निर्णायक टप्पा

पिछाडीवर ढकलल्या गेलेल्या काँग्रेसला भारतीय जनता पक्षाला किती जागा मिळणार याविषयी
आता चिंता नाही. म्हणूनच, जास्त वाताहत टाळण्यासाठी मतदानाच्या अखेरच्या टप्प्यांत हात-पाय मारून काँग्रेसची बेरीज १२५ जागांवर पोहोचण्यासाठी पक्षातील चाणक्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्या आधारावर तिसऱ्या आघाडीची जुळवाजुळव करण्याची काँग्रेस नेत्यांची आशा अद्यापही जिवंत आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या सलग दुसऱ्या कारकिर्दीची सांगता होण्यास महिनाभरापेक्षाही कमी कालावधी उरला आहे. या काळात अनेक समीकरणे जुळून येतील. मतदानपूर्व चाचण्यांवर निवडणूक आयोगाने बंदी घातल्याने वृत्तवाहिन्यांवरील हैदोस काही काळ का होईना कमी झाला. आता खरी चाचपणी सुरू झाली आहे. निवडणूक प्रचारात आघाडीवर असणारे नरेंद्र मोदी, त्यांच्या जोडीला तोंडदेखलेपणासाठी का होईना, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्यासारख्या ‘दुसऱ्या’ फळीतल्या नेत्यांमुळे भारतीय जनता पक्ष कमालीचा आक्रमक झाला आहे. भाजप कार्यालय आता २४ तास उघडे असते. तिकडे काँग्रेस मुख्यालयावर निराशेची काजळी वाढते आहे. लोकसभा निवडणुकीतील शेवटच्या तीन टप्प्यांत मतदान होत असताना नव्या सरकारच्या स्वागतासाठी केंद्रीय नोकरशाही सज्ज होत आहे. जादूई आकडा गाठण्यासाठी जुळवाजुळवदेखील याच दिवसांमध्ये होईल.
काँग्रेस सरकारचे ‘मूकनायक’ डॉ. मनमोहन सिंग कोहली यांच्यामुळे पंतप्रधानपद म्हणजे कळसूत्री बाहुले अशी इतिहासात नोंद झाली आहे. प्रत्येक पंतप्रधानाला ‘सल्लागार’ असतोच. ज्या मनमोहन सिंग यांच्यावर भारतीय जनता पक्ष तुटून पडला आहे, त्या भारतीय जनता पक्षाला अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांचे तत्कालीन सल्लागार ब्रजेश मिश्र यांचा पंतप्रधान कार्यालयातील वावर कसा होता, याचे विस्मरण झाले नसावे. दुर्दैवाने, मनमोहन सिंग हे विरोधकांसमोरच नव्हे; तर स्वपक्षातदेखील एकटेच आहेत. निकालाकडे सरकणारा एकेक दिवस ७, रेसकोर्स व २४, अकबर रस्ता अधिकाधिक सुना करणारा आहे. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात त्यांच्याच सहकाऱ्यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटानंतर काँग्रेसच्या एकाही बडय़ा नेत्याने त्याचे खंडन केलेले नाही. याउलट राष्ट्रीय जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरोधात कुणीही काहीही बोलले की, काँग्रेसजनांच्या नाकाला मिरच्या झोंबतात. घराणेशाहीपुढे मान तुकवून हांजी-हांजी करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना त्यांच्या पक्षाच्या पंतप्रधानांची झालेली विटंबना कशी काय सहन होऊ शकते? या प्रश्नाचे उत्तर मनमोहन सिंग यांच्या असहायतेमध्ये लपले आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या हाती सत्ता येण्याची सूतरामही शक्यता नाही. आता खरे आव्हान काँग्रेससमोर नीचांकी आकडा न गाठण्याचे आहे. ज्या गुप्तहेर यंत्रणांच्या भरवशावर विरोधकांवर अंकुश ठेवण्याची कसरत काँग्रेसने केली त्याच गुप्तहेर यंत्रणांचा अहवाल चक्रावून टाकणारा आहे. काँग्रेसला कसाबसा तिहेरी आकडा गाठता येईल, असे भाकीत गुप्तहेर यंत्रणांचे आहे, परंतु याचा अर्थ ‘सबकुछ भाजप’ असा होत नाही. त्यामुळे या पुढच्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या २०६ जागांवर काँग्रेसने लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या किती जागा येणार याविषयी काँग्रेसला आता चिंता नाही. काँग्रेससमोर मोठे आव्हान आहे ते १२५ जागांचे. जास्त वाताहत होऊ नये म्हणून काँग्रेसच्या चाणक्यांनी १२५ जागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
एप्रिलअखेर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्रात मतदान होणार आहे. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा अपवाद वगळता काँग्रेसला फारसे यश मिळण्याची शक्यता नाही, पण देशभरातील निवडक १५० मतदारसंघांत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना प्रचारासाठी पाठविले जात आहे. याशिवाय या १५० मतदारसंघांतील उमेदवारांना आर्थिक रसद पुरविण्याचा अधिकृत निर्णय सोनिया गांधी यांच्या राजकीय सल्लागारांनी घेतला. कोणत्याही परिस्थितीत १२५ ते १५० जागा जिंकून त्या आधारावर तिसऱ्या आघाडीची जुळवाजुळव करण्याची काँग्रेस नेत्यांची आशा अद्यापही जिवंत आहे. मोदींना रोखण्यासाठी चंद्रशेखर वा देवेगौडांसारखा प्रयोग करून देशाला राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलण्याचे पाप करून; भविष्यात प्रियंकाचे नेतृत्व पुढे करून पापक्षालन करण्याची काँग्रेस नेत्यांची तयारी आहे, परंतु दुर्दैवाने तिसऱ्या आघाडीसाठी पुढाकार घेण्याच्या मन:स्थितीत एकही प्रादेशिक पक्ष नाही. तशी धूसर शक्यता निर्माण झाल्यास गेल्या कित्येक वर्षांपासून पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहणारे प्रादेशिक नेतेच समीकरणांची जुळवाजुळव करतील. त्यासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ उभे करण्याची तयारीदेखील याच नेत्यांची आहे, परंतु मनमोहन सिंग यांच्यावरील संभाव्य संकटांची जाणीव असल्याने काँग्रेसवर विश्वास ठेवण्यास एकही प्रादेशिक नेता तयार नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार कधीपासून काँग्रेसच्या आवतणाची वाट पाहत आहेत. त्यासाठी त्यांनी मोदींना विरोध करून भाजपशी काडीमोड घेतला. बिहारला विशेष दर्जा वा मोठे आर्थिक पॅकेज देण्याचा जयराम रमेश यांचा आग्रह असतानादेखील काँग्रेस नेतृत्वाने ऐकले नाही. आधी आघाडी; मगच मलिदा, अशी अट पुढे केल्याने जदयूसोबतची बोलणी फिस्कटली. नितीशकुमार यांनादेखील काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्यात फारसे स्वारस्य उरले नाही. त्याचा फटका काँग्रेसला बिहारमध्ये शेवटच्या तीन टप्प्यांत होणाऱ्या २७ जागांवर बसेल.
उत्तर प्रदेशातल्या ६९ जागांसाठी अखेरच्या तीन टप्प्यांत मतदान होईल. उत्तर भारतातील तापमानात दिवसेंदिवस वाढ होत असताना या ६९ लोकसभा मतदारसंघांत किती टक्के मतदान होते, याच्यावरही बरीच समीकरणे अवलंबून आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये लढत समाजवादी पक्ष विरुद्ध भाजप अशीच आहे. बसप संधिसाधूच्या भूमिकेत आहे. एक वेळ भाजपचे उमेदवार निवडून आले तरी चालतील; परंतु सपाची ताकद वाढू नये, याकडे मायावती ‘जातीने’ लक्ष पुरवीत आहेत. सपाचे नेते मुलायम सिंह यादव केवळ नरेंद्र मोदी यांनाच आपले प्रतिस्पर्धी मानतात. उत्तर प्रदेशच्या ८० पैकी ६९ जागांसाठी अखेरच्या टप्प्यात होणाऱ्या मतदानासाठी ७५ वर्षांचे मुलायम सिंह जिवाचे रान करीत आहेत.
वाराणसीमुळे उत्तर प्रदेश व बिहार अशा दोन्ही ठिकाणी मोदींनी ‘लाट’ आणली. ही लाट थोपवण्यात ना काँग्रेसला यश आले ना समाजवादी पक्षाला.  निवडणुकीतील जयपराजयावर चिंतन करण्याची परंपरा केडरच्या भरवशावर राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे आहे. बहुजन समाज पक्षाने ते केले. त्यामुळेच बसप शांत झाला. राजकीय परिस्थिती जितकी अस्थिर, तितकी बहुजन समाजाच्या हाती सत्ता येण्याची शक्यता अधिक, हे बसपचे संस्थापक कांशीराम यांनी सांगितलेले सूत्र मायावतींनी लक्षात ठेवले. तेव्हापासून बसपने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. लोकसभा निवडणुकीतदेखील हीच भूमिका बसप निभावत आहे. मला जाणून घेतले तर मुस्लीमदेखील माझ्यावर प्रेम करतील, या मोदींच्या वक्तव्याविरोधात ना सपाने आवाज उठवला, ना बसपने, परंतु दोन्ही पक्षांचे आता धाबे दणाणले आहेत. गोध्रा दंगलीचा डाग पुसण्याची संधी उत्तर प्रदेशमध्येच मिळेल, असा मोदींचा समज आहे. उत्तर प्रदेशातील अल्पसंख्याक समुदाय देशाच्या इतर भागांपेक्षा अत्याधिक संवेदनशील आहे, कारण परकीय आक्रमणांपासून ते वादग्रस्त बाबरी मशिदीचे पतन उत्तर प्रदेशने पाहिले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील अल्पसंख्याक समुदाय संघटितपणे निर्णय घेतो. मोदींची पावले वाराणसीकडे वळल्याने हा अल्पसंख्याक समुदाय अजूनच संघटित झाला आहे. या संघटितपणाला साद घालण्यात अद्याप काँग्रेसला यश आलेले नाही.
भाजपकडून उत्तर प्रदेशमध्ये एकमेव व्यवस्थापक  नेतृत्व म्हणजे अमित शाह. अमित शाह यांनी गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून उत्तर प्रदेश पिंजून काढला. कार्यकर्त्यांना भेटणे, विशेषत: महिलांना सुरक्षिततेची हमी देणे, युवकांना ‘मोदी’ महिमा समजावून सांगणे, मतदारसंघनिहाय माहिती गोळा करून ती गांधीनगरच्या वॉर-रूममध्ये पाठविणे, असे असंख्य डावपेच अमित शाह यांचे आहेत. त्या तुलनेत हिंदी पट्टय़ातील प्रत्येक नेत्याला काँग्रेस हायकमांडने उत्तर प्रदेशमध्ये कामाला लावले. मग ते मोहन प्रकाश असो वा मोहन गोपाल. राहिले ते मधुसूदन मिस्त्री. त्यांना गुजरातमध्ये पाठवून राहुल गांधी यांनी राजकीय अपरिपक्वतेचा वस्तुपाठच घालून दिला. मिस्त्री हे कुशल संघटक आहेत. त्यांना मोदींविरोधात उभे करून काँग्रेसने त्यांचा वावर सीमित करून टाकला.
 उत्तर प्रदेशमध्ये स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव हेच राहुल गांधी यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या पानिपतानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये संघटनात्मक बांधणीसाठी नेतृत्व उभे करण्याची नामी संधी राहुल गांधी यांनी दवडली. त्यामागे त्यांचा राजकीय भाबडेपणा आहे.
अखेरच्या तीन टप्प्यांत मतदान होणाऱ्या राज्यांपैकी केवळ महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे; तर बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर व झारखंडमध्ये प्रादेशिक पक्ष बलशाली आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाच्या मोदीप्रेमामुळे भाजपला धोका नाही. ही खरी युद्धजन्य स्थिती आहे. या तीनही टप्प्यांतील मतदानाची एकूण टक्केवारी व अल्पसंख्याक समुदायाची मतदानाची टक्केवारी यावर बरीच समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत. १६ मेच्या निकालावर याच समीकरणांची छाप राहील. आतापर्यंत झालेल्या मतदानात काँग्रेसला फारशी आशा नाही, पण अखेरच्या टप्प्यात होणाऱ्या महत्त्वाच्या नऊ राज्यांवरच राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा अवलंबून आहे.