करचुकव्या व्यापाऱ्यांकडून ग्राहक वेठीला

आंदोलन मुद्दय़ांवर
की संख्याबळावर?
जवळपास आठवडाभर एलबीटीविरोधात व्यापारीवर्गाचा विरोध सर्वत्र चच्रेत असून दुसरीकडे नित्य गरजेच्या वस्तूंच्या अभावी सर्वसामान्यांची अडचणही होताना दिसते. जकातीला पर्याय असू शकणाऱ्या प्रस्तावित एलबीटीला विरोध असणाऱ्यांना त्यात तृटी आढळणे शक्य आहे. त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोच्रे काढून व्यापार-उद्योग बंद ठेवणे हे कोणीही समजू शकेल. परंतु इतके दिवस चालू असलेले एलबीटीविरोधी आंदोलन व त्यात मांडलेले मुद्दे रास्त असतील आणि सर्व व्यापाऱ्यांना ते खरोखर पटण्यासारखे असतील तर हे आंदोलन चालू ठेवण्यासाठी व्यापार-उद्योग बंद ठेवण्याची सक्ती कशासाठी करावी लागते?
ज्या उद्योगांचा नफा जेमेतेम लाखाच्या घरात आहे, अशा उद्योगांचीही आंदोलनात फरफट कशासाठी केली जाते? हे आंदोलन संख्याबळावर की मुद्दय़ांवर?
डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर, मुंबई

सध्याचा एलबीटी हा खंडणीखोरीसाठीच उपयोगी
मी स्वत: एक व्यावसायिक आहे आणि कोणतीही करचोरी न करता गेली ३० वष्रे व्यवसाय करतो आणि योग्य तो कर नियमित भरतो हे  प्रथमच सांगणे आवश्यक आहे, कारण मी म्हणजे चोरी करणारा व्यापारी नाही. त्याचप्रमाणे मी कोणत्याही व्यापारी असोसिएशनचा सदस्य नाही. ‘जकात नको एलबीटी हवा ही व्यापारयांची मागणी होती त्याप्रमाणे एलबीटी आणला की! मग आता काय हवे?’ असा सूर सरकार आणि पत्रकार मांडतात. एलबीटी हवा ही मागणी बरोबर होती आणि अजूनही आहे, पण प्रत्यक्ष कायदा लागू झाल्यावर त्याचे सध्याचे विकृत स्वरूप कळले. ज्यामुळे वाद आणि भ्रष्टाचार वाढणार, अशाच विकृती या कायद्यात आहेत. मी एक गोष्ट नमूद करू इच्छितो की, व्यापारी कर भरण्यास तयार आहेत; फक्त तो सोपा असावा.
जगात सर्वत्र अप्रत्यक्ष कर हा वस्तूवर किंवा सेवेवर आकारला जातो. हा कर वस्तूची अथवा सेवेची विक्री होताना ग्राहकाकडून वसूल केला जातो आणि सरकारजमा केला जातो. म्हणजे कर ग्राहक भरतो पण व्यावसायिक तो कर ग्राहकाकडून वसूल करतो व सरकारजमा करतो. आता एलबीटी हा कर व्यावसायिकाने त्याच्या खरेदीवर भरायचा आहे. खरेदी केलेल्या वस्तूची विक्री होईल, नाही झालीच तर कधी होईल याचा विचार न करता ज्या महिन्यात खरेदी केली त्याच्या पुढच्या महिन्यात २० तारखेस एलबीटीची रक्कम भरायची आहे. यात दोन गोष्टी होतात : एक तर व्यापाऱ्यांचे खेळते भांडवल गुंतून राहते आणि दुसरे म्हणजे इतर कर विक्रीवर आणि हा कर खरेदीवर असल्याने त्याचे करदायित्व ठरवण्यासाठीची हिशेबप्रणाली वेगळी ठेवावी लागते. त्यामुळे हा कर नको!
एलबीटी हा शहरात आयात होणाऱ्या मालाच्या बिलांवर भरायचा आहे. असा सिलेक्टिव्ह हिशेब ठेवणे अवघड नसले तरी किचकट असते त्यापेक्षा प्रत्येक विक्रीवर एक टक्का अथवा प्रत्येक खरेदीवर दीड टक्के असा कर लावला की, कर किती भरायचा याचा हिशेब सोपा होतो. संदिग्धता राहत नाही. एलबीटीत अशी संदिग्धता जागोजागी दिसते.
शहरात आयात केलेला माल जर पुन्हा शहराबाहेर विकला तर मिळणारा रिफंड ही फार मोठी समस्या आहे. ही तरतूद अतिशय संदिग्ध आहे. यात तर मोठय़ा भ्रष्टाचारास आमंत्रण आहे. याशिवाय पूर्वी जकात एजंट असत असे रिफंड एजंट निर्माण होणार आणि ते राजकीय कार्यकत्रेच असणार यात शंकाच नाही. यातून निर्माण होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे दाखवणे फार अवघड होऊन बसेल. दुसरे म्हणजे, इंटरनेटवर केलेल्या खरेदीवर एलबीटी कसा लावणार? कारण ग्राहक काही एलबीटी भरू शकणार नाही.
व्यापारी करचोरी करतात असे क्षणभर खरे धरू. ती चोरी एलबीटीमुळे कशी कमी होईल या विषयी सरकार अथवा कोणी पत्रकार अभ्यासपूर्ण बोलले तर बरे होईल.
हा कर फक्त शहराबाहेरून येणाऱ्या मालावर म्हणजेच खरेदी बिलांवर लागणार आहे; त्यापेक्षा तो सरसकट विक्री व्यवहारावर लावला तर कराची टक्केवारी कमी होऊनदेखील पालिकेस जास्त उत्पन्न मिळेल कारण जास्तीत जास्त व्यवहार या खाली येतील आणि आयात करणारा आणि अंतर्गत खरेदी करणारा असा वेगळेपणा राहणार नाही.
व्यापाऱ्यांचा बंद हा या समस्येवर उपाय नाही हेपण मान्य. पण एलबीटी हा विषय चच्रेने सुटण्यासारखा नाही कारण २०१४च्या इलेक्शन साठी पसा हवा आहे. कोणतीही गोष्ट सोपी केली तर व्यावसायिकांकडून खंडणी मिळवण्याचा राजरोस मार्ग या एलबीटीत दडलेला आहे, हे नक्की.
व्यापाऱ्यांना हा नको असण्याची त्यांची वैयक्तिक अनेक करणे असतील, नाही असे नाही. कदाचित कायद्याच्या कचाटय़ाची भीती असेल किंवा ‘करचुकवेगिरी अवघड झाली’ हेही असेल. पण कायद्यात इतर अनेक त्रुटी आहेत हे नक्की. कर भरणे सोपे केले तर अनेक गोष्टी सुकर होतील, हेही नक्की.  
श्रीकांत कुलकर्णी, पुणे</p>

पालिका हव्यात कशाला?
‘राखेखालचे निखारे’ या सदरातील ‘स्थानिक संस्था कर हवाच कशाला?’ या लेखात (१ मे) शरद जोशी यांनी क्रांतिकारक विचार मांडले आहेत. याच धर्तीवर असे विचारता येईल की, नगरपालिका, महापालिका या हव्यातच कशाला? पाणीपुरवठा व्यवस्था कोलमडलेली, रस्ते खड्डय़ांनी भरलेले, शाळा नाहीत, दवाखाने नाहीत, आहेत ते ठीक चालू नाहीत, रस्त्यावरचा कचरा हटवत नहीत. बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटलेले. एवढी सारी अव्यवस्था तर आहे. मग या पालिका करतात तरी काय? हा रास्तच प्रश्न आहे. आणि आता त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.
स्थानिक संस्थांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन देऊन, भ्रष्टाचारात आणि अकार्यक्षमतेत भर घालण्यापेक्षा, या काहीही काम न करणाऱ्या नगरपालिका या संस्थाच हद्दपार करणे किंवा संपवून टाकणे आणि पर्यायी व्यवस्था देणे, हा उपाय होऊ शकतो. तसे झाले तर निवडणुकांचा खर्च आणि नंतर होणारा भ्रष्टाचारही थांबेल.
अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर, लातूर

‘आधार’ क्रमांकाचा की कार्डाचाच?
बहुचíचत आणि बहुप्रतीक्षित ‘आधार कार्ड’बद्दलचा जो काही सावळागोंधळ सध्या चालू आहे तो विद्यमान सरकारला साजेसा असाच आहे. ‘आधार कार्ड’ संकल्पनेचे जनक नंदन नीलेकणी यांनी आधार हे कार्ड नसून तो केवळ एक ओळख क्रमांक आहे आणि म्हणूनच तुम्ही तो क्रमांक लक्षात ठेवल्यावर आधार कार्ड फाडून फेकून दिलेत तरी चालेल, अशी जाहीर भूमिका काही दिवसांपूर्वी मांडली होती तसेच दरम्यानच्या काळात आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आधार कार्डाची सक्ती  कोठेही केली जाणार नाही, हे स्पष्ट केले होते.  
परंतु सध्या शाळेचे प्रवेश, गॅसजोडणी यांसारख्या अनेक  ठिकाणी ‘आधार कार्ड’ नसेल तर अडवणूक करण्याचे प्रकार दिसून येत आहेत. तसेच सरकार स्वत:च सध्या ‘आधार कार्डाचा काही भाग कापून स्वत: जवळ ठेवा’ अशा जाहिराती देत असून आधार हा केवळ एक क्रमांक असल्याच्या आपल्याच पूर्वीच्या भूमिकेशी विसंगत वागत आहे .
तरी ‘आधार कार्ड’ आणि त्याचे उपयोग या संदर्भात संबंधितांनी एकच सुसंगत आणि ‘साधार’ भूमिका घेणे गरजेचे वाटते, असे झाले तरच ‘आधार’ या कल्पनेचा उद्देश पूर्ण होईल.
अनिरुद्ध ढगे, उस्मानाबाद</p>