स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांत लोकशाही मूल्ये तळागाळापर्यंत रुजवण्यात किती अपयश आले आहे, याची जाणीव व्हावी, अशा घटना गेल्या दोनतीन दिवसात घडल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील मुंढेगावच्या सरपंचपदासाठी उमेदवार असलेल्या चंद्रकांत गातीर यांनी पंचायतीच्या सदस्यांना मतदानाचे आमीष म्हणून चक्क हेलिकॉफ्टरमधून मुंबई वारी घडवून आणली. त्यानंतर त्यांचा विजय होणे ही केवळ औपचारिक बाब होती. याच सुमारास राज्याच्या विविध भागांतील सरपंच निवडणुकीत पदाचे आरक्षण महिलांसाठी असतानाही एकाही महिलेने अर्ज न भरल्याने उपसरपंचपदी पुरुषांनी आपली वर्णी लावून घेतली आणि लोकशाहीचे चांगभले केले. घटनेने प्रत्येकाला एक मत देऊन लोकशाहीचा अभिनव प्रयोग भारतात राबवण्यात आला. बहुपक्षीय लोकशाहीमुळे जे दोष या व्यवस्थेत आपसुकपणे आले, ते गेल्या सहा दशकांत रुजले. निवडणुकीच्या राजकारणातील पैसा आणि जात यांचा वाटा लक्षणीय म्हणावा, इतका वाढला. गेल्या साठ वर्षांत ज्या ज्या चळवळी झाल्या त्यांचा पराभव करणारी मानसिकताही राजकारणातून पुन्हा पुन्हा व्यक्त होताना दिसते. त्यामुळे स्त्रीला अधिकारपदावर बसवण्यापूर्वी राजकारणातल्या पुरुषांना शंभरदा विचार करावासा वाटतो. ज्या सरपंचाने पाच लाख रुपये खर्च करून आपल्या मतदारांना हेलिकॉफ्टरची सफारी घडवून आणली, त्याला हा खर्च खिशातून करावा लागला, हे तर उघडच आहे. काही लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीत एवढा खर्च होतो, याचा अर्थ या खर्चापेक्षा अधिक रक्कम येन केन प्रकारेण मिळवण्याचे अनधिकृत मार्ग उपलब्ध असले पाहिजेत. निवडणूक खर्चाची मर्यादा पायाभूत पदाच्या निवडणुकीपुरतीच मर्यादित असल्याने पदांच्या, त्याही ‘लाभा’च्या पदांच्या निवडणुकीतील अशा खर्चावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने तेथे बक्कळ खर्च केला जातो आणि नंतर तो वसूलही केला जातो. सरपंच निवडणुकीत एवढा खर्च करणे याला केवळ राजकीय संदर्भ नाही, तर त्याला आर्थिक किनारही आहे. राजकारण हे समाजसेवेचे साधन असावे, असे जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते, त्याच्याशी विसंगत असे हे वर्तन देशात सर्वत्र आणि सर्व पातळ्यांवर सुरू असल्याचे दिसते आहे. हेलिकॉफ्टर सफारीची ही अभिनव कल्पना आता देशात रुजायला फारसा वेळ लागणार नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही ओबामा यांचे प्रतिस्पर्धी रोम्नी यांनी विमानातून डॉलरच्या नोटा टाकल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. सरपंचपदाच्या निवडणुकीत असे काही घडणे हे त्यामानाने फारसे विशेष नाही, असा युक्तिवाद केलाही जाईल. पैसा खर्च करणे काय किंवा महिलांना पुढे येण्यात अडथळे निर्माण करणे काय, त्यातील मानसिकता सत्ता मिळवण्याचीच आहे. महिला निरक्षर असल्याने त्यांना सरकारी योजना खेचून आणता येणार नाहीत, असे शहाजोगपणे सांगणाऱ्या उपसरपंचांना खरेच विकासाचे राजकारण करायचे असते, तर ते त्यांना केव्हाही करता आले असते. सत्ता कशाशी खातात, हे न समजलेल्या महिलांना राजकीयदृष्टय़ा साक्षर करणे ही आत्ताची गरज आहे. त्यासाठी राजकारणातील महिलांनीच पुढाकार घ्यायला हवा.
