निवडून देणाऱ्या जनतेचा पराभव

शांतिसेना धाडण्याचा निर्णय योग्यच
राष्ट्रीय अस्मितेपेक्षा प्रादेशिक अस्मितेला महत्त्व देण्याच्या प्रवृत्तीवर ‘द्राविडी दादागिरी’ (२० मार्च) या अग्रलेखातून बोट ठेवण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे राजकारण देशाच्या ध्येय-धोरणासाठी हानिकारक असते याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; तथापि या लेखातील काही मुद्दय़ांशी मी असहमत आहे. एलटीटीईने त्या वेळी दहशतवादाचा मार्ग अवलंबला होता. आत्मघातकी हल्ले हा शोधही त्यांचाच आणि या प्रश्नात हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते, कारण हा प्रश्न भारताच्या एका महत्त्वाच्या राज्याशी निगडित होता. जर श्रीलंकेमध्ये तमिळ ईलम तयार झाले असते तर त्यांनी तामिळनाडूचीही मागणी केली असती. हा लांबचा विचार करूनच राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेत शांतिसेना पाठवली होती. ही कारवाई पूर्णत: यशस्वी न होणे, ही वेगळी गोष्ट आहे. यापायी राजीव गांधी यांना स्वत:चे बलिदानही द्यावे लागले. त्यांच्या हत्येनंतरच्या तपासात हे उघड झाले आहे की, एलटीटीईने भारतातही मोठय़ा प्रमाणावर स्वत:चे धागे रुजवले होते. त्यांचा समूळ नायनाट करण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर भारताला संयुक्त राष्ट्रामध्ये श्रीलंकेवरील दोषारोप अधिक कडक करणाऱ्या ठरावासाठी बरीच कसरत करावी लागेल. आपण अशी कोणतीही गोष्ट करू नये की, ज्याने आपल्या पूर्वीच्या कार्यावर वा हेतूंवर शंका यावी. या दृष्टीने माझ्या मते, द्रमुकने केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेणे ही योग्य गोष्ट आहे.  
– अभिनव कुलकर्णी, सांगली.

उमेदवारीबंदीची तरतूद हवी
विधिमंडळ परिसरात घडलेली घटना ही विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील म्हणतात त्याप्रमाणे केवळ ‘दुर्दैवी’ नसून शिक्षापात्र आहे. ही गुंडगिरी सरकारने अजिबात खपवून घेऊ नये आणि या घटनेत सामील आमदारांवर अत्यंत कडक कारवाई करावी. माझ्या मते यांचे नुसते आमदारपद रद्द करून चालणार नाही, तर यापुढे यांचा निवडणुका लढवण्याचा हक्कच हिरावून घ्यावा, कारण त्या पोलीस अधिकाऱ्याची कितीही चूक असली तरी अशा प्रकारे मारहाण करणे नक्कीच चुकीचे आहे.
लोकांनी निवडून दिल्यानंतर हे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतात, हे त्यांनी विसरता कामा नये. आम्ही आमदार झालो म्हणजे आमच्या हातात खूप मोठी सत्ता आली असे जर यांना वाटत असेल तर तो त्यांचा गरसमज आहे. दिवसेंदिवस ही मुजोरी वाढत जात आहे हा चिंतेचा विषय असून निवडणूक आयोगानेही या गोष्टीचा गंभीरपणे विचार करावा. ‘उमेदवार रद्द करण्याचा हक्क’ मतदारांना देण्यासारखे बदल त्यांनी त्वरित निवडणूक पद्धतीत आणावेत.  
– स्वप्निल कानडे, मालाड, मुंबई</strong>

.. आपल्याला सगळं माहीत असतं, तरी?
या आमदारांच्या एकीचे बळ दुष्काळाच्या बाबतीत वा महाराष्ट्राच्या भल्यासाठीकधीच दिसून आले नाही. मग आता ते एकवटले कसे असा प्रश्न मला पडला आहे. राम कदम यांनी तर कधीच आजपर्यंत कोणताच आरोप मान्य केला नाही. कुठे गेले राज ठाकरे, कुठे गेला पोलिसांवरचा कळवळा?
या राजकारण्यांची गाडी ६०च्या स्पीडखाली जाताना मी तरी आजवर बघितली नाही. महाराष्ट्रातले अध्र्यापेक्षा जास्त नेते हे गुंड प्रवृत्तीचेच आहेत. आपल्याला सगळं माहीत असतं, तरी आपण निर्लज्जासारखे यांनाच गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत निवडून देणार. यांना डोक्यावर चढवणे आणि त्यांच्यापुढे   हलवणं आधी लोकांनीच बंद करावं.  
– सचिन गंभीर, लालबाग

कायदा लावू पाहणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांचेही भय असतेच
विशेष संपादकीयामधून (२० मार्च) एका सामान्य पोलीस अधिकाऱ्याच्या ‘हक्का’ची, तीसुद्धा लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात जाऊन दखल घेतली गेली आहे. लोकप्रतिनिधीच कशाला, आता तर त्यांच्या आश्रयाने राहणारे ‘कार्यकर्ते’सुद्धा शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हात टाकायला कचरत नाहीत.
पोलीस अधिकारी उद्धटपणे बोलला, असा बहाणा आता ठाकूर यांना करायलाच हवा, त्याला तर कोणी साक्षीदारही (त्यांचेच साथीदार सोडून) नसणार, पण हक्कभंग प्रस्तावाचा निकाल लागेपर्यंतही धीर नव्हता? बहुधा सभागृहात असणाऱ्या संरक्षणाचा फायदा घेऊन सूर्यवंशींनाच नव्हे, तर ‘आपल्याला कायदा लावू पाहणाऱ्या’ सर्वच कर्मचाऱ्यांना इशारा देण्याचा हेतू असावा. म्हणून पक्षभेद विसरून सर्वानीच हा ‘सुपंथ’ निवडला. संबंधित सर्व आमदारांवर कठोर कारवाई न झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मनोधर्यावर विपरीत परिणाम होईल.  
– राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)

या टोळीची तर बिहारवरही आघाडी!
 ‘हक्क कोणाचा, भंग कसला’ हे विशेष संपादकीय (२० मार्च) वाचले. आजवर गुंडांच्या टोळ्यांनी पोलिसांना मारल्याचे ऐकले होते, पण आज आमदारांच्या एका टोळीने प्रत्यक्ष विधानसभेत पोलिसाला मारले. एरवीही अग्रलेखांतून आपण म्हणता की, राज्याची वाटचाल बिहारच्या दिशेने सुरू आहे, पण बिहारच्या इतिहासात पोलिसाला विधानसभेत मारल्याचे आठवत नाही. सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर(?) असलेल्या आमच्या राज्याने याही क्षेत्रात आघाडी घेतल्याचे वाचून अभिमान वाटला.
– हेमंत सदानंद पाटील, सांताक्रूझ (प.)

पक्ष आहेच!
मारहाण करणाऱ्या या पाचही आमदारांना आधी पक्षातून त्या-त्या नेत्यांनी हाकलावे व मग त्यांची चौकशी सुरू करावी. आपापल्या पक्षातून डच्चू दिल्यावर मग एक सर्वसामान्य दोषी नागरिक म्हणून त्यांना कोर्टात हजर करा, नाही तर हे पुन्हा कृपाशंकर सिंग यांच्याप्रमाणे पोलिसांच्या बरोबरीने पुढील इफ्तार पार्टीत दिसतील.
 महाराष्ट्रात झुंडशाही बोकाळली आहे, त्यामुळे केसची चौकशी निवृत्त पोलीस अधिकारी जसे रिबेरो किवा इनामदार करतील काय?
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>

किमान आत्मसन्मानाची अपेक्षा तरी..
ज्या देशात जनतेपेक्षा नेते मोठे होतात त्या देशाचे भविष्य नक्कीच सुखावह नसते याची पुनर्प्रचीती आली. कायद्याचे रक्षण करा हे सांगणाऱ्या यंत्रणेला जर आमदारांकडून मार खावा लागत असेल तर बाकीच्यांचे हाल काय असतील? जोखमीचे, जबाबदारीचे काम सांभाळताना एकीकडे राजकीय हस्तक्षेप आणि दुसरीकडे जनतेचा रोष या कात्रीत सापडलेला कायद्याचा हा रक्षक किमान आत्मसन्मानाची अपेक्षा करतो याची जाणीव सर्वानीच ठेवायला हवी.
– वंदना चिकेरूर, नाशिक

इतिहास हवा कशाला?
‘भूतकाळात रमू नको, भविष्याकडे नजर ठेव’  घरी लहानपणी नेहेमीच सांगायचे . त्यावेळी रुचले नाही पण खरंच किती योग्य होते..
इतिहासात आम्ही काही ‘फालतू गोष्टी’ शिकलो. म्हणे रायबाने शिवाजी महाराजांना अडवले.  महाराजांना रोखणारा कोण हा रायबा आणि त्याबद्दल म्हणे महाराजांनी त्याचा सत्कार केला.
..आता हे धडे इतिहासातून काढावे हे उत्तम.
तुम्ही कोण आहात तसेच तुमची ‘पोहोच’ कुठपर्यंत आहे हेच महत्त्वाचे. लोकशाहीत ‘सारे समान, पण काहीजण जास्त समान’ हेच खरे अन हीच भविष्याची शिकवण .
– गायत्री देवस्थळे, ठाणे