भारतातील अनेक संस्था आणि संघटनांचे कामकाज काही मूठभर व्यक्तींच्याच हातात का राहिले आहे, याचे उत्तर बीसीसीआयच्या बैठकीमुळे मिळाले. या बैठकीत भारतीय क्रिकेट पुन्हा पवार विरुद्ध दालमिया या जुन्याच राजकारणापाशी येऊन थांबले…
उर्मट स्वभावाकरता प्रसिद्ध असलेल्या नारायणस्वामी श्रीनिवासन यांनी बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा न देता, काही काळापुरते जगमोहन दालमिया यांना संघटनेमध्ये प्रवेश करू दिल्याने एकाच दगडात अनेक पक्षी घायाळ झाले आहेत. त्यातही क्रिकेटमधील राजकारणपटू शरद पवार यांना या कृतीने जो दणका मिळाला आहे, त्याने श्रीनिवासन वा दालमिया यांच्याखेरीज अध्यक्षपदासाठी विंगेत उभे राहिलेले अरुण जेटली यांनाही बरे वाटले असेल. गेले काही दिवस काही माध्यमांनी श्रीनिवासन यांचा राजीनामा घेण्यासाठी आपली सारी शक्ती पणाला लावली होती. देशात क्रिकेटमधील फिक्सिंगशिवाय बाकी काहीही घडत नाही की काय, असे वाटण्यासारखी वखवख या माध्यमांमधून व्यक्त होत होती. गेल्या आठवडय़ात शरद पवार यांनीही आपण श्रीनिवासन यांच्या विरोधात असल्याचा संदेश दिल्यानंतर तर आता श्रीनिवासन यांना जावेच लागणार, असे या मंडळींना वाटू लागले होते. परंतु श्रीनिवासन यांनी मागील दाराने जगमोहन दालमिया यांच्याशी हातमिळवणी केली आणि राजीनाम्याचा हेका धरणारे सगळेच तोंडावर पडले. क्रिकेट महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मागणारे सारेजण रविवारी चेन्नईत झालेल्या बैठकीत थिजल्यासारखे का बसले, भाजपचे पदाधिकारी असलेल्या अरुण जेटली यांनी राजीनामा मागण्याऐवजी दालमियांचेच नाव सुचवून काय मिळवले, या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास फार अवधी लागणार नाही. आपल्या जावयाच्या कर्तृत्वाच्या खुणा अंगाखांद्यावर खेळवत श्रीनिवासन यांनी अजय शिर्के आणि संजय जगदाळे यांच्या राजीनाम्यालाही भीक घातली नाही आणि बुद्धिबळाचा सारा पटच उधळून लावला. त्यातही शिर्के हे शरद पवारांच्या जवळचे असल्याने त्यांनी तरी या बैठकीत आवाज चढवायला हवा होता, परंतु तसेही झाले नाही. सारा मामला काही महिन्यांतच निपटायचा आहे आणि त्याचाही निकाल काय असणार आहे, याचीच तर ही चुणूक नसावी ना, असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे. भारतीय क्रिकेट पुन्हा पवार विरुद्ध दालमिया या वर्षांनुवष्रे चालत आलेल्या राजकारणापाशी येऊन थांबले आहे, याची ही खूण. विद्यमान संघर्षांत पश्चिम विभाग विरुद्ध पूर्व, दक्षिण आणि उत्तर अशी युती झाल्यामुळे श्रीनिवासन यांनी हरत असलेली लढाई जिंकण्याची किमया साधली, असा या घटनेचा अर्थ लावता येईल.
या परिस्थितीत क्रिकेट महामंडळावर राज्य करणारी राजकीय मंडळी मात्र रविवारी गप्प का होती, याचे कोडे मात्र अद्याप उलगडत नाही. काँग्रेसच्या राजीव शुक्ला यांनी नैतिकतेचा मुद्दा करीत आदल्याच दिवशी आयपीएल प्रमुखपदाचा राजीनामा दिला होता. महामंडळाचे उपाध्यक्ष भाजपचे अरुण जेटली हेसुद्धा त्यांच्या सुरात सूर मिसळून होते. भाजपचे अनुराग ठाकूरसुद्धा विरोधात होते, पण प्रत्यक्षात बैठकीच्या दिवशी या उत्तरेच्या गटाने राजीनामा हा शब्दच उच्चारण्याचे टाळले. आय. एस. बिंद्रा वगळता एकाही प्रतिनिधीने राजीनामा मागितला नाही. उत्तरेच्या गटातील जेटली यांच्याकडे त्यानंतर प्रभारी अध्यक्षपद चालून आले होते, पण बहुधा त्यांना पूर्णवेळ अध्यक्ष होण्यात रस असावा. त्यात आगामी निवडणुकीचे कारण पुढे करीत त्यांनी जाणीवपूर्वक पवार समर्थक शशांक मनोहर आणि पवार विरोधक दालमिया यांचे नाव सुचवले. मनोहर हे महामंडळाच्या कार्यकारिणीत नसल्याचे नमूद करीत श्रीनिवासन यांनी त्यांना खडय़ासारखे दूर केले. त्यानंतर दालमिया यांच्या नावाला कुणीच आक्षेप घेतला नाही. आता संजय जगदाळे यांच्या रिक्त झालेल्या सचिवपदावर अनुराग ठाकूर यांची वर्णी लावण्यासाठी तर राजकारण उत्तरेची मंडळी खेळली नाहीत ना, या प्रश्नाचे उत्तर लवकरच मिळेल. दालमिया आणि पवार यांचे वैमनस्य २००४-०५ पासून चालत आले आहे. बीसीसीआयच्या निवडणुकीचा इतिहासच त्याला कारणीभूत आहे. २००४च्या निवडणुकीमध्ये दालमिया यांच्या अध्यक्षीय मतामुळे बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर रणबीर महिंद्र निवडून आले होते, तर पवार यांचा पराभव झाला होता. पुढच्याच वर्षी पवार गट अधिक ताकदीने सक्रिय झाला आणि त्यांनी महिंद्र यांचा २१-१० अशा फरकाने पराभव केला. त्यानंतर पवार यांनी २००५ ते २००८ या कालखंडात तर त्यांच्या मर्जीतील शशांक मनोहर यांनी २००८-२०११ या कालखंडात क्रिकेट महामंडळाचे अध्यक्षपद सांभाळले. याच दरम्यान पवार २०१० ते १२ या काळात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या अध्यक्षपदीसुद्धा विराजमान झाले होते. पवार गटाच्या सत्ताकाळात दालमिया यांची कारकीर्द संपविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला. दालमिया यांनी न्यायालयीन लढाईजिंकली, तरी राजकीय वैमनस्य विसरणे शक्य नव्हते. तेव्हा कोणत्याही पदावर न बसताही क्रिकेट महामंडळाची सूत्रे पुन्हा त्यांच्या ताब्यात आल्याने गेल्या नऊ वर्षांतील राजकीय डावपेचांचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे.
भारतातील अनेक संस्था आणि संघटनांचे कामकाज काही मूठभर व्यक्तींच्याच हातात का राहिले आहे, याचे उत्तर या बैठकीमुळे मिळाले. संस्थेची घटनाच अशी बनवायची की, बाहेरच्या कुणाला सहज शिरकाव करता येणार नाही. असे नियम बनवायचे, की आपल्या अधिकारांवर सहसा गदा येणार नाही. क्रिकेट महामंडळाच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा अधिकार कार्यकारी समितीला नसून सर्वसाधारण सभेला आहे आणि अशी सभा बोलावण्याचा अधिकार फक्त अध्यक्षांना आहे. श्रीनिवासन यांनी याच नियमाचा फायदा करून घेतला. पाशवी म्हणता येईल, अशा आर्थिक ताकदीवर कुणाचेही नियंत्रण असता कामा नये, याची पुरेपूर काळजी सगळ्या संस्था घेत असतात. या संस्था खासगीकरणाचे फायदे मिळवून सार्वजनिक असल्याचा जो आव आणतात, तो त्यांच्या धिटाईचे प्रतीक असतो. त्यामुळेच बीसीसीआय या खासगी संस्थेवर सरकारला वचक ठेवता येत नाही आणि माहितीच्या अधिकारातही ही संस्था नसल्याने सारेच व्यवहार गुप्त ठेवता येतात. भारतीय जनतेमध्ये असलेल्या क्रिकेटप्रेमाचा असा उत्तम धंदा करून आपली चैनबाजी करणाऱ्यांमध्ये म्हणूनच उंदराला मांजर साक्ष या न्यायाने राजकारण्यांचा समावेश होतो.
रविवारच्या बैठकीत राजीनामा दिला जाणार, अशी अटकळ असतानाच श्रीनिवासन यांनी ज्या अटी घातल्या, त्यावरून त्यांच्याच मनासारखे घडणार, हे निश्चित झाले. कार्यकारी मंडळात शिर्के -जगदाळे नकोत, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेवरील प्रतिनिधित्व आपल्याकडेच राहील, जावयाच्या प्रकरणातून सहीसलामत सुटल्यास सन्मानपूर्वक परत येईन, असल्या अटी स्वीकारणे याचा अर्थ त्यांच्यापुढे लोटांगण घालण्यासारखे आहे, याचेही भान कार्यकारी मंडळाला राहिले नाही. आपले अधिकार आणि पद टिकवण्यासाठीची ही धडपड निर्लज्जपणाची आहे, तेवढीच केविलवाणीही.
या धडपडीपायी गेले काही दिवस सर्वाचे लक्ष स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणाकडून थोडेसे बीसीसीआयच्या राजकीय पटलाकडे गेले. फिक्सिंगच्या प्रकरणात आणखी कोणते मासे गळाला लागणार याची उत्सुकता आता शमली आहे. उलट हे प्रकरण कसे गुंडाळले जाणार, याविषयी सर्वाना उत्कंठा आहे. ज्या देशात मॅच-फिक्सिंग करणारा क्रिकेटपटू खासदार होऊ शकतो, सर्वाधिक लोकप्रिय वृत्तवाहिनी असल्याची टिमकी मिरविणाऱ्या वृत्तवाहिनीवर चर्चासत्रात भाग घेऊ शकतो, त्या देशात अशी नाटके वर्षांनुवष्रे रंगवली जाणार. कोणीही आले आणि गेले तरी या खेळात दाल में काले कायमच राहणार.
