आरक्षणाने गुणवत्तेचे कसे ‘मातेरे’ होते, हा युक्तिवाद आरक्षणाच्या विरोधकांकडून नेहमीच होतो. हा युक्तिवाद करताना विरोधकांचा रोख बरेचदा वैद्यकीय शिक्षणाकडे असतो. या व्यवस्थेमुळे डॉक्टरकीचा दर्जा कसा खालावणार आहे वगैरे मुद्दे उपस्थित केले जातात. पण, सरकारी महाविद्यालयांमधील आरक्षित जागांवरील आणि खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये किती तफावत असते याचा एकदा अभ्यास व्हायला हवा. आणि तसाच अभ्यास खासगी महाविद्यालयात लाखो रुपयांचे डोनेशन भरून प्रवेशणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही व्हायला हवा. कारण, लायकी नसताना केवळ पैशाचे भक्कम पाठबळ घेऊन ‘तथाकथित’ डॉक्टरांची मोठी फौज (अर्थातच अपवाद गुणवत्तेने प्रवेश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा) आज खासगी महाविद्यालयातून तयार होते आहे. या महाविद्यालयांमधील गुणवत्तेचा धांडोळा कुणी घेतला तर फक्त आणि फक्त पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने अस्तित्वात आलेली अध्र्याहून अधिक खासगी महाविद्यालये बंदच करायला हवी, या निष्कर्षांप्रत यावे लागेल!
खासगी महाविद्यालये दरवर्षीच काही जागा भरताना लाखो, प्रसंगी कोटय़वधीत जाणारे डोनेशन उकळत असतात. याच वर्षी असे काय झाले की त्याचा इतका गहजब होऊन २६ महाविद्यालयांच्या प्रवेशांची चौकशी करण्यासाठी सरकारच्या तीन-तीन समित्या बसाव्या? खरेतर याला पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने बसलेले शिक्षणसम्राट जसे जबाबदार आहेत, तितकेच ‘डॉक्टरकी’चा अखंड जप करणारे विद्यार्थी, पालक आणि प्रसंग येताच शेपूट घालणारा सरकारचा ‘वैद्यकीय शिक्षण विभाग’ आणि ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ही जबाबदार आहे. वैद्यकीय शिक्षणसम्राट म्हटले की सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पोटात गोळाच येतो. कारण महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालये चालविणारे बहुतांश शिक्षणसम्राट थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे राजकीय लागेबांधे असलेलेच आहेत. या वर्षीच्या गोंधळाची सुरुवातही शिक्षणसम्राटांपुढे सरकारने टाकलेल्या नांगीनेच झाली.
याला निमित्त झाले मे महिन्यातील ‘प्रिया गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचे! राज्यातील नऊ एमबीबीएस आणि १७ बीडीएस खासगी महाविद्यालयांचे प्रवेश ‘एमएमयूपीएमडीसी’ या खासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांच्या संघटनेतर्फे केले जातात. त्यासाठी ही संघटना ‘असो-सीईटी’ ही स्वतंत्र परीक्षा घेऊन त्याच्या माध्यमातून ‘केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिये’द्वारे (कॅप) प्रवेश करते. पण, वरील निकालाचा आधार घेऊन खासगी संस्थाचालकांनी यंदा कॅपच्या तीनऐवजी दोनच फेऱ्या घेतल्या. कॅपमध्ये गैरप्रकारास फारसा वाव नसतो. जो काही गोंधळ होतो तो तीन फेऱ्यांनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा संस्थास्तरावर भरताना. तसेच, तीन फेऱ्यांमध्येच बहुतांश जागा भरल्या जात असल्याने गैरव्यवहाराचा आवाकाही तसा कमीच असतो. पण, या वर्षी ‘कॅप’च्या दोनच फेऱ्या झाल्याने संस्थांना आपल्या स्तरावर मोठय़ा संख्येने जागा भरता आल्या. हा जो काही घोटाळा झाला तो याच जागा भरताना.
खरेतर या जागा भरताना नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक होते. प्रवेश नियंत्रण समितीने नेमून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आणि नियमांनुसार प्रवेश करणे बंधनकारक असताना संस्थाचालकांनी सर्व नियम धाब्यावर तर बसविलेच, पण प्रवेशासाठी आलेल्या गुणवत्ताधारी विद्यार्थ्यांना वाटेला लावण्यासाठी जो काही बनाव केला तो तर घृणास्पदच होता.
गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी फिरकूच नये याची पुरेपूर काळजी संस्थाचालकांनी घेतली. फिरकलेच तर त्यांची दिशाभूल किंवा चुकीची माहिती देऊन प्रवेश कसा नाकारता येईल, याची काळजी घेतली. त्यासाठी काहींनी रिक्त जागांची माहितीच जाहीर करणे टाळले, तर काहींनी चुकीची माहिती दिली. काहींनी प्रवेश घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्जच नाकारले, तर काहींनी लहानसहान कारणे देत अर्ज नामंजूर केले. काहींनी प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादीच त्यांना पाहता येऊ नये अशी ‘तजवीज’ करून ठेवली. काहींनी तर आरक्षणाचे नियमही धाब्यावर बसवून प्रवेश केले आहेत. रिक्त जागा किंवा प्रवेशाची यादी केवळ १०-१२ मिनिटांसाठीच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, एखाद्या संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम परत करताना मुद्दाम ‘पोस्ट डेटेड’ चेक देणे, असे नाना उद्योग सुरू असताना जे विद्यार्थी गुणांमध्ये ‘काठावर’ आहेत, अशांना ‘एसएमएस’ पाठवून ‘गळा’ला लावण्याचे काम सुरूच होते. ३० सप्टेंबर ही प्रवेशाची अखेरची तारीख जवळ येईपर्यंत हे प्रकार सुरू होते.
‘ नियंत्रण समिती’चा उफराटा कारभार
दुर्दैवाने खासगी संस्थाचालकांच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’नेही विद्यार्थ्यांची निराशाच केली. प्रवेशाची मुदत संपेपर्यंत निर्णय घ्यायचा नाही आणि मुदत उलटून गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे बोट दाखवून हतबलता दर्शवायची, या समितीच्या उफराटय़ा कारभारामुळेच संस्थाचालक मुजोर बनले आहेत.
गुणवत्तेवर आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळणे शक्य असतानाही त्याला येनकेनप्रकारेण टाळण्याचा संस्थाचालकांचा बनाव जसजसा पालकांच्या लक्षात येऊ लागला, तसतसे पालक खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्रवेशांचे नियंत्रण करणाऱ्या ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’कडे धाव घेऊ लागले. ऑगस्टमध्येच या संबंधात पहिली तक्रार समितीकडे दाखल झाली. त्यानंतर शेकडो पालक येऊन आपले गाऱ्हाणे मांडू लागले. समितीला असलेल्या व्यापक अधिकारांचा वापर करून खरेतर या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन निवारण करणे आवश्यक होते. कारण, वैद्यकीय संस्थाचालकांविरोधात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आणि गंभीर अशा तक्रारी या वर्षी प्रथमच येत होत्या. पण, समितीनेही वेळकाढूपणा करून प्रवेशाची ३० सप्टेंबरची मुदत संपेपर्यंत निर्णय घेणे टाळले. त्यानंतर समितीने सुनावणी घेतली. पण, तेव्हाही विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याऐवजी ‘३० सप्टेंबर ही प्रवेशाची मुदत टळून गेली आहे. आता तुमच्या मुलांना प्रवेश देणे शक्य नाही,’ असे सांगून पालकांना वाटेला लावण्याचा प्रयत्न समितीने केला. तेव्हा ‘तुम्ही किमान दोषी महाविद्यालयांचे प्रवेश तरी रद्द करा, जेणेकरून त्यांच्यावर नियमांचा वचक राहील,’ अशी भूमिका पालकांनी घेतली. त्यावर ‘त्यांचे प्रवेश रद्द करून तुम्हाला काय फायदा होणार,’ असा सवाल समितीचे सदस्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव इक्बालसिंग चहल यांनी करून आपण विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आहे की शिक्षणसम्राटांची तळी उचलण्यासाठी याचा जणू दाखलाच दिला. आता पालकांच्या दबावामुळे या प्रवेशांची चौकशी करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला खरा, पण ही चौकशीही फार्स ठरण्याचीच शक्यता जास्त. कारण पंधरा दिवसांत चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक असताना या समित्यांची साधी स्थापनाही झालेली नाही.
सरकारच शेपूट घालते तेव्हा..
संस्थाचालकांच्या मनमानीपणाचा मनस्ताप राज्यातील शेकडो गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना भोगावा लागत असेल तर त्याचे खापर राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नाकर्तेपणावरच फोडायला हवे. या विभागातील उच्चाधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांपुढे नांगी टाकल्यानेच विद्यार्थ्यांवर गुणवत्ता असतानाही प्रवेशासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली. दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या खासगी जागा ‘प्रिया गुप्ता प्रकरणा’तील निर्देशांनुसार खरेतर वैद्यकीय संचालनालय या सरकारी संस्थेमार्फत भरण्याचे ठरले होते, परंतु विभागाने ही जबाबदारी झटकल्यानेच खासगी शिक्षणसम्राटांना वैद्यकीय जागांचा बाजार इतक्या खुलेआमपणे मांडता आला.
संस्थाचालकांची पैशाची भूक
‘खर्चावर आधारित शुल्क’ या तत्त्वामुळे आज प्रत्येक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नियमित शुल्क सहा ते सात लाखांच्या घरात आहे. शुल्क कमी करा म्हणून पाच-सहा वर्षांपूर्वी सक्रिय असलेली पालकांची चळवळ तर केव्हाच निष्क्रिय झाली. कारण, आपल्या मुलाच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी आयुष्यभराचे उत्पन्न पणाला लावून, प्रसंगी कर्ज काढून शुल्क भरण्याची मानसिकता आता पालकांमध्ये वाढीला लागली आहे. पण, संस्थाचालकांची पैशाची भूक इतकी मोठी आहे की, शुल्कापोटी लाखो रुपये देणारे हे पालकही त्यांना नकोच आहेत. त्याऐवजी कमी गुण असलेला, पण ७० ते ८० लाखांच्या घरात डोनेशन मोजणारा एखादा विद्यार्थी गळाला लावण्याच्या प्रयत्नात संस्थाचालक असतात.
जागांचा पद्धतशीर बाजार
खासगी वैद्यकीयच्या जागा ‘विकण्याची’ पद्धतशीर व्यवस्था राज्याअंतर्गत व राज्याबाहेर अस्तित्वात आहे. काही वेळा पालक स्वत:च चौकशी करत महाविद्यालयात येतात. काही महाविद्यालयांच्या गळाला असे स्वत:हून चालत आलेले पालक लागत नाहीत. मग वेळोवेळी महाविद्यालयांमधून प्रवेशाची चौकशी करण्यासाठी येणारे किंवा काठावर गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वा पालकांना हेरून त्यांचे मोबाइल नंबर मिळविले जातात. कधी प्रत्यक्ष संपर्क साधून, तर कधी एसएमएस पाठवून या प्रकारे प्रवेश मिळविणे शक्य आहे, याचे संकेत दिले जातात. ‘मोजक्याच जागा आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर प्रवेश केला नाही तर ही संधीही जाईल,’ असा बागुलबुवा निर्माण केला जातो. या थापांना बळी पडून पालक फसतात. एनआरआय कोटय़ाच्या जागा तर एनआरआयनाच मिळणे आवश्यक आहे, परंतु काही नावाजलेली महाविद्यालये वगळता बहुतांश महाविद्यालयातील या कोटय़ाच्या जागा रिक्त असतात. अशा वेळी भारताबाहेरील एखाद्या नातेवाईकाशी भारतातील एखाद्या प्रवेशेच्छुक मुलाचे रक्ताचे नाते असल्याचे दाखवून प्रवेश घेतले जातात. हे दाखलेही अनेकदा खोटेच असतात.
पालकांच्या संघटनावरही रोष
अन्याय झालेले विद्यार्थी-पालक ज्या ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शिक्षणसम्राटांविरोधात लढा देत आहेत, त्या संघटनेवर तर समितीचा नेहमीच विशेष रोष दिसून आला. संघटनेचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने समितीच्या सदस्यांना प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली की समितीचे अध्यक्ष माजी न्या. डी. जी. देशमुख यांचा राग उफाळून येत असे. मग त्यांचे प्रश्न टाळणे किंवा उद्धटपणे उत्तर देणे, असले प्रकार सुरू होत. पण, पालक फोरमच्या माध्यमातून भक्कमपणे उभे राहिल्यानेच किमान त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा तरी फुटली.
सामायिक प्रवेश परीक्षा, केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी आलेल्या व्यवस्था धाब्यावर बसवून खासगी वैद्यकीय संस्थाचालकांचे मनमानीपणे प्रवेश देणे आजही सुरूच आहे. या राज्यात जोपर्यंत एका वर्षी सरकारी महाविद्यालयातील प्रवेशाची संधी चुकली म्हणून दुसऱ्या वर्षी खासगी महाविद्यालयात तरी ‘ट्राय’ करू, या विचाराने बारावीनंतर दोन-तीन वर्षे सहज ‘ड्रॉप’ घेणारी तरुण मुले-मुली आणि त्यांच्या ‘डॉक्टरकी’च्या वेडाला ‘तन-मन-धन’ वेचून साथ देणारे पालक आहेत, तोपर्यंत वैद्यकीय प्रवेशाच्या घोटाळ्यांना अंत नाही..
