अलाहाबाद निकाल का महत्त्वाचा?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एका अनोळखी व्यक्तीचा ई-मेल संदेश आला. तो लिहिणारी महिला आहे, तिने काही काळ उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये नोकरी केलेली आहे व सध्या ती परदेशात आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी हा निकाल दिला; त्यात सर्व खासदार, आमदार, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेतच शिकवावे असे म्हटले होते. त्याचे ‘स्वराज अभियान’ने स्वागत करण्याचे कारण या महिलेने काहीशा त्रासलेल्याच सुरात विचारले होते.
या महिलेचे म्हणणे असे होते, की..
मी प्रामाणिकपणाने नोकरी केली, भ्रष्टाचार केला नाही, तर काही राजकीय नेते व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची शिक्षा माझ्या मुलांना का मिळावी? जर प्रामाणिकपणे काम करूनसुद्धा मी माझ्या मुलांना शिक्षणाची चांगली संधी देत असेन, तर त्यात आडकाठी का आणली जात आहे? हाच आपल्या मते न्याय आहे का आणि यालाच आपण स्वराज्य म्हणता का?
या महिलेचे प्रश्न तिखट होते खरे; पण ते उर्मट नव्हते. त्या प्रश्नांनी मला अपराधी वाटले. मी आणि माझ्या पत्नीने पहिल्याच मुलीला जवळच्या सरकारी शाळेत दाखल करण्याचे ठरवले, तेव्हा आमच्या अनेक हितचिंतकांनी सावधगिरीचा सल्ला दिला होता, तुम्ही तिला सरकारी शाळेत घालता आहात पण तिला गरीबवस्त्या व झोपडपट्टीतल्या बेशिस्त मुलांबरोबर बसावे लागेल. पण आम्हाला तर तेच हवे होते. त्या शाळेत सुविधा कमी असतील, मुलीचे इंग्रजी चांगले होणार नाही अशीही भीती आम्हा उभयतांना दाखवण्यात आली. आम्ही ठरवले की, जरी काही कमतरता असेल, तर आम्ही ती घरी पूर्ण करू. मनाचा निर्धार करून आम्ही सवरेदय विद्यालयात गेलो. (दिल्लीत सवरेदय विद्यालये सरकारी शाळांमध्ये सर्वोत्तम मानली जातात). आम्ही गेलो तर प्राचार्यानाच जरा अचंबित झाल्यासारखे वाटले पण तरीही त्यांनी चेहऱ्यावर आनंद ठेवून चांगले वर्ग आम्हाला दाखवायला घेऊन गेले. त्या विद्यालयातील एका वर्गात गुरुजी मुलांकडून समाजशास्त्रातील प्रश्नांची उत्तरे लिहून घेत होते. विचारपूस करता करता असे लक्षात आले, की त्यांना धडे शिकवले जात नाहीत तर प्रश्नोत्तरे शिकवली जातात. एकाच वर्गात अर्धे विद्यार्थी हिंदीत प्रश्नोत्तरे लिहीत होते तर अर्धे इंग्रजीत लिहीत होते. आम्ही प्राचार्याना धन्यवाद देऊन तेथून निघालो. त्यानंतर सरकारी शाळेत मुलांना शिकवण्याची हिंमत एकवटता आली नाही. आता पत्र लिहिणारी महिला असेही विचारू शकेल की, तुम्ही जे करू शकला नाहीत त्याची शिक्षा इतरांना तरी का देता..?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालात हीच तर अडचण आहे. प्रत्येक जण या निकालाकडे शिक्षा (हिंदीतल्या ‘शिक्षण’ या अर्थाने नव्हे- पनिशमेंट) म्हणून पाहत आहे. लोक खुशीत आहेत, याचे कारण न्यायालयाने बदमाशी करणारे राजकीय नेते व अधिकारी यांना कशी वेसण घातली, याचा आनंद अधिक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा निकाल रुचलेला नाही. त्यांच्या मते त्यांना ही कशाची शिक्षा दिली जात आहे हेच समजलेले नाही. मुलांना सरकारी शाळेत शिकवणे ही एक शिक्षा आहे असे सर्वानाच वाटते आहे. खरे तर, देशातील बहुतांश सरकारी शाळांच्या इमारती पाहा.. खासगी शाळांपेक्षा चांगल्या म्हणाव्यात अशाच आहेत त्या. सरकारी शाळांकडे आवारासाठी (खासगी शाळांपेक्षा नक्कीच) जास्त जमीन असते. जास्त शिकलेले व चांगले वेतन असलेले शिक्षकसुद्धा आहेत सरकारी शाळांकडे. पण तरीही कुणीच आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत शिकवायला तयार नाही. केवढा हा विरोधाभास! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाने नेमकी ही विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सूड उगवण्याचा हेतू नाही.
ही विसंगती देशभरात दिसते आहेच. सरकार शिक्षणावर अर्थसंकल्पातील बराच भाग खर्च करते, नवीन शाळा सुरू होतात. इमारती होतात. अनेक मुले या शाळांत जातही आहेत पण सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणच नाही. ‘प्रथम’ या संस्थेच्या पाहणीतील २०१४ ची आकडेवारी बघितली तर सरकारी शाळांतून शिक्षण कसे मिळत नाही, हेच दिसते. ‘प्रथम’च्या पाहणी अहवालाचे (असर) महाराष्ट्रातील आकडेही चिंताजनक होतेच, परंतु हा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा असल्यामुळे आपण उत्तर प्रदेशात शिक्षणाची किती दुरवस्था आहे एवढेच पाहू. उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना भाषा व गणित काहीच येत नाही. पाचवीच्या केवळ २७ टक्के विद्यार्थ्यांना हिंदीचे पुस्तक थोडेसे बरे वाचता येते. पाचवीतील १२ टक्के मुले भागाकार करू शकतात. तिसरीतील ७ टक्के मुलांना वजाबाकी करता येते. सात वर्षांच्या तुलनेत आज ही परिस्थिती बिघडली आहे. इतर राज्यांची स्थिती काही फार वेगळी नाही.
एक बाब स्पष्ट आहे ती हीच की, पालक खासगी शाळांकडे आकर्षित होत आहेत. २००६ मध्ये उत्तर प्रदेशात ३० टक्के मुले खासगी शाळांत जात होती, त्याच राज्यात ही संख्या २०१४ मध्ये ५२ टक्के झाली. गावांमध्येही ज्यांच्यात आर्थिक कुवत आहे ते मुलांना खासगी शाळेत घालतात. गावचे सरपंच त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेत घालत नाहीत. सरकारी शाळेचे शिक्षकही त्यांच्या मुलांना खासगी शाळेत शिकवतात, अधिकारी व नेत्यांची मुले तर महागडय़ा शाळांमध्ये शिकतात. सगळा विचार करता सरकारी शाळांशी संबंधित अधिकारी व इतरांना काही घेणेदेणे उरलेले नाही. शाळा चांगली असो, वाईट असो त्यांना त्याचा काहीच फरक पडणार नाही. ज्याला कधी जखमच झालेली नाही त्याला दुसऱ्याचे दु:ख काय कळणार, असे म्हणतात, या पाश्र्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक आहे. सरकारी शाळांना वाचवण्याची हीच नामी संधी आहे. जरा कल्पना करा, की जिल्हाधिकाऱ्यांची मुलगी सरकारी शाळेत शिकू लागली तर तिथे शौचालय नसेल का? किंवा अधिकाऱ्यांची मुले-मुली जिथे शिकतात, त्या शाळेत अनेक महिने विज्ञान शिक्षकाचे पद रिकामे राहिलेले चालेल का?
हा निकाल म्हणजे शिक्षा नाही, कुठली सरकारी योजना नाही.. तर हा देशाला व सरकारला इशारा आहे. आपल्या सरकारी शाळा या शिक्षण व्यवस्थेतील एक कमकुवत घटक का आहेत याचे नेमके कारण न्यायालयाने शोधून काढले आहे, किंबहुना त्यावर नेमके बोट ठेवले आहे. या उणिवेच्या मुळाशी जाण्याची राजकारणी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती नाही, त्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे ते बरोबरच आहे. देशाच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या गुन्हेगारांकडे बोट दाखवण्याचे साहस न्यायालयाने केले आहे. या निकालामुळे आपल्याला एका कटुसत्यावर विचार करायला भाग पाडले गेले आहे, देशातील विषमतेचे सत्यही स्वीकारायला लावले आहे.
गेले दोन आठवडे या महिलेच्या ई-मेल संदेशाला उत्तर देऊ शकलो नाही. आता विचार करतो आीहे असे लिहून टाकावे की..
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल लागू होणार की नाही ही माझ्यासाठी महत्त्वाची बाब नाही, पण आपल्या काही शंका खऱ्या आहेत. सरकारी योजना बनवताना ओल्याबरोबर सुकेही जळणार नाही याचे काळजी घेता येईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा झाली पाहिजे ही माझ्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे, त्यानिमित्ताने माझ्यासारख्या लोकांची कटू हकीगत लोकांपुढे आली. या चर्चेची सुरुवात तुम्ही ई-मेल संदेशाच्या निमित्ताने करून दिल्याबद्दल तुम्हाला व अलाहाबाद उच्च न्यायालयास धन्यवाद!

योगेंद्र यादव
लेखक राजकीय-सामाजिक घडामोडींचे विश्लेषक आणि ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत.
त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com