मध्य प्रदेशच्या दतिया जिल्ह्य़ातल्या दुर्घटनेचं उदाहरण एकमेव नाही.. गर्दीमुळे भाविकांचे हाल आणि रामभरोसे सुरक्षा ही जणू ‘आपली परंपरा’च झालेली आहे. महाराष्ट्रात मोठय़ा यात्रा भरणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये यात्रेपूर्वी भरपूर नियोजन केलं जातं, असं सांगतात. मग तरीही तुळजापुरात चेंगराचेंगरी होते, कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिर परिसरातली पोलीस सुरक्षा कुणा एका अधिकाऱ्याच्या लहरीमुळे काढून घेतली जाते.. याला काय म्हणावे?
देशात नवरात्रोत्सवाची सांगता होत असतानाच लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या मध्य प्रदेशातील रतनगढच्या ऐतिहासिक मंदिर परिसरात गेल्या रविवारी, विजयादशमीच्या दिवशी घडलेली दुर्घटना धक्कादायक आहे. त्यातला आणखी दुर्दैवाचा भाग म्हणजे, जमलेल्या गर्दीतून पुढे वाट काढण्यासाठी काही टवाळखोरांनी पूल तुटल्याची आवई उठवली आणि खरंच तसं काही घडलं आहे का, याची शहानिशा न करताच ढकलाढकली सुरू झाली. निव्वळ त्या घबराटीपोटी शंभराहून अधिक जणांचा बळी गेला. त्यापूर्वी घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्रात तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिराच्या महाद्वारासमोर अचानक चेंगराचेंगरी होऊन एका वृद्धाचा मृत्यू ओढवला, अनेक जण जखमी झाले. सुदैवाने इथे जीवितहानी मोठय़ा प्रमाणात झाली नाही, पण मंदिर परिसरात घडलेल्या लागोपाठच्या या दोन घटनांमुळे कुणाला सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सातारा जिल्ह्य़ात मांढरदेवीच्या जत्रेतील दुर्घटना आठवली असेल, तर कुणाला गेल्याच ऑगस्टमध्ये ओडिशातील रेल्वेमार्गावरील भाविकांच्या मृत्यूची घटना पुन्हा एकदा चटका लावून गेली असेल. १९८१ मध्ये कुतुबमिनारच्या भव्य वास्तूत अचानक वीज गेल्यामुळे उडालेल्या हलकल्लोळात निष्पाप पर्यटक मृत्युमुखी पडण्याची घटना किंवा मुस्लीम धर्मीयांचं परम श्रद्धास्थान असलेल्या मक्केमध्ये अधूनमधून होणाऱ्या दुर्घटना अशाच प्रकारे गोंधळ-गैरसमजाचा परिपाक असतात, हेही सिद्ध झालं आहे. गेल्या जूनमध्ये झालेला उत्तराखंडचा भयानक जलप्रकोप तर ताजाच आहे, पण या विविध जुन्या-नव्या घटनांमधून देश-परदेशात भाविक-पर्यटकांची गर्दी उसळणाऱ्या स्थळांच्या ठिकाणी दिसणारा व्यवस्थेबाबतचा ढिसाळपणा, नियोजन व समन्वयाचा अभाव आणि आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतची बेपर्वाई पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
रतनगढची दुर्घटना केवळ पूल पडल्याच्या अफवेतून झाल्याची, तर तुळजापूरची घटना महाद्वार बंद असल्यामुळे वाढत गेलेल्या गर्दीच्या लोंढय़ामुळे घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अगदी गेल्या आठवडय़ात, नवरात्रीतील अष्टमीच्या दिवशी कोल्हापूरच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देवस्थानाच्या खासगी रक्षकांच्या क्षमतेची चाचणी घेण्याची लहर आली आणि महालक्ष्मी मंदिर परिसरात सुमारे लाखभर भाविकांची गर्दी असताना त्यांनी बंदोबस्तासाठी नेमलेले पोलीस काढून घेतले. 
सुदैवाने त्या काळात मोठी दुर्घटना घडली नाही, पण चोऱ्यांचे प्रकार वाढले होते. तुळजापूरच्या घटनेमागची कारणं यथावकाश पुढे येतील किंवा काळाच्या ओघात विसरलीही जातील, पण या घटनेमुळे मांढरदेवीच्या जत्रेतील दुर्घटनेच्या आठवणी (२५ जानेवारी २००५) पुन्हा जाग्या होणं स्वाभाविक आहे. पौष पौर्णिमेच्या दिवशी त्या ठिकाणी राज्यभरातून लक्षावधी भक्त गोळा होतात. डोंगरावर असलेल्या काळूबाई देवीपुढे पूर्वी बोकडांचा बळी दिला जात असे. हिंदू परंपरेनुसार नारळ फोडून पाणी उडवणं तर सरसकट चालायचं. मंदिराच्या वाटेवर दोन्ही बाजूंना मोठी जत्रा भरलेली. तिथे विविध वस्तू, खाद्यपदार्थ, खेळण्यांची दुकानं थाटलेली. दुर्घटना घडली त्या दिवशी असंच जत्रेचं जबरदस्त वातावरण होतं. रस्त्यावर सांडलेलं नारळांचं पाणी (आणि बळी गेलेल्या बोकडांच्या रक्तामुळे) मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गावर काहीसा चिखल झाला होता. हजारो भाविक या वाटेने देवीच्या दर्शनासाठी पुढे सरकत होते. त्याच वेळी कुणी तरी चिखलात घसरून पडण्याचं निमित्त झालं आणि भवतालच्या गर्दीमध्ये एकच गोंधळ माजला. त्यातच बाजूला मांडलेल्या खाद्यपदार्थाच्या दुकानामध्ये कसला तरी स्फोट होऊन आग लागली आणि मग गोंधळाला पारावार उरला नाही. आग आणि गर्दीपासून बचावण्यासाठी जो तो सैरावैरा, वाट फुटेल तसा पळू लागला. कोणालाच काही सुचत नव्हतं. सगळं शांत झालं तेव्हा वाटेवर सर्वत्र होता रक्ताचा सडा, असंख्य मृतदेहांचा खच आणि उधळली गेलेली रंगतदार जत्रा!
काही कामानिमित्त ही घटना घडली त्या दिवशी संध्याकाळी कोल्हापूरहून पुण्याकडे परतत होतो. वाटेत स्वाभाविकपणे सर्वत्र याच विषयाची चर्चा आणि रुग्णवाहिकांची धावपळ. काही दिवसांनी मुद्दाम त्या ठिकाणी भेट दिली तेव्हा मांढरदेवी हे केवळ जागृत स्थान नाही, तर तिथे अंधश्रद्धाळू लोक भगतांच्या मदतीने आपल्या ‘शत्रू’च्या निर्दालनासाठी उपाय करतात, अशी चर्चा कानावर आली होती. झाडांवर सुया टोचलेली लिंबं-मिरच्या, काळ्या बाहुल्या हे ओघानेच आलं. ही खासगी अंधश्रद्धा कमी वाटली म्हणून की काय, त्या वेळचे पुण्याचे विभागीय आयुक्त विद्याधर करंदीकर यांनी दुर्घटनेनंतर मांढरदेवीला जाऊन ‘शांत’ केली होती.
या घटनेपूर्वी तीनच र्वष (२७ ऑगस्ट २००३) नाशिकच्या कुंभमेळ्यात ‘शाही स्नाना’च्या मिरवणुकीत चेंगराचेंगरी होऊन अनेकांचा मृत्यू ओढवला होता. नाशिकच नव्हे, देशात सिंहस्थ कुंभमेळा भरणाऱ्या कोणत्याही धार्मिक क्षेत्राच्या ठिकाणी या काळात फेरफटका मारला तर तिथल्या आध्यात्मिकतेबाबत शंका यावी, असं उग्र धार्मिक वातावरण असतं. शाही स्नानाची मिरवणूक म्हणजे देशातल्या निरनिराळ्या धार्मिक ‘आखाडय़ां’चं जणू शक्तिप्रदर्शन असतं. शिवाय, साधू आणि ‘शाही’ ही विसंगती आहेच. पण या काळात उभारल्या जाणाऱ्या साधुग्राममध्ये फेरफटका मारला तर त्याची अनुभूती येते. स्वाभाविकपणे नाशिकच्या मिरवणुकीत प्रसादाबरोबर पैसे उधळले जात होते आणि ते झेलण्यासाठी झालेल्या ओंगळवाण्या ढकलाढकलीतून ही दुर्घटना घडली.
उत्तराखंडमध्ये गेल्या जून महिन्यात झालेला जलप्रलय म्हणजे निसर्गाचा कोप मानलं तरी त्यामध्ये काही हजार यात्रेकरू जिवाला मुकण्यामागची कारणं मुख्यत्वे मानवनिर्मितच आहेत. हिमालयाच्या कुशीतील अतिशय संवेदनशील पर्यावरण असलेल्या या प्रदेशात गेल्या काही वर्षांत बेसुमार वृक्षतोड झाली. जलविद्युत प्रकल्पांचं जाळं मोठय़ा प्रमाणात उभं राहिलं. त्या वेळी खोदलेले बोगदे आणि केलेल्या स्फोटांमुळे नैसर्गिक भूगर्भीय रचनेला तडे गेले. त्याचप्रमाणे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह अडवले गेले. यात्रास्थळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते करण्यात आले. काही हजार लोकवस्तीच्या गावांमध्ये त्याच्या कित्येक पट पर्यटकांना सामावून घेण्यासाठी अगदी नदीच्या पात्रातसुद्धा बेकायदा हॉटेलं आणि रिसॉर्ट्स उभी राहिली. निसर्गाचे नियम धाब्यावर बसवून झालेले हे सारे प्रकार लक्षात घेता अशी आपत्ती कधी तरी ओढवणारच होती, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणतज्ज्ञांनी या दुर्घटनेनंतर व्यक्त केली. त्या राज्याची अर्थव्यवस्था या धार्मिक पर्यटनावरच मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून असल्यामुळे काही जणांनी या मानवी चुकांचं समर्थनही केलं, पण देशभरात विविध धार्मिक स्थळांच्या परिसरात गेल्या दहा वर्षांत अशा प्रकारे घडलेल्या दुर्घटनांमध्ये तब्बल ११०० भक्त मृत्युमुखी पडले आहेत.
सुमारे ३३ वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सुप्रसिद्ध कुतुबमिनार या ऐतिहासिक वास्तूमध्ये घडलेली दुर्घटना काहीशी अनपेक्षित, पण आणीबाणीच्या काळात सुरक्षेसाठी उपाययोजनेचा अभाव अधोरेखित करणारी. ४ डिसेंबर १९८१ रोजी या वास्तूमध्ये शाळकरी मुलांसह अनेक पर्यटक असताना अचानक वीज गेली. सर्वत्र अंधार पसरला. आतल्या पर्यटकांची बाहेर पडण्यासाठी धडपड सुरू झाली आणि या गोंधळात ४५ जणांचा बळी गेला. असुरक्षितता आणि भय याव्यतिरिक्त काहीही कारण त्यामागे नव्हतं. मध्य प्रदेशातल्या रतनगढच्या ताज्या घटनेपर्यंत हाच सिलसिला कायम आहे. शिवाय हे सारं तेवढय़ावर थांबत नाही. त्यातून आरोप-प्रत्यारोपांचं गलिच्छ राजकारण सुरू होतं आणि मूळ घटनेचं गांभीर्य नष्ट होतं. रतनगढच्या दुर्घटनेनंतर मध्य प्रदेशात हेच चालू झालं आहे. तातडीची कारवाई म्हणून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांसह एकवीस जणांना निलंबित केलं आहे. राज्यकर्ते नामानिराळे!
या शतकाच्या सुरुवातीला गुजरातला बसलेल्या भूकंपाच्या हादऱ्यानंतर आपल्या देशात ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ हा विषय राज्यकर्त्यांच्या अजेंडय़ावर प्राधान्याने आला. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत केंद्रीयपातळीवर शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली खास आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलं. राज्याराज्यांमध्ये त्याचं अनुकरण झालं. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मदत व पुनर्वसन खात्याचा तो महत्त्वाचा भाग बनला. ओडिशात नुकत्याच झालेल्या भयकारी चक्रीवादळाच्या वेळी त्याची उपयुक्तता पुन्हा एकवार सिद्ध झाली. पण आपल्या महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे? बाकी तपशील सोडा, जिल्हा पातळीवर नेमलेल्या कंत्राटी आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे गेले सात महिने पगारसुद्धा झालेले नाहीत. मंत्रालयातले कक्ष अधिकाऱ्याच्या पातळीवरचे झारीतले शुक्राचार्य सध्या या विभागाचे कर्तेधर्ते आहेत. अशा विभागाकडून काय अपेक्षा करणार? मोठय़ा यात्रा भरणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये संबंधित यात्रेपूर्वी भरपूर नियोजन केलं जातं, असं सांगतात. मग तरीही तुळजापूर-कोल्हापूरसारखे प्रकार कसे घडतात?
या सगळ्या घटनांमधून एकच गोष्ट प्रकर्षांने पुढे येते, ती म्हणजे, निमित्त काहीही असो, एखाद्या ठिकाणी हजारो-लाखो लोक जमणार असल्याची पूर्वसूचना असूनही स्थानिक प्रशासन आणि प्रसंगी राज्य पातळीवरची यंत्रणाही शेवटी सारं रामभरोसे सोडून देते. अशा परिस्थितीत सुरळीतपणे पार पडणाऱ्या यात्रा केवळ संबंधितांच्या सुदैवाचा भाग असतो, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.
