शिलकी अर्थसंकल्पाचे सोंग सुरू ठेवणे अशक्य झाल्याने अचानक ४१०३ कोटी रुपये तुटीचा, राज्याचे खपाटीस गेलेले पोट पुन्हा भरण्याची उमेदही न बाळगणारा, एलबीटी व टोलबद्दल गप्पच बसणारा राज्यातील विद्यमान सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर झाला, याचे खापर गारपिटीने राज्यात केलेल्या नुकसानीवर कसे फोडता येईल?
घराबाहेर न पडता चालण्याचा व्यायाम व्हावा यासाठी जी यंत्रे मिळतात त्यावर चालत राहिल्यास चालणाऱ्याचा प्रसंगी घाम गळतो. पण अंतर कापले जात नाही. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्प नावाने जे काही गुरुवारी सादर केले त्यावरून राज्यास हा अनुभव येईल. घाम गळणार आहे. पण राज्य पुढे जाण्याची शक्यता नाही. गेल्या महिन्यात मतपेटय़ांतून समोर आलेल्या ज्या जीवघेण्या राजकीय संकटास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाला सामोरे जावे लागले, त्याचे सावट या अर्थसंकल्पावर ढळढळीतपणे दिसते. अशा वेळी या संकटाचे रूपांतर संधीत करण्याची संधी अजितदादा साधतील असा होरा अनेकांकडून बांधला जात होता. परंतु ती संधी त्यांनी गमावली असे म्हणावयास हवे. विद्यमान राज्य सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प. तेव्हा त्या अर्थाने तरी शेवटचा दिस गोड व्हावा या भावनेतून अजितदादा या अर्थसंकल्पास हाताळतील हा अंदाज अगदीच फसला. अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला. या अहवालाने राज्याचे पोट किती खपाटीला गेलेले आहे ते दाखवून दिले. अशा वेळी या अहवालानंतर आलेल्या अर्थसंकल्पाने आर्थिक पाहणीची काळी छाया दूर व्हावी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. खेदाची बाब ही की त्यासाठी प्रयत्नांची इच्छादेखील या अर्थसंकल्पाने दाखवलेली नाही. तीन लाख कोटी रुपयांच्या पलीकडे गेलेले राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज आणि आटत चाललेला राज्याचा महसूल हे चित्र काही महाराष्ट्रासारख्या राज्यास भूषणावह आहे, असे म्हणता येणार नाही. कालच्या अर्थसंकल्पातून ते दिसते. वास्तविक लाख-सव्वा लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज हे काही जास्त म्हणता येणार नाही. परंतु हे कर्ज काढून होते काय हा प्रश्न आहे. आधीची कर्जे फेडण्यासाठी वा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनादी अनुत्पादक कारणांसाठी नव्या कर्जाचा वापर होत असेल तर ते धोकादायक असते. कर्जाच्या रकमेतून काही भरीव भांडवली काम होत असेल तर ते कर्ज सार्थकी लागते. महाराष्ट्रात ते तसे आहे, असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा अशा वेळी या राज्याच्या खुंटलेल्या गती-प्रगतीस मोठी चालना मिळेल या उद्देशाने अजितदादांच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात प्रयत्न नाही हे अधिक क्लेशदायक आहे. रस्तेविकासासाठी २८०० कोटी रुपये, मराठी भाषा संवर्धनासाठी ८० कोटी, शिवाजी महाराजांच्या समुद्री स्मारकासाठी १०० कोटी, व्यापारी व उद्योगांना मागाल तेव्हा वीज, नव्याने कृषी संजीवनी, ऊस खरेदीवरील करमाफी, पोहे-फुटाण्यांवरील करमाफी अशा काही फुटकळ घोषणा या अर्थसंकल्पात आहेत. पण त्या अगदीच नगण्य म्हणावयास हव्यात. व्यावसायिक कराची मर्यादा सध्या दरमहा पाच हजार रुपये इतकी आहे. ती आता ७५०० रुपयांवर जाईल. राज्यासाठी महसूल मिळवून देणारे जे काही मार्ग आहेत, त्यातील एक म्हणजे व्यावसायिक कर. खरे तर अशा परिस्थितीत अनेक नवनव्या व्यावसायिकांना या कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे होते. परंतु गेली कित्येक वर्षे या दिशेने काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत.
हा अर्थसंकल्प सादर करताना गेल्या वर्षांत गारपीट आदी नैसर्गिक संकटांसाठी राज्य सरकारला किती अतिरिक्त खर्च करावा लागला, त्याची करुण कहाणी अर्थमंत्र्यांनी मांडली. परंतु हे होतच असते. व्यक्ती असो वा व्यवस्था. ऐन वेळची संकटे येतच असतात. परंतु त्यासाठी प्रत्येकाने तयार असणे अपेक्षित असते. त्यात वेगळे काय? अशा वेळी गतसाली ९६२ कोटी रुपये नैसर्गिक संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी खर्च करावे लागले म्हणजे काही डोंगर कोसळला असे नव्हे. परंतु या आकस्मिक संकटाचा परिणाम एकूणच राज्य अर्थसंकल्पावर होत असेल तर अन्यत्र काही चुकते असे म्हणावयास हवे. ते मान्य करायची तयारी सरकारची आहे का, हा प्रश्न आहे. गेली दोन वर्षे अजितदादा चोरटेपणाने का होईना आपला अर्थसंकल्प शिलकीचा राहील याची काळजी घेत होते. तेव्हाही या शिलकी रकमेत तथ्य नाही, हे उघड होते. परंतु ते मान्य करायची त्यांची तयारी नव्हती. दोन वर्षे चाललेले हे शिलकी सोंग या वर्षी चालू ठेवणे त्यांना जमले नाही. कारण दोन वर्षांच्या कथित शिलकी अर्थसंकल्पानंतर कालचा अर्थसंकल्प एकदम ४१०३ कोटी रुपयांची तूट दर्शवतो. ती कशी भरून काढणार याची कोणतीही योजना अर्थसंकल्पात नाही. राज्यात सध्या दोन विषयांवर सरकारचा धोरणलकवा जाणवतो. एक म्हणजे एलबीटी नावाने येऊ घातलेला नवीन कर आणि टोल. या दोन्हींसंदर्भात या अर्थसंकल्पात एक शब्द नाही. लहान लहान रस्ते प्रकल्पांवर लावण्यात आलेले टोल सरसकट रद्दबातल केले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. त्याप्रमाणे ते रद्दबातल करावयाचे तर त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित होते. कारण ज्यांची कंत्राटे रद्द होतील त्या कंत्राटदारांना काही नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. त्याची तयारी अर्थसंकल्पात असणे अपेक्षित होते. ते नाही. एलबीटी या नव्या कराबाबतही तेच. यामुळे काही आर्थिक धोरणात्मक बदल होऊ घातले आहेत. त्याची दखल अर्थसंकल्पीय भाषणात नाही. अर्थसंकल्पातून व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल तो मूल्यवर्धित कर भरणा प्रक्रियेतील बदलांमुळे. विद्यमान व्यवस्थेत ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट होती. गुरुवारचा अर्थसंकल्प ती सुलभ करण्याचे आश्वासन देतो. त्याबाबतचे वास्तव तपशील उपलब्ध झाल्यावरच कळेल. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने काही महिन्यांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून औद्योगिक धोरण आणले. परंतु त्या धोरणाची ठोस फळे काय हे राज्यास कळण्याच्या आधीच कालचा अर्थसंकल्प सुधारित औद्योगिक धोरणाची घोषणा करतो. हे सुधारित धोरण येणार कधी आणि त्याची अंमलबजावणी करणार कधी? राज्य विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता दोन महिन्यांवर आहे. अशा वेळी हे नवे सुधारित धोरण फक्त अर्थसंकल्पाच्या भाषणातच राहण्याची शक्यता अधिक. आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर अर्थसंकल्प मौन बाळगून आहे. तो म्हणजे पाटबंधारे खाते. गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रास पाटबंधारे खात्याच्या वाढत्या खर्चाचे ग्रहण लागलेले आहे. ते सोडवण्याऐवजी या खर्चाचा उल्लेख टाळण्याकडेच सरकारचा कल आहे. ते योग्य म्हणता येणार नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांत तरुणांचा वाढता सहभाग लक्षणीयरीत्या दिसून आला. आर्थिक पाहणी अहवाल दर्शवतो की महाराष्ट्राची जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही वयाच्या सत्ताविशीच्या आतली आहे. म्हणजे इतकी मोठी तरुणांची फौज राज्यात वाढत असताना त्यांना गुंतवून ठेवेल यासाठी काही दूरगामी धोरण राज्याकडे असण्याची गरज होती. परंतु त्याचे काही भान राज्य सरकारला आहे, असे मानता येणार नाही. या तरुणांना गुंतवून ठेवू शकेल असे काही धोरणात्मक दिशादर्शन अर्थसंकल्पाने केले असते तर अजितदादांच्या अर्थमंत्रीय अस्तित्वाचे सार्थक झाले असते.
या पाश्र्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाने नक्की साधले काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ना तो लोकप्रिय आहे, ना आर्थिकदृष्टय़ा शहाणा. तो बोलतो खूप. पण जनतेच्या भावभावना आणि आकांक्षा त्याला ऐकू येतात असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन कानाने बहिरा, मुका परी नाही.. असे करावे लागेल.
