‘हे पापच..’ हे संपादकीय (२४ एप्रिल) वाचले. जगातील सगळ्यात मोठय़ा लोकशाहीतील सगळ्यात महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे मतदान प्रक्रिया, ज्याद्वारे नागरिक आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६७ वष्रे झाली. परंतु मतदान प्रक्रियासुद्धा व्यवस्थित पार पाडू शकत नाही. ही आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. ज्या परिसरात गेली ४० वष्रे आम्ही राहतो व नेहमी मतदानाचा हक्क बजावतो, त्याच मतदारसंघातून अचानक आमची नावेच वगळण्यात यावीत याला काय म्हणावे? हे नक्कीच ‘एखाद्या’ राजकीय पक्षाचे कारस्थान असल्याचा दाट संशय येतो! मतदान ओळखपत्र असूनही त्याचा या मतदानाच्या वेळी काहीच उपयोग झाला नाही. या मतदानाच्या निमित्ताने मला अजून एक गोष्ट निदर्शनास आणावीशी वाटते की जुन्या आणि नव्या मतदार ओळखपत्रांवरील क्रमांकांमध्ये साधम्र्य नाही. रटर पाठवून मतदार यादीतील नाव असण्याची खात्री करण्याचा प्रयत्न केला असता, तोही फोल ठरला. जनगणनेतील माहितीचा मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी उपयोग करणे अपेक्षित होते. परंतु आपल्या यंत्रणेत आधुनिक तंत्रज्ञान अंगीकृत केले जाते, पण त्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी अजिबात होत नाही. उलट त्याचा फज्जाच उडतो असा अनुभव विविध प्रक्रियांमध्ये आढळून येतो.
आयोगाने स्वत:ची यंत्रणा निर्माण करावी
मतदान अधिकारी म्हणून ठाणे येथील मतदान केंद्रावर काम करणाऱ्या वैशाली भाले या शिक्षिकेचा गुरुवारी दुर्दैवी मृत्यू झाला. राष्ट्रीय कर्तव्याच्या नावाखाली निवडणुकीची कामे शिक्षकांच्या माथी मारण्यात आली. नाही करणार तर कारवाई करण्याच्या धमक्यावजा नोटिसा पाठविण्यात आल्या.
देशाचे उद्याचे भावी जबाबदार नागरिक घडविण्याचे राष्ट्रीय कार्य रोजच करणाऱ्या शाळांचा मात्र निवडणूक आयोगाने जराही विचार केला नाही. बदली शिक्षक द्या, निवडणुकीच्या कामातून सवलत देतो, अशा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या, पण ज्या शाळांमध्ये सर्वानाच कामाला जुंपले, अशा शाळांचे मुख्याध्यापक बदली शिक्षक आणणार कुठून? निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचारी घेताना इतर विभागापेक्षा शाळांचे शिक्षकच मोठय़ा संख्येने घेतले. आयोगाचा हा दुजाभाव कशासाठी? चार महिन्यांनी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या साठी तरी शिक्षकांना वेठीस न धरता स्वत:ची यंत्रणा निर्माण करावी.
अनिल बोरनारे
एवढे मात्र ते नक्कीच करून दाखवतील..
राज्यातील तीन टप्प्यांमधील मतदान तर एकदाचे संपले. आता सर्वाना लागलेत वेध निकालांचे. निवडणूक प्रचारादरम्यान होणाऱ्या तथाकथित प्रचंड, विराट, अतिविराट सभा आणि त्यांमधून मुजोरपणे वाजवलेले स्वत:चे ‘करून दाखवल्याचे’ कौतुक ऐकताना लोकांची चांगली करमणूक होते यात शंका नाही. परंतु लोक मनोमन वर्षांनुवष्रे जाणून आहेत, त्यांत सत्य किती आणि दहशतवादी बाता किती. ‘बंधना’च्या नावाखाली कोणी लोकांना बांधून घेऊ शकत नाही एवढे मात्र खरे.
काही गल्लीतले स्वयंघोषित दादा आता दिल्लीत जाऊन काहीतरी करून दाखवण्याचे मनसुबे करताहेत. जन्मजात लाभलेला उद्धटपणा दिल्लीतही कामी यावा! काँग्रेसची तिरडी बांधून तयार आहे, मोदी पंतप्रधानकीचे बाशिंग बांधून घ्यायला उतावीळ झाल्यासारखे दिसताहेत. तथापि, निकालांची निश्चित दिशा सांगता येणे शक्य नाही. परंतु आमचे पाताळयंत्री राजकारणी त्यांच्या काळ्या पैशाच्या जोरावर निकालांची दिशा त्यांना पाहिजे तशी बदलण्याचे प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाहीत. आकाशपाताळ एक करतील. एवढे मात्र ते नक्कीच करून दाखवतील. भ्रष्टाचार हाच ज्यांचा प्राणवायू आहे त्यांनी त्याविना जगावेच कसे? आहेत खरी एकेक ‘भारत-रत्न!’
अरुंधती वाजगे, नारायणगाव
काही प्रश्न..धर्माविषयी
‘गर्व से कहो..’ची इंग्रजावृत्ती हे संपादकीय (२४ एप्रिल) वाचले आणि टीव्हीवरील एक जाहिरात आठवली. या जाहिरातीमध्ये एक पिता आपल्या नवजात बाळाचा जन्मदाखला काढत असतो व ‘धर्म कोणता?’ या प्रश्नावर तो विचार करतो व म्हणतो ‘त्यालाच ठरवू दे.’
संपादकीय वाचताना हे समजले की ब्रिटनमधील ३५ टक्के तरुणांना कुठलाही धर्मविचार मंजूर नाही. घटनेने आपल्याला कुठलाही धर्म स्वीकारण्याचा किंवा आचरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. या संपादकीयामुळे खूप दिवस डोक्यात येऊन गेलेले काही प्रश्न पुन्हा वर आले.
१) सध्या भारतीय नागरिक एक धर्म नाकारून दुसऱ्यामध्ये धर्मातर करू शकतो, परंतु त्यास कुठलाही धर्म न स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य आहे का?
२) सध्या अस्तित्वात असलेले धर्म हे वेगवेगळ्या काळात स्थापन झाले आहेत. त्याचप्रमाणे आताच्याही काळात एखादा धर्म स्थापन करता येऊ शकतो का? व तसे केल्यास त्यास घटनेची मान्यता मिळू शकते का? ३) आज भारतात जेवढे काही अर्ज भरावे लागतात त्यात बहुतेक सर्व अर्जामध्ये धर्माचा उल्लेख करावा लागतो. मग जी लहान मुले अनाथाश्रमात वाढतात, त्यांना कुठला धर्म दिला जातो किंवा दिला जात नाही? कारण त्यांना या बाबतीत काही माहिती असण्याची शक्यता फारच कमी असेल. असे असताना त्या मुलावर एखादा धर्म लादला जातो असे वाटत नाही का?
असे प्रश्न अनेकांच्या मनात असतील, परंतु त्याची उत्तरे दुर्दैवाने कुठेही मिळत नाहीत.
दीपक गुमते, सांगली
यांच्या प्रेरणा कोणत्या?
‘गर्व से कहो..’ हा अग्रलेख आणि फादर दिब्रिटो यांचे ‘चौथे नव्हे सहावे शतक’ हे पत्र (लोकमानस, २५ एप्रिल) वाचले. दिब्रिटो यांनी अग्रलेखाच्या तपशिलातील एक छोटीशी चूक निदर्शनास आणली आणि पूरक अशी आणखी काही माहिती दिली इथपर्यंत ठीक झाले. परंतु त्यांनी विनाकारणच विषयाशी संबंध नसलेले आणि वादग्रस्त असे एक विधानही (कंसात!) केले. ते म्हणजे, सेंट थोमस यांनी दक्षिण भारतात ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार केला, हे होय. वास्तविक, सेंट थोमस भारतात आला होता याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. जे आहेत ते गेल्या दोन तीन शतकांत निर्माण केलेले आहेत, ज्यांचा सप्रमाण परामर्श राजीव मल्होत्रा व अरिवद नीलकंठन यांनी त्यांच्या इ१ीं‘्रल्लॠ कल्ल्िरं या पुस्तकात घेतला आहे. मग सेंट थोमसच्या भारतभेटीचा दावा पुन:पुन्हा का केला जातो? हे असे असंबंधित विधान मध्येच घुसडण्यात दिब्रिटो यांच्या काय प्रेरणा असतील याचे एक संभाव्य उत्तर याच अग्रलेखावरील मार्कुस डाबरे यांच्या ‘आत्ताच गुडघे का टेकले’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या पत्रात सापडेल. ते लिहितात, ‘शुभवर्तमानवादी पंथाने सध्या जगात धुमाकूळ घातला आहे. कट्टर धार्मिक विचार पसरविण्यात ते आघाडीवर आहेत.’ सत्याची मोडतोड शुभवर्तमानवादीवाले कशी करतात याची असंख्य उदाहरणे उपरोल्लेखित पुस्तकात लेखकद्वयी देतात.
रविकिरण फडके, भांडुप पूर्व, मुंबई</strong>
.. तर जबाबदार कोण?
एखाद्या नागरिकाला केवळ मतदार यादीत नाव नसल्याने मतदानास पात्र असूनही वंचित राहावे लागत असेल तर त्याची पूर्ण जबाबदारी ही निवडणूक आयोग, राज्य शासन तसेच स्थानिक प्रशासन म्हणजे जिल्हाधिकारी यांचेवर हवी. ते ही जबाबदारी योग्य पद्धतीने पूर्ण करू शकत नसतील तर त्यांच्यावर करवाई ही झालीच पाहिजे. सामान्य नागरिकाला छोटय़ाशा चुकीबद्दल दंड तसेच दिरंगाईला नेहमीच सामोरे जावे लागते. पण प्रशासकीय अधिकारी मात्र चुका करून फार तर माफी मागतात आणि पुन्हा पुढील चुका करण्यासाठी मोकळे होतात. हे आता थांबलेच पाहिजे. मतदारांच्या अपुऱ्या यादीमुळे चुकीचा लोकप्रतिनिधी निवडून आला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
दीपक चव्हाण, रत्नागिरी</strong>
आयोगाने स्वत:ची यंत्रणा निर्माण करावी
मतदान अधिकारी म्हणून ठाणे येथील मतदान केंद्रावर काम करणाऱ्या वैशाली भाले या शिक्षिकेचा गुरुवारी दुर्दैवी मृत्यू झाला. राष्ट्रीय कर्तव्याच्या नावाखाली निवडणुकीची कामे शिक्षकांच्या माथी मारण्यात आली. नाही करणार तर कारवाई करण्याच्या धमक्यावजा नोटिसा पाठविण्यात आल्या.
देशाचे उद्याचे भावी जबाबदार नागरिक घडविण्याचे राष्ट्रीय कार्य रोजच करणाऱ्या शाळांचा मात्र निवडणूक आयोगाने जराही विचार केला नाही. बदली शिक्षक द्या, निवडणुकीच्या कामातून सवलत देतो, अशा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या, पण ज्या शाळांमध्ये सर्वानाच कामाला जुंपले, अशा शाळांचे मुख्याध्यापक बदली शिक्षक आणणार कुठून? निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचारी घेताना इतर विभागापेक्षा शाळांचे शिक्षकच मोठय़ा संख्येने घेतले. आयोगाचा हा दुजाभाव कशासाठी? चार महिन्यांनी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या साठी तरी शिक्षकांना वेठीस न धरता स्वत:ची यंत्रणा निर्माण करावी.
अनिल बोरनारे
एवढे मात्र ते नक्कीच करून दाखवतील..
राज्यातील तीन टप्प्यांमधील मतदान तर एकदाचे संपले. आता सर्वाना लागलेत वेध निकालांचे. निवडणूक प्रचारादरम्यान होणाऱ्या तथाकथित प्रचंड, विराट, अतिविराट सभा आणि त्यांमधून मुजोरपणे वाजवलेले स्वत:चे ‘करून दाखवल्याचे’ कौतुक ऐकताना लोकांची चांगली करमणूक होते यात शंका नाही. परंतु लोक मनोमन वर्षांनुवष्रे जाणून आहेत, त्यांत सत्य किती आणि दहशतवादी बाता किती. ‘बंधना’च्या नावाखाली कोणी लोकांना बांधून घेऊ शकत नाही एवढे मात्र खरे.
काही गल्लीतले स्वयंघोषित दादा आता दिल्लीत जाऊन काहीतरी करून दाखवण्याचे मनसुबे करताहेत. जन्मजात लाभलेला उद्धटपणा दिल्लीतही कामी यावा! काँग्रेसची तिरडी बांधून तयार आहे, मोदी पंतप्रधानकीचे बाशिंग बांधून घ्यायला उतावीळ झाल्यासारखे दिसताहेत. तथापि, निकालांची निश्चित दिशा सांगता येणे शक्य नाही. परंतु आमचे पाताळयंत्री राजकारणी त्यांच्या काळ्या पैशाच्या जोरावर निकालांची दिशा त्यांना पाहिजे तशी बदलण्याचे प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाहीत. आकाशपाताळ एक करतील. एवढे मात्र ते नक्कीच करून दाखवतील. भ्रष्टाचार हाच ज्यांचा प्राणवायू आहे त्यांनी त्याविना जगावेच कसे? आहेत खरी एकेक ‘भारत-रत्न!’
अरुंधती वाजगे, नारायणगाव
काही प्रश्न..धर्माविषयी
‘गर्व से कहो..’ची इंग्रजावृत्ती हे संपादकीय (२४ एप्रिल) वाचले आणि टीव्हीवरील एक जाहिरात आठवली. या जाहिरातीमध्ये एक पिता आपल्या नवजात बाळाचा जन्मदाखला काढत असतो व ‘धर्म कोणता?’ या प्रश्नावर तो विचार करतो व म्हणतो ‘त्यालाच ठरवू दे.’
संपादकीय वाचताना हे समजले की ब्रिटनमधील ३५ टक्के तरुणांना कुठलाही धर्मविचार मंजूर नाही. घटनेने आपल्याला कुठलाही धर्म स्वीकारण्याचा किंवा आचरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. या संपादकीयामुळे खूप दिवस डोक्यात येऊन गेलेले काही प्रश्न पुन्हा वर आले.
१) सध्या भारतीय नागरिक एक धर्म नाकारून दुसऱ्यामध्ये धर्मातर करू शकतो, परंतु त्यास कुठलाही धर्म न स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य आहे का?
२) सध्या अस्तित्वात असलेले धर्म हे वेगवेगळ्या काळात स्थापन झाले आहेत. त्याचप्रमाणे आताच्याही काळात एखादा धर्म स्थापन करता येऊ शकतो का? व तसे केल्यास त्यास घटनेची मान्यता मिळू शकते का? ३) आज भारतात जेवढे काही अर्ज भरावे लागतात त्यात बहुतेक सर्व अर्जामध्ये धर्माचा उल्लेख करावा लागतो. मग जी लहान मुले अनाथाश्रमात वाढतात, त्यांना कुठला धर्म दिला जातो किंवा दिला जात नाही? कारण त्यांना या बाबतीत काही माहिती असण्याची शक्यता फारच कमी असेल. असे असताना त्या मुलावर एखादा धर्म लादला जातो असे वाटत नाही का?
असे प्रश्न अनेकांच्या मनात असतील, परंतु त्याची उत्तरे दुर्दैवाने कुठेही मिळत नाहीत.
दीपक गुमते, सांगली
यांच्या प्रेरणा कोणत्या?
‘गर्व से कहो..’ हा अग्रलेख आणि फादर दिब्रिटो यांचे ‘चौथे नव्हे सहावे शतक’ हे पत्र (लोकमानस, २५ एप्रिल) वाचले. दिब्रिटो यांनी अग्रलेखाच्या तपशिलातील एक छोटीशी चूक निदर्शनास आणली आणि पूरक अशी आणखी काही माहिती दिली इथपर्यंत ठीक झाले. परंतु त्यांनी विनाकारणच विषयाशी संबंध नसलेले आणि वादग्रस्त असे एक विधानही (कंसात!) केले. ते म्हणजे, सेंट थोमस यांनी दक्षिण भारतात ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार केला, हे होय. वास्तविक, सेंट थोमस भारतात आला होता याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. जे आहेत ते गेल्या दोन तीन शतकांत निर्माण केलेले आहेत, ज्यांचा सप्रमाण परामर्श राजीव मल्होत्रा व अरिवद नीलकंठन यांनी त्यांच्या इ१ीं‘्रल्लॠ कल्ल्िरं या पुस्तकात घेतला आहे. मग सेंट थोमसच्या भारतभेटीचा दावा पुन:पुन्हा का केला जातो? हे असे असंबंधित विधान मध्येच घुसडण्यात दिब्रिटो यांच्या काय प्रेरणा असतील याचे एक संभाव्य उत्तर याच अग्रलेखावरील मार्कुस डाबरे यांच्या ‘आत्ताच गुडघे का टेकले’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या पत्रात सापडेल. ते लिहितात, ‘शुभवर्तमानवादी पंथाने सध्या जगात धुमाकूळ घातला आहे. कट्टर धार्मिक विचार पसरविण्यात ते आघाडीवर आहेत.’ सत्याची मोडतोड शुभवर्तमानवादीवाले कशी करतात याची असंख्य उदाहरणे उपरोल्लेखित पुस्तकात लेखकद्वयी देतात.
रविकिरण फडके, भांडुप पूर्व, मुंबई</strong>
.. तर जबाबदार कोण?
एखाद्या नागरिकाला केवळ मतदार यादीत नाव नसल्याने मतदानास पात्र असूनही वंचित राहावे लागत असेल तर त्याची पूर्ण जबाबदारी ही निवडणूक आयोग, राज्य शासन तसेच स्थानिक प्रशासन म्हणजे जिल्हाधिकारी यांचेवर हवी. ते ही जबाबदारी योग्य पद्धतीने पूर्ण करू शकत नसतील तर त्यांच्यावर करवाई ही झालीच पाहिजे. सामान्य नागरिकाला छोटय़ाशा चुकीबद्दल दंड तसेच दिरंगाईला नेहमीच सामोरे जावे लागते. पण प्रशासकीय अधिकारी मात्र चुका करून फार तर माफी मागतात आणि पुन्हा पुढील चुका करण्यासाठी मोकळे होतात. हे आता थांबलेच पाहिजे. मतदारांच्या अपुऱ्या यादीमुळे चुकीचा लोकप्रतिनिधी निवडून आला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
दीपक चव्हाण, रत्नागिरी</strong>
