पर्यटन विकासासाठी ‘क्रूझ पॉलिसी’ हवी

गुलामपूरच्या ‘पेढय़ा’ची आगळीवेगळी कथा..
मराठवाडय़ातील गुलामपूर हे आमचे गाव काल रात्रभर झोपलेच नाही. उशिरापर्यंत सताड उघडी असणारी दुकाने पटापट बंद झाली होती. किरकोळ देशी दारूविक्री केंद्रे व गुत्ते मात्र अहोरात्र उघडे होते. पिण्याच्या व उडवण्याच्या दारूची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली होती. घरादाराची साफसफाई, रंगरंगोटी, चौकाचौकांत चिनी माळांनी आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. आसपासच्या आठवडी बाजारातून खरेदी केलेल्या दहा टन खव्याचे केसरी पेढे तयार केले जात होते. गुलमंडीवरून खास पाचारण केलेले निष्णात आचारी जिलेब्या, इमरती वळीत होते. मराठवाडी ठेसा, गुळाच्या पोळ्या, शेंगदाण्याच्या पोळ्या, आधनवडय़ा, तेज तर्रार आमटी, ज्वारी सजगुऱ्याच्या जाडजूड भाकऱ्या थापण्याचे काम गावातील अनुभवी महिलांकडे होते. बाहेरगावहून बऱ्याच मंडळींना पाचारण करण्यात आले होते. आमचा गाव तसा शाकाहारी असला तरी सामिष भोजनप्रेमींची खास सोय करण्यात आली होती. मनोरंजनासाठी गुलामपुरात कव्वाल पाटर्य़ा दाखल झाल्या होत्या. नोकरी वा  व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी असणारी मंडळी सहा महिन्यांची सुट्टी घेऊन गुलामपुरात केव्हाच दाखल झाली होती. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सर्व गाव राबत होता. सहाच काय, गेले नऊ महिने सारा गुलामपूर िभगरीसारखा फिरतो आहे. आज तर सर्वाची उत्सुकता अगदी शिगेला पोहोचली होती.
गुलामपूरचे भाग्यविधाते, जहागीरदार श्रीमान जानराव यांच्या नातसुनेला, किटीला दिवस गेल्यापासूनच गावाची तहानभूक हरपली होती. मुलगा होणार की मुलगी यावर पजा झडत होत्या. निष्णात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा फौजफाटा गावात मुक्कामाला होता. त्यांनीच जाहीर केले होते की रात्री उशिरापर्यंत जहागीरदारांच्या तिसऱ्या पिढीतील वारस जन्माला येईल; म्हणून काल रात्रभर आमचा गाव झोपलाच नाही.
पहाटे पहाटे वाडय़ावरून आनंदवार्ता आली की किटी युवराज्ञीला पुत्ररत्न प्राप्त झाले आहे. बाळ, बाळंतीण सुखरूप आहेत. नगारे वाजवले जात आहेत. संपूर्ण गुलामपूर नगरीत गुढय़ा उभारून आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे. म्हणून म्हणतो, पेढे घ्या पेढे, खास मराठवाडी पेढे!
सोमनाथ देशमाने, अहमदनगर.

‘अधिकारा’च्या कायद्यांची धूळफेक आणि अंमलबजावणीचे कर्तव्य
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्यांसंबंधी विश्लेषण करणारा ‘जागल्यांची दयनीयता’ हा अन्वयार्थ (२३ जुलै) वाचला. मुळात माहिती अधिकाराचा कायदाच धूर्तपणे जनतेच्या डोळय़ांत केलेली धूळफेक आहे, असे वाटले याची कारणे अशी :
१) या कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल असे म्हटले जाते. यात असे गृहीत धरले आहे की, भ्रष्टाचार जणू काही लोकांना काही माहिती नसल्यामुळेच सुरू आहे. अनधिकृत वस्त्या, रस्त्यांच्या कामांचा सुमार दर्जा, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, आरटीओमधील (परिवहन कार्यालयातील) तसेच इतर अनेक सरकारी कामांची पद्धत पाहिल्यास भ्रष्टाचार कसा चालतो ते सर्वाना स्पष्टपणे दिसत असते आणि त्याकरिता कुठलाही माहितीचा कायदा असण्याची गरज नाही. हा भ्रष्टाचार नक्की किती हजार कोटींचा किंवा किती लाख कोटींचा आहे, असा काही तपशिलाचा भाग फक्त सध्या माहीत नसतो, एवढेच म्हणता येईल.
२) दुसरे कारण असे की, माहिती येणार कुठून, तर सरकारच्याच एखाद्या प्रशासकीय विभागातून. म्हणजे ही माहिती अन्य सरकारी विभागांना – विशेषत भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे ठरू शकणाऱ्या भ्रष्टाचारविरोधी विभाग, पोलीस आदी विभागांना अर्ज न करता मिळू शकते, तिचा छडा कुणा कार्यकर्त्यांने लावल्याखेरीज ती बाहेरच येत नाही. खुलेआम सर्वाना दिसत असलेला भ्रष्टाचार नाहीसा होत नाही, याचा अर्थ असा की, त्यावर काही कारवाई करण्याची इच्छाच प्रशासनामध्ये नाही. अशा परिस्थितीत आणखी कायदे करून काय साध्य होणार? मुख्य प्रश्नाला हात घालायचा नाही आणि असले कायदे करून आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात किती काम केले असा देखावा उभा करायचा असाच हा प्रकार. काही करून दाखवायचे असलेच, तर सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे वापरूनही ते करता येते याचा वस्तुपाठ टी. एन. शेषन यांनी घालून दिलेला आहेच, तो प्रथम पाळून दाखवावा आणि मग नवनव्या कायद्यांची उठाठेव करावी.. माहिती अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, अन्न सुरक्षा अधिकार.. माध्यान्ह भोजनाचा अधिकार.. असे अधिकार लोकांना आम्ही कसे दिले हे दाखवण्यात समाधान मानायचे असेल तर ‘अंमलबजावणीचा अधिकार’देखील जनतेला देऊन टाकावा !
– प्रसाद दीक्षित.

पुरोगामी नाही, सेक्युलर तर नाहीच!
‘महाराष्ट्र पुरोगामी आहे काय?’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २३ जुलै) उत्तम असूनही अपूर्ण वाटला. खरे म्हणजे येथली व्यवस्था आपल्याला सेक्युलर बनू देत नाही. या देशात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच लोक सेक्युलर आहेत, जे व्यवस्थेविरोधात आहेत. या देशात आपण जर लोकांना ‘अनसेक्युलर’ बनवण्याच्या प्रक्रियेची मुळे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर ती आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये दिसतील. आपण खरेच तिथून बोलायला सुरुवात केली पाहिजे. शाळेपासून विद्यापीठापर्यंत, अनसेक्युलरपणाचा कुबट वास आल्यावाचून राहणार नाही. शाळेमध्ये म्हटल्या जाणाऱ्या प्रार्थना असोत वा शाळेच्या, महाविद्यालयांच्या कार्यक्रमांत होणारे सरस्वतीपूजन असो की  मूल्यशिक्षणाच्या कार्यक्रमांवर झालेले अध्यात्मवाल्यांचे, त्यांच्या सोबत कोणत्या ना कोणत्या देवांचे अतिक्रमण असो. नागरिकांना धर्माच्या आवरणांमध्ये आणणारे कारखाने कसे सुरळीत चालू आहेत!
शिवाय आपल्या देशात कायदा राबविणारी जी पोलीस यंत्रणा आहे ती तरी सेक्युलर आहे का? प्रत्येक पोलीसठाण्यांत आपल्याला वेगवेगळय़ा देवांची मंदिरे दिमाखाने उभी राहिलेली दिसतात. याविषयी पत्रकार तर वर्षांनुवर्षे काहीही बोलत नाहीत.
पृथ्वीराज रामगोरख

युक्तिवाद ठीक, आरोग्याचे काय?
डान्स बारविषयीच्या प्रतिक्रिया वाचल्या.  मद्य व मथुन या माणसाच्या सहज प्रवृत्ती आहेत, हे मान्य केले आणि नतिकता, संस्कृती वगरे मुद्दे बाजूला ठेवले तरी, माणसाच्या आरोग्याचे काय?  डान्सबारचे वैद्यकशास्त्रीयदृष्टय़ा समर्थन करता येईल का?  ‘दारू शरीराला अपायकारक आहे’, असा जो वैधानिक इशारा बाटलीवर छापलेला असतो, तो चुकीचा असतो का? आपला मुलगा अशा बारचा ग्राहक झालेला किती पालकांना चालेल? तसेच, उत्पन्नाचे साधन नाही म्हणून किंवा धनलोभाने आपली मुलगी अशा बारमध्ये नाचलेली किती पालकांना चालेल?
केदार अरुण केळकर, दहिसर (प.)

मुजाहिदीनच्या उगमाचा काँग्रेसी शोध!
‘गुजरातच्या दंगलींमुळे मुजाहिदीनचा उदय’ किंवा ‘बोधगया स्फोटांशी मोदींच्या बिहारातील भाषणाचा संबंध’ अशी शकील अहमद व दिग्विजय सिंह या काँग्रेसी मंडळींची विधाने वाचल्यावर आता सीबीआय व आयबीऐवजी यांनाच ही शोधकाय्रे सोपवावी असे वाटते.  मुजाहिदीनसारख्या संघटनांना पाकिस्तानातून मदत मिळते हे प्रत्येक हल्ल्यावेळी जेव्हा आपण जगाला सांगतो त्याचे आता काय करायचे? आपल्या दहशतवादविरोधी धोरणावर याचा काय परिणाम होतो हे पाहणे काँग्रेसला गरजेचे वाटत नाही काय?  
-रुपेश स. पाटील, भराडी (जामनेर)