मुस्लिमांना समाजाच्या मुख्य धारेत आणतानाच, या समाजाचा आर्थिक, सामाजिक स्तरही उन्नत व्हावा याकरिता डॉ. महमूद-उर रहमान समितीने राज्य सरकारला केलेल्या शिफारशींवरून खळबळ उडणे अपेक्षितच होते. तशी ती उठली. निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठीचा हा उपद्व्याप आहे, अशी टीकाही होणारच होती. तशी ती झालीही. त्यात अर्थातच तथ्य आहे. काँग्रेसने मुस्लिमांचा विचार नेहमीच मतपेढीच्या रूपात केलेला असल्याने निवडणुका वगैरे तोंडावर आल्या की या समाजाच्या तोंडाला अशी काही पाने पुसण्याचा उपक्रम काँग्रेसकडून सुरू होत असतो. रहमान समितीचा अहवाल हा तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे की नाही, हे अद्याप ठरायचे आहे. परंतु सच्चर समितीच्या अहवालाबाबतची उदासीनता पाहता, राज्य सरकार हा अहवाल तरी किती गांभीर्याने घेईल, याबाबत शंका घेणेच रास्त ठरेल. याचा अर्थ या अहवालातील शिफारशी अयोग्य वा अंमलबजावणीस अशक्य आहेत असा नाही. शंका आहे ती, राज्य सरकारकडे या शिफारशी लागू करण्याची इच्छाशक्ती कितपत आहे, याबाबत. तशी इच्छाशक्ती असती, तर राज्यातील लोकसंख्येच्या १०.६ टक्के एवढे प्रमाण असलेला हा समाज आज एवढय़ा वर्षांत सर्वात खालच्या आर्थिक पायरीवर नसता. रहमान समितीने २००८ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आज या समाजातील ५९.४ टक्के शहरी आणि ५९.८ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली आहे. राज्य प्रशासनातील मुस्लिमांचे प्रमाण अवघे ४.४ टक्के आहे आणि त्यात एकाही सनदी अधिकाऱ्याचा समावेश नाही. मात्र त्याच वेळी राज्यातील तुरुंगांत मुस्लीम कैद्यांचे प्रमाण ३२ ते ३५ टक्के आहे. हे भयाण वास्तव आहे. हे सगळे भोग मुस्लीम समाजाच्या वाटय़ाला कुठून आले आहेत? त्यास या समाजाचे धार्मिक नेतृत्व मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे. कट्टरतावादी, जमातवादी राजकारण- मग ते अल्पसंख्याकांचे असो की बहुसंख्याकांचे- कधीही प्रगतीस साह्यभूत ठरत नाही. मुस्लीम समाज आहे त्याच अवस्थेत राहावा यात अनेकांचे, अगदी हिंदू जमातवाद्यांचेही हित आहे. तेव्हा या समाजाच्या उन्नतीच्या प्रत्येक मार्गात ही मंडळी अडथळे आणणार, हे ठरलेले आहे. त्याला भीक न घालता सरकारने काम करणे अंतिमत: बहुसंख्याकांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे. मुस्लीम समाजास मिळत असलेल्या पक्षपाती वागणुकीस आळा घालण्यासाठी कायदा करावा, अनेकदा निर्दोष मुस्लिमांना विविध प्रकरणांत तुरुंगात डांबण्यात येते हे टाळण्यासाठी त्यांची चौकशी विनाविलंब करून निरपराध तरुणांना न्याय द्यावा, या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास खरे तर काहीच हरकत नाही. उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या, तसेच पोलीस दलात आठ टक्के आरक्षण द्यावे, ही शिफारस मात्र घटनाविरोधी आहे. धार्मिक आणि आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला घटनेची मान्यता नाही. मात्र गृहनिर्माण संकुलांमध्येही या समाजासाठी काही सदनिका राखून ठेवाव्यात, ही शिफारस या समाजाच्या वेगाने होत असलेल्या घेटोकरणावर चांगला उतारा ठरेल. सामाजिक समरसतेच्या गप्पा मारणारांना ही शिफारस मनापासून पटेल, यात शंका नाही. हे सर्व खरे असले, तरी समाजवाद्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेप्रमाणेच काँग्रेसचे अल्पसंख्याक प्रेम असते. म्हणजे ते सोयीचे असते. तेव्हा रहमान अहवालाची गत ‘सच्चर’प्रमाणेच झाली, तर त्यात आश्चर्य नाही. आपल्याकडे बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी हे नाहीतरी राष्ट्रीय पक्वान्नच आहे!