मुंबईतील तीनशेहून अधिक निरपराधांचे बळी घेणाऱ्या १९९३च्या बॉम्बस्फोटांच्या कटाचा सूत्रधार आणि भारताचा ‘मोस्ट वॉन्टेड’ अंडरवर्ल्ड गुन्हेगार दाऊद इब्राहिम कासकर हा पाकिस्तानातच दडून बसला आहे, त्याला पाकिस्तानच्या आयएसआयचे संरक्षण आहे आणि त्याला भारतात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असे गेली २३ वष्रे सरकारकडून वेगवेगळ्या वेळी सातत्याने सांगितले जात असताना अचानक दाऊदचा ठावठिकाणाच गायब झाल्याचे लोकसभेत मंगळवारी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी सांगितले. यामुळे सारा देश अचंबित व्हावा हे साहजिकच आहे. दाऊद भारताकडे आत्मसमर्पण करणार होता, असा खळबळजनक दावा झाल्यानंतर उठलेले वादळ शमण्याच्या आतच दाऊदच्या ठावठिकाण्याविषयी सरकारने अनभिज्ञता व्यक्त करावी, हे वरवर वाटते तेवढे सरळ प्रकरण नसावे. दाऊद कोठे आहे हेच माहीत नसल्याने त्याच्या प्रत्यार्पणाबाबतची प्रक्रियाच सुरू करता येणार नाही, असा सरकारी दाव्याचा दुसरा अर्थ निघतो. मात्र, दाऊदच्या पाकिस्तानातील वास्तव्याबाबत गेल्या दहा वर्षांपासून सरकारनेच केलेल्या विधानांना अचानक छेद देण्यामागील राजनीती काय असावी, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. भारतास पाकिस्तानकडून पाहिजे असलेल्या गुन्हेगारांच्या यादीत दाऊदचे नाव असल्याचा दावा मोदी सरकारही गेल्या डिसेंबपर्यंत करीत होते. आजही तो पाकिस्तानातच आहे, याबद्दल संरक्षण व पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी ठाम आहेत. भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना निश्चितच त्याच्या हालचालींची बित्तंबातमीही मिळत असावी, असाही काही जणांचा दावा आहे. कोणत्याही तपासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर त्याविषयीची वाच्यता करण्यापेक्षा, अधिकाधिक गुप्तता पाळणे शहाणपणाचे असते, असे तपास यंत्रणांमधील तज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे तपास यंत्रणांनीच केंद्र सरकारला ही माहिती पुरविली नसावी, अशी एक शक्यता या नव्या वळणामुळे व्यक्त होऊ शकते. याआधी या प्रकरणी केली गेलेली विधाने आणि केंद्र सरकारने आता केलेले विधान यांमध्ये दिसणारी तफावत म्हणजे काळानुसार बदललेल्या परिस्थितीचा परिणाम असावा. दाऊद पाकिस्तानात असल्याचा भारताचा दावा पाकिस्तानने नेहमीच नाकारलेला आहे, तर दाऊदचा ठावठिकाणा स्पष्ट झाल्यानंतरच त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया पुढे नेता येईल, असे इकडे भारताच्या गृहराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानच्या इन्काराच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारची ही भूमिका टीकेला निमंत्रण देणारी ठरली आहे. त्यामुळेच, सारवासारव करण्याची वेळ हरिभाई चौधरी यांच्यावर आली आहे. दाऊद पाकिस्तानातच आहे, पण त्याचा पत्ता माहीत नाही, असे वेळ मारून नेणारे स्पष्टीकरण आता सरकार करीत आहे. मुंबईच्या बॉम्बस्फोटांमध्ये अनेक निरपराध नाहक बळी गेले आहेत आणि असंख्यांच्या मनावर कायमच्या जखमा झाल्या आहेत. त्यामुळे या गुन्ह्य़ातील आरोपींना शासन व्हावे, ही जनतेची इच्छा आहे, हे मात्र सरकारने पक्के ध्यानात ठेवले पाहिजे. राजनीती आणि सुरक्षितता या बाबी सांभाळताना जनतेच्या भावनांकडे कानाडोळा करून चालणार नाही, याची जाणीव असलेली बरी!
