संघपरिवाला विरोधाची ताकद‘संविधान परिवारा’त हवी!

प्रदीप रोकडे, विटा ; शुभम पुणे, वैजापूर, श्रीनिवास सु. देशपांडे, पंढरपूर; श्रीधर गांगल, ठाणे ; राजीव मुळ्ये दादर (मुंबई) ; धोंडाप्पा नंदे, वागदरी ; श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे ; डॉ. प्रसन्न मंगरुळकर,  मुंबई ; सुधीर ल. दाणी, बेलापूर  (नवी मुंबई); सूर्यकांत भोसले, मुंबई.. यांची आर. आर. पाटील यांना आदरांजली वाहणारी पत्रे उल्लेखनीय होती.

रेल्वे आरक्षण १०-१५ दिवसांतही करता यावे
रेल्वेने प्रवास करणे हल्ली अत्यंत कठीण झाले आहे. त्याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे आरक्षणाची अनुपलब्धता. रेल्वेच्या सध्याच्या नियमांप्रमाणे गाडी आरंभीच्या स्थानकाहून सुटण्याच्या कमाल ६० दिवसांपूर्वीच आरक्षण करता येऊ शकते. परंतु लांब पल्ल्याच्या बहुतेक गाडय़ांमध्ये अग्रिम साठाव्या दिवशी काऊंटर उघडताच सामान्य कोटय़ाच्या कोणत्याही वर्गात (वातानुकूलित, शयनयान इ.) अवघ्या काही सेकंदांत प्रतीक्षा यादी सुरू होते. या प्रतीक्षा यादीत ॅठहछ असेल तर एक वेळा ते कन्फर्म होण्याची शक्यता असेलही. परंतु फछहछ वा ढछहछ प्रतीक्षा यादी कन्फर्म होणे जवळ जवळ अशक्य. अशा स्थितीत सामान्य माणसाने प्रवास करावा तर कसा, हा प्रश्न उपस्थित होतो. रेल्वेने तात्काळ कोटय़ात वाढ करून दिल्यानंतर सामान्य (जनरल) कोटय़ात तेवढय़ा जागा शिल्लकही राहात नाहीत, त्यामुळे ही परिस्थिती आणखी बिकटच होत चालली आहे. शिवाय ‘तात्काळ’ हे प्रत्येक वेळेला काही योग्य समाधान नाही. हा एक शेवटचा पर्याय असून ज्यांना आपला प्रवास आगाऊ नियोजित करता येणे शक्य आहे, त्यांच्यासाठी याचा उपयोग नाही. आणि समजा तशी वेळ आलीच तरी तात्काळ कोटय़ात आरक्षण मिळेलच याची खात्री नाही. शिवाय या पद्धतीने आरक्षण मिळालेच, तरी परतीच्या प्रवासाचे आरक्षण कसे मिळणार, हा प्रश्न उरतोच.
याबाबतीत माझी सूचना आहे की, विद्यमान कोटय़ापकी (म्हणजेच उपलब्ध शायिकांपकी सामान्य कोटा, महिलांसाठीचा कोटा, आमदार-खासदार कोटा वा व्हीआयपी कोटा अशी जी टक्केवारी ठरली आहे, ज्यात सामान्य कोटय़ाला सर्वात कमी जागा उपलब्ध असतात) काही शायिकांचा असा एक कोटा रेल्वेने सुरू करावा, ज्याचे आरक्षण केवळ इंटरनेटच्या माध्यमातून फक्त १० किंवा १५ दिवसांपूर्वी करता यावे आणि त्याचे भाडे प्रीमियम (डायनामिक प्रायसिंग) तत्त्वावर ठरवावे, जसे सध्या अस्तित्वात असलेल्या काही प्रीमियम एक्स्प्रेस गाडय़ांमध्ये आणि काही गाडय़ांच्या तात्काळ कोटय़ामध्येही आहे. त्यामुळे जागांची उपलब्धता तर वाढेलच, रेल्वेच्या महसुलातही वाढ होईल. ही सोय सगळ्या मेल-एक्स्प्रेस गाडय़ांच्या सर्व श्रेणींत करता येईल.
तेव्हा रेल्वे मंत्रालयाने या गंभीर बाबीकडे लक्ष द्यावे आणि येत्या अर्थसंकल्पात अशा तऱ्हेची सोय करावी; जेणेकरून सामान्य माणसाचा प्रवास सुलभ होऊ शकेल. आगाऊ आरक्षण पद्धतीत डायनामिक प्रायसिंग (प्रीमियम पद्धती) मुळे शायिकांची उपलब्धता वाढते हे प्रीमियम गाडय़ांच्या उदाहरणांवरून सिद्ध झाले आहे. आरक्षणाची हमी, शायिकांची उपलब्धता झाल्यास रेल्वे प्रवाशांची संख्याही वाढेल आणि त्यासोबतच रेल्वेला जादा आíथक लाभही होईल.
– दीपक गजानन राइरकर, वोकोली, माजरी, कुचना (चंद्रपूर)

चौकशांचे महा(/माया)जाल!
दर दिवशी अमक्याची चौकशी, तमक्याची चौकशी म्हणून बातम्या येतात; पण शेवटी फलित शून्य.. नंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट म्हणून उघड चर्चा बंद.
बिचाऱ्या जनतेला किती गृहीत धरणार, याला काही मर्यादा? आजपर्यंत किती जणांना शिक्षा झाल्यात? किती झाल्यात? किती वर्षांनी? त्यांनी खाल्लेले पसे सरकारला परत मिळाले काय? त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या काय? तेलगीला तुरुंगात टाकले त्याच्या कोटय़वधी रुपयांचे काय झाले? पडद्यामागच्या सूत्रधारांचे काय? साथीदारांचे काय? जलसिंचन घोटाळ्याचे ७००० कोटी कुठे गेलेत? ते जनतेला परत कधी मिळणार? ए. राजा यांनी खाल्लेले काही कोटी रुपये, कोळसा खाणी घोटाळ्याचे आणखी काही कोटी रुपये.. हे सध्या कुठे आहेत? देशात की देशाबाहेर? विदेशातील पसा परत आणू म्हणून वल्गना झाल्या पण निवडणूक निकालानंतर विदेशी बँकातील सगळी खाती रिकामी झाली. आता देशातील काळा पसा तरी जप्त करण्याचे धाडस दाखवा. भ्रष्टाचाराकडे काणाडोळा करणे महाग पडू शकते हे दिल्लीच्या (केंद्र व राज्य) निकालांवरून दिसून आले. तेव्हा महाराष्ट्राच्याही मुख्यमंत्र्यांनी दबावाला बळी पडू नये व योग्य निर्णय घ्यावेत, हीच अपेक्षा.
विष्णू गोपाळ फडणीस, ठाणे

निरुत्साही अर्थस्थितीत महसूलवाढच तारेल!
अर्थतज्ज्ञ डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे यांचा ‘आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’ हा लेख (रविवार, १५ फेब्रुवारी) सध्याच्या आíथक परिस्थितीबाबत डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे.
 रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात केल्या गेलेल्या कपातीचा दाखला प्रस्तुत लेखात आहे. यापूर्वीचे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव यांच्यावरही तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचा दरकपातीसाठी किती दबाव होता हे आपण पाहिले आहेच. आजही काही वेगळी परिस्थिती आहे असे मानण्यास वाव नाही.
अर्थशास्त्रीय धोरणाच्या रथाची मौद्रिक नीती (मॉनिटरी पॉलिसी- जी रिझव्‍‌र्ह बँक ठरवते) आणि राजकोषीय नीती (फिस्कल पॉलिसी- जी भारत सरकार ठरवते) अशी दोन चाके आहेत. ही दोन्ही चाके एकाच दिशेने आणि गतीने चालणे अत्यावश्यक असते. असे झाले नाही तर धोरण समन्वय राहत नाही. नेमकी याचीच आपल्याकडे वानवा असल्याचे जाणवते. गव्हर्नर दर वेळी मौद्रिक शिथिलता (मॉनिटरी इझिंग) आणून आता तरी राजकोषीय प्रतिसाद मिळतो काय, याची वाट पाहतात. परंतु तसे होताना दिसत नाही.
सध्याची आकडेवारी अशी की, २०१२ च्या नवीन संदर्भानुसार ऑक्टो.-डिसें. २०१४ या तिमाहीत औद्योगिक उत्पादन दर ०.५ टक्के इतका कमी आहे. खासगी कंपन्यांचे तिमाही निकालही निरुत्साही आहेत. करसंकलन आणि पतपुरवठय़ातील वाढही आशादायी नाही.
 या पाश्र्वभूमीवर ‘अच्छे दिन’ हे स्वप्नच राहील काय, अशी सार्थ भीती आता वाटत आहे. म्हणूनच सध्या लोकानुनयी घोषणाबाजी व प्रभावी प्रचारतंत्र थांबवून ऊर्जा, रस्ते, रेल्वे, आरोग्य, शिक्षण, व्यापार इ. वास्तव क्षेत्रांतील गुंतवणुकीला चालना देऊन अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे. निर्गुतवणूक याच्या माध्यमातून किमान एक लाख कोटी रुपये जमा करून सार्वजनिक भांडवली खर्च वाढवला पाहिजे. थेट विदेशी गुंतवणुकीद्वारे औद्योगिक आणि कृषी-निगडित प्रकल्प आकृष्ट करणेही तितकेच जरुरी आहे. करगळती थांबवून आणि वस्तू-सेवाकर आकारणी करून महसूल वाढवणे आवश्यक आहे.
अपेक्षा आणखीही सांगता येतील..पण म्हणायचे आहे ते हे की, राजकोषीय बाबतीत काही न करणे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे डोळे लावून बसणे हे आता पुरे झाले. येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत अरुण जेटली काही ठोस पावले उचलतील अशी अपेक्षा आणि प्रार्थना करू या!
-प्रा. डॉ. सोमनाथ विभुते, वसई.

यंदाच्या अर्थसंकल्पापुढील काही प्रश्न
‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ या लेखात डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे यांनी केलेले विवेचन सर्वसामान्य वाचकाचे अर्थभान वाढविण्यास नक्कीच मदत करेल. या लेखामुळे भावी अर्थ-संकल्पाची दिशा कशी असावी याचेही उत्तर अप्रत्यक्षरीत्या मिळू शकते. या पत्रात मला या अनुषंगाने पडलेले काही प्रश्न नोंदवितो आहे, त्यांची उत्तरे तज्ज्ञांकडून आल्यास आनंदच वाटेल.
१) भारतात महागाई (हेडलाइन आणि कोअर, उपभोक्ता-ग्राहक आणि ठोक-होलसेल सर्व प्रकारांनी मोजली जाणारी) आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे जाहीर होणारा रेपो रेट, सी.आर.आर., एस.एल.आर. यामध्ये सहसंबंध खरंच अस्तित्वात आहे का? तो अनुभवास आला आहे का? म्हणजे सध्या जी महागाई कमी झाल्याचे चित्र उभे केले आहे ते मागील काळात रेपो रेट वाढवल्यामुळे किंवा स्थिर ठेवल्याचा परिणाम आहे का, ते शोधणे आवश्यक आहे.
२) रेपो रेट आणि व्यापारी बँकांचे व्याज दर यामध्ये सहसंबंध अस्तित्वात आहे का? रेपो रेट कमी झाल्यानंतर व्यापारी बँकांनी दिलेल्या कर्जाची रक्कम वाढून उद्योग, शेतीत, गुंतवणूक वाढली का, रोजगार वाढला का हे शोधणे आवश्यक आहे.
३) परकीय चलनदर जर रु. ६० ते रु. ६५ = १ डॉलर या बँडमध्ये गृहीत धरला तर भारताकडे साधारण किती परकीय चलन साठा असणे आवश्यक ठरेल? तसेच भारत चलन-युद्धाला यशस्वीपणे उत्तर देऊ शकेल, यासाठीची नीती काय असावी?

४) मुद्रा बाजारात, भांडवल बाजारात पुरेशी रोखता उपलब्ध असताना (सध्या व्यापारी बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मोठय़ा प्रमाणावर एल. ए. एफ.अंतर्गत कर्जरोखे घेताना आढळत नाहीत.) अशा स्थितीत रेपो रेट कमी करण्याचा उपयोग होईल का? जर बाजारातच एकूण मागणी कमी असेल तर कोणते उद्योग व्यापारी बँकांकडे कर्ज मागण्यास येतील? मुद्रा धोरणातून वास्तव क्रयशक्तीत वाढ होते का?
अशा आíथक स्थितीत केंद्र सरकारचे वित्तीय धोरण, अर्थसंकल्प सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. मुद्रा धोरणाला अनेक मर्यादा आहेत. स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने आजपर्यंत वेळोवेळी योग्य व सावध भूमिका बजावली आहे व त्यात ती यशस्वी ठरली आहे. सद्य:स्थितीत महागाई नियंत्रणापेक्षा आíथक वृद्धी दर वाढवणे भारतासाठी जास्त महत्त्वाचे ठरेल का?
मा. वित्त मंत्री अरुण जेटली यांचा पहिला अर्थसंकल्प हा मागील यूपीए सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा पूरक किंवा पुढील भाग होता, आता नवीन अर्थसंकल्पात कदाचित त्यात ‘मोदीव्हिजन’ दिसू शकेल.
मात्र याही अर्थसंकल्पाबाबत पुन्हा तेच प्रश्न : बचतीचा दर, गुंतवणुकीचा दर कसा वाढेल, रोजगार, उत्पादन, उत्पन्न कसे वाढेल? आणि हे साध्य करीत असताना वित्तीय तूट आणि प्रामुख्याने महसुली तूट कशी कमी राखता येईल? सर्वसमावेशक वस्तू सेवा (जी.एस.टी.) करप्रणालीचा गुंता (राज्यसभेत बहुमत नसताना) वेळेत सोडवून ती केव्हा अमलात आणता येईल? प्रत्यक्ष कर कायदा (डी.टी.सी.) अजून सुलभ करता येईल का?
अर्थात या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत, याची कल्पना आहे; परंतु त्यांची उत्तरे शोधली गेल्यास जे डॉ. मनमोहन सिंग यांना जमले नाही, ते मोदी-जेटली यांना बहुमताच्या जोरावर शक्य होईल.
-शिशिर सिंदेकर, नासिक.

जेईईच्या जागी सीईटी घेण्याचा निर्णय योग्यच!
राज्यातील अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जेईई रद्द करण्याच्या उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निर्णयावर टीका बरीच झाली.  या निर्णयामुळे अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची भीती व्यक्त करण्यात आलेली आहे. ही भीती सर्वस्वी निराधार आहे आणि वरील टीका वस्तुस्थितीला धरून नाही, असे आम्ही या संदर्भात सुरुवातीलाच नमूद करू इच्छितो.
जेईई आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राची आवड यांचा प्रत्यक्ष संबंध कुठेही प्रस्थापित झालेला नाही. जेईईमधून मूल्यांकन होणारी क्षमता हा एकंदरीत अभियांत्रिकी क्षमता अजमावण्याचा एक छोटासा भाग आहे. कारण अभियांत्रिकी हेच मुळात विज्ञानाचा व्यवहारात कौशल्यपूर्वक वापर करून समस्या सोडवण्याचे शास्त्र आहे. आजकाल तर भरमसाट फी घेणारे कोचिंग क्लास हेच जेईईची विशिष्ट वर्गातील मुलांसाठी भरतीकेंद्रे झालेली आहेत की काय, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. अभियांत्रिकीची मुळातच ज्यांना आवड आहे अशा ग्रामीण भागातील अनेक मुलांवर त्यामुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित होण्याची वेळ आलेली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जेईईसारख्या परीक्षा पद्धतीमुळे फार तर दोन टक्के मुलांचा लाभ होईल. त्याचा अर्थ इतरांची क्षमता नाही असे समाजाने म्हणजे अज्ञानाचे लक्षण ठरेल. मंगळयान मोहिमेत सामील असलेल्या शास्त्रज्ञ व अभियंत्यांची पूर्वपाठिका पाहिली तर हे सहजपणाने लक्षात येईल.
राहिला मुद्दा अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या दर्जाचा. त्याला मुळात त्या शिक्षणाची देशाच्या विकासाच्या प्रश्नांशी सांगड घालून संशोधनात्मक दिशा देणे जास्त गरजेचे आहे. माननीय पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलेय की, विज्ञान जागतिक आहे पण तंत्रज्ञान स्थानिक असते, हे सर्वस्वी खरे आहे. त्या दृष्टीने आयआयटीने आधीच पुढाकार घेतलेला आहे हेदेखील इथे नमूद करावेसे वाटते. आमच्या केंद्राने महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील शिक्षणात परिवर्तन करण्यासाठी या घडीला १७ महाविद्यालयांसह त्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केलेली आहे. या अभिसरणातून महाराष्ट्राला भेडसावणाऱ्या शहरी व ग्रामीण भागातील प्रश्नांसह, ‘मेक इन महाराष्ट्र’मधून सरकारी व खाजगी क्षेत्रात रोजगारसंधी उपलब्ध करून देणारा अभ्यासक्रम निश्चितपणे तयार करता येईल. जेईईच्या जोखडातून प्रवेशप्रक्रिया मुक्त केली तर प्रत्येक राज्याला आपापल्या प्रश्नांच्या व गरजांच्या प्राधान्यक्रमानुसार अभ्यासक्रम आखण्याचे स्वातंत्र्य राहील.

-राजाराम देसाई, प्रा. मििलद सोहोनी (सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी आल्टर्नेटिव्हज फॉर रूरल एरिया, आयआयटी) मुंबई