निवडणुकांना ज्या कोणी लोकशाहीचे नृत्य असे म्हटले आहे, त्याच्या कल्पनाशक्तीला दादच द्यायला हवी, आणि हे नृत्यही कसे असते? कोणासाठी ते भरतनाटय़म् असते, तर कोणासाठी तांडव. कोणी बिनापायल घुंगरू वाजवते, तर कोणी सगळीच लाज सोडून असे काही नाचतात की त्यांचे घुंगरू कधी तुटून जाते ते त्यांनाही कळत नाही. देशातील मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ आणि मिझोराम या पाच राज्यांत हा नृत्योत्सव आता सुरू झाला आहे. उत्तरोत्तर तो रंगत जाईल आणि ८ डिसेंबरला निकालाने त्याची सांगता होईल. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली चार राज्ये निवडणुकीला सामोरी जात आहेत. साहजिकच या निवडणुकीकडे लोकसभेची उपांत्य फेरी म्हणून पाहिले जात आहे. परंतु ते खरेच तसे असते का? विधानसभेच्या निवडणुका या केंद्रातील सरकारच्या कारभारावरील सार्वमत असते का? नेहमीच तसे नसते. अगदी ताजा इतिहास पाहिला तरी हे स्पष्ट होईल. २००३ मध्ये भाजपची केंद्रात सत्ता होती. त्या वेळी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानची विधानसभा भाजपने जिंकली. पण पुढच्याच वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने केंद्रातील सत्ता गमावली. २००८ मध्ये मात्र काँग्रेसने दिलेली आणि राजस्थानात विजय मिळविला, तर भाजपने छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश राखले. म्हणजे त्या निवडणुकीत भाजप आणि कॉँग्रेसला निम्मे-निम्मे यश मिळाले. पण २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचेच झेंडे लागले. तेव्हा या निवडणुकीकडे लोकसभेची लघुनिवडणूक म्हणून पाहण्याची चूक करता कामा नये. विधानसभा निवडणुकीतून केंद्राच्या कारभाराविषयीचा लोककल स्पष्ट होईल, असे मानले तर मग अलीकडेच झालेल्या कर्नाटकातील निवडणुकीचा अर्थ काय लावायचा, असा प्रश्न उद्भवेल. एक मात्र खरे, की ही निवडणूक नरेंद्र मोदी यांचा कस पाहणारी असेल. आजच मोदी यांचे चित्र पुढचे पंतप्रधान असे रंगविले जात आहे. भाजपच्या प्रचाराची सूत्रे त्यांच्याच हाती आहेत. तेव्हा, आपला ब्रँड हा केवळ गुजरातपुरताच मर्यादित नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी मोदी यांच्यावर स्वाभाविकच आलेली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज चौहान आणि छत्तीसगढमध्ये रमणसिंग यांचे अंतर्गत आव्हानही मोदींच्या करिश्म्यासमोर असेल, हेही येथे विसरता येणार नाही. मोदींप्रमाणेच ही निवडणूक राहुल गांधी यांचीही कसोटी पाहणारी असेल. त्यांच्या आवाहनात्मकतेविषयीचे भ्रम उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांनी केव्हाच समाप्त केलेले असले, तरी काँग्रेस ते मानण्यास तयार नाही. या निवडणुकांनंतर काँग्रेसला त्याचा फेरविचार नक्कीच करावा लागेल. अरिवद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष या वेळी प्रथमच िरगणात आहे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात देशाने पेटलेल्या मेणबत्त्या पाहिल्या. त्या किती उजेड लावतात, यावर केवळ केजरीवाल यांच्या पक्षाचेच नव्हे, तर देशातील व्यवस्थाशुद्धीच्या चळवळींचे भवितव्य ठरणार आहे. निवडणुकीतील नोटांच्या प्रभावाबद्दल नेहमीच बोलले जाते. या वेळी मतदानयंत्रावर वेगळ्या ‘नोटा’ अर्थात नन ऑफ द अबव्ह या बटणाचा समावेश असेल. या नकारात्मक मताधिकाराने नेमके काय साध्य झाले त्याचाही निकाल या वेळी लागेल. तेव्हा कोणाची सत्ता येते आणि कोणाची जाते एवढय़ापुरतीच ही निवडणूक नसेल. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेली राजकारणशुद्धीची चळवळ, प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आलेला विकासाचा मुद्दा आणि विरोधी मंचावरील नव्या करिश्माई चेहऱ्याचा उदय या सर्वाचेच भवितव्य ही पंचरंगी कसोटी ठरविणार आहे.
