घटस्फोटित मुलगी परत माहेरी राहायला आली, तर ती कुटुंबाचा भाग बनते. परंतु सासरी नांदणाऱ्या मुलीने मात्र माहेरच्या सर्व अधिकारांवर पाणी सोडायला हवे, या शासकीय निर्णयाला रंजना अणेराव यांनी आव्हान देण्याचे ठरवले, तेव्हा तो प्रश्न एकटय़ा त्यांच्यापुरता मर्यादित नाही राहिला. शासनाचा निर्णय न्यायालयानेच योग्य त्या संदर्भासह बदलला, म्हणून निदान एका नव्या बदलाला वाट मिळाली.
रंजना अणेराव- माहेरच्या जाधव- यांची मागणी अगदी साधी होती. आईवडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या नावावर असलेला रॉकेलचा परवाना त्यांना स्वत:च्या नावावर हवा होता. ती त्यांचीच मुलगी होती. पण अडसर होता, तो तिने विवाह केल्याचा. लग्न झाल्यानंतर मुलगी सासरी राहायला जात असल्याने तिच्या आईवडिलांच्या नावे असलेला परवाना विवाहित मुलीच्या नावे करता येत नाही, असा शासनाचा निर्णय आहे. या निर्णयानुसार कुटुंब म्हणजे एकत्र राहात असलेले सदस्य. जी मुलगी लग्न होऊन घराबाहेर पडली आहे, ती कुटुंबाचा सदस्य होत नाही, असा त्याचा अर्थ. अणेराव यांनी या निर्णयालाच न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी शासनाला चपराक लावणारा आणि भारतीय कुटुंबव्यवस्थेतील विवाहित मुलीचे स्थान कायदेशीरदृष्टय़ा पक्के करणारा निकाल दिला. विवाहित मुली माहेरचा अविभाज्य भाग असल्याचा हा निर्वाळा कुटुंब कलह वाढवणारा ठरू शकत असला, तरीही सामाजिक न्यायासाठी तो अतिशय महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. मुलगी म्हणून जन्म झाल्यापासूनच ‘परक्याचे धन’ म्हणून वावरणाऱ्या मुलींना माहेरी पुरेसे स्वातंत्र्य नसते आणि विवाहानंतर सासरी राहायला गेल्यावर बाहेरून आलेली म्हणून तिच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. हुंडा नावाच्या सामाजिक राक्षसाने किती तरी कुटुंबांचे जे मनोधैर्य खच्ची केले आणि त्याची सर्वात जास्त झळ मुलींनाच बसली आहे. ‘लग्न झाल्यावर तुला हवे ते कर’ असे सांगणाऱ्या आईला हे माहीत असते की, सासरीही तिला हवे ते करायला मिळेलच, याची शाश्वती नाही. सतत पारतंत्र्यात राहायला शिकवणारी ही संस्कृती इतकी खोलवर रुजली की विवाहानंतर नातेसंबंधात जराशी खळबळ माजली, तरी माहेरकडून मिळणारा संदेश सहन करण्याचा असतो. लग्न झाले, म्हणजे मुलीचा माहेरशी असलेला रक्ताचा संबंधही संपला, अशी विकृत मांडणी करणारा हा संदेश मुलीला वाटेल ते सहन करण्यास भाग पाडतो. त्यासाठी माहेरकडून जराशीही मदत मिळण्याची सुतराम शक्यता नसलेल्याची खात्री असलेल्या अनेक विवाहित मुली आयुष्यभर संकटाच्या आभाळाखाली निरुत्साहात जगत असतात.
घर चालवण्याची जबाबदारी समाजाने पुरुषांकडे दिली आणि घरातली कामे करण्यासाठी मुलीची निवड केली. पुरुषसत्ताक समाजाच्या रचनेत हे सारे सहज घडले नाही. पुरुषांनी ते अतिशय हेतुपूर्वक आणि विचारपूर्वक घडवून आणले. आयुष्यभर ज्याच्याबरोबर नातेसंबंध जोडायचा, त्या जोडीदाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्यही या नव्या रचनेत आईवडिलांकडे सोपवण्यात आले, कारण मुलीकडे विचार करण्याची क्षमता नसल्याचे गृहीतक त्यात सामावलेले होते. शिवाय मुलीला व्यवहारज्ञान येण्यापूर्वीच तिचे लग्न ठरवण्यात येत असल्याने विचार करता यायला लागेपर्यंत सगळे निर्णय अमलात आलेले असत. महात्मा जोतिबा फुले यांना हे भान आले आणि त्यांनी मुलींची शाळा सुरू केली याचे कारण घर चालवणाऱ्या महिलांनी सुशिक्षित असणे ही समाज संपन्न होण्याची पायाभूत गरज आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. ज्या महाराष्ट्रात जातिधर्माचे अवडंबर माजवून पुरुषांनी आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच महाराष्ट्रातून सामान्यजनांनी तेराव्या शतकात मुक्ताबाईला संतपदही बहाल केले होते. तेव्हापासून सुरू झालेल्या या संतपरंपरेत नंतरच्या काळात अनेक महिलांना समाजाने अतिशय मानाचे स्थान दिले, तरीही समाजातील पुरुषांनी समांतरपणे स्वत:ची वेगळी परंपरा स्थापन करण्यात यश मिळवले. चालीरीतींमध्ये महिलांचे स्थान कपदार्थ ठेवण्याचा त्यांचा डाव त्यामुळेच यशस्वी झाला. फुल्यांच्या सामाजिक क्रांतीने निदान महाराष्ट्रात तरी मुलींना स्वत:चे स्थान पक्के करण्याची संधी मिळाली. मुली शिकायला लागल्या आणि पैसेही मिळवू लागल्या. त्यांचे उंबऱ्याबाहेर पडणे पुरुषसत्ताक संस्कृतीने गरजेपोटी मान्य केले, तरीही चालीरीतींमधील स्त्रीचे स्थान खालचेच राहील, याची दक्षताही घेतली.
मिळवत्या म्हणजे कर्त्यां पुरुषावर अवलंबून असणाऱ्यांनाच कुटुंबव्यवस्थेत स्थान देण्याचा शासनाचा निर्णय हा या सगळय़ा परंपरांचे द्योतक आहे. लग्न होऊन घराबाहेर गेलेली मुलगी कुटुंबाचा भाग होऊ शकत नाही, कारण तिची जबाबदारी तिच्या सासरवर आहे, असा गर्भितार्थ त्यामागे आहे. घटस्फोटित मुलगी परत माहेरी राहायला आली, तर ती कुटुंबाचा भाग बनते. परंतु सासरी नांदणाऱ्या मुलीने मात्र माहेरच्या सर्व अधिकारांवर पाणी सोडायला हवे, असा हा शासकीय निर्णय आहे. रंजना अणेराव यांनी या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरवले, तेव्हा तो प्रश्न एकटय़ा त्यांच्यापुरता मर्यादित नव्हता. तो समग्र सामाजिक व्यवस्थेत ठरवून घातलेल्या गोंधळाचा होता. विवाह होणे हा कुटुंबाचा भाग असण्यातील अडथळा ठरवणारा हा निर्णय बदलण्याची गरज आजवर कधीही राज्यकर्त्यांना वाटली नाही. गेली अनेक दशके या निर्णयाच्या आधारे अनेक विवाहित मुलींना माहेरच्या कुटुंबाला असलेल्या अधिकारांपासून वंचित ठेवणारा हा निर्णय न्यायालयानेच योग्य त्या संदर्भासह बदलला, म्हणून निदान एका नव्या बदलाला वाट मिळाली. अणेराव यांना फक्त आपल्या आईवडिलांच्या नावे असलेल्या रॉकेलच्या परवान्याच्या नूतनीकरणाची आवश्यकता आहे. इतक्या साध्या गोष्टीसाठी सरकारी दरवाजे ठोठावून दमलेल्या अणेराव यांच्यासारख्या अनेक महिलांना या निर्णयाने दिलासा मिळू शकणार आहे.
जन्म झालेल्या घरातील संपत्तीमध्ये अधिकार असलेल्या मुलींना विवाहानंतर पतीच्या कुटुंबातील संपत्तीचेही वाटेकरी होता येते. म्हणजे दोन्ही घरांतील अधिकारात वाटेकरी झालेली विवाहित महिला ही सर्वाधिक फायदे मिळवणारी व्यक्ती असल्याचा दावा आता पुरुषसत्ताक समाज करू शकेल. माहेराहून आलेल्या मुली जेव्हा सासू बनतात, तेव्हा त्यांनाही आपल्या सुनेला मिळणाऱ्या या अधिकारांचा त्रास होऊ शकेल. ‘सुनेची दहाही बोटे तुपात’ अशा प्रकारची प्रतिक्रिया न उमटली तरच नवल! प्रश्न आहे तो समाजातील प्रत्येक घटकाला मिळणाऱ्या समान अधिकारांचा. पुरुषांच्या बाबतीत असे प्रश्न कधी निर्माण होत नाहीत आणि फक्त महिलाच भरडल्या जातात, याचे कारण सामाजिक चालीरीतींमध्ये दडलेले आहे. स्त्री हा समाजरचनेतील मूलभूत घटक आहे, हे तत्त्व मान्य करण्याचीच तयारी नसलेल्या समाजाला, या निर्णयाचा प्रचंड मानसिक त्रास होऊ शकेलही. स्त्री-पुरुषांना बरोबरीने स्थान देण्याची वैचारिक क्षमता शिक्षणाने येते, हाही भ्रम ठरावा, असे वर्तन जेव्हा अनेक सुशिक्षित पुरुषांकडून घडते, तेव्हा महिलांच्या मदतीला धावून जाण्याची कुणाला आवश्यकता वाटत नाही. भर रस्त्यात पतीला मारहाण होत असताना, पत्नीने स्वबळावर दोन हात करून मारेकऱ्यांना हुसकावल्याची घटना पाहून प्रत्येक महिलेला कृतकृत्य वाटेल, पण घरी आल्यावर मारहाणीतून वाचलेल्या पतीनेच तू कशाला मध्ये पडलीस, असा प्रश्न केल्याने दुखावलेल्या महिला कमी नसतील. जेव्हा समानतेचा प्रश्न येतो, तेव्हा हीच संस्कृती तिला सगळय़ापासून विलग करून अडचणीत आणत असते. न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्यातील विवाहितांना आणखी एक अधिकार मिळणे हे म्हणूनच सामाजिक बदलाच्या दृष्टीने पडलेले विधायक पाऊल आहे.
