हाँगकाँग. क्षेत्रफळ सुमारे हजार चौरस किमी. म्हणजे मुंबईच्या चौपट लहान. लोकसंख्या ७१ लाख. चिनी-कँटोनीज भाषेत हाँगकाँगचा शब्दश: अर्थ होतो सुगंधी बंदर. आज जगातील अत्यंत समृद्ध शहरांपैकी एक असलेल्या या शहराला सुगंध आहे तो संपत्तीचा. तेथे कशाला काही कमी नाही. कमतरता आहे ती फक्त स्वातंत्र्याची. आज हाँगकाँगवासी त्यासाठीच लढत आहेत. चीनसारख्या बलाढय़ राष्ट्राविरुद्ध त्यांनी नागरी बंडाचा पवित्रा घेतला आहे. संघर्ष शांततेच्या मार्गाने, संसदीय आयुधे वापरून सुरू आहे. त्याचे पुढचे वळण कसे असेल, हे सांगणे मात्र कठीण आहे. कारण लढा चीनशी आहे. मूळच्या चिनी साम्राज्याचा भाग असलेले हे बेट एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिशांनी जिंकले. १९९७ पर्यंत ते ब्रिटिशांच्या ताब्यात होते. ठरल्या तारखेला- ३१ डिसेंबर १९९७ रोजी ब्रिटिशांनी तेथून काढता पाय घेतला आणि ते चीनकडे हस्तांतरित केले. हाँगकाँग म्हणजे मुक्त भांडवलशाहीची मक्का वा काशी. ते चीनसारख्या साम्यवादी देशाच्या ताब्यात जाणे ही व्यापारी-उद्योजकांना न पचण्यासारखीच गोष्ट होती. चीनने पुढे साम्यवादाला भांडवलशाहीची जोड दिली; पण तरीही हाँगकाँग काही त्याच्याशी एकरूप होऊ शकले नाही. १९८४ मध्ये ब्रिटन आणि चीन यांच्यात झालेल्या करारानुसार तेथे छोटीशीच, पण वेगळी राज्यघटना असणार होती. तिचे नाव ‘बेसिक लॉ’. त्यानुसार पुढची ५० वर्षे तेथे संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार या दोन गोष्टी वगळता हाँगकाँगला मोठय़ा प्रमाणावर स्वायत्तता देण्यात आली. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, आचार-विचारस्वातंत्र्य, संघटनेचे स्वातंत्र्य आदी महत्त्वाच्या गोष्टी काही प्रमाणात हाँगकाँगकरांना मिळाल्या; पण लोकशाहीची भूक अशी अध्र्यामुध्र्या हक्कांनी भागत नसते. चीनचा सार्वभौम हक्क हाँगकाँगवासीयांना मान्यच आहे. प्रश्न त्याबद्दलचा नाहीच. त्यांना हवी आहे चीनअंतर्गत अधिक लोकशाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे हाँगकाँगमधील सर्वोच्च पद. त्याची निवड सध्या बाराशे सदस्यांच्या निवड समितीद्वारे होते. हे सर्व लोकशाहीला धरूनच झाले. पण ते तसे नाही. कारण या समितीत चीनधार्जिण्यांचे प्राबल्य असल्याचा काही स्वातंत्र्यप्रेमींचा आक्षेप आहे. या मंडळींनी ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’पासून प्रेरणा घेऊन ‘ऑक्युपाय सेंट्रल विथ लव्ह अ‍ॅण्ड पीस’ (ओसीएलपी) नामक संघटना स्थापन केली. त्यांचे म्हणणे एवढेच की आमचा नेता आम्ही निवडू. त्यात बीजिंगचा हस्तक्षेप नको. चीनने २०१७ पर्यंत तेथे थेट निवडणूक घेण्याचेही मान्य केले आहे. त्यात अट एकच, की उमेदवार ‘देशप्रेमी’ हवा आणि त्याची निवड एक समिती करील. या अटीचा अर्थ न समजण्याइतके ओसीएलपी दूधखुळे नाही. त्यांनी त्या विरोधात संपूर्ण शहरात सार्वमत घेतले. हे काही अधिकृत मतदान नव्हते; पण त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. संघटनेच्या संकेतस्थळावर आणि मतदान केंद्रांतून सात लाख ९२ हजार ८०८ जणांनी मतदान केले. सर्वानी हाँगकाँगला अधिक स्वातंत्र्य मिळावे, या मागणीवर त्यांनी शिक्कामोर्तब केले. चीनला हे मान्य असणे शक्यच नाही. तसे ते हाँगकाँगमधीलही अनेकांना मान्य नाही.. प्रामुख्याने तेथील व्यापारी आणि उद्योजकवर्गाला! या वर्गास चीन जे स्वातंत्र्य देत आहे तेवढे पुरेसे आहे. अधिकाची हाव धरून हाँगकाँगला धोका निर्माण करू नका, असे त्यांचे म्हणणे आहे. व्यापारी वर्ग तसाही स्थितिवादीच असतो; पण तेथील नोकरदारांचीही लोकशाहीसाठी चीनची ठोकशाही सहन करण्याची तयारी नाही. त्यामुळे सुगंधी बंदरातील हे नागरी बंड अत्तरासारखे उडून जाण्याचीच शक्यता दाट आहे.