मराठी भाषकांचे आणि महाराष्ट्राचे हित जपण्याची भाषा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सर्व पक्षांनी केली. अस्मितेच्या बाता कोणत्या पक्षांनी केल्यास हास्यास्पद ठरतात, हे राज्यातील मतदार जाणत असतीलच; परंतु त्यातल्या त्यात अस्मिता जपू शकणाऱ्या पक्षांचे- महाराष्ट्रानेच दिल्लीत पाठवलेल्या या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचे- वर्तन काही अस्मिता जपणारे नाही.. ते सोय पाहणारेच आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सर्वच राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्राला कुठे नेऊन ठेवले आहे, असा संतप्त प्रश्न प्रत्येक मतदाराच्या मनात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप- काँग्रेस- शिवसेना- राष्ट्रवादी- मनसे या सर्वच पक्षांना महाराष्ट्राच्या अस्मितेची आठवण झाली आहे. शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची महाराष्ट्र अस्मिता निव्वळ राजकीय आहे. निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्र अस्मितेचा मुद्दा चेतवावा व पुढील पाच वर्षांची सोय करावी, हे यांचे अस्मितेचे राजकारण! महाराष्ट्राची अस्मिता राजकीय पक्षांसाठी पंचवार्षिक योजना आहे. या योजनेत एक बरे असते, म्हणजे पाच वर्षे कुणी काय केले, याचा हिशोब कुणाला द्यायचा नसतो. शिववडय़ाच्या पलीकडे शिवसेनेची मराठी अस्मिता गेली नाही. दिल्लीत शिवसेनेच्या खासदारांनी मराठी अस्मिता कशी व किती वेळा जपली, याचा हिशोब एकदा तरी ‘मातोश्री’ने घ्यावाच. असा हिशेब मांडायचा झाल्यास शिवसेना समर्थकांना आवडणार नाही; पण हे एकदा तरी करावयास हवे. या मुद्दय़ावर शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी व काँग्रेस हे पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. महाराष्ट्रातील एकही राजकीय पक्ष अपवाद नाही.
दिल्लीत प्रत्येक प्रमुख प्रादेशिक पक्षाला संसदेच्या आवारात कार्यालय मिळते. शिवसेनेचे खासदार पहिल्यांदा निवडून आले तेव्हापासूनच पक्षाला संसदेच्या आवारात तिसऱ्या मजल्यावर कार्यालय मिळाले. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महाराष्ट्र-महाराष्ट्र ओरडणाऱ्या शिवसेना नेत्यांना त्यांच्याच पक्षाचे दिल्लीतील कार्यालय अमराठी माणसांच्या हातात आहे, याचा विसर पडला असावा. कार्यालय प्रमुखासह तीन अमराठी अमात्यमंडळी सेनेच्या कार्यालयाची धुरा सांभाळतात. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर कोणतीही टिप्पणी करणे योग्य होणार नाही; पण गेल्या २०-२२ वर्षांत शिवसेना नेतृत्वाला आपण कुणा एका मराठी भाषकाला- सेनेच्या कार्यकर्त्यांला- दिल्लीत आणून स्थिरस्थावर करावेसे का वाटले नाही? ‘..अमराठी असले तरी ते मनाने शिवसैनिक आहेत’ हा अजब तर्क दिल्लीस्थित शिवसेना नेते देतात. सेनेचे दिल्लीतील कार्यालय सांभाळणाऱ्या एका अमराठी कर्मचाऱ्याचा मोठा भाऊ काँग्रेसच्या खासदाराकडे, शालक भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्याकडे, अन्य एक भाऊ समाजवादी पक्षाच्या खासदाराचा स्वीय सहायक आहे. अशी पगारी नोकरदार माणसे ढिगाने दिल्लीत मिळतात. त्यांची ती गरज असते. अशा गरजूंना मदत केलीच पाहिजे; पण मग मराठी माणसाचे काय? यंदा शिवसेनेचे १८ मराठी खासदार निवडून आलेत. त्यापैकी किती जणांनी मराठी ‘पीए’ नेमला? अगदी ‘आमच्या’ मुंबईचे खासदार अशी शेखी मिरवणाऱ्यांचे पीए अमराठी आहेत. मराठी-मराठीचा उदो करणाऱ्या शिवसेनेने दिल्लीत असा कोणता महाराष्ट्र धर्म जपला? दिल्लीस्थित महाराष्ट्र सदनात मराठी जेवणासाठी आंदोलन करणाऱ्या सेना खासदारांना दिल्लीत मराठी टायपिंगसाठी वणवण हिंडावे लागते. सेनेचे एक ज्येष्ठ खासदार आहेत. राज्यात युती सरकारच्या काळात मंत्री होते. शिवसेना ८० टक्के समाजकारणातच होती तेव्हापासून शिवसैनिक. त्यांना केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांना चार ओळींचे पत्र द्यायचे होते. दोनेक तास बसून राहिल्यानंतरही त्यांना मराठी टायपिंगसाठी कुणीही मिळाले नाही. वैतागून त्यांनी सेना स्टाइलने राग व्यक्त केला. गेल्या वीस वर्षांपासून आम्ही दिल्लीत आहोत; पण आम्हाला साधं मराठी टायपिंगसाठी मराठी माणूस दिल्लीत मिळत नाही, ही त्यांची व्यथा. कसा मिळणार? कित्येक सेना खासदारांचे पीए अमराठी आहेत. दोन-दोनदा खासदार झालेल्यांची ही गत आहे. खासदारांच्या पीएला साधारण तीसेक हजार पगार असतो. शिवाय वर्षभर नियमित काम नाही. खासदार जेव्हा दिल्लीत राहणार तेव्हाच पीएला काम असणार. चांगले मराठी, बऱ्यापैकी हिंदी व जुजबी इंग्रजी येणारा मराठी पीए शिवसेनेच्या खासदारांना मिळाला नाही. मग कुणा काँग्रेसच्या खासदाराकडे काम केलेले, ‘कमिशनर’ अशी ओळख असलेल्यांच्या गोतावळ्यातून खासदारांचे पीए नेमले जातात. शिवसेनेचा प्रत्येक निर्णय ‘साहेब’ घेतात. तेव्हा साहेबांनी आपल्या खासदारांचे पीए मराठी आहेत की नाही, याचीही शहानिशा करावीच; कारण महाराष्ट्राची अस्मिता शिववडय़ापुरती मर्यादित राहण्याइतकी पोकळ नाही.
भारतीय जनता पक्ष याला अपवाद नाही. भाजप सरकारमधील एकाही मराठी राज्यमंत्र्याने आपल्या खासगी स्टाफमध्ये एकही मराठी माणूस नेमला नाही. त्यांच्याकडे काम करण्यासाठी अनेक होतकरू मराठी तरुणांनी, अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधला; पण या राज्यमंत्र्यावर हिंदी भाषक पीएंची मोहिनी आहे. पर्सनल स्टाफमध्ये त्यांनी नेमलेल्या सहा खासगी अधिकाऱ्यांमध्ये एकही मराठी अधिकारी नाही. याउलट गुजरातच्या मंत्र्याचे उदाहरण मराठी राजकारण्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. स्वत:च्या पर्सनल स्टाफमध्ये गुजराती माणूस असलाच पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह. बरे, जन्माने गुजराती नसला तरी त्याला गुजराती भाषा उत्तम यावी. ही गुणवत्ता असलेल्या, परंतु गुजराती नसलेल्या अधिकाऱ्याला गुजरातच्या या राज्यमंत्र्याने आपल्या पर्सनल स्टाफमध्ये नेमले. मंत्र्याचा पर्सनल स्टाफ महत्त्वाचा मानला जातो. मंत्र्याच्या सभोवती काय चालले आहे, याची बित्तंबातमी स्टाफमधील अधिकाऱ्यांना असते. भाजपच्या मराठी राज्यमंत्र्याने आपल्या स्टाफमध्ये कुणाला नेमावे हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. तसाच कुणाला पीए नेमावे याचेही स्वातंत्र्य तमाम खासदारांना आहे; परंतु आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगालच्या खासदारांनीदेखील त्यांची मातृभाषा येणाऱ्यांना आपले पीए नेमले. प्रादेशिक अस्मितेचे राष्ट्रीय प्रकटीकरण यापेक्षा कसे भिन्न असू शकेल? शिवसेनेच्या एका साईभक्त माजी खासदारांना हिंदी भाषकांनी अक्षरश: वेढले होते. त्यांच्या दिमतीला दिल्लीतील एका उद्योजकाने चारचाकी वाहन दिले. सोबत वाहनचालकही दिला. काय तर म्हणे या उद्योजकाची साईबाबांवर श्रद्धा. साईभक्त खासदाराला सोबत घेऊन विविध मंत्रालयांत अडकलेल्या कित्येक प्रकरणांना या उद्योजकाने चालना दिली. बिहारच्या उद्योजकासाठी सेना खासदाराने पायघडय़ा घातल्या होत्या. त्याउलट अहमदनगर जिल्ह्य़ातून दिल्लीत यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीसाठी दिल्लीत आलेल्या मराठी मुलाला या खासदाराने ‘दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ मी तुझी निवासाची व्यवस्था करू शकणार नाही,’ असे सुनावले होते. सर्वपक्षीय खासदारांचे प्रगतिपुस्तक मांडताना संसदेत (कुणी तरी लिहून दिलेले) किती प्रश्न विचारले यापेक्षा महाराष्ट्राची मान उंचावेल, असे वर्तन या खासदारांकडून झाले अथवा नाही, हे महत्त्वाचे ठरते. मतदारांनीदेखील आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे मूल्यमापन करताना व्यक्तिगत स्वार्थाची कामे किती झाली, यापेक्षा दिल्लीत महाराष्ट्राचे काय झाले, महत्त्वाच्या विषयावर आपल्या लोकप्रतिनिधींनी काय (मत नव्हे) योगदान दिले, यास महत्त्व द्यायला हवे की नको? एका गोष्टीत भाजपचे सदस्य सेना खासदारांपेक्षाही वरचढ आहेत. भाजपच्या कित्येक खासदारांनी अजून पीए नेमलेले नाहीत. त्यांच्यात इतका नवखेपणा आहे की, रेल्वे तिकीट निश्चित (कन्फर्म) करण्यासाठी लागणारे पत्रही अनेक खासदार देत नाहीत. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात एकही होतकरू मराठी तरुण सापडला नाही, ज्याच्या खांद्यावर दिल्लीतील कामांची धुरा टाकता येईल. मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर झालेल्या प्रत्येक अधिवेशनात दर आठवडय़ाला पीए नेमण्यासाठी कुणाची तरी मुलाखत हे डॉक्टर खासदार घेत असतात. एवढा द्राविडीप्राणायाम करण्यापेक्षा या खासदार साहेबांना कुणा एका सुशिक्षित, स्वच्छ मराठी बेरोजगार तरुणाला पीए नेमता येणार नाही का?
महाराष्ट्राची अस्मिता ही कुणा एका राजकीय पक्षाची बटीक होऊ शकत नाही. कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार केवळ मतदारांना आहे. हास्यास्पद ठरणारी बाब म्हणजे काँग्रेसलादेखील मराठी अस्मितेचे भरते आले आहे. इतकी वर्षे मुंबईचा प्रदेशाध्यक्ष कोण असावा, हे ठरवण्याचाही अधिकार राज्यातल्या नेत्यांना नव्हता. दिल्लीतून जो धाडला जाईल तो मुख्यमंत्री, ही नेता-निवडीची प्रथा समस्त काँग्रेसजनांनी इमानेइतबारे निभावली, त्यांनीच महाराष्ट्राच्या ताठ कण्याच्या संस्कृतीच्या आणाभाका घ्यावात? अस्मितेच्या नावाखाली केवळ प्रतीकात्मक राजकारण करण्याची सर्वच पक्षांची खोड आहे. राजकीय सोय म्हणू या हवे तर. हे सोयीचे राजकारण सामान्यजन ओळखत नाहीतच, असे नव्हे. तेव्हा राजकीय पक्षांनीदेखील पोकळ अस्मितेच्या नावाने राजकारण करणे थांबवून प्रामाणिकपणाची बूज राखून प्रचार केला असता, तर भले झाले असते!