एका नेत्याचा ‘बालहट्ट’

राजकारण्यांना त्याचे काय?
‘घागर रिकामी रे .. ’ (१३ ऑगस्ट) या अग्रलेखाने आजच्या राजकारण्यांच्या ‘खेळा’वर घणाघाती टीका केली आहे. मात्र सध्या स्थिती अशी आहे की, दोन-पाच टक्क्यांचा सन्माननीय अपवाद सोडला तर दादा, गुंड, टगेगिरी, अरेरावी व मग्रुरीकरणारेच राजकारणात येऊ शकतात.
शब्दांचा मार शहाण्यांना असतो! हा अग्रलेख म्हणजे तर फटकेच होते. पण गेंडय़ाची कातडी असणाऱ्या आजच्या राजकारण्यांना त्याचे काय? स्वतचा व आपल्या पुढील पिढय़ांचा स्वार्थ यापलीकडे त्यांना काहीही दिसत नाही. त्यामुळेच या अग्रलेखाचा काही परिणाम होईल अशी सुतराम आशा नाही.असे असले तरी, माझ्यासारख्या जनसामान्यांच्या भावनांना अग्रलेखाद्वारे शब्दरूप दिल्याबद्धल धन्यवाद.
-निशिकांत मुपीड

गोंधळ रोखण्याऐवजी सरकारचीच याचिका?
‘घागर रिकामी रे.. ’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता १३.८.१४) वाचला. गेल्या काही दशकांत राजकारण्यांनी ज्या ज्या क्षेत्रात पाऊल टाकले, त्या त्या क्षेत्राची जलदगतीने वाट लावली. तो गणेशोत्सव असू दे, क्रिकेट असू दे की दहीहंडी. प्रसिद्धी आणि त्या पाठोपाठ निवडणुकीत मते यांवर डोळा ठेवून प्रसंगी आपल्याच मतदारांचा संसार उद्ध्वस्त झाला तरी चालेल, एखादे कुटुंब रस्त्यावर आले तरी चालेल किंवा एखाद्या वृद्ध दाम्पत्यांचा एकुलता एक हातातोंडाशी आलेला मुलगा हकनाक बळी जात असेल तरी त्याचे काहीही सुखदुख या तथाकथित नेत्यांना असत नाही.
वस्तुत हे थांबविण्याचे काम सरकारचे आहे, पण तिथे बसलेल्यांना आपल्या जनतेची अजिबात काळजी नाही, हे त्यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्वचिार याचिका दाखल करण्याच्या निर्णयावरून सिद्ध होते.
-उमेश मुंडले, वसई

ट्रकभर स्पीकर, ट्रकभर लाइट यावर बिसंबणारी अभिरुची!
दहीहंडीचा वाद संपेल तोवर गणेशोत्सव येऊन ठेपलाच आहे आणि मग नवरात्र. एक ट्रक भरून स्पीकर्स, एक ट्रक भरून लाईट, त्याच्यापुढे बीभत्स हावभावातील शीला, झंडू किंवा लुंगी नृत्य आणि हे सर्व हताशपणे पाहत असलेला गणपती मनोमन टिळकांचे स्मरण करत असेल आणि विचारत असेल ‘कुणी सांगितले होते हे उपद्व्याप करायला?’
हे सगळे बदलायला कायदाच लागेल का? सदसद्विवेकबुद्धी बाजूला ठेवून गेलेल्या सगळ्याच समाजरंजनाच्या कामात न्यायालय प्रमाण ठरवून द्यायला कसे पुरणार? पण गरज असेल तर न्यायव्यवस्थेला मध्ये पडावेच लागेल. कारण कुठच्याही गोष्टीचा अतिरेक करून विचका करण्यात आपण वस्ताद आहोत. मग ते गणपतीच्या मूर्तीच्या उंचीबाबत असो अथवा पाणी घालून वाढवलेल्या टीव्हीवरच्या मालिकांच्या लांबीबाबत. सासू-सुना आता मालिकेत मंगळागौर खेळत आहेत. पुढे गणपती आणतील आणि मग गरबा खेळतील. कधी कधी कळत नाही. सध्याचा दहीहंडी उत्सव, गणेशोत्सव किंवा टीव्ही मालिका हीच बहुतांची अभिरुची झाली आहे का?   
  -निमिष पाटगावकर,  विलेपार्ले (मुंबई)

राजकीय हितसंबंधांतून फारच ‘हळव्या’ झालेल्या भावना!
‘घागर रिकामी रे’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. बहुसंख्य लोकांच्या तीव्र भावना त्यात व्यक्त झालेल्या आहेत. ज्यांचे आíथक आणि राजकीय हितसंबंध या सर्व ‘सांस्कृतिक’ उपक्रमात गुंतलेले आहेत असे लोक बदलतील, अशी अपेक्षा असेल तर ती मात्र पुरी होईल असे नाही. असे अग्रलेख म्हणजे उच्चवर्णीय मूठभर लोकांनी बहुसंख्य जनतेचा केलेला अधिक्षेप आहे, त्यांना सामान्य जनतेच्या भावनांची काय कदर असणार, इत्यादी प्रतिवाद पुढे आल्यास आश्चर्य वाटू नये. तसेच, संपादकांनी स्वत:च्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी ही विनंती. कारण आपल्या या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये लोकांच्या भावना सांप्रत फारच हळव्या झालेल्या असल्यामुळे  विरोध सहन होत नाहीसा झालेला आहे. विरोधकाला संपूर्ण संपवून टाकण्याचीसुद्धा त्यामुळे आपल्या समाजाची तयारी झालेली आहे, जसे आम्ही नरेंद्र दाभोलकरांना संपविले.
-रविकिरण फडके

या ‘खेळा’तील बदल नकारात्मकच
‘घागर रिकामी रे’ या अग्रलेखातून (१३ ऑगस्ट) दहीहंडीच्या ‘खेळा’बाबत अतिशय योग्य आणि सडेतोड विचार मांडण्यात आले आहेत. खरे म्हणजे काळानुसार प्रत्येक खेळ बदलत जातात आणि तसे व्हायलाही पाहिजे. मात्र दहीहंडी या खेळात सगळे बदल नकारात्मकच होत गेले. त्यामुळे अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे या खेळाला इव्हेन्ट आणि उन्मादाचे स्वरूप आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दहीहंडीचा स्पध्रेच्या नावाखाली इव्हेन्ट करण्याचे प्रकार चालू आहेत. मुंबई परिसरातील या उत्सवाचे प्रक्षेपण बघतानादेखील जाणवते की मूळ खेळ बाजूला पडलेला आहे. मात्र लोक घटकाभर करमणूक म्हणून इव्हेन्टला उपस्थिती लावतात आणि मग स्पर्धा यशस्वी झाल्याची हवा तयार केली जाते.
मुळात स्पर्धा होणे किंवा घेतल्या जाणे यावर आक्षेप नाही. मात्र स्पर्धा कशा घेतल्या जातात यावर आक्षेप घेण्यासारखे खूप काही आहे. थर कोसळून दुखापती होणे हे तर नेहमीचे झाले आहे. मात्र बघ्यांना याचा गंभीरपणा जाणवत नसावा. याशिवाय ध्वनिप्रदूषण आणि वाहतुकीची गरसोय होते ते वेगळेच आणि समाज-संघटन कितपत होते हाही प्रश्नच. त्यामुळे या उत्सवाची अवस्था खरोखर बघवेनाशी झाली.
या प्रकारांना चाप बसायला हवा, तर एक सुज्ञ नागरिक म्हणून अशा उन्मादात सहभाग टाळणे हे तरी आपण करू शकतो. तीच परिवर्तनाची सुरुवात असेल.
-अभिनव कुलकर्णी, सांगली.

दाद मागितली, ती फक्त इव्हेन्टसाठी!
न्यायालयाच्या आदेशामुळे यापूर्वी नवरात्रीच्या धुडगुसावर काही प्रमाणात र्निबध आलेच ना? त्याचप्रमाणे आता सर्वच सार्वजनिकपणे साजऱ्या होणाऱ्या उत्सवांना काही र्निबध हे घातले गेलेच पाहिजेत. दहीहंडी, नवरात्र, गणपती, होळी आदी सणांत श्रद्धेपेक्षा हिडीसपणा आणण्यास आजचे राजकारणी जणू पाठीशीच घालत आहेत. एरवी स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारे उत्सवावर र्निबध आल्याने आता स्वत:ला िहदू म्हणवून घेताहेत! दहीहंडीत होणाऱ्या अपघातापेक्षा आपल्या इव्हेन्टची जास्त काळजी बाळगणारे मंत्री महाराष्ट्रात आहेत, यापरते दु:ख नाही. मनासारखा इव्हेन्ट करता येत नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, महागाई, भ्रष्टाचार यासाठी कधी इतक्या तातडीने दाद मागताना दिसले होते का?
– किशोर गायकवाड, खारीगाव, कळवा (ठाणे)

धोरणे ठरवताना नजर कोणावर?
केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर अच्छे दिन येतील असे स्वप्न सर्वसामान्य बघू लागले. मात्र सध्या ज्या नवनवीन कल्पना अमलात येत आहेत, त्या पाहता सरकारची धोरणे कोणासाठी आहेत असा प्रश्न पडतो. कोकणात जाणाऱ्यंसाठी केंद्र सरकारने खास ‘प्रीमियम ट्रेन’ची सुरुवात ऐन गणेशोत्सवाचे निमित्त साधून केली. मात्र  विमानसेवेप्रमाणे, आयत्या वेळेला तिकीट काढून प्रवास केल्यास थ्री टायर ए सी चे तिकीट (रु ११३०/ इतक्या किमतीचे तिकीट) रु. ४८००/- इतक्या किमतीला मिळते. सर्वसामान्यांनाऐवजी श्रीमंत लोकांना नजरेसमोर ठेवून धोरणे राबविण्याचा मानस दिसतो आहे. ‘अच्छे दिन’ काय श्रीमंतांसाठी आले आहेत, सर्वसामान्यांसाठी नाहीत?    
 -किशोर देसाई, लालबाग (मुंबई)