राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे बराच काळ रखडलेल्या शिक्षक भरतीला मुहूर्त लागला आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व शाळांची एकाच वेळी तपासणी केल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांची नावे एकापेक्षा जास्त शाळेत असल्याचे किंवा बोगस नावे असल्याचे आढळून आले होते. जेवढी विद्यार्थिसंख्या त्या प्रमाणात शिक्षक हे गणित त्यामुळे उघडे पडले आणि खासगी शिक्षण संस्थांची मनमानीही चव्हाटय़ावर आली. बोगस विद्यार्थ्यांमुळे काही हजार शिक्षकांची भरती विनाकारण झाल्याचे सत्य बाहेर आले आणि ज्या शिक्षण संस्थांनी हे कृष्णकृत्य केले, त्यांना शिक्षा देण्याऐवजी थेट शिक्षकांवरच कुऱ्हाड चालवण्यात आली आणि त्या वेळी विद्यार्थिसंख्या कमी भरल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या काही हजार शिक्षकांच्या नोकरीवरच गदा आली. या सगळ्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी त्यांना अन्य शाळांमध्ये हलवून त्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षण संस्थांच्या लबाडीमुळे खोटे विद्यार्थी दाखवून भरपूर संख्येने शिक्षकांची भरती करण्याचा उद्योग फोफावला होता. पटपडताळणीने तो फुगा फुटला, पण शिक्षकांच्या भरतीवर र्निबध आले. नवीन शिक्षक भरती थांबवण्यात आली. जादा ठरलेल्या शिक्षकांचा पूर्ण उपयोग होत असल्याचा अहवाल येईपर्यंत ही भरतीवरील बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात बी.एड्. आणि डी.एड्. या शिक्षक होण्यासाठी पात्रतेच्या अभ्यासक्रमांनाही महाराष्ट्रात प्रचंड मागणी येऊ लागली. जो तो या अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये काढू लागला. तेथे प्रचंड संख्येने विद्यार्थी येऊ लागल्याने या संस्थांची चलती झाली, मात्र भरतीवर बंदी आल्याने तेथील विद्यार्थिसंख्याही हळूहळू रोडावू लागली. या सगळ्या प्रकारात शिक्षक होऊन नोकरीची हमी मिळणे दुरापास्त झाल्याने राज्यातील हजारो तरुणांवर आशेवरच जगण्याची वेळ आली. अशा स्थितीत पुन्हा नोकरभरती सुरू केली नाही, तर या बेकारीच्या खाईत सापडलेल्या तरुणांची फौज विरोधात जाण्याची भीती वाटल्यानेच राज्यातील शासनाने शिक्षक भरतीसाठी पात्रता परीक्षा घेण्याची टूम काढली. बी.एड्., डी.एड्. झालेल्यांना केवळ आशेचा किरण दाखवण्यासाठी पात्रता परीक्षाही घेण्यात आली. ‘टीईटी’ ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या हजारोंना नोकरी मिळण्याची मात्र कोणतीही शक्यता दिसेना. आता नव्याने भरतीची प्रक्रिया राबवण्याचे ठरवल्याने टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या हजारोंना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. असे करून शिक्षणाचे फार काही भले होईल, याची शक्यता कमी. भले झालेच तर ते बेरोजगारांचे. त्यांना नोकऱ्या मिळण्याचे गाजर दिसू लागेल आणि त्याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या युतीला मते मिळण्यात होईल. शिक्षक भरतीची दारे किलकिली करून नेमके काय मिळणार आहे, याचा खुलासा करण्याचे धैर्य शासनाकडे नाही. शिक्षणासमोरील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीची नवी कौशल्ये विकसित करण्यावर आपण कधीच भर दिला नाही. बी.एड्. आणि डी.एड्.ची महाविद्यालये म्हणजे एकाच कढईत हजारोंना तळून काढण्यासारखे आहे. असे करून शिक्षणाचा दर्जा सुधारता येत नाही. त्यामुळे ही पदवी घेतलेल्यांनाही शिक्षक भरतीसाठी पात्रता परीक्षा देणे सक्तीचे करण्यात आले. आता नव्याने भरती करताना ही प्रवेश परीक्षा सक्तीची असणार किंवा नाही, याबाबत शासनाने खुलासा केलेला नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार २०१० मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत पात्र ठरलेल्यांनाच प्राधान्य मिळणार आहे. म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत ज्यांनी या पदव्या मिळवल्या, त्यांच्या ताटात अंधारच वाढून ठेवलेला असणार आहे.
