अरिवद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यानंतर, त्यांची कृती चूक की बरोबर यावर चर्चा सुरू आहे. याचे उत्तर कोणीही देऊ शकेल, असे वाटत नाही. कारण टीका ही दोन्ही बाजूंनी करता येते तशी ती केली जात आहे.
शपथ घेण्यास विलंब लावला तेव्हा ‘ते घाबरले म्हणून काँग्रेसने दिलेला पाठिंबा दुर्लक्षित करीत आहेत,’ अशी टीका झाली. त्यांनी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला तर ‘ज्यांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या त्यांचाच पाठिंबा स्वीकारला,’ असेही म्हटले गेले. थोडक्यात तुम्ही कसेही वागा टीका ही अगदी तर्कशुद्ध पद्धतीने करता येते.. त्याच पद्धतीने त्यांनी राजीनामा दिला म्हणून ‘त्यांना राज्य करता येत नाही’ अशी टीका, जर राजीनामा दिला नसता तर ‘ज्यासाठी निवडून दिले ती गोष्ट करता येणार नाही हे स्पष्ट झाल्यावरही सत्तेचा मोह सोडवत नाही,’ असा टीकाकारांचा मृदुंग!
थोडक्यात जो काही करतो , तो टीकेचा धनी होतो व जो काहीच करीत नाही, तो केवळ सरकार पूर्णकाळ चालवण्यासाठी तडजोडी करीत राहू शकतो. नरसिंह राव किंवा मनमोहन सिंग हे व्यवहार संभाळला, देवाण-घेवाण केली म्हणून अल्पमतातील सरकार स्थापूनही कालावधी पूर्ण करू शकले. म्हणून त्यांना काय कर्तबगार म्हणायचे की काय ?
– प्रसाद भावे, सातारा
पत्रकारांचे सध्याचे ‘स्वातंत्र्य’ तकलादूच
‘माध्यम स्वातंत्र्याचा ‘अर्थ’हे शनिवारचे संपादकीय (१५ फेब्रुवारी) माध्यम जगतातील अनिष्ट आणि अरिष्टांचे यथार्थ विश्लेषण करणारे आहे. आजच्या संपर्क क्रांतीच्या युगातदेखील शासनव्यवस्था, फॅसिस्ट प्रवृत्ती, दहशतवादी तसेच धनदांडग्यांच्या दबावामुळे देशातील केवळ माध्यमेच संकटात नाहीत तर सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीच्या अधिकाराची देखील वाढती पायमल्ली होते आहे.. हे वरकरणी विरोधाभासी वाटले तरी सत्य आहे हे नाकारून चालणार नाही.
माध्यमांमध्ये शिरलेल्या अपप्रवृत्तींसंदर्भात या अग्रलेखाने माध्यमांकडूनच अधिक पारदर्शकतेची अपेक्षा व्यक्त केली आहे खरी; पण मराठी माध्यमांपुरते बोलायचे तर आज काही ज्येष्ठ संपादक-पत्रकार मंडळी अगदी उघडपणे आपल्या आवडत्या किंवा सोयीच्या राजकारण्याची तळी उचलताना दिसतात ते पाहून अचंबित व्हायला होते. एखाद्या विशिष्ट राजकीय विचारप्रणालीशी ममत्व बाळगणारे पत्रकार मागील पिढीतसुद्धा होतेच; पण आजकाल तर खुलेआम एखाद्या गावगन्ना टग्यापासून ते जाणत्या राजापर्यंत अनेकांचे प्रसिद्धी अधिकारी असल्यागत काही जण लिहीत असतात. पत्रकारांची वैचारिक बांधीलकी हा वेगळा मुद्दा असला तरी पत्रकार म्हणून लिहिताना त्याची सरमिसळ करू नये इतकी साधी अपेक्षाही वाचकांनी ठेवू नये काय?
पत्रकार आणि राजकारण्यांच्या संबंधांबद्दल काही आचारसंहिता स्वत:हून आखून घेण्याची वेळ आता निश्चितच आलेली आहे. नाही तर राजकारण्यांकडून शाळा-कॉलेजांचे प्रवेश, दहा टक्के कोटय़ातील घरे इथपासून ते थेट राज्यसभेवर वर्णी असे लाभ पदरात पाडून घेतलेल्या पत्रकारांकडून निष्पक्ष लिखाणाची अपेक्षा करणार तरी कशी?
आज सर्वच क्षेत्रांत अपप्रवृत्तींचा सुळसुळाट झालेला असताना पत्रकार त्यापासून पूर्णत: अलिप्त राहू शकणार नाही, हे जरी खरे असले तरी पत्रकारितेतच अशा प्रवृत्तींना जी प्रतिष्ठा मिळते आहे ती माध्यम स्वातंत्र्याच्या मुळावर येणारी आहे असे वाटते.
प्रत्येक स्वातंत्र्याची एक किंमत असते आणि आजचे माध्यमकत्रे ती चुकवायला तयार आहेत का, हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. नाही तर पत्रकारांवर हल्ले झाल्यावर काळ्या फिती लावण्यापुरतेच तकलादू माध्यम स्वातंत्र्याचे धनी होण्याची तयारी केली पाहिजे हाच ‘रिपोर्टर्स सां फ्रंटिएर’च्या ताज्या अहवालाचा अन्वयार्थ आहे.
चेतन मोरे, ठाणे</strong>
वेळापत्रक वेळेत, तरीही ओळखपत्रे घोळात!
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने दहावीची परीक्षा महत्त्वाची समजली जाते. यंदा प्रोग्रामिंगमध्ये गडबड झाल्यामुळे दहावीच्या ओळखपत्रांना विलंब झाला (बातमी- लोकसत्ता, १५ फेब्रु.) राज्य शिक्षण मंत्रालयाकडून शाळांना ओळखपत्र पूर्व यादी वेळीच न मिळाल्यामुळे पुढील कार्यवाही आणखीच लांबली. मंडळाकडून मार्च एसएससी परीक्षेचे वेळापत्रक जून महिन्यात जाहीर केले जाते. शाळेतूनच या परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती त्या त्या शाळेकडे असते. मग परीक्षा शुल्कासह अर्ज जून-जुल महिन्यातच मंडळातर्फे शाळांना पाठविण्यास सांगता येणार नाही का?
त्यामुळे अर्जाचे स्कॅनिंग, प्रोग्रामिंग मंडळास लवकर पूर्ण करून तपासणीकरिता ओळखपत्रपूर्व यादी शाळांनाही वेळीच उपलब्ध करून देता येईल. शाळांकडून यादी प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम यादी तयार करण्यास वेळ लागणार नाही व ओळखपत्रांचे वितरण परीक्षेअगोदर जानेवारी महिन्यात विद्यार्थाना करता येईल. विद्यार्थाना व पालकांना मनस्ताप होणार नाही याची दक्षता मंडळाने घ्यावी.
प्रवीण हिल्रेकर, मुंबई
टीईटीमुळे भावी शिक्षकांचे काय भले होणार आहे?
टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्टचा, म्हणजेच ‘टीईटीचा निकाल या आठवडय़ात’ हे वृत्त (लोकसत्ता १७ फेब्रु.)वाचले. परीक्षा घेऊन दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटल्यानंतर परीक्षा परिषदेला अखेर ‘मुहूर्त’ सापडला म्हणायचे! खरे तर शिक्षकांची ‘पात्रता’ तपासण्यासाठी घेण्यात आलेल्या या परीक्षेत स्वत: परीक्षा परिषद मात्र ‘अपात्र’ झाली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. मग तो परीक्षा शुल्क आकारणीचा मुद्दा असो की प्रश्नपत्रिकेतील चुकीच्या प्रश्नांचा; परीक्षा परिषद यात कुठेही ‘पात्र’ ठरलेली दिसून येत नाही.
मुळात या परीक्षेचे प्रयोजन काय होते? आपल्या शासनाने या ‘पात्रता परीक्षे’मध्ये जे उमेदवार पात्र ठरतील त्यांना शिक्षक म्हणून नोकरीची हमी मात्र दिली नाही. आठवडय़ात निकाल लागेल त्यात अनेक उमेदवार पात्रही ठरतील; परंतु नोकरीच नाही तर पात्र कशासाठी व्हायचे? ही पात्रता परीक्षा घेण्यामागचा शासनाचा हेतू काय? हा संशोधनाचा विषय आहे.
मात्र यात माझ्यासारख्या आणि राज्यात असणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांचे नुकसानच आहे.
संदीप प्रभाकर नागरगोजे, गंगाखेड
.. अशाही जनआंदोलनाची गरज
‘जे. जे. चे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याविरोधात गुन्हा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ फेब्रु.) वाचून धक्काच बसला; पण १६ फेब्रुवारीच्या अंकातील ‘जे. जे. तील डॉक्टर आंदोलनाच्या तयारीत’ ही बातमी वाचून समाधान वाटले. लाखो लोकांच्या डोळ्यांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करणाऱ्या, आनंदवनात वर्षांनुवष्रे कुष्ठरोग्यांची सेवा करणाऱ्या सेवाभावी व्यक्तीला विनाकारण वादात गोवण्याचा हा प्रयत्न आहे. आमच्याच परिसरात जे. जे. रुग्णालय असल्याने अधूनमधून तेथे गेलो असता, अधिष्ठाता या पदावर असूनही स्वत:च्या केबिनमध्ये बसून न राहता आपल्या नेत्र विभागांत रुग्णांना दाखल करून घेताना, शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर घरी पाठवताना स्वत: तपासणी करून पाठवत असल्याचा योग कित्येकदा आलेला आहे. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही त्यांचा स्टाफ न कुरकुरता कामावर येऊन रुग्णांना तपासतो किंवा डॉक्टर आपल्या ताफ्यासह शिबिराला जातात, हेही अनेकांनी पाहिले असेलच.
परळच्या के. ई. एम.चे अधिष्ठाता संजय ओक यांच्यावर एक्स-रे मशीनच्या खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा केवळ आरोप होताच आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन ते बाहेर पडले. डॉ. लहानेंच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती आली तर जनतेला मात्र एका समाजसेवी डॉक्टरांना मुकण्याची पाळी येणार आहे. लोकांना शिस्त आवडत नाही, म्हणून डॉ. लहानेंसारख्यांवर गुन्हा नोंदवला जातो. याविरुद्ध
जे. जे. तील निवासी डॉक्टर, परिचारिकांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. आता जनतेनेही अशा आंदोलनाला पािठबा देण्याची गरज आहे .
सुधीर सुदाम चोपडेकर, डोंगरी, मुंबई.
