अन्नसुरक्षा कायदा पास करून शासनाने बाजी मारली आहे. अशा प्रकारचा कायदा करणारा भारत हा मोठा देश असावा. त्याची स्तुती शासन व इतर तज्ज्ञांच्याकडूनही केली जात आहे. ६७ टक्के लोकांना कमी दराने अन्नधान्य यातून मिळणार आहे. याची अंमलबजावणी कायद्याप्रमाणे झाल्यास ही योजना महत्त्वाकांक्षी व चांगली आहे. पण यांच्यामुळे काही विपरित परिणाम होणार आहेत. पहिली बाब म्हणजे कमी दराने अन्नधान्य मिळाल्यास ते जादा दराने बाजारात विकले जाण्याची शक्यता जास्त आहे किंवा लाभार्थीना ते न पुरवता मधल्यामध्ये धान्य मिळवून ते बाजारात विकणारी टोळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचारासआणखी एक कुरण मिळणार आहे. असे धान्य बाजारात आल्यास हमी भावापेक्षा कमी भावाने बाजारात मिळाल्यास शेतकऱ्यांना रास्त भाव कसा मिळणार? हमी भावाने शेतकऱ्यांच्याकडील अन्नधान्य घेण्याची सर्व ठिकाणी व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाजारभावाने कमी दरानेच विक्री करावी लागते. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. आधीच उत्पादन खर्च वाढल्याने व त्या प्रमाणात शेतीमालाचे दर वाढत नाहीत किंवा लगेच ओरड होऊन कृत्रिमरीत्या दर कमी केले जातात. दुसरा धोका म्हणजे या योजनेमुळे उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालल्यामुळे शेतमजुरांना व इतर मजुरांना कामाची आवश्यकता भासणार नाही. मजूर मिळणार नाहीत. त्याचा परिणाम शेती उत्पादन व इतर उत्पादन वाढीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे मजूर न मिळाल्यास शेतीधंदा करण्यासाठी इतर उद्योगाप्रमाणे परप्रांतातील मजुरांवर अवलंबून राहिल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ही योजना शेवटपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचेल का? सबसिडी द्यावी लागल्यामुळे अर्थसंकल्पावर ताण येईल. जादा कराचा बोजा सोसावा लागेल. शासनाच्या योजना म्हणजे भ्रष्टाचारास आमंत्रण. याचाही विचार होऊन अन्नसुरक्षा कायद्याची, योजनेची अंमलबजावणी बरोबरच त्याच्या परिणामांचा विचार करून कायद्याची अंमलबजावणी झाली तरच या याजनेचे फायदे मिळतील.
– विजयकांत कुदळे, अध्यक्ष, शेतकरी जागरण मंच, माळीनगर
आसारामची पाठराखण महिलांनी का करावी?
आसारामना अटक करून पोलीस कोठडीत डांबले. ते अपवित्र झाले. खरे तर कोठडीत राहून कोणी अपवित्र होत नाही. अपराध करून अपवित्र होतो. हे सगळे टाळण्यास त्यांची तथाकथित दैवी शक्ती असमर्थ ठरली. या आध्यात्मिक गुरूला अटक झाल्यावर त्यांच्या अनेक शिष्या रडत आहेत, अशी दृश्ये टीव्हीवर पाहिली. प्रथम वाटले की या भोंदूला आपण इतकी वर्षे गुरू कसे मानले? इतक्या कशा फसलो? असा पश्चात्ताप होऊन त्या रडत असाव्या. पण अक्रूराच्या रथातून कृष्ण मथुरेला निघाला आहे हे पाहून गोकुळातील स्त्रिया जशा ‘स्फुंद-स्फुंदून रुदन’ करू लागल्या त्याप्रमाणे पोलिसांच्या व्हॅनमधून निघालेल्या आपल्या कृष्णावतारी गुरूंना पाहून ते आता तुरुंगात जाणार या कल्पनेने त्या शिष्या रडत होत्या हे समजल्यावर हतबुद्ध झालो. सोळा वर्षांची एक निष्पाप, निरागस कन्या धैर्याने पुढे येऊन बापूंनी माझ्यावर अत्याचार केला असे सांगते त्याचे या महिलांना काहीच कसे वाटत नाही? कुणावर श्रद्धा ठेवून त्याच्यापायी आपली बुद्धी गहाण टाकली की विचारशक्ती संपुष्टात येते हेच खरे.
प्रा. य. ना. वालावलकर
पोलिसांचे अघोरी उपाय
जारण मारण, नरबळी, पशुबळी, मंत्रतंत्राने विष उतरवणे, ताप उतरवणे इत्यादी अनिष्ट प्रथा, अघोरी उपाय या सर्वाना चाप लावणारे जादूटोणाविरोधी विधेयक, अध्यादेशाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने आणलेले आहे. काही एक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी असे अघोरी उपाय योजणे शासन अमान्य आहे. या संदर्भात असे विचारावयाचे आहे- सत्य वदवून घेण्यासाठी संबंधित गुन्हेगारांना (तोपर्यंत ज्यांचा गुन्हा सिद्ध झालेला नसतो) टायरमध्ये घालून फिरविणे, बर्फाच्या लादीवर निजविणे, चामडय़ाच्या पट्टय़ाने बेदम मारणे असे अघोरी अमानुष उपाय यापुढे पोलिसांना योजता येतील काय? त्यांची ही कृती वरील कायद्याच्या विरुद्ध होणार नाही काय?
अरविंद शंकर करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
त्यांना आळशी करू नका
आर्थिक वर्णव्यवस्थेत अन्नसुरक्षेचे आव्हान हा लेख वाचला. यात १५ टक्के मोठय़ा शेतकऱ्यांना अल्पभूधारक शेतकरी कमी मजुरीत उपलब्ध होत असल्याचे लिहिले आहे. मी ५-६ वर्षांपासून शेती करीत आहे. महाराष्ट्रात बीपीएल लोकांना सध्याच ३, २, १ या दराप्रमाणे धान्य उपलब्ध आहे, तसेच गरिबांसाठी श्रावण बाळ योजनांसारख्या अन्य योजनाही आहेत. यामुळे आताच मजुरांची उपलब्धता कमी झाली आहे. आता मजुरांना कामाची गरज नाही. पण, शेतकऱ्यांना मजुराची गरज आहे. सध्या मजूर १५० ते २०० रुपये रोजंदारीपेक्षा कमी दरात मिळत नाहीत. महिलांही ७० रुपयांपासून १५० रुपयांपर्यंत आवश्यकतेनुसार मजुरी द्यावी लागते. त्या १२ वाजता शेतात येतात व ५.३० वाजताच घरी जातात. मध्यंतरी जेवण व इतर कामांसाठी साधारणत: १.३० तास घालवतात. म्हणजे फक्त ४ तासच काम करतात. ३, २, १ या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानच होत आहे. कारण, शेतीसाठी मजूर मिळत नाही. उलट, पूर्वीपेक्षा दिवसेंदिवस मजूर आळशी होत असल्याचे दिसते. सरकारी योजनेचा स्वत:च्या उत्थापनासाठी उपयोग न करता आळशी व नशापाणी करण्यात होत आहे, हे येथे नमूद करावेसे वाटते.
सुरेश पांडे, नागपूर</strong>
भूगर्भातील खनिजांचे स्वामित्व शेतकऱ्याकडे
जमीन मालकाच्या जमिनीखाली अगदी पृथ्वीच्या मध्यापर्यंत जी खनिजे असतील त्यावर संपूर्णपणे जमीनमालकाचा व शेतकऱ्याचा हक्क आहे. कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही की, भूगर्भातील खनिजांचे स्वामित्व सरकारकडे राहील. ८ जुलै २०१३ ला वरील आशयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. खनिजांवर सरकारच्या स्वामित्व हक्काचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवून हा ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी खाण प्रकल्पांसाठी हस्तगत करीत असताना, शेतजमिनीचा मोबदला ठरविताना त्या शेतजमिनीच्या भूगर्भातील खनिजांच्या किमतीचाही विचार करणे क्रमप्राप्त झालेले आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीखालील खनिजांवर शेतकऱ्यांचा स्वामित्व हक्क सरकारने मान्य करावा, त्यानुसार मोबदल्याचे धोरण ठरवावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून देशभर वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारपुढे करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्याला बळच मिळाले. या निर्णयावर सरकारचे वर्तन कसे राहील, यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. विविध खाण प्रकल्पांकरिता विशेषत: कोळसा खाणींकरिता सरकारने भूसंपादन कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करून कोल इंडियाला हस्तांतरित केल्या. शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने आणि तुटपुंजा मोबदला याशिवाय काहीही मिळाले नाही. नोकरी, नागरी सुविधा, पुनर्वसन, प्रदूषण, रस्ते इत्यादी प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. खाण प्रकल्पबाधित शेतकरी, शेतमजूर समाधानकारक जीवन जगत असल्याचे उदाहरण दिसत नाही. अत्यल्प मोबदल्यामुळे नवीन ठिकाणी शेतजमीन घेणे शक्य नाही. शैक्षणिक पात्रता नसल्याने प्रगती साधता आली नाही. खाण प्रकल्पांना जमिनी देतांनाची सोनेरी स्वप्ने तर पूर्ण झालीच नाहीत; परंतु हक्क पदरात पाडून घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी वर्षांनुवर्षे संघर्ष, आंदोलने, न्यायालयीन लढे चालूच आहेत. मात्र, कंपन्या, प्रशासनातील कारभारी, राजकारणी, दलाल, ठेकेदार यांच्या श्रीमंतीला सीमाच उरलेल्या नाहीत.
नव्यानेच प्रस्तावित भूसंपादन कायदाही संसदेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येत आहे. विविध खाण प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमीनमालकांना मोबदला व सुविधांबाबत तरतुदी यात आहेत. जमिनीच्या भूगर्भातील खनिज साठय़ांवर भूधारकांचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर या विधेयकाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल. सोबतच राष्ट्रीय भूमी सुधार धोरण-२०१३ देशातील शेतकऱ्यांना अन्यायकारक वाटत आहे. जर खनिजांवरच मालकी हक्क शेतकऱ्यांचा तर मग कमाल जमीन धारणा ही संकल्पना कशी राबविता येईल? भूमी सुधार धोरणात कोरडवाहू पंधरा, तर ओलिती दहा एकर अशी धारणा सीमा प्रस्तावित आहे. अतिरिक्त जमीन सरकार ताब्यात घेऊन भूमिहिनांना वाटप करणार. जमिनीचा पृष्ठभाग व त्याखालील पृथ्वीच्या मध्यापर्यंतचा मालकी हक्क संपूर्ण मान्य असताना अतिरिक्त जमीन सरकार ताब्यात घेणार, हा अधिकार सरकारला राहिलेलाच नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सरकारचा मालकी हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, नवीन भूसंपादन विधेयक व राष्ट्रीय भूमी सुधार धोरण-२०१३ (प्रस्तावित) या तीनही बाबींमुळे शेतकरी गोंधळात सापडला आहे. या तीनही बाबींसंदर्भात केन्द्र व राज्य सरकारांनी भूमिका स्पष्टपणे जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा व नेमके भविष्यात काय होणार, हा संभ्रम दूर करावा.
वासुदेव विधाते, मार्की (बु)(यवतमाळ
