अनधिकृत बांधकामांतील रहिवाशांना वाचवण्यासाठी राजकीय पातळीवरून होणाऱ्या प्रयत्नांना अजिबात तोटा नाही. मात्र सरकारही कात्रीत सापडले आहे. कायदेशीर मार्गाने या बांधकामांना संरक्षण देता येत नाही. दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यावर टीका झाल्याशिवाय राहणार नाही. दंडाबाबत उल्हासनगरचा अनुभव निराशाजनकच आहे. याचा अर्थ असा की मुंबई-ठाण्यासह पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नागपूर येथील अनधिकृत बांधकामांबाबत सरकार कात्रीतच सापडणार आणि चर्चा मात्र अनंतकाळ चालणार..
‘कॅम्पा कोला’ हे शीतपेय १९८०च्या दशकात भारतात अग्रेसर होते याची माहितीही नव्या पिढीतील अनेकांना नाही. ‘कॅम्पा कोला’ हे शीतपेय प्रसिद्ध होते तेव्हा याच नावाने १९८०च्या दशकात तस्करीच्या क्षेत्रातील बडे प्रस्थ युसूफ पटेल यांनी ही इमारत उभारली. पाच मजल्यांची परवानगी असताना तेव्हा २० मजले ठोकण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत मजले पाडून टाकण्याचा आदेश दिला आणि ही मुदत संपण्याची वेळ आली तेव्हा ही इमारत वाचविण्यासाठी झालेले प्रयत्न किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती याचे कवित्व मात्र कायम राहणार आहे. उच्चभ्रूंची वस्ती असलेली ही इमारत वाचविण्याकरिता देशातील नामवंत विधिज्ञांनी काढलेला कायद्याचा कीस किंवा केंद्र सरकारशी संबंधित फारच महत्त्वाच्या विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणारे अॅटर्नी जनरल हे एक इमारत वाचविण्यासाठी न्यायालयात उभे राहणे यावरून ‘कॅम्पा कोला’ प्रकरण किती प्रभावशाली होते याचा अंदाज येतो.
अनधिकृत बांधकाम वाचविण्याकरिता रहिवाशांनी तीनदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, पण तिन्ही वेळा त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. या वेळी घरे खाली करण्याची मुदत संपल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मानवतावादाचे कारण पुढे केले. ‘या प्रकरणात कायदेशीर बाबींबरोबरच मानवतवादी दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे’, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगिती आदेशावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. हा साराच प्रकार धोकादायक असल्याचे मत काही ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ३१मेपर्यंत आहे. ३१ मेनंतर अनधिकृत बांधकामे पाडू नयेत, असे परिपत्रक राज्य शासनाच्या वतीने दर वर्षी काढले जाते. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविली तरीही ‘कॅम्पा कोला’वर आणखी वर्षभर तरी हातोडा पडणार नाही हे स्पष्टच आहे. आता या इमारतीतील रहिवाशांना पर्यायी जागा कशी देता येईल याबाबत विचारविनिमय सुरू झाला आहे. ‘कॅम्पा कोला’च्या निमित्ताने अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून त्याचे दूरगामी स्वरूपाचे परिणाम नक्कीच होणार आहेत. एखादी अनधिकृत इमारत वा झोपडय़ांसाठी न्यायालये ‘कॅम्पा कोला’चा न्याय लावणार का, अशी उघडउघड चर्चा सुरू झाली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांवर चर्चा किंवा निकालपत्राची उघडपणे चिरफाड होऊ नये, असे संकेत असतात. स्थगिती आदेशावर राजकीय वर्तुळात तर तातडीने प्रतिक्रिया उमटली. यापुढे अनधिकृत इमारती किंवा झोपडय़ा तोडण्याची कारवाई झाल्यास ती थांबविण्याकरिता ‘कॅम्पा कोला’च्या निकालाचा आधार घेतला जाईल, असे राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी लगेच जाहीरही करून टाकले. लोक बेघर होऊ नयेत म्हणून मानवतावादी दृष्टिकोन सर्वच ठिकाणी घेतला जावा, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
‘कॅम्पा कोला’ला देण्यात आलेल्या स्थगितीनंतर अनधिकृत बांधकामांचे भवितव्य काय, असा साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो. राज्य शासनाच्या अधिकारांबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अनधिकृत बांधकामे हटविली जावीत किंवा ही बांधकामे होऊच नयेत म्हणून खबरदारी घेतली जावी, अशी कायद्यातच तरतूद आहे. पण या दोन्ही तरतुदींचे कधीच पालन होत नाही. अनधिकृत बांधकामे होत असताना शासकीय यंत्रणा गप्प बसल्या आणि काही वर्षांनंतर त्यात राहणाऱ्यांना बेघर करणे चुकीचे ठरेल, असा युक्तिवाद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. पण अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची कारवाई सुरू होते तेव्हा ती थांबविण्याकरिता राजकीय मंडळी आणि नगरसेवकच पुढे येतात. म्हणजे अनधिकृत बांधकामे रोखायचीही नाहीत व पुढे लोक राहतात म्हणून त्यांना बेघर करायचे नाही, अशी दुतोंडी भूमिका राजकीय मंडळींची राहिली आहे. मग त्याला कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, वसई-विरार, नागपूर आदी साऱ्याच मोठय़ा शहरांमध्ये राजकीय मंडळींच्या आशीर्वाद आणि पाठिंब्यामुळेच अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. सहजपणे पैसे (ईझी मनी) मिळत गेल्याने राजकीय नेतेमंडळींनी या बांधकामांना मदतच केली. राजकारणी, बिल्डर आणि अधिकारी यांच्या अभद्र युतीने साऱ्याच महानगरांचा विचका केला. अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले ते १९८०च्या दशकात, कारण तेव्हा जमिनीला सोन्याचा भाव आला होता. जागेची कृत्रिम टंचाई तयार करण्यात आली. त्यातून अनधिकृत बांधकामांचा धडाकाच लागला. शासकीय भूखंड, रस्ते, नागरी सुविधांसाठी राखीव असलेले भूखंड काहीच सोडले नाहीत. ‘कॅम्पा कोला’मध्ये दहा मजल्यांपेक्षा जास्त अनधिकृतपणे ठोकण्यात आले. मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तर भररस्त्यात पाच-पाच मजली अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या. अनधिकृत बांधकाम हा विषय असा आहे की, त्यावर कितीही चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले तरी तोडगा निघूच शकत नाही. कारण ही बांधकामे तोडायची म्हटल्यास त्यात राहणाऱ्यांना बेघर करायचे का, असा सवाल उपस्थित केला जातो. मुंब्य्रात इमारत कोसळून ७४ जण ठार झाले. हीदेखील अनधिकृत इमारतच. तिचे बांधकाम सुरू असतानाच ते रोखले जाऊ नये याची खबरदारी म्हणून बिल्डरने, गरीब कुटुंबांना काम पूर्ण होईपर्यंत राहण्यासाठी जागा दिली होती. अनधिकृत इमारतींबाबत बरीच चर्चा होते, पण आजही तुलनेत कमी किमतीत ही घरे मिळत असल्याने ती खरेदी करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. ‘कॅम्पा कोला’ इमारतीतील वरचे मजले हे अनधिकृत असल्याचे माहीत असूनही केवळ स्वस्तात घरे मिळाल्याने ती रहिवाशांनी खरेदी केली होती, असे या इमारतीचे वास्तुविशारद म्हणून काम केलेल्या जयंत टिपणीस यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. टिपणीस यांचे हे विधान बरेच बोलके आहे.
‘कॅम्पा कोला’च्या निमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अनधिकृत बांधकामे तोडली तर जात नाहीत; मग ही बांधकामे दंड आकारून अधिकृत करावी, असा एक मतप्रवाह आहे. त्यासाठी ‘उल्हासनगर पॅटर्न’चे उदाहरण दिले जाते. ‘कॅम्पा कोला’ वाचविण्यासाठी सारेच राजकीय पक्ष पुढे आले होते. ही इमारत वाचविण्याकरिता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर प्रचंड दबाव होता. काँग्रेसचे स्थानिक खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा तर दररोज रहिवाशांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत होते. मात्र कायदेशीर बाबींवर बोट ठेवीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सरकारच्या वतीने इमारत वाचविण्याकरिता काहीही करण्यास नकार दिला. यातून मुख्यमंत्री विरुद्ध देवरा असे चित्र पुढे आले. त्यात मिलिंद देवरा हे राहुल गांधी यांच्या निकटवर्तीयांमधले. कोणतीही अनियमित कामे करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. परिणामी, सरकारकडून मदत मिळण्याची अपेक्षाच नव्हती. अनधिकृत बांधकामांबाबत सरकारचीही द्विधा स्थिती झाली आहे. कायदेशीर मार्गाने या बांधकामांना संरक्षण देता येत नाही. तसा प्रयत्न केला तर न्यायालये छडी घेऊन बसलेली असतात. तसेच या बांधकामांना सरंक्षण द्यायचे झाल्यास उद्या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात भूमिका घ्यावी तर मतांवर परिणाम, अशी राजकीय पक्षांची कोंडी होते. अनधिकृत बांधकामांची चर्चा चिक्कार झाली, मानवतावादी दृष्टिकोन लक्षात घेता ती अधिकृत करावीत, अशी सर्वच राजकीय नेत्यांची भूमिका आहे.
कायदेशीर बाजू की मानवतावादी दृष्टिकोन यामध्ये सरकारची कसोटी लागणार आहे. दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यावर टीका झाल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच कायदेशीर आघाडीवर हा निर्णय टिकला पाहिजे म्हणून सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागेल. याबाबत झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे उदाहरण देता येईल. १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची घोषणा २००४च्या निवडणुकांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आली. पण १९९५ नंतरच्या झोपडय़ांना संरक्षण देणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर केले होते. परिणामी, न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय झोपडय़ांची मुदत वाढविणे सरकारला गेल्या नऊ वर्षांत शक्य झालेले नाही, याकडे शासनातील वरिष्ठ लक्ष वेधतात. अगदी दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न झाला तरीही त्यातून सरकारला दंडाच्या रूपाने महसूल मिळण्याची तिळमात्र शक्यता नाही. उल्हासनगरचा अनुभव वाईट आहे. अपेक्षित रकमेच्या दोन टक्केही रक्कम सरकारजमा झालेली नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद आदी शहरांत अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्यांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता ही मते निर्णायक ठरतात. यामुळेच या बांधकामांचा सर्वच राजकीय पक्षांना कळवळा येणे स्वाभाविकच आहे. चीनमध्ये शांघाय किंवा बीजिंग शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाकरिता नागरी वस्ती असलेल्या इमारती तोडून यातील रहिवाशांना शहराच्या बाहेर घरे देण्यात आली. आपल्या देशात हे कदापि शक्य होणार नाही. अनधिकृत बांधकामांबाबत राज्य शासनाचेही हात अखेर बांधलेले आहेत. राजकीय विरोधांमुळे बांधकामे तोडताही येत नाहीत वा कायदेशीर अडचणींमुळे ती नियमितही करता येत नाहीत. महापालिका हद्दीलगत मोठय़ा प्रमाणावर झालेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याची शिफारस सचिव समितीने केली आहे. दंड आकारून बांधकामे नियमित करावीत हे म्हणणे सोपे असते, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे फार कठीण असल्याची भावना नगरविकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बोलून दाखविली.
एकूणच राजकीय रोख लक्षात घेता अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाई होण्याची शक्यता पार मावळली आहे. अगदी ठाणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे तोडावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊनही चार-दोन बांधकामे वगळता मोठी व्यापक मोहीम हाती घेणे यंत्रणांना शक्य झालेले नाही. अनधिकृत बांधकामे हा कधीही न संपणारा विषय आहे. ‘कॅम्पा कोला’च्या निमित्ताने ही बांधकामे नियमित करण्याचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. सरकारचे हात बांधलेले असल्याने केवळ चर्चा आणि चर्चा यापलीकडे फारसे काही होण्याची शक्यताही कमीच आहे.
