अन्नसुरक्षा कायदा पास करून शासनाने बाजी मारली आहे. अशा प्रकारचा कायदा करणारा भारत हा मोठा देश असावा. त्याची स्तुती शासन व इतर तज्ज्ञांच्याकडूनही केली जात आहे. ६७ टक्के लोकांना कमी दराने अन्नधान्य यातून मिळणार आहे. याची अंमलबजावणी कायद्याप्रमाणे झाल्यास ही योजना महत्त्वाकांक्षी व चांगली आहे. पण यांच्यामुळे काही विपरित परिणाम होणार आहेत. पहिली बाब म्हणजे कमी दराने अन्नधान्य मिळाल्यास ते जादा दराने बाजारात विकले जाण्याची शक्यता जास्त आहे किंवा लाभार्थीना ते न पुरवता मधल्यामध्ये धान्य मिळवून ते बाजारात विकणारी टोळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचारासआणखी एक कुरण मिळणार आहे. असे धान्य बाजारात आल्यास हमी भावापेक्षा कमी भावाने बाजारात मिळाल्यास शेतकऱ्यांना रास्त भाव कसा मिळणार? हमी भावाने शेतकऱ्यांच्याकडील अन्नधान्य घेण्याची सर्व ठिकाणी व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाजारभावाने कमी दरानेच विक्री करावी लागते. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. आधीच उत्पादन खर्च वाढल्याने व त्या प्रमाणात शेतीमालाचे दर वाढत नाहीत किंवा लगेच ओरड होऊन कृत्रिमरीत्या दर कमी केले जातात. दुसरा धोका म्हणजे या योजनेमुळे उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालल्यामुळे शेतमजुरांना व इतर मजुरांना कामाची आवश्यकता भासणार नाही. मजूर मिळणार नाहीत. त्याचा परिणाम शेती उत्पादन व इतर उत्पादन वाढीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे मजूर न मिळाल्यास शेतीधंदा करण्यासाठी इतर उद्योगाप्रमाणे परप्रांतातील मजुरांवर अवलंबून राहिल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ही योजना शेवटपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचेल का? सबसिडी द्यावी लागल्यामुळे अर्थसंकल्पावर ताण येईल. जादा कराचा बोजा सोसावा लागेल. शासनाच्या योजना म्हणजे भ्रष्टाचारास आमंत्रण. याचाही विचार होऊन अन्नसुरक्षा कायद्याची, योजनेची अंमलबजावणी बरोबरच त्याच्या परिणामांचा विचार करून कायद्याची अंमलबजावणी झाली तरच या याजनेचे फायदे मिळतील.
– विजयकांत कुदळे, अध्यक्ष, शेतकरी जागरण मंच, माळीनगर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा