सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपासणी पथक नेमण्याच्या निर्णयामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नेमकी कशासाठी ‘क्लीन चिट’ दिली, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. लाल दिव्याच्या मोटारीतून ७२ दिवस हिंडता आले नाही, म्हणून त्यांना जे काही भोगावे लागले, त्याचे परिमार्जन करण्याच्या घाईमुळे त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या धुरिणांना आणि त्या धुरिणांचे ऐकणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर, अशी समिती नेमून आता पश्चात्तापाची वेळ आली आहे. सिंचन घोटाळ्यामुळे बदनाम झालेल्या अजित पवार यांना त्या घोटाळ्यातून पंधराच दिवसांपूर्वी सहीसलामत बाहेर काढल्यानंतर लगेच विशेष तपासणी पथक नेमण्याची ही कृती राज्यातील सत्ताकारण कोणत्या दिशेने चालले आहे, याचे निदर्शक आहे. कधी नव्हे ते राज्यातील विरोधी पक्षांना आपण सत्तेत सहभागी नसून विरोधात आहोत, याची जाणीव झाली आणि त्यामुळे या घोटाळ्याचा विषय विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात लावून धरण्यात आला. परिणामी जलसंपदा मंत्र्यांनी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली अशी समिती नेमण्याचे जाहीर केले. मंत्री सुनील तटकरे यांच्यावरही या घोटाळ्यात आरोप झाले असल्याने स्वत:वरील आरोपांच्या चौकशीसाठी स्वत:च समिती नेमण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. या समितीचे अध्यक्ष माधवराव चितळे यांच्याकडून आपल्याला हवा तसा अहवाल मिळणे शक्य नाही, याची पुरेपूर जाणीव असतानाही त्यांची नियुक्ती झाली हे ठीक झाले. परंतु राज्याच्या पाटबंधारे खात्याने जाहीर केलेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या श्वेतपत्रिकेवरील शाई वाळण्यापूर्वीच अशी समिती नेमणे म्हणजे, आपल्या खात्यावर आपलाच किती अविश्वास आहे, याची जाहीर कबुली देण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केलेल्या खात्याच्या या श्वेतपत्रिकेत सिंचनाखालील क्षेत्रफळ २७ टक्के एवढे असल्याचे दाखवण्यात आले होते. हा बदल कागदोपत्री होता आणि वस्तुस्थिती भयावह आहे, याची जाणीव त्यांना नक्कीच असली पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांत केवळ ०.०१ टक्का एवढीच जमीन पाण्याखाली आली आणि या काळात सिंचन प्रकल्पांवर ऐंशी हजार कोटी रुपये उधळण्यात आले, असे या घोटाळ्याचे स्वरूप आहे. तरतूद केलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खर्च करण्यात आल्याने कोणतेच प्रकल्प पूर्णत्वाला गेले नाहीत. अनेक प्रकल्प तर अस्तित्वात येण्याची शक्यताही नसताना आखण्यात आले आणि त्यावर खर्चही करण्यात आला. ही सारी माहिती विरोधी पक्षांनी उजेडात आणलेली नाही. त्यांना ती मिळणे अशक्य नव्हते. परंतु सत्ताधाऱ्यांना शक्यतो फारसे अडचणीत येऊ द्यायचे नाही, यासाठीच्या कसरतीत तरबेज झाल्यामुळे विरोधी पक्षांनी ही माहिती दुसरीकडून बाहेर येण्याची वाट पाहिली. पाटबंधारे खात्याच्याच अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या आधारे ही माहिती जाहीर केली नसती, तर विरोधक निश्चलपणे शांत राहिले असते. राज्याच्या आर्थिक पाहणीच्या गेल्या तेरा वर्षांच्या अहवालात सिंचनाखालील क्षेत्रात झालेली वाढ ०.०१ टक्का असल्याचे नोंदले गेले होते. ते एकाही विरोधी आमदाराच्या लक्षात आले नाही, त्यामुळे गेली तेरा वर्षे विरोधात राहण्याची तपश्चर्या केल्यानंतर इतक्या ठोसपणे आपण काही तरी करू शकलो, याचे समाधान विरोधी पक्षांना मिळत असले, तरी ते पूर्ण सत्य नाही.
राष्ट्रवादीतील दादा-समर्थकांना सिंचन घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी हवी होती आणि मुख्यमंत्र्यांना विशेष तपासणी पथकाद्वारे ती व्हावी, असे वाटत होते. या राजकीय खेळात पृथ्वीराज चव्हाण यांना विरोधकांच्या नथीतून राष्ट्रवादीवर बाण मारण्यात यश मिळाले आहे, असाच याचा अर्थ होतो. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीला जितके म्हणून नामोहरम करता येईल, तेवढे करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. सत्तावाटपात महत्त्वाची खाती मिळालेल्या राष्ट्रवादीने, आपल्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी जी जी अस्त्रे उपयोगात आणली, ती निष्प्रभ ठरत आहेत, असेही यावरून स्पष्ट होते. राज्यातील सिंचनाची परिस्थिती श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीप्रमाणे खरेच बदलली असती, तर कोणीतरी पुढे येऊन त्याला दुजोरा दिला असता. प्रत्यक्षात ही माहिती खरी आहे, असे सांगण्यास कुणी धजावलेले नाही. त्यामुळे सिंचनात पाणी मुरते आहे, ही भावना बळावण्यास मदतच झाली. या तपासणी पथकाचे प्रमुख माधवराव चितळे हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जलतज्ज्ञ आहेत. स्वच्छ प्रतिमा हे त्यांचे भांडवल आहे आणि ज्ञान हा त्यांच्या चारित्र्याचा पाया आहे.  ही चौकशी करताना असा घोटाळा खरेच झाला किंवा कसे, याचा तपास ते करतीलच; परंतु पुन्हा असे घडू नये, यासाठी शासकीय यंत्रणातील भगदाडे कशी बुजवता येतील, यासाठी त्यांचे मार्गदर्शन अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एक हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणण्यासाठीचा खर्च दीड ते अडीच लाख एवढाच असायला हवा. महाराष्ट्रात मात्र हा खर्च ९. ८१ लाख इतका होत आहे. एवढा खर्च करूनही सिंचनाखाली आलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ काही वाढताना दिसत नाही.
०.०१ टक्का हा मुद्रणदोष असल्याचे सांगून त्यावर पांघरूण घालणाऱ्या राष्ट्रवादीला आपल्याच पक्षाकडे असलेल्या वित्त व नियोजन खात्याने ही चूक केल्याचे सांगताना शरमल्यासारखे होणे स्वाभाविक होते. सरकारने याबाबत जी श्वेतपत्रिका जाहीर केली, तीही अपुरी आणि फसवी वाटावी अशी आहे. सिंचन आणि कृषी या दोन खात्यांचा एकमेकांशी जैविक संबंध असतो. परंतु या दोन्ही खात्यांची तोंडे एकमेकाविरुद्ध असतात. त्यामुळे वाढीव सिंचन झाल्याचा दावा करताना त्याचा शेतीवर कोणता विधायक परिणाम झाला, ते सरकारला सांगता आले नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार प्रकल्प पूर्ण झाले असते, तर त्याचा जलविद्युत निर्मितीवरही चांगला परिणाम दिसू शकला असता. प्रत्यक्षात पाण्याअभावी राज्यात जलविद्युत निर्मिती शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्रीच जाहीर करतात, यावरून खरे काय आणि खोटे काय, हे समजणे फारसे अवघड नाही. एकाचवेळी अनेक प्रकल्प सुरू करून त्यातील एकही पूर्ण न झाल्याने राज्यातील पाण्याची, शेतीची आणि विजेची स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत असल्याचे दिसत असतानाही श्वेतपत्रिका जाहीर करून सरकारने आपले हसू करून घेतले. सिंचनातील घोटाळा आता न्यायालयात गेला आहे. नव्याने चौकशी पथक नेमल्याने न्यायालयालाही या प्रकरणात विश्वासात घेणे आवश्यक ठरणार आहे. केवळ कागदी घोडे नाचवून राजकारण करण्यापेक्षा सिंचनातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा ताळेबंद तयार करणे आणि नव्याने धोरण आखणे अधिक आवश्यक आहे. पाटबंधारे खाते ही दुभती गाय आहे, असा समज करून घेऊन हात मारणाऱ्यांवर जी वेळ आज आली आहे, तशीच वेळ सार्वजनिक बांधकाम खात्यावरही येऊ शकते. त्या खात्यातील घोटाळे कदाचित अधिक गंभीरही असू शकतील. सार्वजनिक बांधकाम खात्याप्रमाणे अन्य खातीही अशा घोटाळ्यांनी ग्रस्त असणे शक्य आहे. विरोधकांनी गेल्या तेरा वर्षांतील आर्थिक पाहणीच्या अहवालांवरील धूळ झटकली, तर महाराष्ट्राचे तीनतेरा का वाजत आहेत, याची कारणे कळण्यास वेळ लागणार नाही. त्यासाठी अभ्यासाची प्रवृत्ती हवी आणि आपल्या कर्तव्याची जाणीवही हवी.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील कलगीतुऱ्यात आज काँग्रेसची पुन्हा सरशी झाली आणि विरोधकांच्या पाठीवर शाबासकीचे वळ कसे उमटले, याचे राजकीय विश्लेषण करण्याची आवश्यकता नाही. घोटाळा झालाच नाही येथपासून आता पुन्हा चौकशी करण्यास मान्यता देण्याचा प्रवास पाहिला, तर अजित पवार यांची, ‘दोषमुक्त झाल्यानंतरच पुन्हा खुर्चीत बसेन,’ या राणा भीमदेवी थाटातील घोषणेचे आता काय होणार हा प्रश्न शिल्लकच राहतो.