‘संवेदना’ यात्रेत तीन राज्यांतील काही दुष्काळी जिल्ह्य़ाचा दौरा केला, त्यात महाराष्ट्रातील मराठवाडय़ात जास्त भीषण परिस्थिती जाणवली. बळिराजाचे हे दु:ख सरकारच्या कानी घालण्यासाठी दुष्काळी परिस्थितीत मूलभूत उपाययोजना सुचवणारे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले; त्यावरच आजचा लेख आधारित आहे..
मी व माझे सहकारी यांनी दुष्काळग्रस्त भागात ‘संवेदना यात्रा’निमित्त महाराष्ट्रातील नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, सोलापूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद व जळगाव या जिल्ह्य़ांत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली व त्यांचे दु:ख समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. येथील परिस्थिती पाहिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यावर काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. महाराष्ट्राने आतापर्यंत दुष्काळ व अन्य आपत्तीबाबत देशाला मार्गदर्शन केलेले आहे. शेतकरी चळवळीचा इतिहास तसेच जागृत नागरी समाजाने राबविलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांची पाश्र्वभूमी या राज्याला आहे. आम्ही दुष्काळाने संकटात सापडलेल्या अनेक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबांना गावात जाऊन भेटलो. या यात्रेत आम्ही अनेक शेतकरी चळवळीतील कार्यकत्रे, भूमिहीन शेतमजुरांच्या संघटनांचे कार्यकत्रे, नागरी समाजाचे सदस्य व प्रसार माध्यमातील प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केली.
आतापर्यंत सरकारने ज्या काही उपाययोजना जाहीर केलेल्या आहेत, त्या फारशा परिणामकारक नाहीत. राज्य सरकारने कमी पर्जन्य झालेले विभाग जाहीर केले. गुरांच्या छावण्याही सुरू केल्या गेल्या. पण राज्यातील ग्रामीण जनता यापेक्षा जास्त अपेक्षा भाजप-सेना सरकारकडून करीत आहे. कारण आपण विरोधी बाकावर असताना ज्या अपेक्षा त्या वेळच्या सरकारकडून करत होता, त्याची पूर्तता दुष्काळ निवारणात होणे जनतेला अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रातील दौऱ्यात दिसले की, जवळपास सर्व शेतकऱ्यांचे खरिपाचे पीक व त्यांनी केलेली गुंतवणूक वाया गेली आहे. पाण्याचा तुटवडा भयानक आहे. पाण्याची पातळी खूप खोल गेलेली आहे. बोअरवेलचाही काही उपयोग नाही व पाण्याचे साठे संपलेले आहेत. नुकत्याच झालेल्या परतीच्या पावसामुळे काही आठवडय़ांचा प्रश्न सुटला आहे. याबाबत तातडीच्या उपाययोजना केल्या नाहीत, तर या अवर्षण स्थितीचे तीव्र दुष्काळात रूपांतर होईल यात सर्व पशुधनाची अवस्था अधिक बिकट होत जाईल.
शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेतून कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे, त्यामुळे खासगी सावकाराकडून कर्ज घेण्याशिवाय अन्य कोणताही मार्ग त्याच्या समोर नाही. त्यांच्या व्याजाचा दर हा अवाच्यासव्वा असतो. मागील वर्षी मिळालेल्या तुटपुंज्या नुकसानभरपाईचा अनुभव असूनही शेतक ऱ्यांना या वर्षी पुरेशा भरपाईची आशा आहे. रोजगाराची हमी देणारी मनरेगा योजना आज अत्यंत गरजेची असताना तिचा लवलेशही ग्रामीण महाराष्ट्रात दिसून आला नाही. ज्या राज्याने रोजगाराची हमी देणारा कायदा व योजना बनवून राष्ट्राला पथदर्शी योजना दिली, तेच राज्य या योजनेच्या अंमलबजावणीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर राहिले आहे.
त्वरित दुष्काळ जाहीर करा
राज्यात या वर्षी सरासरी २७ टक्के पाऊस कमी झाला आहे (मध्य महाराष्ट्रात ३३ टक्के व मराठवाडय़ात ४० टक्के कमी पाऊस झाला आहे). शेतीत झालेल्या नुकसानीचे अहवाल पाठवण्यात आले आहेत. कमी नुकसान झाले आहे असे अहवाल तयार करावे, असे प्रशासनास अनौपचारिकपणे वा तोंडी सांगितले गेले आहे, असेही आम्हाला सर्व गावी सांगण्यात आले.. जे खरे नसावे अशी अपेक्षा आहे. पण अधिकृत दुष्काळ जाहीर न करण्याकरिता हे कारण नसावे असे आम्हास वाटते. तसेच उपलब्ध असलेला राज्य आपत्ती निवारण निधी वा वेळ पडल्यास राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी असताना दुष्काळ जाहीर न करण्यासाठी काहीच कारण नाही, असे मला वाटते.
पाण्याचे भीषण संकट दूर करण्याकरिता गरजेचा नसलेला अन्य कारणासाठी करण्यात येणारा पाणीपुरवठा बंद करावा. ज्या जिल्ह्य़ात पाण्याचे साठे कमी असून जेथे तीव्र टंचाई आहे अशा भागात ऊस उत्पादनाला करण्यात येणारा पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद करावा. जोपर्यंत दुष्काळ स्थिती आहे तोपर्यंत अशा जिल्ह्य़ातील साखर कारखाने सुरू करू नयेत. दुष्काळी स्थिती असेपर्यंत पाण्याचा व्यापार करणारे पाण्याचे कारखाने व उद्योग बंद करावे. उद्योगांना केला जाणारा अनधिकृत पाणीपुरवठा ताबडतोब बंद करा. महाराष्ट्र सिंचन कायद्याच्या कलम ४७, ४८ व ४९ अनुसार सिंचन व धरण प्रकल्पातील जवळच्या भागात कोणते पीक घ्यावे याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
मनरेगाची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारने १०० ऐवजी १५० दिवस काम देण्याचे जे बदल केले आहेत आणि रोजगार हमी कायद्यानुसार मागेल तितके दिवस काम देण्याचे धोरण राज्य सरकारने मान्य केले आहे, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. याकरिता स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घेऊन गावातील गरजवंत लोक निश्चित करावेत व त्यांना जॉब कार्ड वितरित करून रोजगार देण्यात यावा. मनरेगा वा राज्य रोजगार हमी कायद्यानुसार उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आपण द्यावेत. याची अंमलबजावणी न केल्यास शिक्षेची तरतूद करावी. रोजगाराची कामे काढताना सामूहिक गरजेची, मृदसंधारण व पाण्याचे साठे साफ करणे, त्यातील गाळ काढणे, लघुसिंचन योजनेची दुरुस्ती, नाला बंिडग, गावातील प्रवाह बंद पडलेली नदी, नाले, ओहोळ जिवंत करणे, शेततळी बांधणे, जमिनीची धूप थांबविण्याकरिता विविध उपाय करणे अशी ती कामे असावीत. दुष्काळात जगण्याकरिता जे स्थलांतर होते, त्या वेळी त्यांच्या मुला-मुलींकरिता राहण्याची व शिक्षणाची सोय करणे गरजेचे आहे.
पिकांची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पारदर्शी योजनेची घोषणा करणे गरजेचे आहे. ही नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यासाठी खालील निकष असावेत. बी-बियाणे, खते व औषधे यावर एक वेळा नाही तर दुबार झालेला खर्च मान्य करावा. नुकसान भरून काढण्याकरिता सिंचित क्षेत्रात वीस हजार रुपये व कोरडवाहू क्षेत्र पंधरा हजार रुपये प्रति एकर साहाय्य निधी बँकेत जमा करावा.
कर्ज पुनर्रचना
पीक पाणी कर्ज व अन्य व्यक्तिगत कर्जाची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. दुष्काळी गावातील तीव्रता पाहून कर्ज रद्द केली जावीत. मागील वर्षांसह असलेल्या थकीत कर्जावरील व्याज माफ करणे आवश्यक आहे. थकीत कर्जाचे हप्ते नव्याने बांधून देणे व संस्थात्मक कर्जाची सोपी व सहज उपलब्धता करून खासगी सावकाराचे भरमसाट व्याज असलेले कर्ज फिटले असे जाहीर करावे व त्याच्याकडील सर्व कागदपत्रे शेतकऱ्यास परत करण्याचे आदेश प्रशासनास द्यावेत.
रेशन व्यवस्था अधिक व्यापक करावी
आपले सरकार प्रति व्यक्ती दरमहा ३ किलो गहू व २ किलो तांदूळ अनुदानित दरात रेशनमध्ये देत आहे. म्हणजे अन्न सुरक्षा कायद्याच्या ७ किलो या मानकापेक्षा खूपच कमी. दुष्काळी स्थितीत रोजगाराचा अभाव वाढतच असल्याने खुल्या बाजारातील महाग अन्नधान्य विकत घेणे या जनतेच्या क्षमतेपलीकडले आहे. दुष्काळाची स्थिती आहे तोपर्यंत प्रति व्यक्ती ५ किलो अधिक धान्य अनुदानित दरात उपलब्ध करून द्यावे. तसेच ग्रामीण गरीब कष्टकरी समूहांना अधिक प्रथिने देणारी कडधान्ये (मसूर आदी) रेशनमार्फत पुरवणे आवश्यक आहे. तसेच, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना साहाय्य करण्याचे सध्याचे निकष बदलावे म्हणजे जमिनीची मालकी वा कर्ज घेतल्याचे पुरावे असणे ही अट काढून टाकावी. भूमिहीन शेतमजूर जो कसायला जमीन घेतो तोही शेतकरी आहे असे मानण्यात यावे, कारण त्याची जोखीम दुपटीपेक्षा जास्त असते. या साहाय्य योजनेचे अनेक मार्ग असावेत, ज्यात कर्ज माफी, कुटुंबास सानुग्रह अनुदान, विधवा झालेल्या महिलेस परिसरात नोकरी (अशिक्षित असली तरी अंगणवाडीत मदतनीस इ.), मुला-मुलींच्या सर्व शिक्षणाचा खर्च ही जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
गुरांचा चारा
सरकारने गुरांच्या छावण्यांची जी योजना घोषित केली आहे, तिचे फेरमूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. कारण तिचा उपयोग फार कमी शेतकरी करीत आहेत. कारण यात जनावरांची संख्या, सुरक्षा ठेव व अल्प अनुदान यात बदल केला पाहिजे. असे असले तरी दुष्काळाच्या संपूर्ण निर्मूलनाकरिता दीर्घ व मध्यम पल्ल्याच्या योजना आखाव्या लागतील, कारण या दुष्काळामुळे शेतक ऱ्यांवर जे व्यापक परिणाम झाले आहेत यातूनच ग्रामीण व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पाण्याचे एकात्म नियोजन धोरण, महाराष्ट्र पाणी नियामक प्राधिकरण कायदा २००५ अनुसार नव्याने आखण्यात यावे. हे नियोजन पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही नवी सिंचन योजना मंजूर करू नये. दुष्काळग्रस्त विभागातील अपूर्ण सिंचन योजना प्राधान्यक्रमाने पूर्ण कराव्यात. पाणीसाठय़ांचे संरक्षण व लघु सिंचन योजना यांना मोठय़ा योजनांऐवजी मान्यता देण्यात प्राधान्य द्यावे.
मनरेगा व इतर योजनेतील निधीचा वापर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, जलसंधारण योजना, लघु सिंचन योजना यावर करावा. जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढविण्याचा कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. शहरी क्षेत्रात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे हे सक्तीचे करावे. जमिनीचा कस कायम राखून पाण्याचे स्रोत जिवंत ठेवणे हे काम मोठय़ा प्रमाणात करणे गरजेचे आहे. १९९९ मध्ये चितळे आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना उसाच्या शेतीपासून परावृत्त करण्याची योजना आखावी त्याकरिता अन्य शेती अधिक फायदेशीर करणारी योजना आखावी.
ग्रामीण भागात स्वत: कष्ट करून ज्यांनी पडीक जमिनीत पीक घेतले अशा गायरान जमीनधारक व जंगल जमीनधारकांना या जमिनी त्यांच्या नावावर करून देणे हे स्थलांतर रोखण्यासाठी गरजेचे आहे. या भीषण व अंधकारमय वातावरणात महाराष्ट्र सरकार अन्नदात्या शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांच्या मागे उभे राहील, अशी माझी अपेक्षा आहे.
लेखक राजकीय-सामाजिक विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत.
-त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
मी व माझे सहकारी यांनी दुष्काळग्रस्त भागात ‘संवेदना यात्रा’निमित्त महाराष्ट्रातील नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, सोलापूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद व जळगाव या जिल्ह्य़ांत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली व त्यांचे दु:ख समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. येथील परिस्थिती पाहिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यावर काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. महाराष्ट्राने आतापर्यंत दुष्काळ व अन्य आपत्तीबाबत देशाला मार्गदर्शन केलेले आहे. शेतकरी चळवळीचा इतिहास तसेच जागृत नागरी समाजाने राबविलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांची पाश्र्वभूमी या राज्याला आहे. आम्ही दुष्काळाने संकटात सापडलेल्या अनेक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबांना गावात जाऊन भेटलो. या यात्रेत आम्ही अनेक शेतकरी चळवळीतील कार्यकत्रे, भूमिहीन शेतमजुरांच्या संघटनांचे कार्यकत्रे, नागरी समाजाचे सदस्य व प्रसार माध्यमातील प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केली.
आतापर्यंत सरकारने ज्या काही उपाययोजना जाहीर केलेल्या आहेत, त्या फारशा परिणामकारक नाहीत. राज्य सरकारने कमी पर्जन्य झालेले विभाग जाहीर केले. गुरांच्या छावण्याही सुरू केल्या गेल्या. पण राज्यातील ग्रामीण जनता यापेक्षा जास्त अपेक्षा भाजप-सेना सरकारकडून करीत आहे. कारण आपण विरोधी बाकावर असताना ज्या अपेक्षा त्या वेळच्या सरकारकडून करत होता, त्याची पूर्तता दुष्काळ निवारणात होणे जनतेला अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रातील दौऱ्यात दिसले की, जवळपास सर्व शेतकऱ्यांचे खरिपाचे पीक व त्यांनी केलेली गुंतवणूक वाया गेली आहे. पाण्याचा तुटवडा भयानक आहे. पाण्याची पातळी खूप खोल गेलेली आहे. बोअरवेलचाही काही उपयोग नाही व पाण्याचे साठे संपलेले आहेत. नुकत्याच झालेल्या परतीच्या पावसामुळे काही आठवडय़ांचा प्रश्न सुटला आहे. याबाबत तातडीच्या उपाययोजना केल्या नाहीत, तर या अवर्षण स्थितीचे तीव्र दुष्काळात रूपांतर होईल यात सर्व पशुधनाची अवस्था अधिक बिकट होत जाईल.
शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेतून कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे, त्यामुळे खासगी सावकाराकडून कर्ज घेण्याशिवाय अन्य कोणताही मार्ग त्याच्या समोर नाही. त्यांच्या व्याजाचा दर हा अवाच्यासव्वा असतो. मागील वर्षी मिळालेल्या तुटपुंज्या नुकसानभरपाईचा अनुभव असूनही शेतक ऱ्यांना या वर्षी पुरेशा भरपाईची आशा आहे. रोजगाराची हमी देणारी मनरेगा योजना आज अत्यंत गरजेची असताना तिचा लवलेशही ग्रामीण महाराष्ट्रात दिसून आला नाही. ज्या राज्याने रोजगाराची हमी देणारा कायदा व योजना बनवून राष्ट्राला पथदर्शी योजना दिली, तेच राज्य या योजनेच्या अंमलबजावणीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर राहिले आहे.
त्वरित दुष्काळ जाहीर करा
राज्यात या वर्षी सरासरी २७ टक्के पाऊस कमी झाला आहे (मध्य महाराष्ट्रात ३३ टक्के व मराठवाडय़ात ४० टक्के कमी पाऊस झाला आहे). शेतीत झालेल्या नुकसानीचे अहवाल पाठवण्यात आले आहेत. कमी नुकसान झाले आहे असे अहवाल तयार करावे, असे प्रशासनास अनौपचारिकपणे वा तोंडी सांगितले गेले आहे, असेही आम्हाला सर्व गावी सांगण्यात आले.. जे खरे नसावे अशी अपेक्षा आहे. पण अधिकृत दुष्काळ जाहीर न करण्याकरिता हे कारण नसावे असे आम्हास वाटते. तसेच उपलब्ध असलेला राज्य आपत्ती निवारण निधी वा वेळ पडल्यास राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी असताना दुष्काळ जाहीर न करण्यासाठी काहीच कारण नाही, असे मला वाटते.
पाण्याचे भीषण संकट दूर करण्याकरिता गरजेचा नसलेला अन्य कारणासाठी करण्यात येणारा पाणीपुरवठा बंद करावा. ज्या जिल्ह्य़ात पाण्याचे साठे कमी असून जेथे तीव्र टंचाई आहे अशा भागात ऊस उत्पादनाला करण्यात येणारा पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद करावा. जोपर्यंत दुष्काळ स्थिती आहे तोपर्यंत अशा जिल्ह्य़ातील साखर कारखाने सुरू करू नयेत. दुष्काळी स्थिती असेपर्यंत पाण्याचा व्यापार करणारे पाण्याचे कारखाने व उद्योग बंद करावे. उद्योगांना केला जाणारा अनधिकृत पाणीपुरवठा ताबडतोब बंद करा. महाराष्ट्र सिंचन कायद्याच्या कलम ४७, ४८ व ४९ अनुसार सिंचन व धरण प्रकल्पातील जवळच्या भागात कोणते पीक घ्यावे याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
मनरेगाची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारने १०० ऐवजी १५० दिवस काम देण्याचे जे बदल केले आहेत आणि रोजगार हमी कायद्यानुसार मागेल तितके दिवस काम देण्याचे धोरण राज्य सरकारने मान्य केले आहे, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. याकरिता स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घेऊन गावातील गरजवंत लोक निश्चित करावेत व त्यांना जॉब कार्ड वितरित करून रोजगार देण्यात यावा. मनरेगा वा राज्य रोजगार हमी कायद्यानुसार उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आपण द्यावेत. याची अंमलबजावणी न केल्यास शिक्षेची तरतूद करावी. रोजगाराची कामे काढताना सामूहिक गरजेची, मृदसंधारण व पाण्याचे साठे साफ करणे, त्यातील गाळ काढणे, लघुसिंचन योजनेची दुरुस्ती, नाला बंिडग, गावातील प्रवाह बंद पडलेली नदी, नाले, ओहोळ जिवंत करणे, शेततळी बांधणे, जमिनीची धूप थांबविण्याकरिता विविध उपाय करणे अशी ती कामे असावीत. दुष्काळात जगण्याकरिता जे स्थलांतर होते, त्या वेळी त्यांच्या मुला-मुलींकरिता राहण्याची व शिक्षणाची सोय करणे गरजेचे आहे.
पिकांची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पारदर्शी योजनेची घोषणा करणे गरजेचे आहे. ही नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यासाठी खालील निकष असावेत. बी-बियाणे, खते व औषधे यावर एक वेळा नाही तर दुबार झालेला खर्च मान्य करावा. नुकसान भरून काढण्याकरिता सिंचित क्षेत्रात वीस हजार रुपये व कोरडवाहू क्षेत्र पंधरा हजार रुपये प्रति एकर साहाय्य निधी बँकेत जमा करावा.
कर्ज पुनर्रचना
पीक पाणी कर्ज व अन्य व्यक्तिगत कर्जाची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. दुष्काळी गावातील तीव्रता पाहून कर्ज रद्द केली जावीत. मागील वर्षांसह असलेल्या थकीत कर्जावरील व्याज माफ करणे आवश्यक आहे. थकीत कर्जाचे हप्ते नव्याने बांधून देणे व संस्थात्मक कर्जाची सोपी व सहज उपलब्धता करून खासगी सावकाराचे भरमसाट व्याज असलेले कर्ज फिटले असे जाहीर करावे व त्याच्याकडील सर्व कागदपत्रे शेतकऱ्यास परत करण्याचे आदेश प्रशासनास द्यावेत.
रेशन व्यवस्था अधिक व्यापक करावी
आपले सरकार प्रति व्यक्ती दरमहा ३ किलो गहू व २ किलो तांदूळ अनुदानित दरात रेशनमध्ये देत आहे. म्हणजे अन्न सुरक्षा कायद्याच्या ७ किलो या मानकापेक्षा खूपच कमी. दुष्काळी स्थितीत रोजगाराचा अभाव वाढतच असल्याने खुल्या बाजारातील महाग अन्नधान्य विकत घेणे या जनतेच्या क्षमतेपलीकडले आहे. दुष्काळाची स्थिती आहे तोपर्यंत प्रति व्यक्ती ५ किलो अधिक धान्य अनुदानित दरात उपलब्ध करून द्यावे. तसेच ग्रामीण गरीब कष्टकरी समूहांना अधिक प्रथिने देणारी कडधान्ये (मसूर आदी) रेशनमार्फत पुरवणे आवश्यक आहे. तसेच, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना साहाय्य करण्याचे सध्याचे निकष बदलावे म्हणजे जमिनीची मालकी वा कर्ज घेतल्याचे पुरावे असणे ही अट काढून टाकावी. भूमिहीन शेतमजूर जो कसायला जमीन घेतो तोही शेतकरी आहे असे मानण्यात यावे, कारण त्याची जोखीम दुपटीपेक्षा जास्त असते. या साहाय्य योजनेचे अनेक मार्ग असावेत, ज्यात कर्ज माफी, कुटुंबास सानुग्रह अनुदान, विधवा झालेल्या महिलेस परिसरात नोकरी (अशिक्षित असली तरी अंगणवाडीत मदतनीस इ.), मुला-मुलींच्या सर्व शिक्षणाचा खर्च ही जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
गुरांचा चारा
सरकारने गुरांच्या छावण्यांची जी योजना घोषित केली आहे, तिचे फेरमूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. कारण तिचा उपयोग फार कमी शेतकरी करीत आहेत. कारण यात जनावरांची संख्या, सुरक्षा ठेव व अल्प अनुदान यात बदल केला पाहिजे. असे असले तरी दुष्काळाच्या संपूर्ण निर्मूलनाकरिता दीर्घ व मध्यम पल्ल्याच्या योजना आखाव्या लागतील, कारण या दुष्काळामुळे शेतक ऱ्यांवर जे व्यापक परिणाम झाले आहेत यातूनच ग्रामीण व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पाण्याचे एकात्म नियोजन धोरण, महाराष्ट्र पाणी नियामक प्राधिकरण कायदा २००५ अनुसार नव्याने आखण्यात यावे. हे नियोजन पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही नवी सिंचन योजना मंजूर करू नये. दुष्काळग्रस्त विभागातील अपूर्ण सिंचन योजना प्राधान्यक्रमाने पूर्ण कराव्यात. पाणीसाठय़ांचे संरक्षण व लघु सिंचन योजना यांना मोठय़ा योजनांऐवजी मान्यता देण्यात प्राधान्य द्यावे.
मनरेगा व इतर योजनेतील निधीचा वापर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, जलसंधारण योजना, लघु सिंचन योजना यावर करावा. जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढविण्याचा कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. शहरी क्षेत्रात पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे हे सक्तीचे करावे. जमिनीचा कस कायम राखून पाण्याचे स्रोत जिवंत ठेवणे हे काम मोठय़ा प्रमाणात करणे गरजेचे आहे. १९९९ मध्ये चितळे आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना उसाच्या शेतीपासून परावृत्त करण्याची योजना आखावी त्याकरिता अन्य शेती अधिक फायदेशीर करणारी योजना आखावी.
ग्रामीण भागात स्वत: कष्ट करून ज्यांनी पडीक जमिनीत पीक घेतले अशा गायरान जमीनधारक व जंगल जमीनधारकांना या जमिनी त्यांच्या नावावर करून देणे हे स्थलांतर रोखण्यासाठी गरजेचे आहे. या भीषण व अंधकारमय वातावरणात महाराष्ट्र सरकार अन्नदात्या शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांच्या मागे उभे राहील, अशी माझी अपेक्षा आहे.
लेखक राजकीय-सामाजिक विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत.
-त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
