पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि सत्यवचन यांना आजकालच्या राजकारणात काडीची किंमत राहिलेली नाही, हेच खरे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनी कधीकाळी, आपण टग्या राजकारणी आहोत, याची प्रामाणिक कबुली दिली आणि तमाम राजकीय क्षेत्रात नापसंतीचे सूर उमटले. अशी जाहीर कबुली कधी द्यायची नसते, हे दादांना उमगले नाही, एवढीच त्यांची त्या वेळी घडलेली चूक. राजकारणाचे काही नीतिनियम असतात. अप्रिय सत्य जाहीरपणे बोलायचेही नसते आणि महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वाच्या अंगी असलेला गुण केवळ आपल्याकडेच आहे, अशी शेखी मिरवायची नसते. आपण टग्या राजकारणी आहोत, असे सांगत अजितदादांनी इतरांपेक्षा स्वत:ला वेगळे भासविण्याचा प्रयत्न केला, ती त्यांची चूकच आता त्यांना वेडावून दाखवते आहे. तसे नसते, तर इंदापुरात त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर आत्मचिंतन करून इष्टापत्तीचा आभास निर्माण करण्याऐवजी अजितदादांवर हल्लाबोल करण्याकरिता सारे जण एकमुखाने सरसावले नसते. महाराष्ट्रात पाण्याचे भीषण दुर्भिक्ष आहे आणि येणारा प्रत्येक दिवस पाण्यावाचून तडफडायला लावणारा असेल, ही वस्तुस्थिती संपूर्ण देशाला आता ज्ञात आहे. त्यामुळे, अजितदादांनी ज्या नेमक्या शब्दांत या भीषण परिस्थितीचे वर्णन केले, त्याची खरे तर राज्य आणि केंद्र सरकारनेही अंतर्मुख होऊन गंभीर दखल घेणे गरजेचे होते. पिण्यालाच पाणी नसल्याने लघुशंकादेखील होणार नाही इतक्या भीषण पाणीटंचाईने महाराष्ट्र होरपळतोय, हे भयानक वास्तव इतक्या प्रामाणिकपणे आणि तितक्याच पारदर्शकपणे मांडण्याची हिंमत अजितदादांखेरीज दुसरा कोणताही नेता दाखवूच शकला नसता. अजित पवार यांनी वाईटपणा स्वीकारून महाराष्ट्राचे हे विदारक चित्र फारच नेमकेपणाने जगासमोर मांडले. खरे म्हणजे, अजितदादांच्या या वक्तव्यानंतर लगेच राज्य सरकारने केंद्राकडे नवा प्रस्ताव पाठवून व महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाचे विदारक चित्र केंद्रासमोर मांडून अधिक आर्थिक मदतीची याचना करावयास हवी होती. पण उलट, हे वास्तव विदारकपणे चव्हाटय़ावर आणल्याबद्दल अजितदादांनाच माफी मागण्यास भाग पाडणे हा राजकीय संकुचितपणा नाही तर काय? या वक्तव्याबद्दल घाईघाईने माफी मागून मोकळे होणे ही अजितदादांची चूकच ठरणार आहे. मुळात, विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना, सभागृहाच्या माध्यमातून राज्यातील या भीषण परिस्थितीची कल्पना जगाला देण्याऐवजी दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेच्या जगण्यावर पसरलेल्या दु:खावर, एक हलकीशी विनोदी फुंकर मांडण्याचा त्यांचा प्रामाणिक हेतू असावा. काही प्रमाणात तो साध्यही झाला होता. अशा होरपळवून टाकणाऱ्या स्थितीत, मान वर करून खदाखदा हसत विनोदाला दाद देणे योग्य नाही याचे भान असल्यामुळेच त्या सभेत खाली माना घालून हलकीशी खसखस पिकली होती. सभागृहाबाहेर केलेल्या या वक्तव्यामुळे औचित्यभंग होतो किंवा कसे हे नेमके स्पष्ट नसले तरी दादांच्या या पारदर्शकतेबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावयास हवे. पाणीटंचाईचे विदारक वर्णन करतानाच त्यांनी त्यांच्याकडील ऊर्जा खात्याच्या दयनीय अवस्थेवरही बोट ठेवले आहे. एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याने स्वत:च आपल्या खात्याचे जाहीर धिंडवडे काढून नव्या समस्यांची जाणीव करून देण्यासाठी जी हिंमत लागते, ती दादांनी दाखवून दिली आहे. विजेच्या भारनियमनामुळे लोकसंख्या वाढल्याचे सांगून त्यांनी आपल्या अखत्यारीतील खात्याचे अपयश प्रामाणिकपणे दाखवून दिले आहे. आता राज्यातील गुन्हेगारी, खून, बलात्कार वाढण्यातही लोडशेडिंगचेच कारण नाही ना, हे तपासण्याची जबाबदारी गृहखात्याची आहे. दादांच्या पारदर्शक परखडपणामुळे अपयशाचे अनेक पैलू उजेडात येणार आहेत. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच आणि त्यांनी माफी मागे घ्यावी, अशी त्यांना विनंती!