‘सुसंस्कृत डोंबिवलीकरां’च्या मला (व इतरही अनेकांना) आलेल्या एका अनुभवाबाबत हे पत्र आहे..
एके सकाळी नोकरीच्या मुलाखतीसाठी दक्षिण मुंबईत जायचे असल्याने मी मुंब्रा येथून डोंबिवली लोकल पकडली. मुलाखतीसाठी जाताना कपडे जरा व्यवस्थित राहावेत, एवढय़ाच उद्देशाने मी त्याच गाडीत बसून राहून मुंबईकडे येणार होतो. मुंब्रा ते डोंबिवलीदरम्यानच्या (दिवा, कोपर या) स्थानकांवरही काही जण या गाडीत बसले. डोंबिवलीत गाडी खच्चून भरली, मुंबईकडे प्रवास सुरूही झाला. मात्र गाडीने ठाणे ओलांडल्यानंतर, डोंबिवलीहून या गाडीत चढलेल्या डोंबिवलीकरांच्या एका ‘ग्रुप’ने सर्वाना जबरदस्तीने विचारायला सुरुवात केली- ‘तुम्ही कुठे चढलात?’- आणि मुंब्रा वा दिवा / कोपरहून जे प्रवासी गाडीत बसलेले होते, त्यांना बळजबरीनेच उभे राहायला लावले. काही जणांनी विरोध केला, तेव्हा त्यांना अरेरावी करून या कोंडाळ्याने उठवलेच. यात मी होतो, तशीच काही वयस्कर माणसे, स्त्रिया, विद्यार्थीही होते.
पास-तिकीट असूनही गाडीत ज्या जागेवर बसलो, ती सोडावी लागली. गाडी जेथून सुटणारी असेल तेथील लोकांनाच त्या गाडीत बसण्याचा हक्क असल्याचा कुठलाही कायदा नाही. मग ही अरेरावी का?
असो. दादागिरीच्या या अनुभवातून एवढेच सिद्ध होते की, डोंबिवली आता फारच बदलली आहे.. ती झाली आहे सुशिक्षितांची अ-संस्कृत नगरी!
– सुनिकेत मोरे, मुंब्रा
‘एलबीटी’ने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनच मिळते आहे
‘एलबीटी’विरोधातील बंदने गेला आठवडा पुण्यात गाजला, परंतु आमच्या वसई-विरार महापालिका क्षेत्रामध्ये सदर ‘एलबीटी’ कायदा आधीपासूनच लागू आहे. जकात नाक्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी, वाया जाणारे इंधन व नाक्यावरील भ्रष्टाचार हे प्रकार थांबवावेत म्हणून ‘एलबीटी’ लागू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.. पण आज वसई-विरारमध्ये ठिकठिकाणी ‘एलबीटी नाके’ उभे राहिल्याचे दिसते.. प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना थांबवले जाते (किंवा ती आपणहून थांबतात) आणि मालाच्या कागदपत्रांची नोंद करावी लागतो. मग इंधन बचत वगैरे कसली? उलट, भ्रष्टाचाराला मात्र वाव.
जकात भरल्यानंतर व्यापाऱ्याची जबाबदारी संपत असे; पण ‘एलबीटी’मुळे- आलेल्या मालाची नोंद , विक्री नोंदवही, स्टॉक रजिस्टर ठेवणे हे व्यापाऱ्यांना करावे लागते. या कायद्याने महापालिकेला अमर्याद अधिकार दिले असल्याने व्यापाऱ्यांना एलबीटी कर भरल्यानंतरही, भरलेल्या पैशाच्या पावत्या तसेच चार्टर्ड अकाउंटंटकडून तयार करवलेले ऑडिटेड ताळेबंद पत्रक, जमाखर्च, खरेदी नोंदवही, सहामाही विवरणपत्र, बँकेचे खातेपत्र (बँक स्टेटमेंट) आदी बाबींची पूर्तता व्यापारीवर्गाला करावी लागते, यासाठी किमान दोन ते तीन वेळा महापालिकेत जावे लागते.
‘जकात नाक्यांवरील एजंट जातील’ असे एलबीटीचे वर्णन केले जाते. प्रत्यक्षात, महापालिकेला द्याव्या लागणाऱ्या विवरणपत्रांसाठी कायद्याचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींची गरज लागणारच, त्यामुळे आज ना उद्या ‘एलबीटी एजंट’ही तयार झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. ‘एलबीटी’मुळे महापालिका कर्मचारी व अधिकारीवर्गाला संबंधित व्यापाऱ्यांच्या व्यवहाराच्या ठिकाणी जाऊन तपासणीचे (छापे) अधिकार असल्याने भ्रष्टाचाराला निश्चितच वाव आहे. कर भरल्यानंतरही किमान १३ प्रकारांमध्ये माहिती देण्यास भाग पाडणारा हा कायदा, निराळय़ा मार्गाने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनच देणारा आहे.
– दिनेश स. सामंत, वसई.
व्यापाऱ्यांचा सर्वच करांना विरोध दिसतो..
‘लोकल बॉडी टॅक्स’ अर्थात ‘एलबीटी’च्या विरोधातील आंदोलने आता मुंबईपर्यंत येऊन ठेपली असल्याचे गेल्या दोन दिवसांतील बातम्यांतून (‘फॅम’चा बंदचा इशारा) समजले. मात्र ‘एलबीटी’वर संतप्त झालेल्या या व्यापाऱ्यांना व त्यांच्या संघटनांना नेमके हवे तरी काय, हे अनाकलनीयच आहे! इतकी वर्षे, वर्षांनुवर्षे जकात म्हणजेच ‘ऑक्ट्रॉय’च्या विरोधात ओरड करणारी ही व्यापारी मंडळी, एलबीटीसारख्या पर्यायी कराची मागणी करीत होती. जकात रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांचे मोर्चे निघत, बंद पाळले जात.. आता हेच व्यापारी एलबीटीच्याही विरोधात मोर्चा आणि बंद हीच भाषा करीत आहेत. हा व्यापारी असंतोष ‘व्हॅट’बाबतही दिसला होताच.. मग पुढल्या काळात ‘जीएसटी’ (गुड्स अँड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स) अथवा नवी ‘थेट कर प्रणाली’ (डायरेक्ट टॅक्स कोड) लागू झाल्यावरही याच नाटय़ाचा पुढला प्रवेश सुरू झाल्यास आश्चर्य नाही. धर्मगुरूंकडे सत्तासूत्रे देणाऱ्या ‘हायपोक्रसी’त जशी एकेक गोष्ट नव्यानेच निषिद्ध, धर्मबाह्य ठरत जाते, तसेच हे!
– अतुल दोंदे (चार्टर्ड अकाऊंटंट)
राष्ट्रवादीतले माफीवादी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही काही गरिबांची आणि जनतेची पार्टी नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. आतापर्यंतचा यांचा प्रवास पहिला तर हे प्रकर्षांने दिसून येईल. या पक्षातील नेत्यांवर सतत माफी मागायची नामुष्की आली आहे. पण ही माफी त्यांनी चुकीची शरम वाटल्यामुळे नव्हे, तर स्वत:ची राजकीय कारकीर्द वाचवण्यासाठीच मागितली आहे.
राष्ट्रवादीच्या भास्कर जाधवांना मुलांच्या लग्नात अवास्तव खर्च करण्याच्या पाश्र्वभूमीवर माफी मागावी लागली, फौजिया खान त्यांच्यावर साउथ आफ्रिकेत जनावरांची शिकार करण्याच्या गोष्टीमुळे माफी मागायची पाळी आली होती, भ्रष्टाचाराचे आरोप नसलेला राष्ट्रवादीचा मंत्री सापडणेदेखील अवघड आहे.
या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या नेत्याने व महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी उधळलेली मुक्ताफळे जनतेला विचार करायला लावणारी आहेत. स्वत:ला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणवणाऱ्या अजित पवारांनी लोकांची केवळ थट्टाच केली नाही तर आपले खरे रूपदेखील जनतेला दाखवून दिले आहे. राष्ट्रवादीचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत हे यावरून दिसून आले आहे.
– महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)
वक्तव्याचे दूरगामी परिणाम !
अजित पवार यांची ही काही पहिलीच घोडचूक नाही, त्यांनी आत्तापर्यंत इतक्या घोडचुका केल्या आहेत की आता तो प्राणी बदलून योग्य प्राण्याची नियुक्ती करावी लागेल. या त्यांच्या वक्तव्याचे अनेक दूरगामी परिणाम दिसतात. एक तर काँग्रेस पक्ष खूश झाला असेल.. आपला शत्रू नंबर एक आपल्याच हाताने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेत असेल तर कोणाला नको असते? राष्ट्रवादीत एक गट दादांच्या विरोधात आहे, त्यांच्या कार्यशैलीवर नाराज आहे त्यांनाही उकळ्या फुटल्या असतील. शरद पवार हेही कदाचित दादांच्या या फाजील वागण्यामुळे फायद्यात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
२०१४च्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी केंद्रात फारशी कामगिरी करू शकला नाही तर महाराष्ट्रातील सत्तास्थान त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल. अशा वेळी आपली कन्या सुप्रिया यांच्या भविष्याची तरतूद त्यांना करावीच लागेल. आपला पुतण्या स्वकर्तृत्वानेच राजकारणात बदनाम झाला तर पवारांवर कोणताही थेट दोष न येत युवराज्ञींचा राज्याभिषेक शक्य आहे.
– शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद</strong>
ब्रिटिश मानवतावादी आता काय करणार?
ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्या निधनानंतर ब्रिटनच्या ब्रिक्स्टन भागात आनंद साजरा केला गेला अशी बातमी वाचली. जोशी अभ्यंकर खून खटल्यातील आरोपी, अजमल कसाब, अफझल गुरू यांना फाशी दिल्यानंतर महाराष्ट्रात-संपूर्ण देशात जो आनंद व्यक्त झाला, तो इथल्या मानवतावाद्यांना खटकला. त्याबद्दल जाहीर नापसंती व्यक्त केली गेली. मग आता देशाचे सर्वोच पद भूषवलेली व्यक्ती, जी गुन्हेगार किंवा दहशतवादी नाही तिच्या निधनाचा आनंद साजरा केल्याबद्दल कोणती प्रतिक्रिया ब्रिटनमधले मानवतावादी देतील याची उत्सुकता आहे.
– राधा मराठे
दहावीची पुस्तके किमान वेबसाइटवर तरी द्या..
एसएससी बोर्डाची पुस्तके अजून तयार नाहीत. त्यामुळे मुले, पालक आणि शिक्षकही त्रस्त आहेत. पुस्तके बनविणारी समिती म्हणते की, आमची पुस्तके तयार होताहेत. हा सारा गोंधळ टाळण्यासाठी, सर्व पुस्तके एसएससी बोर्डाच्या किंवा ‘बालभारती’च्या वेबसाइटवर (पीडीएफ वा त्याहून सुटसुटीत स्वरूपात) ‘अपलोड’ का करीत नाही? असे झाल्यास मुलांना, शिक्षकांना, पालकांना आवश्यक ती क्रमिक पुस्तके विनाविलंब मिळतील. इतर बोर्डाची पुस्तके अशा प्रकारे वेबसाइटवर मिळतात! मुलांच्या भल्यासाठी तरी महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री ताबडतोब हे करू शकतील काय?
– सद्गुरू कुळकर्णी, विलेपार्ले
‘एलबीटी’ने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनच मिळते आहे
‘एलबीटी’विरोधातील बंदने गेला आठवडा पुण्यात गाजला, परंतु आमच्या वसई-विरार महापालिका क्षेत्रामध्ये सदर ‘एलबीटी’ कायदा आधीपासूनच लागू आहे. जकात नाक्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी, वाया जाणारे इंधन व नाक्यावरील भ्रष्टाचार हे प्रकार थांबवावेत म्हणून ‘एलबीटी’ लागू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.. पण आज वसई-विरारमध्ये ठिकठिकाणी ‘एलबीटी नाके’ उभे राहिल्याचे दिसते.. प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना थांबवले जाते (किंवा ती आपणहून थांबतात) आणि मालाच्या कागदपत्रांची नोंद करावी लागतो. मग इंधन बचत वगैरे कसली? उलट, भ्रष्टाचाराला मात्र वाव.
जकात भरल्यानंतर व्यापाऱ्याची जबाबदारी संपत असे; पण ‘एलबीटी’मुळे- आलेल्या मालाची नोंद , विक्री नोंदवही, स्टॉक रजिस्टर ठेवणे हे व्यापाऱ्यांना करावे लागते. या कायद्याने महापालिकेला अमर्याद अधिकार दिले असल्याने व्यापाऱ्यांना एलबीटी कर भरल्यानंतरही, भरलेल्या पैशाच्या पावत्या तसेच चार्टर्ड अकाउंटंटकडून तयार करवलेले ऑडिटेड ताळेबंद पत्रक, जमाखर्च, खरेदी नोंदवही, सहामाही विवरणपत्र, बँकेचे खातेपत्र (बँक स्टेटमेंट) आदी बाबींची पूर्तता व्यापारीवर्गाला करावी लागते, यासाठी किमान दोन ते तीन वेळा महापालिकेत जावे लागते.
‘जकात नाक्यांवरील एजंट जातील’ असे एलबीटीचे वर्णन केले जाते. प्रत्यक्षात, महापालिकेला द्याव्या लागणाऱ्या विवरणपत्रांसाठी कायद्याचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींची गरज लागणारच, त्यामुळे आज ना उद्या ‘एलबीटी एजंट’ही तयार झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. ‘एलबीटी’मुळे महापालिका कर्मचारी व अधिकारीवर्गाला संबंधित व्यापाऱ्यांच्या व्यवहाराच्या ठिकाणी जाऊन तपासणीचे (छापे) अधिकार असल्याने भ्रष्टाचाराला निश्चितच वाव आहे. कर भरल्यानंतरही किमान १३ प्रकारांमध्ये माहिती देण्यास भाग पाडणारा हा कायदा, निराळय़ा मार्गाने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनच देणारा आहे.
– दिनेश स. सामंत, वसई.
व्यापाऱ्यांचा सर्वच करांना विरोध दिसतो..
‘लोकल बॉडी टॅक्स’ अर्थात ‘एलबीटी’च्या विरोधातील आंदोलने आता मुंबईपर्यंत येऊन ठेपली असल्याचे गेल्या दोन दिवसांतील बातम्यांतून (‘फॅम’चा बंदचा इशारा) समजले. मात्र ‘एलबीटी’वर संतप्त झालेल्या या व्यापाऱ्यांना व त्यांच्या संघटनांना नेमके हवे तरी काय, हे अनाकलनीयच आहे! इतकी वर्षे, वर्षांनुवर्षे जकात म्हणजेच ‘ऑक्ट्रॉय’च्या विरोधात ओरड करणारी ही व्यापारी मंडळी, एलबीटीसारख्या पर्यायी कराची मागणी करीत होती. जकात रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांचे मोर्चे निघत, बंद पाळले जात.. आता हेच व्यापारी एलबीटीच्याही विरोधात मोर्चा आणि बंद हीच भाषा करीत आहेत. हा व्यापारी असंतोष ‘व्हॅट’बाबतही दिसला होताच.. मग पुढल्या काळात ‘जीएसटी’ (गुड्स अँड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स) अथवा नवी ‘थेट कर प्रणाली’ (डायरेक्ट टॅक्स कोड) लागू झाल्यावरही याच नाटय़ाचा पुढला प्रवेश सुरू झाल्यास आश्चर्य नाही. धर्मगुरूंकडे सत्तासूत्रे देणाऱ्या ‘हायपोक्रसी’त जशी एकेक गोष्ट नव्यानेच निषिद्ध, धर्मबाह्य ठरत जाते, तसेच हे!
– अतुल दोंदे (चार्टर्ड अकाऊंटंट)
राष्ट्रवादीतले माफीवादी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही काही गरिबांची आणि जनतेची पार्टी नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. आतापर्यंतचा यांचा प्रवास पहिला तर हे प्रकर्षांने दिसून येईल. या पक्षातील नेत्यांवर सतत माफी मागायची नामुष्की आली आहे. पण ही माफी त्यांनी चुकीची शरम वाटल्यामुळे नव्हे, तर स्वत:ची राजकीय कारकीर्द वाचवण्यासाठीच मागितली आहे.
राष्ट्रवादीच्या भास्कर जाधवांना मुलांच्या लग्नात अवास्तव खर्च करण्याच्या पाश्र्वभूमीवर माफी मागावी लागली, फौजिया खान त्यांच्यावर साउथ आफ्रिकेत जनावरांची शिकार करण्याच्या गोष्टीमुळे माफी मागायची पाळी आली होती, भ्रष्टाचाराचे आरोप नसलेला राष्ट्रवादीचा मंत्री सापडणेदेखील अवघड आहे.
या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या नेत्याने व महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी उधळलेली मुक्ताफळे जनतेला विचार करायला लावणारी आहेत. स्वत:ला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणवणाऱ्या अजित पवारांनी लोकांची केवळ थट्टाच केली नाही तर आपले खरे रूपदेखील जनतेला दाखवून दिले आहे. राष्ट्रवादीचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत हे यावरून दिसून आले आहे.
– महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)
वक्तव्याचे दूरगामी परिणाम !
अजित पवार यांची ही काही पहिलीच घोडचूक नाही, त्यांनी आत्तापर्यंत इतक्या घोडचुका केल्या आहेत की आता तो प्राणी बदलून योग्य प्राण्याची नियुक्ती करावी लागेल. या त्यांच्या वक्तव्याचे अनेक दूरगामी परिणाम दिसतात. एक तर काँग्रेस पक्ष खूश झाला असेल.. आपला शत्रू नंबर एक आपल्याच हाताने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेत असेल तर कोणाला नको असते? राष्ट्रवादीत एक गट दादांच्या विरोधात आहे, त्यांच्या कार्यशैलीवर नाराज आहे त्यांनाही उकळ्या फुटल्या असतील. शरद पवार हेही कदाचित दादांच्या या फाजील वागण्यामुळे फायद्यात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
२०१४च्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी केंद्रात फारशी कामगिरी करू शकला नाही तर महाराष्ट्रातील सत्तास्थान त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल. अशा वेळी आपली कन्या सुप्रिया यांच्या भविष्याची तरतूद त्यांना करावीच लागेल. आपला पुतण्या स्वकर्तृत्वानेच राजकारणात बदनाम झाला तर पवारांवर कोणताही थेट दोष न येत युवराज्ञींचा राज्याभिषेक शक्य आहे.
– शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद</strong>
ब्रिटिश मानवतावादी आता काय करणार?
ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्या निधनानंतर ब्रिटनच्या ब्रिक्स्टन भागात आनंद साजरा केला गेला अशी बातमी वाचली. जोशी अभ्यंकर खून खटल्यातील आरोपी, अजमल कसाब, अफझल गुरू यांना फाशी दिल्यानंतर महाराष्ट्रात-संपूर्ण देशात जो आनंद व्यक्त झाला, तो इथल्या मानवतावाद्यांना खटकला. त्याबद्दल जाहीर नापसंती व्यक्त केली गेली. मग आता देशाचे सर्वोच पद भूषवलेली व्यक्ती, जी गुन्हेगार किंवा दहशतवादी नाही तिच्या निधनाचा आनंद साजरा केल्याबद्दल कोणती प्रतिक्रिया ब्रिटनमधले मानवतावादी देतील याची उत्सुकता आहे.
– राधा मराठे
दहावीची पुस्तके किमान वेबसाइटवर तरी द्या..
एसएससी बोर्डाची पुस्तके अजून तयार नाहीत. त्यामुळे मुले, पालक आणि शिक्षकही त्रस्त आहेत. पुस्तके बनविणारी समिती म्हणते की, आमची पुस्तके तयार होताहेत. हा सारा गोंधळ टाळण्यासाठी, सर्व पुस्तके एसएससी बोर्डाच्या किंवा ‘बालभारती’च्या वेबसाइटवर (पीडीएफ वा त्याहून सुटसुटीत स्वरूपात) ‘अपलोड’ का करीत नाही? असे झाल्यास मुलांना, शिक्षकांना, पालकांना आवश्यक ती क्रमिक पुस्तके विनाविलंब मिळतील. इतर बोर्डाची पुस्तके अशा प्रकारे वेबसाइटवर मिळतात! मुलांच्या भल्यासाठी तरी महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री ताबडतोब हे करू शकतील काय?
– सद्गुरू कुळकर्णी, विलेपार्ले
