नेभळट आणि नाकर्ते

केवळ रस्त्यावर बंदुका घेऊन फिरण्याने नक्षलवाद संपणार नाही, तर सुरक्षा दल तसेच शासकीय यंत्रणांना स्थानिकांचा अगोदर विश्वास संपादन करावा लागेल.  या प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय परिमाण असल्याने राजकीय पातळीवरही या नक्षलवादी म्हणवून घेणाऱ्या दहशतवाद्यांशी मुकाबला करणे गरजेचे आहे.
नक्षलवादी चळवळीमध्ये आता डावे वा अतिडावे असे काही राहिलेले नाही. ही चळवळ राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या पदराखालून खंडणीखोरी करणाऱ्यांचे आश्रयस्थान बनली असून तिचा बीमोड करण्यात येत असलेले अपयश हे केंद्रीय नेभळटपणाचे निदर्शक आहे. प्रचलित व्यवस्थेचे सर्व फायदे घेऊन सुखसंपन्नता भोगणाऱ्यांना बऱ्याचदा या नक्षलवाद्यांचा पुळका येतो. तो फसवा आहे. गेल्या काही दिवसांत ज्या पद्धतीने नक्षलवादी म्हणवणाऱ्यांनी हिंसाचार केला आहे तो पाहता या चळवळीची गणना दहशतवाद्यांतच व्हावयास हवी आणि त्यांना समर्थन देणारे हे दहशतवाद्यांचे समर्थक मानले जाऊन त्याच पद्धतीने त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी. सुकमा जिल्हय़ात मंगळवारी झालेल्या हल्ल्यात निमलष्करी आणि पोलीस दलांतील १५ जण मारले गेले. ते मारले गेल्याने सरकारचे नाकर्तेपण अधिकच प्राधान्याने समोर आले आहे. जंगलात लढावयाचे अपुरे प्रशिक्षण, तितकीच अपुरी यंत्रसामग्री आणि या दहशतवाद्यांचे नक्की करायचे काय याबाबतचे अपुरे धोरण हे या हिंसाचारास जबाबदार आहे. या अपूर्णतेच्या वातावरणात सुरक्षारक्षकांच्या अपुऱ्या कार्यपद्धतीची भर पडते. याचा अर्थ कारवाईप्रसंगी या सुरक्षारक्षकांकडून कारवाईतील किमान नियमावलीचे पालन होत नाही. केंद्रीय सुरक्षा दलांकडून मानक कार्यपद्धतीचे वारंवार होणारे उल्लंघन ही सर्वात चिंतेची बाब आहे. सुकमा येथील घटनासुद्धा यातूनच घडली आहे. मुळात या सुरक्षा दलांना जंगल क्षेत्रातील युद्धाचे विशेष प्रशिक्षणच देण्यात येत नाही. असे प्रशिक्षण देणारी अद्ययावत अशी संस्था आपल्या देशात नाही. प्रशिक्षणाशिवाय थेट युद्धभूमीत ढकलून देण्याचा प्रकार आजवर गृहमंत्रालय करत आले आहे. त्यामुळे हल्ल्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढणाऱ्या राज्याराज्यांतल्या पोलिसांनी दुर्गम भागात फिरताना रस्ता मोकळा करण्याचे तंत्र अवगत केले आहे. केंद्रीय सुरक्षा बले या तंत्राचा सुद्धा योग्य वापर करत नाहीत. रस्त्यावरून जाताना त्याच्या दोन्ही बाजूचा किमान पन्नास मीटरचा परिसर पिंजून काढायची पद्धत जरी अवलंबिली तरी असे प्रकार टाळता येतील. या पाश्र्वभूमीवर नक्षलवादी म्हणवून घेणाऱ्या या दहशतवाद्यांच्या नव्या कार्यपद्धतीकडे सरकारचे होणारे दुर्लक्ष अक्षम्य आहे. छत्तीसगडमधील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर नियंत्रण मिळवणे हे नक्षलवाद्यांचे नवे उद्दिष्ट असून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३० वर याच उद्दिष्टाचा भाग म्हणून नक्षलवाद्यांचा सदैव वावर असतो. हे लक्षात असूनसुद्धा गस्त घालताना संरक्षण दलांकडून बेफिकिरी दाखवली जाते, यास काय म्हणावे? याच्या जोडीला नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसक घटनांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) देण्याचा नवा पायंडा गृहमंत्रालयाकडून सध्या पाडला जात आहे. एनआयए अशा प्रकरणांचा तपास करूच शकत नाही हे २५ मेच्या घटनेनंतर स्पष्ट झाले आहे. कर्मा व नंदकुमार पटेल प्रकरणाच्या तपासात एनआयए काहीच प्रगती करू शकली नाही. गुडसा उसेंडीसारखा जहाल नक्षलवादी शरण आला व त्याने जबानी दिली तेव्हाच त्या हल्ल्यातील सर्व बाबींचा उलगडा झाला. नक्षलवादी म्हणवणारे हे दहशतवादी कोणतीही हिंसा घडवून आणताना सामूहिक पद्धतीचा वापर करतात. त्यांच्या तावडीत सापडलेल्या कोणत्याही बडय़ा व्यक्तीला ठार करण्यासाठी ते जाणीवपूर्वक नवख्या सहकाऱ्याला समोर करतात. अनेकदा अशा हत्याकांडांचे सूत्रधार घटनास्थळी येतसुद्धा नाहीत. या नक्षलवादी दहशतवाद्यांची पद्धत गनिमी असल्याने तसेच ते वेगवेगळय़ा नावाने वावरत असल्याने तपास संस्थांच्या हाती काहीही लागत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता एनआयएचा वापर करण्याची सरकारची तऱ्हा अजबच म्हणायला हवी.
हे झाले संरक्षणविषयक हालचालींबाबत. त्याच वेळी नागरी आणि प्रशासकीय मुद्दय़ांचा देखील आढावा घ्यावयास हवा. नक्षलग्रस्त भागातील विकासकामांना संरक्षण देणे ही सरकारची भूमिका आहे आणि त्यात काही गैर आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु या विकासकामांना संरक्षण देणे आणि त्या कामांची पूर्तता या भिन्न बाबी आहेत. यातील कामांची पूर्तता ही बाब अधिक महत्त्वाची कारण सुरक्षा व्यवस्था आहे म्हणून कामांच्या पूर्ततेत अधिकच दिरंगाई होताना दिसते. अनेकदा कंत्राटदार व संबंधित शासकीय यंत्रणा कामे वेळेत पूर्ण करण्याची निकड दाखवत नाहीत. कामे रखडत सुरू असतात. त्यामुळे संरक्षण देणाऱ्या सुरक्षा दलांची वारंवारिता नक्षलवाद्यांच्या नजरेत भरते व त्यांना सापळा रचणे सोयीचे होते. वास्तविक नक्षलग्रस्त भागातील कामांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जातो. म्हणजे अन्यत्र जशी असते तशी निधीची कमतरता या प्रदेशात नसते. तरीही कार्य कूर्मगतीने होत असतील तर हे आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेचे लक्षण मानावे लागेल. नक्षलवाद्यांचे हल्ले वाढले की त्या भागात सुरक्षा दलांच्या तळांची संख्या वाढवणे हा आपल्या सरकारचा आवडता उद्योग झाला आहे. अशी संख्या वाढवून काहीही साध्य होत नाही हे मंगळवारच्या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. केवळ रस्त्यावर बंदुका घेऊन फिरण्याने नक्षलवाद संपणार नाही तर सुरक्षा दल तसेच शासकीय यंत्रणांना स्थानिकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल. नक्षलवाद्यांचा विकासकामांना असलेला विरोध समर्थनीय नाही हे जनतेला पटवून द्यावे लागेल.     
हे सर्व करीत असताना त्याच्या जोडीला राजकीय आणि राजनैतिक अशा दोन्ही पातळय़ांवर या नक्षलवादी म्हणवून घेणाऱ्या दहशतवाद्यांशी मुकाबला करणे गरजेचे आहे. आपले सरकारी घोडे पेंड खाते ते त्या टप्प्यावर. या दहशतवाद्यांकडे शोषितांचा उद्रेक म्हणून पाहायचे की कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहायचे याचबाबत आपल्या सरकारचे एकमत होत नाही. काँग्रेसमधील काही डाव्या विचारप्रेमींना या दहशतवाद्यांचा पुळका आहे. अशा मंडळींच्या दबावामुळे काँग्रेस या प्रश्नाकडे गोंधळलेल्या नजरेने पाहते. माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील हे या असल्या गोंधळाचे प्रतीक होते. नक्षलवादी दहशतवाद्यांनी उचल खाल्ली ती त्यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कार्यकालात ही बाब दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. सुरक्षा दलांनी कोंडी केलेल्या नक्षलवाद्यांच्या काही म्होरक्यांना पाटील यांच्याच काळात सोडण्यात आले. वास्तविक त्याच वेळी त्यांच्याच पक्षाचे, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस राजशेखर रेड्डी यांनी विशेष सुरक्षा दल उभारून या कथित नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले होते. त्यांना केंद्राची साथ मिळाली असती तर आता जे काही सुरू आहे ते टळते. तेव्हा काँग्रेसचा वैचारिक गोंधळ या नक्षलवादाच्या प्रसारामध्ये आहे, हे नाकारता येणार नाही.    
त्याच वेळी या संदर्भात अन्य एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे या दहशतवादाचे आंतरराष्ट्रीय परिमाण. देशातील ज्या जिल्हय़ांत या नक्षली दहशतवाद्यांचे थैमान सुरू आहे ते सर्व जिल्हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने भरलेले आहेत. या जिल्ह्य़ांतील भूगर्भातून ही खनिजसंपत्ती जर बाहेर आली तर त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेस मोठा फायदा होणार आहे. इतकी समृद्ध खनिजसंपत्ती आपल्या आसपास कोणाकडे असलीच तर तो देश म्हणजे चीन. तेव्हा अशा वेळी ही खनिजसंपदा बाहेर येऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेस त्याचा फायदा होऊ नये या विघ्नसंतोषी विचारातून अन्य कोणी देश या नक्षली दहशतवाद्यांना मदत करीत नसेल असे मानणे दुधखुळेपणाचेच ठरेल.    
तेव्हा अशा वेळी हा प्रश्न सरकारने अधिक खंबीरपणे हाताळण्याची गरज आहे. असा काही हल्ला झाला की त्याची भ्याड वगैरे संभावना करून निषेध करण्याची हल्ली प्रथा आहे. या नक्षली दहशतवाद्यांना भ्याड म्हणावयाचे असेल तर हकनाक मरणाऱ्या सुरक्षारक्षकांचे वर्णन काय करणार? तेव्हा नक्षली दहशतवादी भ्याड नाहीत तर आपले सरकार नाकर्ते आणि नेभळट आहे. मंगळवारचा हल्ला आणि १५ सुरक्षा जवानांच्या बलिदानाने हे नेभळटपणच पुन्हा समोर आले.