‘माध्यमस्वातंत्र्याचा ‘अर्थ’ ’ या शनिवारच्या संपादकीयात (१५ फेब्रुवारी )भारतातील माध्यमस्वातंत्र्याच्या अवस्थेवर नेमके भाष्य करताना ‘अळीमिळी गुपचिळी स्वरूपाची घातक धनधार्जणि संस्कृती माध्यमांत फोफावत असल्याचे’ म्हटले आहे. परंतु अतिशय समतोल विचार मांडलेल्या सदर अग्रलेखाची शाई वाळते न वाळते तोच ‘लोकसत्ता’ने ‘कुडमुडे कुडतोजी’ या अग्रलेखात (१७ फेब्रुवारी ) केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षावर (भंपक कंपू, नतिकतेचा दंभ, इ. ) आगपाखड करून पक्षपाती लेखनाचा नमुना दिला आहे.
भारताच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात बदल होण्यासाठी नवीन विचारसरणीची गरज असून प्रस्थापित नेते आणि पक्षांना शह देणे आवश्यक आहे. साठ वष्रे सत्तेत राहून या मंडळींनी प्रचंड भ्रष्टाचार करून देशाला आíथक हलाखीत आणून सोडले आहे. यातील दोन बलाढय़ पक्षांनी राहू – केतूप्रमाणे देशाला ग्रासले असून या मंडळींना मागे सारणे अवघड असूनही केजरीवालांनी केवळ दोन वर्षांत दिल्लीतील मतदारांना आपलेसे करून सरकार स्थापनेपर्यंत मजल मारली, हे यश लहानसहान नाही.
भले हा प्रयत्न फसला असेल.  परंतु त्या सरकारच्या प्रत्येकच कामातील फक्त दोषांवर बोट ठेवून त्यांना कुठलेच श्रेय न देण्याचा पक्षपाती दृष्टिकोन अग्रलेखाच्या प्रत्येक शब्दात जाणवतो. या देशाचे भले होण्यासाठी भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि धर्माधता यांच्याशी सामना करणे आवश्यक असून त्यासाठी केजरीवालांसारख्या व्यक्ती किंवा असे पक्ष याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय असल्यास तो कोणता हे तरी एकदा जनतेला सांगितले जावे.
राजकारणात सुशिक्षित आणि सभ्य व्यक्तींनी यावे आणि जोवर ते असे करत नाहीत तोवर त्यांना प्रचलित व्यवस्थेवर बोलण्याचाही अधिकार नाही असे म्हटले जाते. मग केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष यांच्यावर एवढी आगपाखड करण्याचे कारण काय? त्यांच्या पक्षाने मेधा पाटकर यांना उमेदवारी देऊन एक चांगले उदाहरण जनतेसमोर ठेवले नाही काय? केजरीवालांचे सरकार ४८ दिवसच चालले असले  तरी बेहत्तर; पण प्रस्थापितांना वेगळा विचार करायला लावणारे, त्यांच्या वृत्तीला शह देणारे असे प्रयोग लोकशाहीत व्हायलाच हवेत. त्याने देशाचे फार काही  बिघडणार नाही. त्याहून जास्त आधीच बिघडवण्यात आले आहे.
सरतेशेवटी अग्रलेखात केजरीवालांची जी संभावना केली आहे तीदेखील अप्रस्तुत वाटते. असे बलिदान वाया जात नाही, त्या सनिकांचे गौरवाने नामकरण होते, इतिहासात त्याची नोंद होते, साडेतीनशे वष्रे ते कृत्य (लोकसत्तासह) कोणी विसरत नाही.
केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष आज अयशस्वी दिसत असला तरी त्याची कारणे शोधून त्यांवर मात करण्याची गरज आहे. त्यांना केवळ टीकेचे लक्ष्य न करता सकारात्मक दृष्टिकोन मांडून त्यांच्या विचारांना व कृतीला पाठबळ देण्याची गरज आहे. यासाठी माध्यमांना  स्वातंत्र्य आहे, याची प्रचीती वाचकांना मिळावयास हवी.
मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई)

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उशीर शिक्षेला, न्यायालाही
राष्ट्रपतींकडून झालेल्या विलंबाचा फायदा गुन्हेगारांना मिळाला आहे.देशाच्या माजी पंतप्रधानांना व (दिल्लीतील बॉम्बस्फोटासारख्या गुन्ह्यात) निरपराध माणसांना मारणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असतानाही या दहशतवाद्यांना आता फाशीऐवजी फक्त जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागत असल्याने अशा मोठय़ा गुन्ह्यात वाढ होण्याचा धोका संभवतो.
दया याचिकेवर ११वर्षांनीही निर्णय न देणे म्हणजे राष्ट्रपतींना न्यायालयाचा निर्णय अमान्य वाटतो, असे तर नाही ना? त्यापेक्षा, न्यायालयानेच दयायाचिकेच्या निर्णयासाठी ठराविक कालावधी जाहीर करावा. शिक्षेची अंमलबजावणी लवकर झाली तरच तो योग्य न्याय ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधींच्या हत्येतील दहशतवादय़ांबद्दल दिलेल्या निकालामुळे, वेळेत निर्णय न दिल्याची शिक्षा प्रशासनाला मिळाली असून कदाचित यापुढे त्यांच्याकडून असा उशीर होणार नाही. पण दहशतवादय़ांना वा गुन्हेगारांना शिक्षेचा धाक राहत नाही तोपर्यंत समाजातील गुन्हे आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आळा बसणार नाही. दिलेल्या शिक्षेची कारवाई  होत  नसेल  न्यायव्यवस्थेला अर्थच उरत नाही. राष्ट्रपतींनीही न्यायव्यवस्थेचा मान राखून दया याचिकेवर लवकर निर्णय द्यावा.
विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

‘एक रँक, एक पेन्शन’ बँकांतील निवृत्तांनाही हवे
निवडणूकपूर्व बजेट सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी लष्करातील निवृत्तांना एक रँक एक पेन्शन योजना लागू केली आहे. याचप्रमाणे केंद्र सरकारने हाच नियम सर्व सरकारी क्षेत्रांत लागू करावा. सहाव्या आयोगामुळे केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाढवून मिळाली असून जुना फरक मिळतो तोच त्यांच्यासाठी नुकताच सातवा आयोग स्थापण्यात आला. परंतु सरकारी बँक कर्मचारी मात्र जुन्याच तुटपुंज्या पेन्शनवर गुजराण करीत आहेत. त्यांच्यासाठी पाच वर्षांनी होणाऱ्या वेतन सुधारणेत पेन्शनवाढीचे कलम नसल्याने जुने पेन्शनधारक कमी पेन्शनमध्ये भागवीत आहेत. वर्षांत जो दोनदा महागाई भत्ता वाढतो तो वाढलेल्या महागाईलाच पुरत नाही. विशेष करून वृद्ध कर्मचाऱ्याचा वैद्यकीय खर्च वाढत असतो त्यासाठी तरी पेन्शन वाढणे अतिशय गरजेचे आहे.
कुमार करकरे, पुणे</strong>

स्त्री-प्रतिष्ठेला  अखेर महत्त्व
आरोपपत्र सादर झाल्यामुळे तरुण तेजपाल हे नाव आता पुन्हा समोर आले आहे. हा खटला आता नवीन कायद्यानुसार चालणार आहे. त्यामुळे बलात्कार या संकल्पनेचा अर्थ आता व्यापक करण्यात आला आहे. स्त्रीच्या गुप्तांगाला पुरुषाने तिच्या इच्छेविरुद्ध कोणत्याही वस्तू/ अवयवाने स्पर्श जरी केला तरी तो आता बलात्कार मानण्यात येणार आहे.  स्त्रीची प्रतिष्ठा याला या कायद्यात अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. बलात्कार म्हणजे बळजबरी केवळ शारीरिक क्रिया नव्हे याचे भान आता सर्वच िलगपिसाट पुरुषांनी ठेवावे, तरच एकिलगभेद विरहित सुदृढ समाज आपण निर्माण करू शकू.
गार्गी बनहट्टी, मुंबई</strong>

‘आप’ला न झेपणारे पावित्र्य, शुचिता, वैराग्य!
आम आदमी पक्षाच्या जाहीर झालेल्या उमेदवारांच्या यादीवरून या पक्षाने सध्याच्या राजकारणाचा अजेंडा बदलवण्यापेक्षा प्रचलित राजकीय व्यवस्थेनेच या पक्षाला जमिनीवर पाय टेकवायला भाग पाडल्याचे दिसते आहे. सुरुवातीला एकदम आश्वासक असे वातावरण तयार झाल्याने सर्वसामान्यांच्या मनात निश्चितच आशेचे किरण प्रवेशले होते. हा पक्ष केवळ जनतेचा आहे, स्थानिक सभासदच उमेदवार ठरवतील, वरून उमेदवार लादला जाणार नाही किंवा एकाहून अनेक उमेदवार आल्यास सभासदांचे मतदान घेऊन त्यांच्या इच्छेचा उमेदवार निवडण्यात येईल, निवडून आल्यावर सुरक्षा वा शासकीय सुखांचा लाभ घेणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाईल वगरे वगरे.
मात्र प्रत्यक्षात पक्षांतर्गत तक्रारींसाठी लोकपाल वा अन्याय निवारण समिती यांच्या घटनादत्त व्यवस्थेसह अनेक महत्त्वाच्या विषयावरची उत्तरे मिळत नाहीत. पक्ष बांधणीच्या ‘मिशन बुनियाद’ या कार्यक्रमात खुद्द अरिवद केजरीवाल यांनीच उमेदवारीची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांना पक्षापासून लांब राहण्याबद्दल सांगितले होते. मात्र लगोलग इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवण्याची प्रक्रियाही अवलंबण्यात आली. आपल्या स्वकर्तृत्वावर कार्यरत असणाऱ्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी या स्पर्धापरीक्षेपासून दूर राहण्याचे ठरवले व अनेक हौशागवशांची सोय त्या निमित्ताने होऊ शकली. मेधा पाटकरांना या अर्जातून सवलत मिळालेली असावी, कारण त्या असा अर्ज करतील असे वाटत नाही. बाकीच्यांपकी तर आपल्या नावाचे तिकीट आपणच फाडणारे वा आपल्या बगलबच्च्यांना देणारे. राहिलेल्यांनी लॉटरीचा निकाल लागण्याची वाट पाहात नाव नसल्याचे दिसताच अकांडतांडव सुरू केल्याचे दिसते.
सत्तेच्या  विकेंद्रीकरणाची हाळी देतानाच पक्षाचे निर्णय मात्र आमच्याच हातात राहतील याची काटेकोरपणे काळजी घेत, नैतिकतेची दहशत पसरवत कायदे, कडक कायदे, बंधने, अटी-शर्तीचे जंजाळ निर्माण करत सर्व देशाचे एक प्रशासकीय कार्यालय बनवण्याचा घाट घातला आहे. सुदैवाने नागरिकांचा विवेक व सारासार बुद्धी अजून ठिकाणावर असल्याने या नव्या बाबूशाहीला या निवडणुकीत आपले काय स्थान आहे हे दिसून येईल.
– डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक

उशीर शिक्षेला, न्यायालाही
राष्ट्रपतींकडून झालेल्या विलंबाचा फायदा गुन्हेगारांना मिळाला आहे.देशाच्या माजी पंतप्रधानांना व (दिल्लीतील बॉम्बस्फोटासारख्या गुन्ह्यात) निरपराध माणसांना मारणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असतानाही या दहशतवाद्यांना आता फाशीऐवजी फक्त जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागत असल्याने अशा मोठय़ा गुन्ह्यात वाढ होण्याचा धोका संभवतो.
दया याचिकेवर ११वर्षांनीही निर्णय न देणे म्हणजे राष्ट्रपतींना न्यायालयाचा निर्णय अमान्य वाटतो, असे तर नाही ना? त्यापेक्षा, न्यायालयानेच दयायाचिकेच्या निर्णयासाठी ठराविक कालावधी जाहीर करावा. शिक्षेची अंमलबजावणी लवकर झाली तरच तो योग्य न्याय ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधींच्या हत्येतील दहशतवादय़ांबद्दल दिलेल्या निकालामुळे, वेळेत निर्णय न दिल्याची शिक्षा प्रशासनाला मिळाली असून कदाचित यापुढे त्यांच्याकडून असा उशीर होणार नाही. पण दहशतवादय़ांना वा गुन्हेगारांना शिक्षेचा धाक राहत नाही तोपर्यंत समाजातील गुन्हे आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आळा बसणार नाही. दिलेल्या शिक्षेची कारवाई  होत  नसेल  न्यायव्यवस्थेला अर्थच उरत नाही. राष्ट्रपतींनीही न्यायव्यवस्थेचा मान राखून दया याचिकेवर लवकर निर्णय द्यावा.
विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

‘एक रँक, एक पेन्शन’ बँकांतील निवृत्तांनाही हवे
निवडणूकपूर्व बजेट सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी लष्करातील निवृत्तांना एक रँक एक पेन्शन योजना लागू केली आहे. याचप्रमाणे केंद्र सरकारने हाच नियम सर्व सरकारी क्षेत्रांत लागू करावा. सहाव्या आयोगामुळे केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाढवून मिळाली असून जुना फरक मिळतो तोच त्यांच्यासाठी नुकताच सातवा आयोग स्थापण्यात आला. परंतु सरकारी बँक कर्मचारी मात्र जुन्याच तुटपुंज्या पेन्शनवर गुजराण करीत आहेत. त्यांच्यासाठी पाच वर्षांनी होणाऱ्या वेतन सुधारणेत पेन्शनवाढीचे कलम नसल्याने जुने पेन्शनधारक कमी पेन्शनमध्ये भागवीत आहेत. वर्षांत जो दोनदा महागाई भत्ता वाढतो तो वाढलेल्या महागाईलाच पुरत नाही. विशेष करून वृद्ध कर्मचाऱ्याचा वैद्यकीय खर्च वाढत असतो त्यासाठी तरी पेन्शन वाढणे अतिशय गरजेचे आहे.
कुमार करकरे, पुणे</strong>

स्त्री-प्रतिष्ठेला  अखेर महत्त्व
आरोपपत्र सादर झाल्यामुळे तरुण तेजपाल हे नाव आता पुन्हा समोर आले आहे. हा खटला आता नवीन कायद्यानुसार चालणार आहे. त्यामुळे बलात्कार या संकल्पनेचा अर्थ आता व्यापक करण्यात आला आहे. स्त्रीच्या गुप्तांगाला पुरुषाने तिच्या इच्छेविरुद्ध कोणत्याही वस्तू/ अवयवाने स्पर्श जरी केला तरी तो आता बलात्कार मानण्यात येणार आहे.  स्त्रीची प्रतिष्ठा याला या कायद्यात अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. बलात्कार म्हणजे बळजबरी केवळ शारीरिक क्रिया नव्हे याचे भान आता सर्वच िलगपिसाट पुरुषांनी ठेवावे, तरच एकिलगभेद विरहित सुदृढ समाज आपण निर्माण करू शकू.
गार्गी बनहट्टी, मुंबई</strong>

‘आप’ला न झेपणारे पावित्र्य, शुचिता, वैराग्य!
आम आदमी पक्षाच्या जाहीर झालेल्या उमेदवारांच्या यादीवरून या पक्षाने सध्याच्या राजकारणाचा अजेंडा बदलवण्यापेक्षा प्रचलित राजकीय व्यवस्थेनेच या पक्षाला जमिनीवर पाय टेकवायला भाग पाडल्याचे दिसते आहे. सुरुवातीला एकदम आश्वासक असे वातावरण तयार झाल्याने सर्वसामान्यांच्या मनात निश्चितच आशेचे किरण प्रवेशले होते. हा पक्ष केवळ जनतेचा आहे, स्थानिक सभासदच उमेदवार ठरवतील, वरून उमेदवार लादला जाणार नाही किंवा एकाहून अनेक उमेदवार आल्यास सभासदांचे मतदान घेऊन त्यांच्या इच्छेचा उमेदवार निवडण्यात येईल, निवडून आल्यावर सुरक्षा वा शासकीय सुखांचा लाभ घेणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाईल वगरे वगरे.
मात्र प्रत्यक्षात पक्षांतर्गत तक्रारींसाठी लोकपाल वा अन्याय निवारण समिती यांच्या घटनादत्त व्यवस्थेसह अनेक महत्त्वाच्या विषयावरची उत्तरे मिळत नाहीत. पक्ष बांधणीच्या ‘मिशन बुनियाद’ या कार्यक्रमात खुद्द अरिवद केजरीवाल यांनीच उमेदवारीची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांना पक्षापासून लांब राहण्याबद्दल सांगितले होते. मात्र लगोलग इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवण्याची प्रक्रियाही अवलंबण्यात आली. आपल्या स्वकर्तृत्वावर कार्यरत असणाऱ्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी या स्पर्धापरीक्षेपासून दूर राहण्याचे ठरवले व अनेक हौशागवशांची सोय त्या निमित्ताने होऊ शकली. मेधा पाटकरांना या अर्जातून सवलत मिळालेली असावी, कारण त्या असा अर्ज करतील असे वाटत नाही. बाकीच्यांपकी तर आपल्या नावाचे तिकीट आपणच फाडणारे वा आपल्या बगलबच्च्यांना देणारे. राहिलेल्यांनी लॉटरीचा निकाल लागण्याची वाट पाहात नाव नसल्याचे दिसताच अकांडतांडव सुरू केल्याचे दिसते.
सत्तेच्या  विकेंद्रीकरणाची हाळी देतानाच पक्षाचे निर्णय मात्र आमच्याच हातात राहतील याची काटेकोरपणे काळजी घेत, नैतिकतेची दहशत पसरवत कायदे, कडक कायदे, बंधने, अटी-शर्तीचे जंजाळ निर्माण करत सर्व देशाचे एक प्रशासकीय कार्यालय बनवण्याचा घाट घातला आहे. सुदैवाने नागरिकांचा विवेक व सारासार बुद्धी अजून ठिकाणावर असल्याने या नव्या बाबूशाहीला या निवडणुकीत आपले काय स्थान आहे हे दिसून येईल.
– डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक