महापालिका व नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार ‘कॅग’ला देखील दाद देईनासा होऊ लागला आहे.. आपण आयुक्त हटवू शकतो, भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहून त्याची खुर्ची टिकवू शकतो, अशा गुर्मीचे प्रयोग ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणवणाऱ्यांनी यशस्वी केले आहेत, हेच राज्यभर दिसले. या बजबजपुरीवर उपाय योजण्यासाठी राज्य सरकार काही करणार का, हा प्रश्न आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा लोकाभिमुख होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी-अभिमुख झाल्याची टीका नेहमीच होते. शासनाचा कारभार पारदर्शक असावा, लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात, सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सर्वसामान्यांच्या शासकीय यंत्रणांकडून अपेक्षा असतात. पण नेमके उलटे घडते, असा अनुभव नेहमीच येतो. काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पाएवढी आकारमान असलेली मुंबई महानगरपालिका असो वा सोलापूर, नांदेड-वाघाळा किंवा नगरसारख्या छोटय़ा महानगरपालिका कोणतीच महापालिका याला अपवाद नाही. कायद्यानुसार महानगरपालिकांच्या कारभारांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण असते. पण सत्तेच्या राजकारणात राज्य शासनाचा अंकुश राहात नाही किंवा राजकारणामुळे ते शक्यही होत नाही. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला राज्य शासनाने काही सल्ला दिल्यास पुन्हा शासनाचा हस्तक्षेप ही बोंब मारायला लोकप्रतिनिधी मोकळे. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार किंवा गैरप्रकारांचे अनेक प्रकार उघडकीस आले तरीही महापालिकांच्या कारभारात फारसा काही फरक पडलेला दिसत नाही. महापालिकांच्या कारभारांची तपासणी करून, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजेच ‘कॅग’कडून दरवर्षी महापालिकांच्या कारभारांवर ताशेरे ओढले जातात. पण पालिकांच्या कारभारात काही सुधारणा झाली हे चित्र कधी बघायला मिळत नाही. नुकत्याच विधिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या महापालिकांच्या संदर्भातील अहवालात मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, सोलापूर, नांदेड-वाघाळा या महापालिकांच्या कारभारातील गैरप्रकारांवर प्रकाश टाकण्यात आला. २-जी घोटाळ्यापासून ‘कॅग’ या संस्थेलाच बदनाम करण्याची मोहीम राज्यकर्त्यांनी हाती घेतली. दिल्लीत होते त्याचे पडसाद गल्लीतही उमटतात. तसेच झाले ‘कॅग’कडून. आणखी कसली अपेक्षा करणार, अशा पद्धतीने नगरसेवक मंडळींनी नाके मुरडण्यास सुरुवात केली आहे. रस्त्यांच्या कामात मुंबई महानगरपालिकेचे ५०० कोटींच्या आसपास नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ही रक्कम काही छोटी नाही. तरीही रस्ते तयार करण्याची घाई असल्याने कामे देण्यात आल्याचे समर्थन पालिकेने केले. काही वर्षांपूर्वी टक्केवारीमुळे बदनाम झालेल्या ठाणे महानगरपालिकेने तर मलनिस्सारणाच्या वाहिन्या टाकण्यासाठी ११२ टक्के जादा दराची निविदा स्वीकारली. विशेष म्हणजे आधी सादर झालेली निविदा महागडी असल्याचे सांगत पालिकेने ती फेटाळली होती. सर्वच महापालिकांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात ही उदाहरणे बघायला मिळतात. हे प्रकार अपवादात्मक स्थितीत होतात असेही नाही. दरवर्षी ‘कॅग’च्या अहवालात हे बघायला मिळते. विशेष म्हणजे ‘कॅग’ एकांगी भूमिका मांडते, असा लोकप्रतिनिधींचा आक्षेप असतो. मात्र, महापालिकांच्या कारभाराबाबत पालिकांनी केलेला खुलासा कसा अमान्य आहे हे प्रत्येक प्रकरणात ‘कॅग’ने पटवून दिले आहे.
महापालिका म्हणजे लोकप्रतिनिधींसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरणच ठरले आहे. साधा झोपडपट्टीत राहणारा नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर पुढील दोन-तीन वर्षांत त्याची किती भरभराट होते हेच सारे सूचित करते. जनतेच्या अपेक्षांशी नगरसेवक मंडळींना काहीही देणे-घेणे नसते. या नगरसेवकांना अधिकाऱ्यांची साथ लाभल्यावर काही वेगळे होण्याची शक्यताच नसते. याचे एक साधे उदाहरण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि चर्चगेट रेल्वे स्थानकांतील भुयारी मार्गाचे देता येईल. दररोज लाखो प्रवासी या मार्गाचा वापर करतात. तेथे फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केल्याने लोकांना चालणे गर्दीच्या वेळी मुश्कील होते, पण फेरीवाल्यांकडून मिळणाऱ्या चमचमीत हफ्त्यांमुळे ना नगरसेवक वा अधिकारी यांना पादचाऱ्यांशी देणे-घेणे नसते. मुंबई, ठाण्यातील रस्त्यांच्या कामांबाबत न बोललले बरे. महापालिकेने केलेला नवा रस्ता एखाद-दुसऱ्या पावसात उखडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र शेजारील खासगीकरणातून करण्यात आलेला टोल रस्ता कितीही पाऊस झाला तरी सुस्थितीत राहतो. कारण रस्ता टिकला पाहिजे हे त्या ठेकेदाराचे मुख्य उद्दिष्ट असते. पालिकेत टक्केवारीमुळे त्याच ठेकेदाराने केलेला रस्ता पाण्यात ‘वाहून’ जातो. राज्यात नव्हे देशात सर्वाधिक सात महानगरपालिका असलेला ठाणे हा एकमेव जिल्हा म्हणून गौरविण्यात येते. या सातही महापालिकांनी अन्य महापालिकांना ‘आदर्श’ घालून दिला की काय, अशी शंका येते. उल्हासनगरमध्ये आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची आयुक्तपदी नेमणूक करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता, पण या पालिकेतील बजबजपुरी लक्षात घेता एकाही आयएएस अधिकाऱ्याने तेथे जाण्याचे धैर्य दाखविले नाही. कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी महापालिकांच्या कारभाराबाबत आनंदीआनंद आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी उदार होऊन जोशी-पवारसारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून आपले रंग दाखविले. ठाण्यातही तेच. लाचखोरीतून तुरुंगाची हवा खाऊन आलेला अधिकारी एखाद्या विभागाचा प्रमुख केवळ नगरसेवक मंडळींच्या आशीर्वादामुळेच होऊ शकतो. महापालिकांमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चाप लावण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. सध्या पालिकेतील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले तरीही त्याच्या विरोधात कारवाई होईलच याची काहीही हमी नसते. कारण पालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार या अधिकाऱ्याच्या विरोधात आरोपपत्र सादर करण्यासाठी महापालिका सभागृहाची परवानगी आवश्यक असते. तो अधिकारी स्थानिक नेतेमंडळींचे पाय धरतो आणि ठरावच येणार नाही, अशी व्यवस्था करतो. परिणामी, लाचखोर अधिकारी ताठ मानेने वावरतो. यावर उपाय म्हणून आरोपपत्र सादर करण्यास परवानगी देणारे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्याची कायद्यात दोन वर्षांपूर्वी सुधारणा करण्यात आली, मात्र यातील काही तरतुदी भारतीय दंड विधानाशी संबंधित असल्याने हा कायदा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला. केंद्र सरकारच्या पातळीवर राज्यांचा कायदा मंजूर होण्यास किती कालावधी लागेल याची काहीही कालमर्यादा नसते. ही बाब भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावरच पडते.
महापालिकांच्या कारभारात काही चुकीचे होत असल्यास आयुक्तांनी कठोर राहणे गरजेचे असते. मात्र सर्वच आयुक्तपदावरील अधिकारी नगरसेवकांना अंगावर घेण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये तरुण आणि कार्यक्षम अशी प्रतिमा असलेले आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात पावले उचलताच त्यांच्या विरोधात नगरसेवकांनी मोहीम उघडली. ठाण्यात आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी नगरसेवकांना ‘सरळ’ करण्याचा प्रयत्न केल्यावर सत्ताधारी नगरसेवक त्यांच्यावर तुटून पडले. लातूरमध्ये आयुक्ताने सत्ताधाऱ्यांचा विरोध डावलल्याने त्याची अलीकडेच बदली करण्यात आली. महापालिकांच्या कारभारातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांना स्थायी समिती सर्वाधिक जबाबदार धरली जाते. कारण सर्व आर्थिक व्यवहार या समितीच्या माध्यमातून होतात. यामुळेच महापौर या शोभेच्या पदापेक्षा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद नगरसेवकांना जास्त खुणावते. सर्व निविदांमध्ये स्थायी समितीवरील सदस्यांना ठरावीक टक्के वाटावे लागतात, तर समितीचा अध्यक्ष किंवा सभापती याची स्वाक्षरी महत्त्वाची असल्याने त्याची टक्केवारी वेगळी असते. यातूनच महापालिकांमध्ये स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी रस्सीखेच बघायला मिळते. पालिकांमधील भ्रष्ट कारभाराला कारणीभूत ठरणारी स्थायी समितीच रद्द करण्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची योजना होती, पण आघाडीच्या राजकारणात मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेताना मर्यादा येतात. तसेच स्थायी समित्यांबाबत झाले.
‘कॅग’च्या अहवालांवर विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीत चर्चा होते. त्यावर सरकारला समितीच्या वतीने शिफारशी केल्या जातात. ही प्रक्रिया फारच लांबलचक असते. परिणामी, पालिकांच्या कारभारातील भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारांकडे लेखापरीक्षण यंत्रणेने ठपका ठेवला तरी लगेचच काही सुधारणा होत नाही. गेल्या वर्षी अहवालात बहुतेक सर्वच महापालिकांना कारभार सुधारा, असा सल्ला ‘कॅग’च्या अहवालात देण्यात आला होता. गेल्याच वर्षी राज्यातील बहुसंख्य पालिकांमध्ये नव्या दमाचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. ‘ईझी मनी’ मिळवून देण्याचे पालिका हे लोकप्रतिनिधींसाठी उत्तम साधन झाले आहे. निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करण्याबरोबरच नव्या नगरसेवकांची हावही मोठी असणार हे नक्कीच. राज्य सरकारने काही गंभीर भूमिका घेतली तरच पालिकांच्या कारभारात काही बदल होऊ शकतो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कमधील स्मारकावरून काँग्रेस श्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खंबीर भूमिका घेतल्याने मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी किंवा महापौरांची डाळ शिजू शकली नाही. मुख्यमंत्री किंवा राज्य सरकारने अशीच कठोर भूमिका अन्य पालिकांबाबतही घेतल्यास पालिकांमधील गैरप्रकार किंवा मनमानीला काही प्रमाणात तरी आळा बसू शकेल. अन्यथा ‘मागील पानावरून पुढे..’ असेच हेही सुरू राहणार.
