सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांचा महाराष्ट्राच्या विविध ठिकाणांशी कौटुंबिक संबंध. दिल्लीत बालपणापासून रुळलेले न्या. लोकूर यांचे वडील आणि आजोबाही न्यायदान क्षेत्रात, न्यायाधीशपदांवर होते. ही परंपरा स्वबळावर राखणारे न्या. लोकूर आता ‘ई-कोर्ट’ प्रकल्पाचे प्रमुख आहेत. विविधांगी व्यक्तिमत्त्वाच्या या न्यायविदांचा भर आहे तंत्रज्ञानावर!
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर हे भारतीय न्यायव्यवस्थेत एकाच कुटुंबातील तिसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे दुर्मीळ उदाहरण. न्या. लोकूर यांचे आजोबा न्या. एन. एस. लोकूर स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यांचे वडील भीमराव लोकूर केंद्रात विधि व न्याय मंत्रालयात सचिव पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. न्यायदानातील लोकूर घराण्याची ही उज्ज्वल परंपरा पुढे कायम ठेवताना गेल्या वर्षी वयाच्या ५९व्या वर्षी न्या. मदन लोकूर यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.
न्या. मदन लोकूर यांचा जन्म ३१ डिसेंबर १९५३ चा. दिल्लीतील मॉडर्न स्कूलमध्ये तसेच अलाहाबादच्या सेंट जोसेफ कॉलेजिएटमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले. दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स महाविद्यालयात त्यांनी इतिहासात बी.ए. ऑनर्स केले. दिल्ली विद्यापीठाच्या लॉ फॅकल्टीतून एलएल.बी. झाले. १९८१ साली सर्वोच्च न्यायालयात ‘अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’च्या महत्त्वाच्या परीक्षेत ते पात्र ठरले. फौजदारी, गुन्हेगारी, संविधान, महसूल आणि सेवा कायद्यांचे तज्ज्ञ म्हणून ठसा उमटवीत दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केल्यानंतर सहा महिने ते भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते. १९९९ साली दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर कायमस्वरूपी न्यायाधीश आणि हंगामी मुख्य न्यायाधीश, त्यानंतर गुवाहाटी आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अशा चढत्या कमानीसह गेल्या वर्षी ४ जून २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून सूत्रे हाती घेत त्यांनी लोकूर घराण्याचा कळस रचला.
न्या. मदन लोकूर यांचे आजोबा एन. एस. लोकूर धारवाड आणि पुण्यात वास्तव्याला होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. निवृत्तीनंतर कर्नाटक विद्यापीठाची स्थापना करण्याची शिफारस करणाऱ्या आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांचे तैलचित्र लागलेले आहे, तर पुण्यातील एरंडवणेमध्ये त्यांच्या नावाने रस्ता आहे. प्रत्येक उन्हाळी सुटीत पुण्याला आजोबांकडे जाण्याच्या आठवणी न्या. लोकूर यांच्या मनात साठल्या आहेत. न्या. लोकूर यांचे वडील केंद्रातील विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव असताना, कच्छच्या आखातावरून उद्भवलेल्या भारत-पाक वादाचे आंतरराष्ट्रीय लवादात त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. वडिलांचे तीन भाऊ आणि तीन बहिणी. आई कोल्हापूरची. आईचे पाचही भाऊ महाराष्ट्रात स्थायिक झालेले. वडील महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी वास्तव्याला होते. न्या लोकूर यांच्या बहिणीचा जन्म सांगलीचा, भावाचा जन्म पुण्यातला, तर त्यांचा जन्म दिल्लीतला. पत्नी सविता रत्नागिरीच्या असल्या तरी त्यांच्या माहेरचा (शारंगपाणी) परिवार आता पुण्यात स्थायिक आहे. न्या. लोकूर यांच्या भगिनी तसेच दोघेही मेहुणे अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत. थोरले भाऊ काही वर्षे मुंबईला राहून आता गुरगावला स्थिरावले आहेत. कुत्रा ‘श्ॉडो’ हाही त्यांच्या कुटुंबातील अविभाज्य घटक आहे. न्या. लोकूर यांचे काका व्ही. एन. लोकूर मुंबई उच्च न्यायालयात वकील होते. चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे धाकटे पुत्र चेतन दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील आहेत. थोरले चिरंजीव विद्युत हे मुंबईत एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करतात.
महाराष्ट्राच्या गावोगावाशी असा संबंध असलेल्या न्या. लोकूर यांचे बालपण ‘ल्यूटन्स दिल्ली’तील खान मार्केटशेजारचे रवींद्रनगर, लोधी इस्टेट आणि तुघलक रोड या अतिसंपन्न भागात गेले. दिल्लीत कला आणि संस्कृतीविषयक सकस व भरपूर घडामोडी घडत असतात. त्यामुळे न्या. लोकूर यांना दिल्लीतील वास्तव्य नेहमीच आवडते. हिंदी आणि इंग्रजी चित्रपट बघण्याची तसेच कादंबऱ्या, आत्मचरित्रे वाचण्याची त्यांना आवड आहे. लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोरकुमार, शास्त्रीय संगीत, नाटक, बीटल्स, पिंक फ्लॉईड, मायकेल जॅक्सन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, कॅटरिना कैफ, करिना कपूर हे त्यांचे आवडते कलावंत. त्यांना पर्यटनाची प्रचंड आवड आहे. विद्यार्थीदशेत अमेरिकेतील आणि व्यावसायिक कारकीर्दीच्या सुरुवातीला युरोपातील वास्तव्याच्या आठवणींनी ते हरखून जातात. उन्हाळी आणि हिवाळी सुटय़ांमध्ये त्यांचा नवनव्या ठिकाणी जाण्याचा बेत असतो. पर्यटनाच्या हौसेपोटी ते भारतभर फिरले आहेत. तरुण वयात भरपूर ट्रेकिंग करणारे न्या. लोकूर लोधी गार्डनमधला इव्हनिंग वॉक शक्यतोवर टाळत नाहीत.
बालपणी न्या. लोकूर यांच्यावर आई-वडिलांचा प्रचंड प्रभाव होता. आजीच्या आग्रहामुळे ते कायद्याच्या शिक्षणाकडे वळले. सौम्य, नम्र व मितभाषी न्या. लोकूर यांना ज्येष्ठ सहकाऱ्यांचे भरपूर सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभले. कारकीर्दीची सुरुवातच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश बी. एन. कृपाल तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती वाधवा यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. शिवाय वडील भीमराव लोकूर यांचेही मार्गदर्शन होतेच. न्या. कृपाल आणि न्या. वाधवा यांच्यासोबत काम करताना हाती असलेली प्रकरणे आणि त्यांच्याशी संबंधित कायद्याच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यापूर्वी दिल्लीत तरी कनिष्ठांचा ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी चर्चा किंवा संवाद असा होतच नसे. ज्येष्ठ सहकाऱ्यांनी काही प्रकरणे हाताळायची आणि कनिष्ठांनी अन्य प्रकरणे हाताळायची, असाच परिपाठ होता. पण न्यायालयात प्रभावी युक्तिवादासाठी अशी चर्चा अतिशय उपयुक्त ठरते, हे लोकूर यांनी त्यांच्या ज्येष्ठांना पटवून दिले. दिल्लीच्या विधिवर्तुळात असे कदाचित प्रथमच घडत होते. न्या. लोकूर यांच्या मते कुठल्याही प्रकरणाच्या सर्व पैलूंवर आधीच मोकळेपणाने चर्चा झाल्यामुळे न्यायालयात युक्तिवाद करताना आत्मविश्वास वाढला आणि कायद्याची जाणही.
केंद्र सरकारच्या निधीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली वापर करून देशातील सर्व न्यायालयांचे संगणकीकरण करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या ई-कोर्टस् प्रकल्पाचे न्या. मदन लोकूर प्रमुख आहेत. गेल्या वर्षी तत्कालीन सरन्यायाधीश सरोश कपाडिया यांनी त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविली. त्यांच्या मते आधुनिक तंत्रज्ञान न्यायदानाच्या प्रक्रियेत दूरगामी बदल घडवू शकते. पण विधि व्यवसायाचे हवे तसे आधुनिकीकरण झालेले नाही. सात वर्षांपूर्वी ई-कोर्टाची संकल्पना येऊनही कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे त्यात प्रगती होऊ शकलेली नाही. अनेक न्यायालयांना संगणक देण्यात आले. सॉफ्टवेअरही विकसित करण्यात आले. पण न्यायालयांना त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करता आलेला नाही. ई-कोर्टस् प्रकल्पात इंटरनेटच्या माध्यमातून याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या वकिलांना त्यांच्या प्रकरणांची दैनंदिन माहिती देता येते. याच पद्धतीने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना आपल्या राज्यातील न्यायिक अधिकारी काय काम करीत आहेत, विलंब का होत आहे, याचा आढावा घेऊन खटल्यांचे व्यवस्थापन आणि ते झटपट निकाली काढणे शक्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या साह्याने प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करून विलंबाचे नेमके कारण शोधणे शक्य होते. अशा प्रकरणांचा झटपट निपटारा कसा करता येईल, याचा विचार जिल्हा किंवा मुख्य न्यायाधीश करू शकतात. ते गुवाहाटीला मुख्य न्यायाधीश असताना दोन वर्षांपासून एक पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. कारण ही याचिका विचारात घेणारे दोन न्यायाधीश पुन्हा एकत्र बसू शकले नव्हते आणि वकीलही हजर होऊ शकले नव्हते. शेवटी व्हीडिओ कॉन्फरिन्सगच्या माध्यमातून एक न्यायाधीश मणिपूरमध्ये आणि दुसरे गुवाहाटीमध्ये बसून तर वकिलांनी आगरतळामधून युक्तिवाद करून या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण केली. तंत्रज्ञानामुळे याचिकाकर्त्यांची गैरसोय टळू शकते, त्यांचा दूरचा प्रवास आणि त्यामुळे होणारे अन्य सर्व खर्च वाचू शकतात.
चांगल्या व्यवस्थापनाची जोड, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा न्यायालयांमध्ये प्रभावीपणे वापर केल्यास प्रलंबित प्रकरणे वेगाने निकाली काढता येतील. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने फोरेन्सिक सायन्स प्रयोगशाळांना लवकर अहवाल देणे शक्य होईल, असे न्या. लोकूर स्वानुभावातून सांगतात.
‘गेल्या दहा वर्षांत विधि शिक्षण अतिशय महत्त्वाचे झाले आहे. वादनिवारणाची पर्यायी यंत्रणाही महत्त्वाची ठरली आहे आणि मध्यस्थीही. भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात विधि क्षेत्रात प्रचंड वाव आहे. पण या संधीचा आम्ही पुरेपूर फायदा उठवू शकलेलो नाही, हे समजणे आवश्यक आहे. वकिली आणि विधिविषयक साहित्यासाठी आम्ही अजूनही अन्य देशांवरच अवलंबून आहोत. आम्हाला दर्जेदार विधि शिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे. भारतात यशस्वी वकिलांची वानवा नाही. पण ते बहुसंख्येने यशस्वी ठरलेले नाहीत. मोठय़ा प्रमाणावर उत्तम वकील घडू शकतील, एवढी प्रतिभा आमच्याकडे आहे. पण त्यासाठी आमच्या तरुण पिढीने संशोधक वृत्ती ठेवून भरपूर मेहनत घेण्याची गरज आहे. वैवाहिक वाद, घरगुती िहसाचार, वाहन अपघात, व्यावसायिक मतभेद, जमिनींचे भाव वाढल्यामुळे घडणारे गुन्हे यांचे प्रमाण वाढत आहे. समाजात होणाऱ्या या बदलांचे प्रतिबिंब न्यायालयात उमटले आहे. समाजात घडणाऱ्या बदलांशी सर्वाना एकाच वेळी जुळवून घेता येत नाही. काही लोक बदलांशी चटकन जुळवून घेतात. काहींना वेळ लागतो, तर काहींना मुळात असे बदलच मान्य नसतात. त्यामुळे समाजात निश्चितपणे अस्वस्थता वाढली आहे. पण कायद्याचे दर्जेदार शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाच्या अवलंबाच्या साह्याने समाजातील ही अस्वस्थता थोपवणे शक्य आहे,’ असे न्या. लोकूर यांना वाटते.
