अवसायनामुळे प्रश्न सुटतील?

ग्रामीण अर्थपुरवठय़ाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या सहकारी बँका आणि भूविकास बँकांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असूनही या बँकांना वाचविण्यासाठी सहकार खात्याने कोणत्याही उपाययोजनांचा गांभीर्याने विचार केलेला नाही, हे त्यापेक्षाही चिंताजनक आहे. नव्या सहकार कायद्यातील उपविधींमध्ये पतसंस्थांना त्यांच्या ठेवी सहकारी बँकेत ठेवण्याचे बंधन घालून बँका वाचविण्याचा शेवटचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. परंतु, आक्रित घडल्यास या ठेवी परत मिळतील याची शाश्वती दिलेली नसल्याने पतसंस्था संचालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. सद्यस्थितीत भूविकास बँकेच्या जिल्हास्तरावर २९ आणि ग्रामीण भागांत ३२९ शाखा असल्या तरी अवसायनाची कुऱ्हाड चालवून या बँकांचे खच्चीकरण करण्याचा सपाटा सहकार खात्याने सुरू केल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठय़ाचा सर्वात जवळचा स्रोत जवळजवळ संपुष्टात येईल. भूविकास बँकेला येणे असलेली राशीच २३४५ कोटींची असून कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी ३६४० कोटी रुपये देणे आहे. त्यामुळे हजार-बाराशे कोटींची अचल संपत्ती विकल्यानंतरही भूविकास बँका वाचणे अवघड आहे. सहकारी बँका आणि भूविकास बँकांचे कर्जस्रोत बंद झाल्यास राज्यभरात खासगी सावकारीचा व्यवसाय आणखी फोफावून शेतकरी सावकाराच्या जाळ्यात अडकण्याची भीती आहे. ग्रामीण भागात तळागाळातील जनतेला मदतीचा हात देणाऱ्या सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आसूड चालू लागला आहे. राकेश मोहन समितीने देशातील सर्व सहकारी बँकांना बँकिंग परवाना घेणे बंधनकारक केल्यानंतर परिस्थिती आणखी कठीण झाली आहे. राज्यातील नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, जालना आणि धुळे-नंदुरबार या सहा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ५५२ कोटी रुपयांच्या वित्तसाहाय्याची नितांत आवश्यकता असून मार्च महिन्याचा अखेरचा आठवडा सुरू होऊनही राज्य सरकारतर्फे कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. सहकारमंत्र्यांनी हात वर केले आहेत. नेटवर्थ पॉझिटिव्ह आणि सीआरएआर ४ टक्के राखण्यासाठी या बँकांना सरकारी अनुदान मिळण्याची गरज आहे, अन्यथा चालू मार्च महिना संपताच या बँकांवरही प्रशासक बसविण्याची कारवाई होईल. यातून शेतक ऱ्यांचा कर्जस्रोत तर संपुष्टात येईलच, शिवाय याचा जबर फटका बँकेचे कर्मचारी, खातेदार आणि ठेवीदारांना अपरिहार्यपणे बसणार आहे. सहकारी बँकांच्या विदारक स्थितीची जाणीव झाल्याने ठेवीदार झपाटय़ाने ठेवी काढून घेत आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून शेतक ऱ्यांना कर्ज देण्याची तरतूद चालू केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली असली तरी शेतक ऱ्यांना कर्ज मिळणे सोपे नाही. भूविकास बँकांचे कर्जवाटप आणि वसुलीचे काम गेल्या १५ वर्षांपासून (१९९८) बंद आहे. एके काळी विश्वासाची ग्रामीण बँक म्हणून ओळख असलेल्या भूविकास बँकेत संचालकांच्या मनमानी कारभाराने यवतमाळ, बुलढाणा आणि अकोल्यातील जिल्हा भूविकास बँकांना गाशा गुंडाळावा लागला. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, लातूर, उदगीर या बँकांचे अवसायन न्यायालयाच्या मनाई आदेशामुळे प्रलंबित आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सहकार चळवळ राजकीय नेत्यांच्या हाती केंद्रीभूत होती. व्यावसायिक पद्धतीने कामकाज आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांचे कठोर पालन केले असते तर अशी वेळ आली नसती. बँकांच्या संचालक मंडळांचे मनोबल आता पुरते खचले आहे. कर्मचारी वेतनाविना काम करीत आहेत. प्रशासक किंवा अवसायक बसविल्यानंतर गुंतवणूकदार आणि ठेवीदारांना पैसे काढण्यावर मर्यादा येणार आहेत. सुमारे १२ लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी भूविकास बँकेचे सभासद असून कर्जबुडव्या शेतक ऱ्यांमुळे बँकाच मोडीत निघू शकतात, याची कठोर जाणीव अशा कर्जबुडव्यांना करून दिली पाहिजे. अन्यथा सहकाराचा ‘स्वाहाकार’ अपरिहार्य आहे.