप्रदर्शन करण्याची बसपची सवय आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बसप नेत्या मायावती यांनी नोएडा येथे ‘पुतळा’ पार्कचे उद्घाटन केले होते. शक्तिप्रदर्शनासाठी उद्घाटनस्थळी पंचवीस मिनिटे नुसते हवेतच घिरटय़ा घालणाऱ्या मायावतींच्या हेलिकॉप्टरचे साक्षीदार अनेक जण असतील. असेच शक्तिप्रदर्शन येत्या १५ जानेवारीला लखनौमध्ये होईल. मोदी लाटेवर हिंदोळणारा स्वप्नाळू भाजप; तर बुडत्या जहाजाऐवजी राहुल गांधींची चिंता करणारे काँग्रेसजन, यांच्या सत्तासंघर्षांत आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी सप, बसपने तयारी सुरू केली आहे.
संसदेच्या आवारात- सभागृहातदेखील निदर्शनांचे अधिवेशन सुरू आहे. यात कोटय़वधी भारतीयांच्या कित्येक कोटी रुपयांचा चुराडा होत असताना अर्थशास्त्री पंतप्रधान एक शब्दही बोलत नाहीत. सोनिया गांधींना राहुल गांधी यांचे नेतृत्व कसे प्रस्थापित होईल याचीच चिंता. चालू अधिवेशन संस्थगित करण्याची अफवा तर कधी राहुल गांधी यांना लवकरच पंतप्रधान केले जाईल, अशी दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या दिल्लीच्या लहरी हवेत सध्या फिरत आहेत. वातावरण बदलल्याने दिल्लीच्या रस्त्यावर सध्या लवकर शुकशुकाट होतो. कारभाराच्या पातळीवरही शुकशुकाट आहे. काँग्रेस नेत्यांना चिंता आहे ती फक्त गांधी कुटुंबीयांची. स्वत:च्या बळावर एकही जागा जिंकता न आलेले राहुल गांधी यांनी संघटनेतील चेहरे बदलण्याचा आग्रह धरला आहे. परंतु त्यांच्या नेतृत्वाविषयी बोलण्याची हिंमत एकाही काँग्रेस नेत्यामध्ये नाही. अत्यंत निराशाजनक वातावरणात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार दुसऱ्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या अधिवेशनात केवळ सोपस्कार पार पाडत आहे. ही निराशा दूर करण्यासाठी तोंडदेखले समाधान म्हणून का होईना, पुढचे पाच दिवस गांभीर्याने सभागृह संचालनासाठी काँग्रेसने तोडगा काढावा. अन्यथा चार राज्यांतील पानिपतानंतर काँग्रेसच्या मनोधैर्य खच्चीकरणासाठी विरोधी पक्षांची गरज भासणार नाही.
