खरे म्हणजे चहूबाजूंनी टीकेची एवढी राळ उडाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ए. के. गांगुली यांनी राजीनामा देणे अधिक योग्य ठरले असते. विधी अभ्यासक्रमाची पदवी घेणाऱ्या युवतीने गांगुली यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे जे आरोप केले ते साफ खोटे आहेत, असे सांगत पायउतार व्हायला नकार देणाऱ्या गांगुली यांना सार्वजनिक जीवनातील नीतिमूल्यांची जाणीव असायला हवी. कोणतीही युवती आपले सारे भविष्य आणि भवितव्य टांगणीला लावून असे आरोप करते, तेव्हा ते इतक्या उशिरा का केले, असले कायदेशीर प्रश्न विचारणे अप्रस्तुत असते. या आरोपांमध्ये किमान तथ्य असल्याचा निष्कर्ष या संबंधात नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने काढला आहे. न्या. आर. एम. लोढा, न्या. एच. एल. दत्तू आणि न्या. रंजना देसाई यांच्या समितीने अत्याचाराचे आरोप करणाऱ्या युवतीचे आणि खुद्द न्या. गांगुली यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हा निष्कर्ष काढला असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या महिन्यात या युवतीने एका सार्वजनिक संकेतस्थळावर आपली कहाणी विशद केली, तेव्हा त्याबद्दलच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आणि हा विषय चव्हाटय़ावर आला. सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाने जीवनातील नीतीनियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत आवश्यक असते. खरे तर हा नियम प्रत्येकालाच लागू असतो, मात्र विशिष्ट पदावर बसलेल्यांनी तो कसोशीने पाळणे अपेक्षित असते. मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या गांगुलींची तर यातून सुटकाच व्हायला नको. कारण समाजातील अन्यायाचा कायदेशीर चौकटीत संहार करण्याचे सामथ्र्य असणाऱ्या न्यायाधीशांनी आपले वर्तन स्वच्छ ठेवणे, हीच गरज असते. गांगुली यांनी केलेला प्रतिवाद किती लटका आहे, हे या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावरून स्पष्ट होईलच. मात्र गांगुली यांनी त्याची वाट पाहण्याचीच आवश्यकता नव्हती. आपल्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडत असताना त्याचे निर्लज्ज समर्थन करण्याऐवजी राजीनामा देणे अधिक उचित ठरले असते. पदाचा गैरवापर करून महिलांवर अत्याचार होण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गांगुली यांच्याकडून होणाऱ्या अत्याचारांबाबत जाहीरपणे वक्तव्य करण्यासाठी त्या तरुणीला इतका काळ जावा लागला, याचे कारण सामाजिक पातळीवर अशा प्रकरणांमध्ये दिसणारी अनास्था आणि अकारण डोकावण्याची विकृती हे आहे. गुन्हा त्वरित नोंदवणे आवश्यक असते, हे कायद्यातील सूत्र अशा घटनांमध्ये लागूच होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून काम करीत असताना घडलेल्या अत्याचारांबाबत, अशा प्रकारची तक्रार जाहीर पातळीवर करण्यासाठी त्या युवतीला केवढे मनोधैर्य एकवटावे लागले असेल, याची कल्पना केलेली बरी. सवंगपणे अशा घटनांकडे पाहणाऱ्या अनेकांना ही एक कल्पित कथा वाटली, तर काहींना त्यामागे काही वेगळेच हेतू दिसू लागले. तपास होऊन या साऱ्याचा सोक्षमोक्ष लागेलच. परंतु राजीनामा न देऊन न्या. गांगुली यांनी पदाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान केला आहे, हे तर नाकारता येणार नाही. व्यवसायातील अशा प्रवृत्तींमुळे जी अवहेलना होते, तिला सामोरे जाण्याऐवजी अशा प्रकरणात अधिक कठोरता दाखवणे हाच यावरील जालीम उपाय आहे.
