तरुणांचा देश चालवणारे वयोवृद्ध..

जनता इतकी मंदबुद्धीची आहे?
सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वडेरा यांनी जमिनीविषयी केलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची व त्यात ‘डीएलएफ’ या कंपनीचे नाव असल्याची बातमी दोन महिन्यांपूर्वी सर्वच वर्तमानपत्रांत पहिल्या पानावर, ठळक मथळय़ांसह झकळली होती. त्यानंतर आता लखनौच्या नूतन ठाकूर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत याचिका सादर केल्यानंतर संबंधित कागदपत्रे ‘पंतप्रधानांच्या कार्यालयात दाखल केली असून ती जाहीर करता येणार नाहीत,’ असे उत्तर सुप्रीम कोर्टाच्या एका जुन्या निर्णयाआधारे देऊन वेळ मारून नेली आहे.
पंतप्रधानांच्या कार्यालयात संरक्षण खात्याची माहिती, अणुऊर्जाविषयक माहिती असते, तेव्हा ती जाहीर करता येणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचा अर्थ होता. तो न कळण्याइतकी जनता मंदबुद्धीची आहे का? कोणताही कागद पंतप्रधानांच्या कार्यालयात गेला की तो गोपनीयच, असे जर असते तर सगळय़ाच भ्रष्टाचाऱ्यांची कागदपत्रे पंतप्रधान कार्यालयात ठेवावी लागतील.
    -रामकृष्ण वासुदेव, जोगेश्वरी.

नितीश-नीतीचे इंगित काय असावे?
बिहारमध्ये शंभर कोटी रुपयांच्या चारा घोटाळ्यात बरबटलेले नि सत्तेपासून दूर असूनही, लालूप्रसाद यांच्या ‘राजद’चा उमेदवार, हा नितीशकुमार या सत्ताधीश व विकासाचा चेहरा असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उमेदवाराचा एक लाखापेक्षा अधिक मतांनी पराभव करतो. या घटनेने नितीशकुमार यांना अंतर्मुख केले असावे. याअगोदर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतही भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नि सत्तेपासून दूर असलेल्या नेत्याने, गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक जागा व मतांची टक्केवारी वाढविलेली दिसली. याउलट, गुजरातमध्ये मोदी सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आले असले तरी त्यांच्या दोन जागा कमी झाल्या व मतांची टक्केवारीही कमी झाली. यूपीए भ्रष्टाचार नि अकार्यक्षमता यांनी बदनाम होऊनही, याच वेळी पंतप्रधान मोठय़ा आत्मविश्वासाने गरजले: ‘यूपीए तिसऱ्यांदा सत्तेवर येणार!’
 या तिन्ही घटनांवरून, नितीशकुमार यांच्या लक्षात आले असावे की, भारतीय जनतेला विकास नि स्वच्छ कारभार यापेक्षा ‘सेक्युलर’ प्रतिमेची अधिक ओढ आहे; त्यामुळे ‘िहदुत्ववादी’ प्रतिमेच्या नरेंद्र मोदींपासून चार हात लांब राहिले तर बिहारमध्ये लालूंना आवरणे सुलभ जाईलच, पण देवेगौडांप्रमाणे क्वचितप्रसंगी ‘पंतप्रधाना’ची लॉटरीही लागू शकते. त्यामुळेच त्यांनी एनडीएपासून फारकत घेतली असावी.
श्रीधर गांगल, ठाणे.

शेतकऱ्यांना म्हणे हमीभाव..
‘अन्नसुरक्षा आणि शेतकरी हित’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख वाचला. ‘अन्नसुरक्षा’ आल्यावर सरकारवर धान्यखरेदीची जबाबदारी वाढल्याने शेतकऱ्यांनादेखील हमीदर वाढवून मिळणार, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे; परंतु शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटना यांचा विरोध मुळात सरकारने हमीभाव ठरवण्यालाच आहे.
जगातील सर्व वस्तूंचे भाव त्याच्या उत्पादन खर्चावर आधारित असतात; एवढेच नव्हे, तर उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च अधिक टक्के नफा असे भाव ठरतात. शेती उत्पादनात मात्र शेतमालाचे भाव ठरवण्याचा अधिकार शेतमाल उत्पादकास नाही, तर व्यापाऱ्यास आहे. हमीभावापेक्षा कमी भावात सौदे करू नयेत असे कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत होते का, याचा विचार करावा. परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, शेती का करावी, असा प्रश्न कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पडला आहे.शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी शेतकरी समर्थ आहे का? वर्तमानपत्रापर्यंत तो कसा पोहोचणार? मुरुगकरांसारखे तज्ज्ञ टक्केवारी देऊन हमीभाव वाढल्याचे सांगतात, पण हमीभाव किती आहे हे मात्र सांगत नाहीत.
म. न. ढोकळे, डोंबिवली.

ही परवड दिसत नाही?
सध्या महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थी व पालक जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नसल्यामुळे चिंतेत आहेत. यामुळे त्यांना महाविद्यालयीन व इतर प्रवेशांस मुकावे लागणार आहे. जातपडताळणी प्रक्रियेस विलंब होण्यामागे प्रशासकीय अडचणी नाकारता येत नसल्या तरी अर्थपूर्ण व्यवहाराशिवाय जातपडताळणी होत नसल्याची बोलवा जनतेत आहे. अशी वस्तुस्थिती असल्यास हे अतिशय चिंताजनक आहे. अनेक वेळा विधानसभेत चच्रेअंती ऑनलाइन पडताळणीच्या घोषणा झाल्या आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी काही होताना दिसत नाही. इच्छाशक्ती असल्यास सारे काही शक्य आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांचा जयघोष करणाऱ्या मायबाप सरकारला विद्यार्थ्यांची होणारी परवड मात्र समजतच नाही का?
– राजेश हरिश्चंद्र वैद्य, माकुणसार (सफाळे )

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारचे नक्राश्रूच!
आपले सरकार ज्येष्ठांच्या नावाने निव्वळ नक्राश्रूच ढाळण्यावर समाधान मानते असेच दिसते. त्यांचे जीवन विनात्रास असावे यासाठी काही साध्या साध्या गोष्टी करण्यातही सरकारी दफ्तरदिरंगाईचाच अनुभव येतो.
खासगी कंपन्यांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाकडून निवृत्तिवेतन दिले जाते. रक्कम नाममात्रच असते; पण ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या न्यायाने काहीच उत्पन्न नसलेल्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची ती तरी वेळच्या वेळी मिळावी आणि त्यासाठी तरी पीएफ कार्यालयात किंवा बँकेत खेपा घालाव्या लागू नयेत अशी अपेक्षा असते, पण वेळच्या वेळी जीवित प्रमाणपत्र सादर करूनसुद्धा ५-६ महिने निवृत्तिवेतन मिळत नाही.
तीच गोष्ट प्राप्तिकर खात्याची. अनेक ज्येष्ठ नागरिक प्रामाणिकपणे ऑनलाइन प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करतात, पण वर्ष संपले तरी त्यांच्या विवरणपत्राचे ना निर्धारण केले जाते, ना त्यांना परतावा दिला जातो.
अनेक देशांत ज्येष्ठ नागरिक ही देशाची संपत्ती मानली जाते आणि त्यांच्या उतरत्या वयात त्यांच्यासाठी अनेक सोयी पुरविल्या जातात, किंबहुना काही देशांत तर त्यांना सरकारकडून विशेष निवृत्तिवेतनही मिळते. असले काही या देशात अपेक्षित करणे म्हणजे महापापच, पण निदान जे कायद्याने देय आहे ते तरी वेळच्या वेळी मिळेल याची खात्री न करता नुसतेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या काळजीने नक्राश्रू ढाळणेच हे सरकार पसंत करते.
– अनिल करंबेळकर, बदलापूर