वाटा-पळवाटा

‘यात नियमांचे उल्लंघन कुठे झाले आहे?’ हा प्रश्न म्हणजे आरोपांच्या माऱ्यातून बचाव करण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो, परंतु त्यामुळे संशयाचे ढग दूर होत नाहीत. दुसरीकडे, पारदर्शक प्रशासनाचे धोरण राबविण्यासाठी सरकार नवनवे नियम करते; परंतु या नियमांना तितक्याच नव्यानव्या पद्धतींनी बगल दिली जाते.. पळवाटांचा हा ‘नियमित’पणा बंद कसा करणार?
राज्यातील राजकीय सत्तांतराला अजून वर्षही झाले नाही, तोपर्यंत भाजपच्या काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे, बोगस पदव्यांचे, आर्थिक उधळपट्टीचे आरोप होऊ लागल्याने आपण काही तरी चुकलो की काय, अशी अपराधी भावना महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात निर्माण झाली असेल, तर ती चुकीची आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण ही जनता म्हणजेच सत्तांतर घडवून आणणारे मतदार. भ्रष्टाचार आणि निष्क्रिय कारभाराला वैतागलेल्या जनतेने बदल घडवून आणला. स्वच्छ, पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले आहेत. राज्यातील अंगणवाडय़ांमधील मुलांसाठी पौष्टिक आहार आणि आणखी काही चीजवस्तूंच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याच्या आरोपावरून राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे अडचणीत आल्या आहेत. पर्यायाने भाजप सरकारही अडचणीत सापडले आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावरून भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी सोडलेली नाही. तोंडावर विधिमंडळाचे अधिवेशन आहे. अधिवेशनातही हे प्रकरण गाजवले जाणार, यात शंका नाही. चिक्की किंवा अन्य खरेदीबाबत नियमांचे उल्लंघन केले आहे का, त्यात भ्रष्टाचार झाला आहे का, याची रीतसर चौकशी झाली, तर सत्य बाहेर येईल. कदाचित भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होईल किंवा झाला नाही, असाही निष्कर्ष काढला जाईल. मुळात इतके कायदे, नियम असताना भ्रष्टाचार होतो कसा? आता चिक्की किंवा अन्य वस्तूंच्या खरेदीत काहीही भ्रष्टाचार झाला नाही, असे पंकजा मुंडे यांचा दावा आहे, त्यांनी नियमांचे पालन केल्याचेही म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे क्षणभर खरे मानले तरी, नियमांचे पालन करूनही भ्रष्टाचार होतो की नाही, हा प्रश्न आहे.
नियमांचे पालन केले असल्याने घोटाळा झाला कुठे, असे कुणाचे म्हणणे असेल, तर मग मागील आघाडी सरकारच्या काळातील काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले, ते भाजप सरकारला मागे घ्यावे लागतील आणि मग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आदींना न्यायालयीन निवाडय़ाच्या आधीच ‘नियमात काम म्हणजे भ्रष्टाचार नाही’ या तत्त्वाआधारे निर्दोष जाहीर करावे लागेल. पंकजा मुंडे यांच्या खात्याने एका दिवसात २०६ कोटी रुपयांच्या खरेदीचे आदेश काढले. तशाच प्रकारे तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी धरणांच्या कामाचे २० हजार कोटींचे आदेश काढले, असा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यावरून भाजपने रान उठवले होते.
प्रश्न एका दिवसात किती रुपयांची खरेदी केली हा नाही, ती एका दिवसात का केली गेली, हा आहे. अजित पवार यांच्याबाबत जलसंपदा विभागाचे वार्षिक अंदाजपत्रक सात हजार कोटी रुपयांचे होते, त्या वेळी २० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता कशी दिली, हाही संशयकल्लोळ निर्माण करणारा प्रश्न होता. ३१ मार्चपूर्वी निधी खर्च केला नाही तर तो रद्द होतो. सरकारमधील सर्वानाच त्याची प्रथमपासून माहिती असते. मग अगदी जानेवारी किंवा फेब्रुवारी या अखेरच्या महिन्यांतच सर्वच विभागांची खर्च करण्याची किंवा खर्च दाखवण्याची घाई का असते? १५ फेब्रुवारीनंतर खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये असे वित्त विभागाने ७ मार्च २०१४ व ९ मार्च २०१५ असे दोन आदेश काढून सर्व विभागांना त्याची जाणीव करून दिली होती. त्याचे पालन केले जाते का? महिला व बालविकास विभागाने चिक्की व अन्य वस्तूंच्या खरेदीचे १३ फेब्रुवारीला आदेश काढले आहेत. याचा अर्थ वित्त विभागाच्या त्या आदेशाची पूर्ण कल्पना असणार म्हणूनच दोन दिवस आधी खरेदी आदेश काढले गेले, असे म्हणायला वाव आहे. तरीही भ्रष्टाचाराचा आरोप करणाऱ्यांनाच विचारले जाईल, ‘यात नियमांचे उल्लंघन कुठे झाले आहे?’ आरोपांच्या माऱ्यातून बचाव करण्याचा हा एक केविलवाणा प्रयत्न असू शकतो, परंतु त्यामुळे संशयाचे ढग दूर होत नाहीत.
शासनाला एखादी दहा पैशाची सुई खरेदी करायची असली तरी त्यासाठी एक धोरण ठरवलेले आहे. शासनाच्या तिजोरीत जनतेच्या करातून पैसा जमा झालेला असतो. त्याचा विनियोग पारदर्शक असला पाहिजे. त्यात भ्रष्टाचाराला वाव असता कामा नये, म्हणून अनेक कायदे-नियम करण्यात आले; परंतु त्यातूनही पळवाटा काढून आपले हात धुऊन घेणारे महाभाग प्रशासनात व सरकारमध्येही काही कमी नाहीत, अगदी सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी. शासकीय खरेदी किंवा कंत्राटी कामे देण्यासाठी निविदा पद्धतीचा वापर केला जातो. एकाच कंत्राटदाराला किंवा कंपनीला कामाचे ठेके दिले, तर त्यातून भ्रष्टाचार होतो, म्हणून स्पर्धात्मक निविदा काढून शासकीय कामे देणे किंवा खरेदीची कंत्राटे देणे, या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. बऱ्याचदा ही पद्धत वेळखाऊ असते आणि कामे तातडीने करायची असतात. यासाठी दरकरार ठरवून कामे करून घेण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. राज्यात १९७८ पासून दरकरार पद्धतीचे धोरण आहे. त्यातही निविदा पद्धतीचा वापर करूनच ठरावीक कंपन्यांना वस्तू पुरवठय़ाचे कंत्राट दिले जाते. त्यात काही गैर नाही. पंकजा मुंडे यांचे सध्या तेच म्हणणे आहे. दरकरार पद्धतीचा अवलंब करून खरेदी केली असेल, तर त्यात भ्रष्टाचार कसा होतो, असा त्यांचा सवाल आहे. चौकशीअंती त्यावर प्रकाश पडेलच.
आता सारेच नियमानुसार असेल, तर मग इतके घोटाळे बाहेर येतात कसे? रस्ते, पूल किंवा अन्य बांधकाम प्रकल्प आहेत, त्यांना मंजुरी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पायाभूत समिती आहे. त्यात सहा-सात वरिष्ठ मंत्री असतात. तरीही महाराष्ट्र सदन बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे. रस्त्यावरील टोल कंत्राटांत भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत; परंतु ते सरकारला मान्य नाही, कारण उद्योजक गुंतवणूक करतो, त्याला फायदा मिळाला पाहिजे, त्याचे पैसे वसूल झाले पाहिजेत, म्हणून टोल आकारला जातो. हा युक्तिवाद एक वेळ मान्य करता येईल; परंतु एकाच कंपनीला ३०-३० वर्षांचे टोलवसुलीचे कंत्राट द्यायचे ही कुठली आली पारदर्शकता?
पारदर्शकता नसते, याचा दुसरा अर्थ तिथे भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार आहे, असा होत नाही का?
शासनातील भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून वेळोवेळी नवे नियम केले जातात, जुन्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जातात; परंतु त्यात चलाखीने काही त्रुटी ठेवल्या जातात किंवा पळवाटांना वाव ठेवला जातो. उदाहरणार्थ, पूर्वी ५० लाख रुपयांच्या वरच्या रकमेची खरेदी किंवा कामाची कंत्राटे द्यायची असतील तर, ई-निविदा पद्धतीचा वापर करावा असा निर्णय झाला. त्यानंतर मागील सरकारच्या काळात १० लाख रुपयांपेक्षा अधिकची कामे ई-निविदा पद्धतीने द्यावीत, असा निर्णय लागू झाला. पुढे त्यात आणखी सुधारणा होऊन, तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांसाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करावा असे आदेश जारी करण्यात आले. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांची छोटी-छोटी कामे करताना त्यातही चलाखी करण्यात आली. निविदा टाळण्यासाठी फक्त एक रुपया कमी दाखवून म्हणजे २ लाख ९९ हजार ९९९ रुपये खर्च दाखवून आमदार विकास निधींतून तब्बल ५७ कोटी रुपयांची कामे करून घेण्यात आली. भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा प्रकार घडला. ग्रामविकास विभागाच्या मंत्रीही पंकजा मुंडेच आहेत. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत विरोधी पक्षांनी हा आरोप केला होता. त्याला सरकारच्या वतीने उत्तर दिले गेले नाही. त्यानंतर तुकडय़ा-तुकडय़ाने कामे करू नयेत, म्हणजे तीन लाखांची कामे असतील तर ती तेवढय़ाच किमतीची दाखवावीत, असा आदेश शासनाने काढला. एक प्रकारे निविदा टाळण्यासाठी असे प्रकार होत आहेत, हे शासनाने मान्य केले.
नियम कितीही केले, तरी त्यातून पळवाटा शोधून भ्रष्टाचार होतो, हेच या काही उदाहरणांवरून सिद्ध होते. पंकजा मुंडे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी होईल, त्यातून जे काही बाहेर येईल, ते सत्य असेलच असे नाही आणि असत्यही असेलच असे नाही. कायद्याने भ्रष्टाचार करणाऱ्याला शिक्षा होते, भ्रष्टाचार संपत नाही आणि भ्रष्टाचारही नियमांत बसवून केला जात असेल, तर दोष कुणाला द्यायचा आणि दोषी कुणाला ठरवायचे?
मधू कांबळे – madhukar.kamble@expressindia.com