आयपीएल स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियमक मंडळाने (बीसीसीआय) नेमलेल्या समितीकडून बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष श्रीनिवासन, त्यांचे जावई मय्यप्पन आणि राजस्थान रॉयल्स टीमचा मालक राज कुंद्रा यांना ‘क्लीन चिट’ मिळणार, हे चौकशी समिती नेमण्याआधीच स्पष्ट झाले होते. स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण उघड झाल्यानंतर बीसीसीआय पदाधिकारांची बठक चेन्नईत झाली, त्या बठकीत माजी अध्यक्ष श्रीनिवासन यांच्या विरोधाता पंजाब क्रिकेट असोसिएशनचा एक सदस्य वगळता कोणीही ब्रसुद्धा उच्चारला नाही.
बीसीसीआय स्वतंत्र नियामक मंडळ असल्यामुळे त्यांच्या कारभारावर सरकारचे, प्रशासनाचे किंवा न्यायालयाचे कुठलेही नियंत्रण नाही. हजारो कोटींच्या घरात असल्येल्या आíथक उलाढालीमुळे बीसीसीआयचे पदाधिकारी बीसीसीआयला माहितीच्या अधिकारात आणायला तयार नाहीत त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा..’ अशी एकाधिकारशाही बीसीसीआयची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी बीसीसीआयने नियुक्त केलेल्या समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून नव्याने चौकशी समिती नेमण्याचे दिलेले निर्देश यादृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. यामुळे एका अर्थाने बीसीसीआयच्या हुकूमशाही राजवटीला लगाम लागेल.
– सुजित ठमके, पुणे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा