ज्यांना सुधारणा व्हावी असे वाटते त्यांना त्यासाठी ‘समाजाचा’ रोष पत्करावा लागतो आणि त्यामुळे समाज सुधारणे जिकिरीचे होऊन बसते.  डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर सरकार पक्षाने सनातनी हिंदुत्ववादी शक्तींकडे इशारा केला; तर विरोधी पक्षांनी सरकारच्या निष्क्रियतेला दूषणे दिली. मात्र विविध प्रकारच्या दंभांची चिकित्सा करण्याची धमक आपण आणि आपली लोकशाही गमावून बसतो आहोत ही खरी पंचाईत आहे .
नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर ‘हल्लेखोर कोण’ हा प्रश्न जसा अनुत्तरित राहिला आहे तसेच इतर किती तरी प्रश्न उत्तरांच्या प्रतीक्षेत ताटकळत राहिलेले आहेत. सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा करायची वेळ आली की आपला समाज अति-संवेदनशील का बनतो? समाजसुधारणा आणि राजकारण यांचे नाते नेमके दुराव्याचे का असते? स्वत:च्या उदाहरणाने काही बदल करायला राजकीय नेते लोकांना प्रवृत्त का करू शकत नाहीत? त्याऐवजी धार्मिक-आध्यात्मिक दावे करणाऱ्या आणि आधिभौतिक शक्तींचा दावा करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटना यांच्याच कच्छपी अनेक नेते का लागलेले दिसतात? आपल्या सार्वजनिक जीवनावर धर्मसदृश आणि कथित आध्यात्मिक किंवा आधिभौतिक मानकांचा पगडा का असतो?  
या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे सध्या आपल्यापाशी नसली, तरी त्या प्रश्नांच्या आधारे आपल्या लोकशाही राजकारणाची आणि सार्वजनिक जीवनाची जी प्रतिमा उभी राहते ती समजून घेणे उपयोगाचे ठरू शकते.
लोकसंग्रह की लोकानुनय?
राजकारण आणि सामाजिक सुधारणा ही आपण नेहमीच दोन स्वतंत्र क्षेत्रे मानली आहेत. राजकारण करणारे लोक सुधारणांना विरोध तरी करतात किंवा त्याबद्दल सौम्य आणि लोकांना न दुखावणारी भूमिका घेतात असे चित्र अगदी पूर्वापार म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पाहायला मिळते. सामाजिक प्रश्नांबद्दल बोलणे किंवा समाजाची चिकित्सा करणे म्हणजे (बहुसंख्याक) लोकांना दुखावणे असे मानले जाते, तर राजकारण करणे म्हणजे लोकप्रियता कमावणे असे गृहीत धरलेले असते. यातील विरोधाभास असा, की जर समाजात सुधारणा व्हायची असेल तर त्यासाठी लोकसंग्रह असावा लागणार हे उघडच आहे. पण ज्यांना सुधारणा व्हावी असे वाटते त्यांना त्यासाठी ‘समाजाचा’ रोष पत्करावा लागतो आणि त्यामुळे समाज सुधारणे जिकिरीचे होऊन बसते. त्याउलट, ज्यांना राजकारण करायचे असते ते एखादी ‘सुधारणा’ व्यक्तिश: मान्य असली, तरी तिचा पाठपुरावा करतातच असे नाही; उलट तिला प्रसंगी विरोधसुद्धा करतात. म्हणजे सुधारणा आणि लोकप्रियता यांच्यातून निवड करायची वेळ आली, तर त्यांचा कल लोकप्रियतेकडे असतो. असे होण्याचे एक कारण म्हणजे लोकप्रियता किंवा लोकसंग्रह आणि लोकानुनय यांच्यात फरक करण्याऐवजी त्यांची सरमिसळ केली जाते. प्रसंगी आपल्या लोकप्रियतेला झळ पोहोचली तरी चालेल असा धोका पत्करून एखाद्या सामाजिक प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याची जिद्द राजकारणी व्यक्ती क्वचितच दाखवतात. हे झाले सुरक्षित राजकारण; पण त्यापलीकडे जाऊन राजकीय पुढारी लोकांच्या आवाजात आवाज मिळवून प्रचलित पूर्वग्रहांचे समर्थन करतात तेव्हा ते लोकानुनयाचे उदाहरण असते. अशा कृतींमुळे समाजातील आत्मपरीक्षणाची शक्ती आणि भिन्न मतांविषयीची सहिष्णुता खच्ची होते. लोकशाहीला जेव्हा निव्वळ स्पर्धात्मक लोकानुनयाचे स्वरूप येते, तेव्हा राजकारण करणाऱ्यांची वैयक्तिक स्वायत्तता संकोच पावते. त्यांना आपला विवेक बाजूला ठेवून बहुसंख्याकांच्या आवाजात बोलावे लागते. उत्तरोत्तर आपल्या सार्वजनिक जीवनात अशा टोकाच्या किंवा आक्रस्ताळी भूमिका घेणाऱ्या संघटना आणि कार्यकत्रे यांची नुसती संख्याच वाढते आहे असे नाही तर त्यांचा दुहेरी धाक वाढतो आहे. एक तर त्यांचा राजकीय नेत्यांना मोठाच धाक असतो कारण अशा संघटना लोकमताला कलाटणी देऊन मध्यममार्गी राजकीय पक्षांची आणि नेत्यांची कुचंबणा करतात. दुसरे म्हणजे आक्रमक भाषा आणि कृत्ये यांचा वापर करून अशा संघटना सार्वजनिक चच्रेची चौकट अधिकाधिक विखारी आणि हिंसाप्रवण बनवतात. त्यामुळे राजकारण आणि सार्वजनिक चर्चाविश्व आक्रसून  जातात. फक्त औपचारिक अर्थाने ती मध्यममार्गी आणि सहिष्णु राहतात, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात संकुचित, एककल्ली आणि असहिष्णु बनतात.
त्यातच बहुतेक सगळ्या सामाजिक प्रश्नांना अप्रत्यक्षपणे धर्माचा संदर्भ येतो. एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्रात जेव्हा सामाजिक सुधारणांचे काही प्रयत्न चालू होते तेव्हा त्यांच्यावरील एक आक्षेप हाच होता, की त्या सुधारणांमुळे धर्मात हस्तक्षेप होतो. आजही अनेक सुधारणा या धर्म आणि परंपरा यांच्या खडकावर आदळून थांबतात. एकदा का धर्माचा किंवा परंपरेचा अडथळा आला, की सामाजिक बदलाची स्वीकारार्हता एकदम कमी होते. अलीकडे तर धर्माइतकेच परंपरेला महत्त्व आणि पावित्र्य प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे जातींच्या पंचायती आणि त्यांचे निर्णय हे कडकपणे पाळले जातात. उत्तर भारतात खाप पंचायतींच्या विरोधात राजकीय पक्ष काही बोलत नाहीत याचे एक कारण त्यामुळे एखादा समाज दुखवण्याची भीती तर असतेच, पण शिवाय अशा पंचायती परंपरेचा आधार घेत असतात; त्यामुळे त्यांना विरोध म्हणजे परंपरेला विरोध अशी प्रतिमा निर्माण होऊ शकते आणि ती कोणत्याच पक्षाला किंवा राजकीय नेत्याला नको असते.  महाराष्ट्रातील पुरोगामित्वदेखील नेमक्या याच अडथळ्यांपाशी येऊन वारंवार थबकलेले दिसते. प्रचलित समजुती, परंपरा आणि चालीरीती फार ढवळून न काढता वरवर राजकीय स्पर्धा करणे एवढाच लोकशाहीचा अर्थ आपण स्वीकारला म्हणून असे होते का याचा विचार करणे गरजेचे आहे. स्थितिवाद आणि धर्मवाद
लोकशाहीचा विपर्यास फक्त सामाजिक सुधारणेला विरोध करण्यापाशी थांबत नाही; एकूणच सामाजिक प्रश्नांवर स्थितिवादी किंवा मागे घेऊन जाणारी भूमिका घेऊन लोकांचा पाठिंबा मिळविण्याचे प्रयत्न सतत होताना दिसतात. इथेही धर्म, परंपरा, अध्यात्म आणि पारलौकिकाविषयीचे कुतूहल यांची सरमिसळ होते. वरवर पाहता भारताच्या लोकशाही व्यवहारांमध्ये सार्वजनिक जीवन आणि धर्म यांची आपण फारकत केली आहे असे आभासात्मक चित्र दिसते. म्हणजे संविधानात तशी तरतूद आहे; सार्वजनिक पदे धर्मनिरपेक्षपणे सर्वाना खुली असतात वगरे खरेच आहे, पण आपले सार्वजनिक व्यवहार धार्मिक प्रतीकांच्या चौकटीत आणि आध्यात्मिकाच्या प्रभावाखाली होतात. किती तरी संत आणि महाराजांना राजाश्रय मिळतो, त्यांचे सन्मान होतात, त्यांना अनेक राजकीय शिष्य मिळतात. देशभरातील अशा धार्मिक-आध्यात्मिक गुरूंना महत्त्व देणाऱ्यांमध्ये थेट इंदिरा गांधींपासूनच्या अनेक नेत्यांचा समावेश होतो. पुट्टपार्थीच्या सत्य साईबाबांचा राजकीय भक्तसंग्रह असाच खूप मोठा आणि बहुपक्षीय राहिला आहे. अनेक आध्यात्मिक गुरूंनी वेळोवेळी अयोध्या प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविलेली आपल्याला दिसते. अगदी अलीकडे ज्या सहजतेने योगविद्येकडून रामदेव बाबा यांचा प्रवास राजनीतिविद्येकडे झाला, ते पाहिले तरी अध्यात्म आणि राजकारण यांची कशी सरमिसळ होते ते लक्षात येऊ शकेल.
देशाचा कारभार धार्मिक नेत्यांच्या किंवा धर्मगुरूंच्या हाती असावा असे म्हणणारे लोक जेमतेम वीस टक्के आहेत; पण आपापली आयुष्यं लहान-मोठय़ा गुरूंच्या किंवा आध्यात्मिक स्वामींच्या हवाली करणाऱ्यांची संख्या एवढी मोठी असते की त्यामुळे असे गुरू आपोआपच सार्वजनिक गुरू बनतात आणि राजकीय प्रभाव गाजवू लागतात. त्यांच्याविरुद्ध साधी कायदेशीर कारवाई करायचे म्हटले तरी शक्य होत नाही. देशातील एक ‘संत’ गेल्या काही काळात अनेक कथित गरप्रकारांच्या आरोपांमध्ये अडकले आहेत आणि गेल्या आठवडय़ात त्यांच्यावर एका मुलीशी लैंगिक गरवर्तन केल्याचा आरोप झाला, पण त्यांचाआश्रम सुरक्षित आहे. दाभोलकरांच्या हत्येला एक आठवडा उलटायच्या आतच पुणे शहरात ‘दिव्य संतानप्राप्ति हेतुविशेष’ सत्संगाचे फलक झळकले. अशा वेळी केवळ राजकारणी लोकांना दोष किती आणि कसा देणार? धार्मिक आणि आध्यात्मिक संस्था, नेते आणि प्रतीके यांना समाजातील एका मोठय़ा घटकाची मान्यता असल्यामुळेच अशा कसोटीच्या प्रसंगी राजकीय नेते स्पष्ट भूमिका घेऊ शकत नाहीत. जातींच्या पंचायती असोत की आध्यात्मिक शक्तीच्या नावाने होणारे गरप्रकार असोत, राजकीय पुढारी त्याबद्दल ढोबळ स्वरूपाचे निषेधाचे निवेदन जरूर करतात, पण त्याचबरोबर ‘लोकभावनेचा आदर’ करण्याबद्दल सल्ला देतात असेही दिसते. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून, नेते म्हणून, आपण लोकभावना घडवू शकतो, तिला वळण देऊ शकतो हे माहीत असूनही त्या भानगडीत पडत नाहीत. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर सरकार पक्षाने आणि इतरही काहींनी सनातनी हिंदुत्ववादी शक्तींकडे इशारा केला; तर विरोधी पक्षांनी सरकारच्या निष्क्रियतेला दूषणे दिली. पण खरी पंचाईत जास्त व्यापक आणि सार्वत्रिक आहे : विविध प्रकारच्या दंभांची चिकित्सा करण्याची धमक आपण आणि आपली लोकशाही गमावून बसतो आहोत ही ती पंचाईत आहे.  दंभ-चिकित्सेपासून दूर पळणारी लोकशाही किती सशक्त आणि आशयघन असू शकते, हा प्रश्न तर शिल्लक राहतोच; पण आपण त्या प्रश्नाला सामोरे जाऊ इच्छितो का हाही प्रश्न उरतोच!
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com