असमाधानास कारण की..

अर्थात, अशा इच्छांचे ओझे सर्वोच्च न्यायालयावरच लादणे बरे नव्हे, हेही कळत होते. सभ्य समाजात, दोन समूहांमधले झगडे सोडवण्यासाठी समझोता करायचा असतो आणि त्यासाठी समाजच पुढाकार घेत असतो. जर तसे झाले नाही, तर लोकशाहीत हे समझोता घडवण्याचे काम राजकारणाकडे जाते. ही जबाबदारी कोर्टकचेऱ्यांवर ढकलणे योग्य नव्हते. समाजधुरीण आणि राजकीय नेते अपयशी ठरले, अपुरे पडले, म्हणूनच हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायरीवर पोहोचला.

निकालामुळे माझी पहिली अपेक्षा तर पूर्ण झालीच. न्यायालयाने जबाबदारी न झटकता, स्पष्ट निकाल दिला. तोदेखील पाचही न्यायमूर्तीनी सर्वसहमतीनेच दिला. अशा प्रकारे १३३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर झगडय़ाला पूर्णविराम मिळाला. सुन्नी वक्फ मंडळासह सर्व पक्षकारांनी हा निकाल स्वीकारला आहे, त्यासाठी त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. या निकालानंतर विनाकारण भावना भडकावण्यासाठी कुणी मोर्चाच काढला, कुणी निदर्शनेच केली असे काहीही झाल्याची वार्ता देशभरातून कोठूनही आलेली नाही. धार्मिक विषयात न्यायालय काय करणार, असा चढा सूर जे लोक गेल्या शुक्रवापर्यंत लावत होते, तेच सारे आता न्यायपालिकेवर विश्वास वगैरे म्हणू लागले आहेत. त्यामागचे हेतू काहीही असले, तरी न्यायपालिकेवर विश्वास असणे, हे देशासाठी चांगलेच आहे.

आशा अशी आहे, की केवळ अयोध्याच नव्हे, तर असल्या साऱ्याच झगडय़ांना पूर्णविराम मिळावा. न्यायालयाने या निकालात अगदी स्पष्टपणे १९९१ च्या कायद्याची आठवण करून दिली आहे. या कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्या धार्मिक स्थानाची जी स्थिती होती तीच कायदेशीरदृष्टय़ा प्रमाण मानली जाईल. त्यावरून कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर झगडे उकरून काढता येणार नाहीत. या कायद्याचे गांभीर्य पाहता, अयोध्येनंतर ‘काशी मथुरा बाकी है’ वगैरे म्हणता येणार नाही.

पण बाबरी मशीद विरुद्ध रामजन्मभूमी या वादाची ठसठस देशातून कायमची संपेल की नाही? निकाल वाचल्यानंतर आणि त्यावरील प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर तरी असे वाटत नाही. हा पेच सोडवण्यासाठी न्यायालयापुढे दोन मार्ग होते. एक तर साक्षीपुराव्यांतील खरे-खोटे तपासून तांत्रिक निकाल द्यायचा. किंवा मग कायदेशीर गुंता टाळून मध्यस्थासारखी भूमिका निभावायची. असे दिसते की, न्यायालयाने एक प्रकारे दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कधी उपलब्ध साक्षीपुरावे, तर कधी समझोत्यासाठी मध्यस्थीचा अवलंब केला. दोन डगरींवर पाय ठेवल्याने कुठलेही एक ध्येय पूर्णपणे गाठता येतेच असे नाही. झालेही तसेच.

निकालाची भाषा तरी अशी आहे, की सरळ कायदेशीर साक्षींच्या आधारे दिलेला हा निव्वळ तांत्रिक निवाडा असावा. हा जमिनीच्या मालकीविषयीचा वाद असून त्याचा धार्मिक विश्वासाशी काही संबंध नाही, असे शब्द निकालपत्रातच आहेत. ६ डिसेंबर १९९२ च्या आधी या जागेवर एक मशीद होती हे सर्वविदित आहे आणि त्याआधी काही काळापूर्वीपर्यंत तिथे नमाजही पढम्ली जात असे. मशिदीच्या घुमटांच्या बाहेर एक ‘राम चबुतरा’ होता, जिथे हिंदू नियमितपणे पूजा करीत असत, हेही सर्वाना माहीत आहे. शिवाय निकालपत्रच हेही सांगते, की दोन्ही पक्ष वादग्रस्त जागेवर आपापली मालकी सिद्ध करू शकत नाहीत. त्यानंतर तर्काला निराळेच वळण देऊन न्यायालय म्हणते, की हिंदू पक्षाने नियमितपणे पूजा केली आहे, पण मुस्लीम पक्षकार मात्र नमाज होत असल्याचा पुरावा देऊ शकलेले नाही, म्हणून सगळीच वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षकारांना राम मंदिर बांधण्यासाठी दिली जावी. तर्काचे हे वळण केवळ निराळे नाही तर अजब म्हणावे लागेल. घुमटांखाली जो भाग होता, तिथे पूजा होत असल्याचा काहीही पुरावा नाही, हे न्यायालयाला मान्य आहे. शिवाय या भागात १९४९ साली लपतछपत रामाची मूर्ती ठेवण्याचा झालेला प्रकार हा बेकायदाच आहे, असेही न्यायालय स्पष्टपणे म्हणते. हेच न्यायालय- ६ डिसेंबर १९९२ रोजी घडलेला बाबरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाचा प्रकार हा न्याययंत्रणा आणि राज्यघटना यांना पायदळी तुडवणाराच होता, अशी नि:संदिग्ध नापसंतीही व्यक्त करते. जर बाबरी मशिदीचे हे बेकायदा आणि राज्यघटनाविरोधी उद्ध्वस्तीकरण झाले नसते, तर ती जागा राम मंदिर बांधण्यासाठी न्यायालयाने दिली असती का? याचे उत्तर जर ‘नाही’ असेच असेल, तर मग ज्या कृत्याला न्यायालय स्वत:च राज्यघटनाविरोधी म्हणते आहे, त्याच कृत्याचे बक्षीस का दिले जाते आहे?

यावरून एकच दिसून येते की, या निकालामागे दोन्ही पक्षांदरम्यान मध्यस्थीचा प्रयत्न करण्याची भावना प्रबळ आहे. त्याचमुळे न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-१४२ द्वारे मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, सुन्नी वक्फ मंडळाला मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येतच मोक्याच्या जागी पाच एकर जमीन देण्याचा निर्णय सुनावला. जर मुस्लीम पक्षकारांचा दावा न्यायालयाला चुकीचा वाटत होता, जर तो दावा तांत्रिकदृष्टय़ा चूकच ठरत होता, तर मग या पक्षकारांचा पाच एकर जमिनीवर हक्क असू शकत नाही. असा विचार करताना जर समंजसपणाची भूमिका ठेवली तर (किंवा तरीही) एवढेच दिसून येते की, कोणाही एका पक्षकारास पराभूत झाल्यासारखे वाटू नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला हा प्रयत्न आहे. पण न्यायालय या प्रयत्नात यशस्वी झाले, असे म्हणता येणार नाही. आतापर्यंत मुस्लीम समुदायातून आलेल्या प्रतिक्रिया पाहता एक बाब स्पष्ट होते की, या निकालातून पराजयाची भावना आलेली आहे. वादग्रस्त जमिनीवरून पूर्णत: बेदखल केले गेल्यानंतरची ही भावना आहे, हे लक्षात घेतल्यास ती स्वाभाविक आहे असेही म्हणावे लागेल. त्याहीपेक्षा, वादग्रस्त जमिनीच्या निवाडय़ानंतर पाच एकर जमीन देणे, हा प्रकार न मागितलेल्या भिकेसारखा- ‘खराती’सारखा- आहे, असाही मुस्लीम समुदायातून आलेल्या प्रतिक्रियांचा सार्वत्रिक सूर आहे. न्यायालयाची त्यामागील भावना काहीही असली तरी, १९९२ मध्ये ‘वादग्रस्त जागी कोणताही अनुचित प्रकार होणार नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाला देऊनही मशीद दिवसाढवळ्या पाडण्याचा प्रकार घडल्यामुळे जो एक ओरखडा या समुदायावर उमटला, तो पुन्हा ताजा करण्यासारखेच हे ‘तुम्हाला जमीन, पण दुसरीकडे कुठे तरी’ असे म्हणणे आहे, अशा भावनेतून याकडे पाहिले गेल्यास नवल नाही. तसे होत आहे आणि त्यातून अल्पसंख्याकांना न्यायालयाबद्दल किल्मिषच कायम राहून ओवैसीसारख्या उग्रपंथी नेतृत्वाला विनाकारण वाव मिळण्याचा धोका आहे.

पण कदाचित हेच खरे की, इतक्या मोठय़ा- भावनिक आणि पेचदार अशा मुद्दय़ावर सर्वाना समाधानी करणारा निकाल असूच शकत नाही. कदाचित गेल्या ३० वर्षांतील जखमा इतक्या खोल असाव्यात की, कोणत्याही मलमपट्टीने त्या भरणार नाहीत. कदाचित, अशा विषयांवर ‘संपूर्णत: समाधानकारक’ अशा न्यायाची अपेक्षाच कोणत्याही न्यायालयाकडून करणे, हे न्यायपालिकेवर अन्याय करणारे ठरेल.

असे मी का म्हणतो आहे, हे इथवरचा मजकूर शांतपणे वाचणाऱ्या, सहिष्णुपणे त्यामागील माझी भावना समजून घेणाऱ्या माझ्या वाचकांना माहीत आहे. जेव्हा भावनांच्या वावटळींनी अख्खा समाजच भिरभिरून गेलेला असतो, तेव्हा न्यायपालिकेकडून तरी संतुलनाची उमेद बाळगणे उचित कसे ठरावे, एवढेच मला म्हणायचे आहे.

लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.

yyopinion@gmail.com