कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील लाचखोर अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणत्या प्रकारचा भ्रष्टाचार होतो, हे पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. राज्यातील सगळ्याच पालिका अशा भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत आणि त्यात राजकारण्यांच्या बरोबरीने प्रशासनातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा समान वाटा असल्याची उघड चर्चा होते. गेल्या अठरा वर्षांत सापडलेले अठरा भ्रष्ट अधिकारी हे राज्यातील पालिकांच्या कारभारातील हिमनगाचे टोक आहे. नोकरभरतीपासून सुरू होणारा हा पैसे खाण्याचा उद्योग पालिकेतील अधिकारपदावर पोहोचेपर्यंत चांगला फळतो आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची एक घट्ट साखळी या संस्थांमध्ये वर्षांनुवर्षे कार्यरत असते आणि ती कुणीही तोडू शकत नाही. गणेश बोराडे या कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील कर्मचाऱ्याच्या निमित्ताने या साखळीचे उद्योग समाजासमोर आले. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या हद्दीतील कोणताही गैरव्यवहार निपटून काढण्यात मुळीच रस नसतो. याचे एक कारण असल्या व्यवहारांचे ते वाटेकरी असतात आणि नामानिराळे राहून हे उद्योग करणे त्यांना सोपे जाते. रस्तेबांधणीपासून ते जकात किंवा एलबीटीपर्यंत आणि कचरा डेपोपासून ते शाळांपर्यंत प्रत्येक खात्यात गैरव्यवहार करणाऱ्यांची एक विश्वासार्ह यंत्रणा कार्यरत असते. कोणताही कागद इकडून तिकडे हलण्यापासून ते निर्णयाची सही झाल्यानंतर लगेचच टेंडर प्रक्रिया सुरू करेपर्यंत प्रत्येक बाबीत जमेल तो प्रत्येक जण जमेल तेवढा हात धुऊन घेण्याच्या प्रयत्नात असतो. हे सारे टेबलाखालून चालते असा बावळट समज फक्त सामान्य नागरिकांचा असतो. पालिकांमधील प्रत्येक व्यवहाराला अशी भ्रष्टाचाराची झालर असल्याने प्रत्येक जण ‘अळीमिळी गुपचिळी’चे धोरण अवलंबतो. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात एखादा बोराडे अडकतो आणि बाकीचे बरेच मोठे मासे आपला स्वैराचार तेवढय़ाच जोमाने सुरू ठेवतात. या बोराडे याने नगरसेवक आणि पत्रकारांनाही पैसे द्यावे लागत असल्याची कबुली दिली आहे. हे लाचखोर पत्रकार कोण हे तर कळायलाच हवे. पण जे नगरसेवक अशा साखळीत गोवून घेतात, त्यांनाही शिक्षेचे धनी करायला हवे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबत पालिकेत तहकुबी सूचना मांडणाऱ्या नगरसेवकांना खुद्द महापौरच वाटाण्याच्या अक्षता लावत असतील, तर कोण कोणाला पाठीशी घालतो आहे, हे अधिक स्पष्टपणे सांगण्याची गरज नाही. पालिकांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक शंभर रुपयांपैकी किमान पन्नास टक्के रक्कम वेतनासाठी खर्च होते. उर्वरित रकमेपैकी फारच थोडी रक्कम विकासकामांसाठी वापरली जाते. प्रत्येकाचा वाटा असल्याने ते काम इतके कमअस्सल होते, की पुन:पुन्हा करावे लागते. याबद्दल लाज बाळगण्याऐवजी निर्लज्जपणे त्याचे समर्थन होताना दिसते. ज्या कर्मचाऱ्याचा पगार कसाबसा पाचआकडी होतो, त्याच्या दाराशी दहा-पंधरा लाखांची मोटार कशी उभी राहते, असा प्रश्न कधी कुणाला पडत नाही. त्यांची घरे अचानक कशी काय सजतात, याचेही उत्तर मिळत नाही. सार्वजनिक पैशावर दिवसाढवळ्या डल्ला मारणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद मिळवावा लागतो. असे आशीर्वाद काही फुकट मिळत नाहीत. बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र तेथील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या तिजोऱ्या कोणी कधी तपासल्याचे ऐकिवात नाही. असा तपास झाला तर तिजोऱ्या कोण मोकळ्या करतो, हे तरी समजून येईल. अकार्यक्षमतेच्या रोगाला भ्रष्टाचाराच्या ऑक्टोपसने आवळल्याने सगळ्या पालिका भयाण परिस्थितीतून जात आहेत. पण त्याबद्दल टिपूस काढायला कुणी तयार नाही, कारण सगळ्यांचेच हात त्यात बरबटलेले आहेत.