उतला-मातला पैसा ?

आम भारतीयांचे पैशाविषयीचे मानस किती मागास व बुरसटलेले आहेत, याचा प्रत्यय अलीकडच्या काही घटनांनी पुरेपूर दिला आहे. एकीकडे पूर्व भारतातील शारदा चिट फंड फसगतीने बँकांसारख्या वित्तीय सेवांच्या वाहक असणाऱ्या संस्थांचा व्याप व जाळे आजही किती मर्यादित आहे ते दाखवून दिले आहे. तर दुसरीकडे ‘कोब्रापोस्ट’चा ताजा रहस्यभेद कुंपणच कसे शेत खाते आहे याचा प्रत्यय देणारा आहे. पहिली घटना देशातील सर्वदूर फैलावलेल्या आर्थिक अडाणीपणावर पोळी शेकणाऱ्यांची, तर दुसरे प्रकरण हे काही शहाजोगांच्या आर्थिक लबाडीचे आहे. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे कायदे-नियमांनी घालून दिलेले कुंपण किती तकलादू आहे याची प्रचीती मात्र दोन्ही घटना देतात. सोमवारी कोब्रापोस्ट या संकेतस्थळाने काळ्या पैशाला पांढरे वैध रूप देण्यात देशातील खासगीच नव्हे तर जुन्या राष्ट्रीयीकृत बँका आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळासारख्या सरकारी विमा कंपन्याही कशा हातभार लावत आल्या आहेत, याचे पितळ उघडे केले. लाचखोरी-भ्रष्टाचारातून सर्वसामान्य जनतेची लुबाडणूक, लूट करून, गैरमार्गाने मिळविलेला हा पैसा आहे. हा काळा पैसा दडविण्यासाठी विदेशातील बँकांकडे जाण्याची अथवा तो नोटांच्या रूपात कुजत ठेवण्याचीही गरज नाही, तर त्याला विविधांगी गुंतवणुकांमध्ये सामावून घेऊन वैधता प्रदान करण्याचे काम आजवर आपल्या बँका आणि विमा कंपन्याच करीत आल्या आहेत, याचा हा रहस्यभेद. अर्थशास्त्रीय बाजूने विचार केल्यास, बेहिशेबी उत्पन्नातून उतला-मातलेला हा पैसा बेनामी आर्थिक व्यवहारात गुंतवून काळ्या मायेचे जाळे विस्तारून आणखी मजबूत करीत आहे. सर्वसामान्य बँक खातेदाराला ५० हजार व त्याहून मोठय़ा रकमेचे आर्थिक व्यवहार करताना ‘पॅन’ नमूद करणे बंधनकारक करणाऱ्या बँकाच, काही लबाडांच्या ठेवी, सोने अथवा तत्सम गुंतवणुका ओळख पटवून न घेता तसेच पॅनच्या सक्तीविना सर्रास करीत आल्या असतील, तर तो निश्चितच भ्रष्टाचार, लाचखोरीइतकाच मोठा आर्थिक गुन्हा ठरतो. खासगी बँकांकडून जुन्या प्रस्थापित बँकांशी स्पर्धा करण्याच्या नादात असे काही उद्योग घडणे एक वेळ समजण्यासारखे आहे, पण स्टेट बँकेसारख्या बडय़ा बँकेच्या दिल्ली शाखेतही असे काही व्यवहार घडावेत, हे कोडय़ात टाकणारे आहे. दरसाल देशात तीनेक हजारांच्या घरात बेहिशेबी संपत्तीची प्रकरणे आणि त्यातून साधारण ७ ते १३ हजार कोटींची काळी माया करप्रणालीपासून लपविली गेल्याचे उघडकीस येते. प्राप्तिकर विभागाचे छापे आणि सरकारी विभागांच्या सर्वेक्षणातून छडा लावल्या गेलेल्या बेहिशेबी संपत्तीच्या प्रकरणांचे अंतिम टोक काय असते, करचुकवेगिरी करणाऱ्या मंडळींची वर्षांआड तीच तीच नावे कशी पुढे येतात, या प्रश्नांची उकलही याप्रकरणी तपास करणाऱ्या यंत्रणांनी लावायला हवी, असे हा रहस्यभेद करणाऱ्या कोब्रापोस्टचे अनिरुद्ध बहल यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचविले आहे. बँकिंग व्यवस्थेने ‘ग्राहकांची ओळख पटविण्याची- केवायसी’ प्रक्रिया अधिक कडक बनवायला हवी, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे फर्मान आहेच. पण त्याचा नेमका उलटा अर्थबोध बँकांनी घेऊ नये हे मात्र अपेक्षित आहे. आधीच देशात ४० टक्के लोकसंख्या आजही बँकांच्या परिघाबाहेर आहे. ग्रामीण भागात सरकारी बँका आता कुठे जेमतेम पोहचल्या आहेत. या बँकांमध्ये खाते उघडणे हे आज सरकारी योजनांचा ‘आधार’द्वारे थेट लाभ मिळविण्यासाठी बंधनकारक असले तरी तळागाळातील जनतेसाठी ते आजही मोठे दिव्य ठरले असल्याचा कटू अनुभव आहे. काही हजार लबाडांच्या बंदोबस्तासाठी लक्षावधी भारतीयांना बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर लोटले जाणार नाही, याची काळजी घ्यावीच लागेल. अन्यथा आपल्या व्यवस्थेचेच ते मातलेपण ठरेल.