असंविधानिक आणि अनाठायी मागणी

मराठा आरक्षणाची मागणी राज्यघटनेच्या आजच्या चौकटीत बसणे अशक्यच आहे, त्यामुळेच या मागणीसाठी आंदोलने अपरिहार्य ठरली. मात्र या मागणीचा विचार महाराष्ट्रातील सामाजिक वास्तवाच्या पातळीवर, सामाजिक बदलांमध्ये आजवरच्या आरक्षणनीतीने बजावलेली भूमिका काय हे लक्षात घेऊन केला, तर मराठा आरक्षणासारखी मागणी पूर्णत: अनाठायीच ठरणार, अशी बाजू मांडणारा लेख..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तिचा पाया सामाजिक मागासलेपणा हा आहे. सर्व समाज एकस्तरीय असता तर बाबासाहेबांना या विशेष आरक्षणाची आवश्यकता वाटली नसती; परंतु समाजात जे स्तर होते ते नष्ट करून अवघा समाज समकक्ष व्हावा, एकस्तरीय व्हावा म्हणून त्यांनी आरक्षणाचे साधन वापरले. असमान स्तर हे भारतीय समाजव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण असल्यामुळे आपातत: वर्चस्ववाद अस्तित्वात आला. या वर्चस्ववादाने सामाजिक स्तर जन्माला घातले. समाज एकसंध झाल्याशिवाय त्याचे उन्नयन होणार नाही हे जाणून ज्या आरक्षणाची तरतूद छत्रपती शाहू महाराजांनी विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी केली, तिची आवश्यकता उमगल्यानंतर बाबासाहेबांनी या व्यवस्थेला सांविधानिक पाया दिला. जोपर्यंत सर्व भारतीय एकस्तरीय होत नाहीत तोवर नाकारलेल्यांना हा हक्क मिळणारच आणि त्यासाठी काळाची मर्यादा घातली नाही. मागासलेल्यांना म्हणजे शासकीय भाषेत अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षणाचे फायदे सदोदित मिळतील. जातिप्रथा किंवा असमता नष्ट करण्याचा तो एक मार्ग होता. या आरक्षणाला आर्थिक झालर असली तरी या ना त्या कारणाने ज्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे, त्यांनी आरक्षणाच्या कुबडय़ा फेकून दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. म्हणजे त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावला नसला तरी मनाचा मोठेपणा दाखवून आरक्षणाचा त्याग करणारे हजारोंनी दिसतील. आपल्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्यांचा आर्थिक स्तर उंचावलेला स्पष्ट झाल्यामुळे अलीकडच्या काळात एक नवीन मागणी पुढे आली आहे आणि ती म्हणजे महाराष्ट्रातील मराठय़ांना आरक्षण. ही मागणी पूर्णत: असंविधानात्मक असून, तिची पूर्तता करायची असेल तर त्यासाठी घटनाबदलाशिवाय पर्याय नाही.मराठा समाजाला आरक्षण या मागणीचा पाया ‘आर्थिक मागासलेपणा’ हा आहे. आर्थिक मागासलेपण हे जसे मराठा जातीत आहे, तसेच ते उच्चभ्रू अशा ब्राह्मण जातीतही आहे. म्हणजे गरिबीला जात नसल्यामुळे ती सर्वच जाती-जमातींत दृष्टोत्पत्तीस येते. आज मराठा समाज आर्थिक मागासलेपणा हे कारण सांगून आरक्षणाची मागणी करीत आहे, उद्या हेच कारण सांगून ब्राह्मण समाजसुद्धा आरक्षणाची मागणी करील. याचाच अर्थ या मागणीला कोणताही धरबंध राहणार नाही. कालपर्यंत इतर मागासवर्गीय समाज (ओबीसी) जागृत नव्हता, त्याला मंडल आयोगाने आत्मभान दिल्यानंतर तो समाजही आपल्या घटनादत्त अधिकारांच्या संरक्षणार्थ रस्त्यावर उतरला आहे. मराठय़ांना ओबीसी कोटय़ातील वाटा देण्यास त्यांचा सक्त विरोध आहे आणि म्हणून यावर एकच पर्याय आहे तो म्हणजे घटनाबदल. महाराष्ट्रातील मराठय़ांना आरक्षण पाहिजे असेल तर घटनाबदल आवश्यक आहे आणि तो म्हणजे आरक्षण सामाजिक मागासलेपणाबरोबर आर्थिक मागासलेपणा या तत्त्वावर आधारित पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाज राज्यकर्ता आहे. मराठासदृश जाती देशातल्या अनेक राज्यांत राज्यकर्त्यां आहेत. उदाहरणार्थ रेड्डी. हे सगळे मराठासदृश समाज आरक्षणासाठी एकवटू शकतात का वा एकत्र आलेच तर त्यांना आर्थिक तत्त्वावर आरक्षण मिळेल का, याचे ठाम उत्तर नाही हेच आहे. कारण या राज्यकर्त्यां समाजांना आर्थिक प्रगती करण्यास कोणीही विरोध केला नव्हता. अनुसूचित जाती-जमातींना विरोध करून त्यांची सर्वच क्षेत्रांत नाकेबंदी करण्यात आली होती, तशी तर मराठा समाजाची कोणी केली नव्हती ना? शिक्षण, सहकार, शेती या क्षेत्रांत कोणाचे प्राबल्य असते? मराठा आमदार-खासदार व मंत्री यांची संख्या इतर समाजांपेक्षा किती तरी पटीने जास्त असते. शिक्षणमहर्षी, सहकारमहर्षी आणि सधन शेतकरी मराठाच नसतात का? मग त्यांना मराठा समाजाची उन्नती करण्यास कोणी अटकाव केला होता? उलट याच समाजघटकाने अनुसूचित जाती/ जमाती व ओबीसी यांचा वाटा अनेक वर्षे गिळंकृत केला होता. खरे ‘आरक्षण’ तर त्यांनीच आतापर्यंत उपभोगले आहे. इतरांना मागासलेले ठेवण्याचा ठेका ज्यांनी घेतला होता, त्यांना आता काय म्हणून आरक्षण द्यायचे?
‘त्याग’ कोणी करायचा?
अनुसूचित जातीमधील काही लोकांनी आरक्षणाचा त्याग केला आहे. त्यांनी आरक्षणाचा फायदा उठविल्यावर आता आपण समर्थ झालो आहोत याची त्यांना जाणीव झाल्यानंतर आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना लाभ व्हावा म्हणून आपल्या पोराबाळांकरिता ते आरक्षणाचा लाभ घेत नाहीत. त्यागाची परंपरा असलेला हा समाज आपल्या संपूर्ण आरक्षणाचा त्याग करू शकतो, परंतु त्यासाठी मराठा समाजातील सक्षम/ सधन लोकांनी त्याग करायला तयार झाले पाहिजे. त्यांना त्यांच्या समाजाने तग धरून राहावे असे वाटत असेल तर त्यांनी त्याग करण्यास तात्काळ तयार झाले पाहिजे. त्यासाठी जमिनीचे आणि पाण्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्यास संमती दिली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीने १९३७ साली जमिनीचे व पाण्याचे राष्ट्रीयीकरण करा, अशी मागणी केली होती. मराठा समाजातील काही मंडळींकडे शेकडो एकर जमीन असते, तर काही भूमिहीन असतात वा नाममात्र जमीनधारक असतात. जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण झाले तर गरीब मराठय़ांना मोठय़ा प्रमाणात जमीन मिळू शकते. तसे झाले तर त्यांच्यावर उपासमारीची वा आत्महत्येची पाळी येणार नाही. शेकडो एकर जमीन, मुबलक पाणी यामुळे काही मराठा घराणी गर्भश्रीमंत होतात. पश्चिम महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या मंडळींना पिण्याच्या पाण्यासाठी तडफडावे लागते, तर मूठभर मराठय़ांच्या द्राक्ष आणि उसाच्या मळ्यांना बेसुमार पाणी दिले जाते व त्यामुळे एक मोठी दरी निर्माण होते. ही दरी मिटविण्यासाठी इतरांच्या वाटय़ावर डोळा ठेवण्याऐवजी आपल्याकडील अतिरिक्त धन आणि धान्यसाठा इतरांना का दिला जाऊ नये?
मराठा समाज हा अस्पृश्य समाजासारखा मंदिराच्या आणि ग्रंथांच्या बाहेर नव्हता. त्यांना शिक्षणाची दारे सताड उघडी होती. एखादे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारखे शिक्षणमहर्षी झाले, त्यांनी शिक्षण सार्वत्रिक करण्याचा प्रयत्न केला. आज अनेक शिक्षणमहर्षी पावसाळ्यातल्या छत्रीप्रमाणे दिसून येतात. या दोन्ही महर्षीमध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. ज्ञानमहर्षी होण्याऐवजी हे धनमहर्षी झाले आहेत. शिक्षण संस्था हे त्यांच्यासाठी लाभधारक कारखाने ठरत आहेत. मराठा समाज महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत ते आघाडीवर आहेत. शिक्षणाची कास धरून उच्चाधिकारी होण्याऐवजी सरपंच ते मंत्री होण्यातच त्यांनी इतिकर्तव्यता मानली. लोकसंख्येच्या बळावर राजकीय क्षेत्राबरोबरच सहकारी क्षेत्रातही त्यांचीच अरेरावी असते. जिल्हा परिषद, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बँक इत्यादी आस्थापनांत त्यांनी जेवढा पुढाकार मिळविला, त्या प्रमाणात कला वा साहित्यात त्यांची आगेकूच का झाली नाही? मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या या जातसमूहातून किती कलावंत निर्माण झाले? साहित्यिक निर्माण झाले? लोकसंख्येच्या मानाने हे प्रमाण नगण्य आहे. कारण सांस्कृतिक स्तर उंचावला असता तर त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला नसता. महाराष्ट्रातील नगण्य असलेल्या ब्राह्मणांचे सांस्कृतिक क्षेत्रातले प्रमाण तोंडात बोट घालण्यासारखे आहे. ब्राह्मण समाजासारखे त्यांनाही कोणी पायबंद घातला नव्हता. परंतु दलित समाजाची सर्व बाजूंनी नाकेबंदी केली असतानासुद्घा त्यांच्यातील साहित्यिक, कलावंत यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. कालपर्यंत वाचणारा समाज ब्राह्मण होता, आता वाचणारा आणि लिहिणारा समाज हा आंबेडकरी समाज आहे, असे सर्वेक्षण सांगते. हे कशाचे द्योतक आहे? त्यांना मंत्रिपदे मिळवून आर्थिक स्तर उंचावण्याचा सोस नसतो, तर सांस्कृतिक स्तर उंचावण्याचा ध्यास असतो.
मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे असेल, तर त्यासाठी भारतीय संविधानात बदल घडवावा लागेल. हा घटनाबदल शक्य नाही हे लक्षात येताच ते आता मूळ संविधानच अमान्य करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. संविधानाची पुनर्रचना करण्यासाठी ते भाजप-शिवसेनासारख्या उजव्या लोकांचे साहाय्य घ्यायचे म्हणत आहेत. काही प्रादेशिक पक्षही त्यांच्या गळाला लागू शकतात. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिले ही त्यांची पोटदुखी आहे. नजीकच्या काळात तरी संविधानाची पुनर्रचना होईलसे वाटत नाही आणि त्यामुळेच मराठय़ांना आरक्षण हे दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यता आहे.
दलित समाजात आज शैक्षणिक सामर्थ्यांमुळे उच्चाधिकारी झाले आहेत, अगदी जिल्हाधिकारीसुद्धा. त्यांच्या त्या पदामुळे दलितेतरांना त्यांच्या हाताखाली कामे करावी लागत आहेत, अगदी घरकामे करण्यापर्यंत; आणि हाच रोषाचा मुद्दा आहे. काल गावचा पोलीस पाटील हा ग्रामरचनेत श्रेष्ठ होता. सरकारदरबारी त्याचीच ऊठबस असे. देशपातळीवर मेहता समिती आणि महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीमुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले. पोलीस पाटलाची जागा सरपंचाने घेतली. ग्रामविकासात तोच श्रेष्ठ ठरला. लोकसंख्येच्या बळावर तोच सरपंच होत होता, परंतु आंबेडकरी चळवळीच्या रेटय़ाने ही प्रस्थापित ग्रामरचना मोडून काढली आहे. आता अनुसूचित जाती/ जमाती/ ओबीसी व महिला यांना मज्जाव राहिला नाही. एक प्रकारे ग्रामव्यवस्था बदलत आहे. या पाश्र्वभूमीवर या सत्तेपासून दुरावलेला बहुसंख्याक मराठा आता आरक्षणाची मागणी करीत आहे. काल निम्नस्तरीय कामे दलितांच्या वाटय़ाला होती, साफसफाईची कामे त्यांच्यासाठीच आरक्षित होती. आरोग्याचा ठेका त्यांनीच घेतला होता. आज तो उच्चविद्याभूषित झाल्यामुळे या पदांचा तो लाभार्थी राहिला नाही. एक-दोन शतकांनंतर तो या निम्नस्तरीय पदांकडे बघणार नाही. अर्धशिक्षित वा अशिक्षित मराठय़ांना ती कामे करण्याशिवाय पर्याय नाही. वर्चस्ववादी समाजाला हे सहन होणार नाही आणि म्हणून त्यांनी अगम्य असलेल्या आरक्षणाऐवजी उच्चशिक्षणाला महत्त्व द्यावे, त्यातच त्यांची प्रगती आहे.
* लेखक दलित साहित्य व दलित चळवळीचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल  javipawar@gmail.com
* उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे    ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर.